फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे व नियोजनबद्ध स्थलांतर

परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात व स्वगृही सुरक्षितपणे पोहोचवून देण्याच्या कामात सध्या प्रशासन व्यस्त आहे.

भाकरीचा चंद्र शोधण्यासाठी, आपली जन्मभूमी व घरे दारे सोडून शेकडो मैलांवर मोठ्या आशेने मजुरीच्या शोधात महाराष्ट्रात आलेल्या युपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड व या सारख्या इतर राज्यातील परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात व स्वगृही सुरक्षितपणे पोहोचवून देण्याच्या कामात सध्या प्रशासन व्यस्त आहे.
आजपर्यंत अकोट तालुक्यातील जवळपास ७५० मजुरांचे स्थलांतर अकोट तालुक्यातून करण्यात आले असून, अजूनही हे काम सुरूच आहे. प्रशासनामार्फत त्यांना त्यांच्या मूळ गावी रेल्वे बसेस इत्यादींची व्यवस्था करून सुरक्षितपणे पोहोचून देण्यात येत आहे. याबाबत विचार करता अकोला जिल्ह्यात हा आकडा काही हजारांच्या घरात तर संपूर्ण राज्यात लाखांच्या घरात आहे. राज्याच्या विविध भागात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड व इतर राज्यातून परप्रांतीय मजूर रोजीरोटीच्या शोधात महाराष्ट्रात आले. पाणीपुरी, भेळ, चणे, फुटाणे विकणे, गवंडी कामे, वीटभट्ट्यांवर मजुरी यासोबतच शेतातील शेतमजुरीची कामे इत्यादी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असल्यामुळे या मजुरांना राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत होता. वितभर पोटाची टीचभर खळगी भरण्यासाठी पडेल ते काम व मेहनत करण्याची तयारी ठेवून धडपड करणाऱ्या या परप्रांतीय मजुरांना इथल्या मातीने सहजतेने सामावून घेतले. महाराष्ट्राच्या मायाळू संस्कृतीने ह्या मजुरांना रोजगारासोबतच आसरा दिला. जगण्याची नवी उमेद दिली. आपल्या रोजी रोटीमध्ये हे परप्रांतीय मजूर वाटेकरी होत असल्याची जाणीव असून, देखील इथल्या लोकांनी त्यांच्यासोबत कधीच दुजाभाव केला नाही. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हे परप्रांतीय इथल्या मातीचा भाग बनून राहिले व इथल्या जन जीवनाचा एक भाग बनले. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत या मजुरांची रोजी-रोटी गेली. उदरनिर्वाहाचे साधनच नष्ट झाल्यामुळे दोन वेळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी अपरिमित संघर्ष वाट्याला आला. या परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या जनतेने व प्रशासनाने या मजुरांच्या साहाय्याला धावून जात ह्या मजुरांची गेली अनेक दिवस रोजीरोटीची व्यवस्था केली; परंतु हा संघर्ष लवकर संपणारा नाही, याची जाणीव झाल्यामुळे या परप्रांतीय मजुरांनी महाराष्ट्रातून आपल्या स्वगृही जाणे पसंत केले. सुरुवातीच्या काळात राज्यातून इतर राज्यात जाण्याची परवानगी नव्हती. त्यामुळे मिळेल त्या वाहनाने आणि अमाप पैसे खर्च करून जीवाची जोखीम पत्करून ह्या मजुरांनी स्थलांतर सुरू केले; परंतु प्रशासनाने याला पायबंद घालणे सुरू केल्यानंतर हजारो परप्रांतीयांनी आपल्या मुला-बाळांसह शेकडो किलोमीटरचा पायी प्रवास करत स्वगृही जाण्यासाठी स्थलांतर सुरू केले. १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले भारत आणि पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली. त्यावेळी दोन्ही देशातून मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी स्थलांतर केले होते. ‘त्या’ कटू आठवणीनंतर आज उद्भवलेल्या परिस्थितीत परप्रांतीयांचे स्वगृही जाण्यासाठी होत असलेले हे स्थलांतर स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठी स्थलांतर आहे. फरक एवढाच की त्यावेळी झालेले स्थलांतर हे त्यावेळेस उद्भवलेल्या अराजकाचा एक भाग होते; परंतु आज परप्रांतीयांचे होत असलेले स्थलांतर अतिशय नियोजनबद्ध व सुव्यवस्थितपणे मानवीय दृष्टिकोनातून प्रशासनाकडून घडवुन आणल्या जात आहे. परप्रांतीय मजुरांना स्वगृही पोहोचण्यासाठी प्रशासनातर्फे सर्व प्रकारची व्यवस्था चोखपणे करण्यात येत आहे. यामध्ये मजुरांची तपासणी करून त्यांना रेल्वे स्टेशन बसस्थानकावर निर्धारित वाहनापर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचून देणे, त्यांच्या प्रवास खर्चाची व्यवस्था करणे, दोन्ही वेळच्या जेवणाची, पाण्याची, लहान मुलांसाठी बिस्किटे दुधाची व्यवस्था, आजार व्यक्तीच्या औषधोपचाराची व्यवस्था करणे इत्यादी जबाबदारी प्रशासन मानवी दृष्टिकोनातून चोखपणे पार पडत आहे. यामध्ये प्रशासनाच्या आरोग्य विभाग पोलीस विभाग महसूल विभाग व इतर सर्व यंत्रणा अगदी जबाबदारीने मन लावून काम करत आहेत. प्रशासनाचा हा मानवी व चेहरा निश्चितपणे वंदनीय आहे प्रशासनाच्या माध्यमातून मजुरांना परप्रांतीयांना स्वगृही पोहोचून देण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल इतिहास निश्चितपणे घेईल व स्वातंत्र्यानंतरचे हे दुसरे मोठे व नियोजनबद्ध स्थलांतर म्हणून इतिहासात याची नोंद होईल. या बाबत होत असलेल्या मानवी प्रयत्नांना सलाम!

-राजेश नरेश बोडखे,
अकोट