LMOTY 2020: जे दिल्लीत शक्य आहे, ते इतरत्र का नाही? अरविंद केजरीवालांनी सांगितला शिक्षण, आरोग्याचा मार्ग

Lokmat Maharashtrian of the year award 2020: लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर चे हे सातवे पर्व. दरवर्षी दिमाखात साजरा होणारा हा सोहोळा  यावेळी कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे विजेते आणि मान्यवर यांच्यापुरताच मर्यादित करण्यात आला. नुकत्याच संपन्न झालॆल्या या  सोहोळ्यातील ऊत्कंठावर्धक संवाद, मनोगते आंणि  मुलाखतींचे चित्रीकरण करण्यात आले असून  महाराष्ट्रातल्या अत्यंत सन्मानाच्या आणि  प्रतिष्ठेच्या पुरस्कार सोहोळ्याची ही 'व्हर्चुअल  मैफल'  लोकमतच्या यू ट्यूब वाहिनीवर अनुभवता येईल. त्यासाठीचे क्यू आर कोड येथे प्रत्येक मुलाखतीसोबत दिले आहेत.  या सोहोळ्यातील  मुलाखती  आंणि संवाद सत्रांची ही एक संपादित झलक!

केजरीवालजी, मी तुम्हाला महाराष्ट्रीयनच मानतो. कारण तुमचं  ट्रेनिंग आमच्या नागपुरात, महाराष्ट्रातच झालं होतं. मध्यंतरी टीकेला सामोरे गेलात; पण मग अचानक लोकांच्या मनातले ‘गुड बॉय’ कसे झालात?
- मी नेहमीच ‘गुड बॉय’ होतो. माध्यमांना मात्र ‘बॅड बॉय’ वाटत होतो. पण आता माध्यमांचीही नजर बदलली आहे आणि ते मला ‘गुड बॉय’ मानू लागले आहेत.

प्रशासनाशी, भारत सरकारशी पूर्वी तुम्ही संघर्ष करायचात. आता तसं फारसं दिसत नाही. हा बदल कशामुळे झाला? तुम्ही आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे का?
- जनतेचा फायदा, जनतेचा विकास हेच कायम माझ्यापुढचं ध्येय राहिलं आहे. आमच्या घराण्यात कोणीच राजकारणात नव्हतं. तो वारसा मला नाही. आपण कधी राजकारणात पडू असंही मला कधी वाटलं नव्हतं. अण्णा हजारे यांचं आंदोलन झालं. त्यात आम्ही सामील होतो. जनतेचं खूप प्रेम मिळालं आणि पहिल्याच प्रयत्नात मी दिल्लीचा मुख्यमंत्री झालो. जनतेचं भलं व्हावं हाच विचार कायम मनात होता. त्यासाठी बऱ्याचदा संघर्ष करावा लागतो.  सगळ्यांना सोबत घेऊन वाटचाल करावी लागते. कोरोनाचीच बाब घ्या. कोरोना ही महामारी  आपण एकट्यानं थोपवू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही सगळ्यांची मदत घेतली. केंद्र सरकारकडेही गेलो. केंद्राच्या सगळ्या विभागात गेलो. मी केंद्र सरकारचे आभार मानू इच्छितो की केंद्रानं याबाबत आम्हाला मदत केली. सामाजिक संस्था, श्रमिक संस्था, खासगी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स.. सगळ्यांकडे आम्ही गेलो आणि प्रत्येकाची मदत घेतली. परमेश्वराच्या कृपेने दिल्लीत आज काेरोना बऱ्यापैकी आवाक्यात आहे. पण जेव्हा जेव्हा संघर्षाची वेळ येते, तेव्हा आम्ही संघर्षही करतो.

कोरोनाकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही तुम्ही भेटलात. त्यावेळी तुमची भावना काय होती?
- जेव्हा जेव्हा गरज पडली, तेव्हा प्रत्यक्ष नाही, पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पंतप्रधानांची भेट झाली होतीच.. दोन-तीनदा फोनवरही बोललो. त्यांना निवेदन, विनंती केली. अमित शहा, डॉ. हर्षवर्धनजी यांनाही भेटलो. जिथे जिथे शक्य होतं, तिथे त्यांनी आम्हाला मदतच केली.

दिल्लीत तुम्ही काही आदर्श कामं केलीत, जी इतर कुठेही झालेली नाहीत. त्यामुळे दिल्लीतले लोक तुमच्यावर खुश आहेत..
- तीन-चार क्षेत्रांत आम्ही जे काम केलं त्याची चर्चा संपूर्ण देशभरात आहे. एक म्हणजे शिक्षण. दिल्लीत आमचं सरकार जेव्हा आलं, तेव्हा सरकारी शाळांची स्थिती अतिशय खराब होती. आपल्या देशात दुहेरी शिक्षण पद्धती निर्माण झाली आहे. गरिबाचा मुलगा सरकारी शाळेत जातो, अखेरपर्यंत गरीबच राहतो. श्रीमंतांची मुलं खासगी शाळेत शिकतात, मोठे झाल्यावर श्रीमंत होतात. ही परिस्थिती आम्ही बदलली. सरकारी शाळा आता खासगी शाळांना इन्फ्रास्ट्रक्चरपासून तर शिक्षणापर्यंत सर्वच बाबतीत आता टक्कर देत आहेत. हे आम्हाला शक्य झालं, याचं कारण आमचं सरकार सत्तेवर येताच शिक्षणावरचं बजेट आम्ही पाच हजार कोटींवरून दहा हजार कोटी; दुप्पट केलं. दरवर्षी शिक्षणावरचं आमचं बजेट २५ टक्के आहे. 

याशिवाय आरोग्यावरचं आमचं बजेट १५ टक्के आहे. म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्यावर आम्ही दरवर्षी ४० टक्के खर्च करतो. इतका पैसा या दोन्ही क्षेत्रांत आल्यानंतर युद्धपातळीवर या दोन्ही क्षेत्रांचा आम्ही कायापालट केला.  शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना आम्ही प्रशिक्षणासाठी परदेशांत पाठवलं. पाच वर्षांत मी स्वत: परदेशात गेलेलो नाही, पण आमचे शिक्षक विदेशवारी करून आले आहेत. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, अहमदाबाद आणि लखनौ यांच्याशी आम्ही टायअप केलं आहे. आमचे बहुतेक शिक्षक तिथे ट्रेनिंग घेऊन आले आहेत.  गेल्यावर्षी सरकारी शाळांतील मुलांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी ९८ टक्के, तर खासगी शाळांची ९६ टक्के होती. आता तर अशी परिस्थिती आहे, अनेक उच्चभ्रू पालकही आपल्या मुलांना खासगी शाळांतून काढून सरकारी शाळांत दाखल करत आहेत. दिल्लीत सरकारी दवाखान्यांची स्थिती खूप खराब होती. डॉक्टर्स नाहीत, औषधं नाहीत, उपचार नाहीत.. आता सरकारी दवाखानेही खासगी दवाखान्यांच्या तोडीस तोड आहेत. शिवाय उपचारांपासून ते औषधांपर्यंत सारं काही इथे मोफत आहे. ऑपरेशनला खासगी हॉस्पिटलमध्ये १५ लाख रुपये लागणार असतील, तर तेही इथे मोफत होईल. गरीब, श्रीमंत सर्वांना मोफत उपचार! तिसरी गोष्ट म्हणजे वीज. २०१४ मध्ये आमचं सरकार आलं त्यावेळी ऐन उन्हाळ्यात सात सात- आठ आठ तास वीज नसायची. आज दिल्लीत चोवीस तास वीज आहे. आणि सगळ्यांत मोठा चमत्कार म्हणजे वीज मोफत आहे. दिल्लीतल्या ७३ टक्के लोकांना विजेचं शून्य रुपये बिल येतं!

दिल्ली तर तुम्ही काबीज केलीच आहे, सुरत महापालिका निवडणुकीतही नुकतीच उत्तम कामगिरी केली. आगामी काळात  गुजरात, गोवा येथेही तुम्ही जाणार म्हणता, तुमचे मनसुबे काय आहेत?
- दिल्लीतल्या कामाची चर्चा अख्ख्या देशभरात पसरते . दिल्लीत चोवीस तास वीज आणि तीही मोफत, प्रत्येक कुटुंबाला वीस हजार लिटर याप्रमाणे जवळपास १३ लाख कुटुंबांना मोफत पाणी या सुविधांची चर्चा आहेच! इतर सरकारंही हे करू शकतात अशी जनभावना होते आहे.  दिल्लीतल्या सरकारी शाळा आम्ही पाच वर्षांत व्यवस्थित केल्या, त्या सत्तर वर्षांत होऊ शकत नव्हत्या का? इतर सरकारांनी हे केलं तर आमची गरजच पडणार नाही. लोक आता विचारायला लागले आहेत, या गोष्टी जर दिल्लीत होऊ शकतात, तर आमच्या इथे का नाही? सर्वसामान्य माणसांना लागतं तरी काय? वीज, पाणी, मुलांना चांगलं शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा.. तेच आम्ही प्राधान्यानं देण्याचा प्रयत्न करतो. 

आधी लोकमतला ‘दिसतं’, त्यानंतरच जगाला ‘कळतं’!
लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर हा पुरस्कार आतापर्यंत अनेक मोठमोठ्या लोकांना मिळाला आहे. सर्वसामान्य माणसं जे वैशिष्ट्यपूर्ण काम करतात अशा माणसांना चारही दिशांतून शोधून काढून जगापुढे आणलं जातं याबद्दल लोकमतचं मला विशेष कौतुक वाटतं. मोठमोठे मान्यवर हे आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य नाही. लहान लहान माणसं रोजच्या जीवनात जे विशेष काम करतात, ते महत्त्वाचं आहे. अशा लोकांना शोधून लाेकमत त्यांचा सन्मान करतं, त्यांना जगापुढे आणतं. अज्ञात असलेल्या, पण अतिशय महत्त्वाचं काम करणाऱ्या लोकांना जेव्हा जगापुढे आणलं जातं, तेव्हा संपूर्ण समाजातच एक विधायक ऊर्जा निर्माण होते. या पुरस्काराच्या माध्यमातून लोकमत एकप्रकारे समाजाच्या भरण-पोषणाचं काम करत आहे. 
(मुलाखत : विजय दर्डा, चेअरमन एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत वृत्तसमूह)