LMOTY 2020: जून 2021 पर्यंत ‘एअर इंडिया’ची विक्री निश्चित!; हरदीपसिंग पुरींनी सांगितले कारण

Lokmat Maharashtrian of the year award 2020: 1975 साली एअरपोर्ट ट्राफिक 10 लाख होतं, आज ते 7 कोटींवर पोहोचलं आहे. विमानतळ खासगीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी ही आकडेवारी समोर ठेवून बोललं पाहिजे. - हरदीपसिंग पुरी,  केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री

कोरोना महामारी दारात येऊन उभी राहिली तेव्हा सरकारचं प्रथम कर्तव्य होतं, त्या संकटाचा सामना. सरकारने २३ मार्च लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने आपलं सारं लक्ष्य आरोग्य क्षेत्रावर एकवटलं कारण लवकरात लवकर परिस्थिती आटोक्यात आणता यावी.  मार्चनंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा व्हायला सुरुवात झाली. आरोग्य क्षेत्रात तर पीपीई किटपासून ते लस बनवण्यापर्यंत देशात उत्तम काम झालं. आज आपण जगातील अन्य देशांना लस पुरवत आहोत. कोरोनापूर्व काळात आपण म्हणायचो की हवाई वाहतूक क्षेत्रात आपण जगात तिसऱ्या स्थानावर आहोत. लॉकडाऊन उघडलं की आपण पुन्हा आधी होतो त्या स्थितीला पोहोचू अशी आशा होती; पण काही अडचणी समोर येत आहेत. 

महाराष्ट्रात कोरोनाचा पुन्हा प्रसार होतो आहे. काही राज्यांनी पुन्हा निर्बंध लावले आहेत. २५ मेपर्यंत देशातली हवाई वाहतूक ३० टक्के सुरू झाली होती, ती आता ८० टक्क्यापर्यंत खुली आहे. येत्या एप्रिलमध्ये शंभर टक्के हे क्षेत्र कामाला लागलेलं असेल. ‘रिवाइव’ आणि ‘रिक्लेम’ या दोन आधारांवर हे क्षेत्र उभं राहील. गेल्या काही काळापासून हवाई इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं अशी मागणी होते आहे. आज ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’च्या या व्यासपीठावर मी हे स्पष्ट करतो की माझा पाठिंबा आहे या विचाराला.  मात्र यात राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये सहभागी काही राज्यांचा या मागणीला विरोध आहे. महसूल हे त्याचं एक कारण असू शकतं. 

विमानतळ देखभाल, बांधणी यांच्या खासगीकरणाला राहुल गांधींसह अनेकांनी विरोध केला आहे. खासगी कंपन्या यात दाखल झाल्या तर महसुलावर परिणाम होईल, ही टीका मला मान्य नाही. मुंबई आणि दिल्ली हे देशातले सगळ्यात मोठे विमानतळ. ते खासगी क्षेत्राकडे ती सोपवण्याचा निर्णय २००६ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता, याची आठवण असलेली बरी. खासगीकरणाचा अर्थ एवढाच की देखभालीचं काम खासगी उद्योगांना देण्यात आलं आहे, तेही काही विशिष्ट मुदतीसाठी! दिल्ली आणि मुंबई विमानतळ खासगी कंपन्यांना सोपवले त्यातून एअरपोर्ट अथॉरिटीला ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत २९,००० कोटी रुपये इतका निधी मिळाला. त्या पैशातून आम्ही अन्य विमानतळांचा विकास केला. येत्या काळात अजून ६ विमानतळं खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याची योजना आहे. मोदी सरकारला देशात अजून १०० धावपट्ट्या विकसित करायच्या आहेत. विमानतळ कामांना वेग द्यायचा आहे. 

खासगी क्षेत्राकडे विमानतळ सोपवण्याचा अर्थ एवढाच की त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून आर्थिक स्रोत वाढवणं. १९७५ साली एअरपोर्ट ट्राफिक १० लाख होतं, आज ते ७ कोटींवर पोहोचलं आहे. विमानतळ खासगीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी ही आकडेवारी समोर ठेवून बोललं पाहिजे. अमृतसर विमानळाची प्रवासी क्षमता ३५ लाख आहे, खासगीकरणानंतर ती १ कोटी होऊ शकेल. एअर इंडिया विकण्याबद्दलही देशात बरीच चर्चा आहे. आपल्या देशातले अनेक लोक एअर इंडियाला सरकारची संपत्ती मानतात, अडचणीला एअर इंडिया उभी राहील असं त्यांना वाटतं. मोदी सरकारने सगळा सारासार विचार करून असं ठरवलं की करदात्यांच्या कष्टाचा पैसा एअर इंडियावर खर्च करण्यापेक्षा खासगी क्षेत्राकडे या कंपनीचं कामकाज सोपवावं. आधीच्या सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे एअर इंडिया ६० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जात रुतलेली आहे. एअर इंडियामधला सरकारचा १०० टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. २०२१ पर्यंत एअर इंडिया ही एक खासगी कंपनी झालेली असेल.

(एबीपी न्यूजच्या वृत्तनिवेदक  कुमकूम बिनमाल यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन)