LMOTY 2020:...आम्ही माध्यमांच्या प्रतिनिधींना कधी अडवले? प्रकाश जावडेकरांचा सवाल

Lokmat Maharashtrian of the year award 2020: हे छापू नका, हे दाखवू नका?- असा दबाव या सरकारने कधी आणला का? वृत्तपत्र आणि टीव्ही वाहिन्यांना नियम लागू आहेत, चित्रपटांसाठी सेन्सारबोर्ड आहे. मग ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म नियमांच्या कक्षेत का नकोत? - प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री 

टीटी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मला कडक नियमांच्या कक्षेत आणण्याची आवश्यकता आहे का, यावर देशभरात सध्या चर्चा सुरू आहे. ओटीटी दर्शकांचा अनुभव आणखी सुखद करण्यासाठी ओटीटी मंच आणि केंद्र सरकार एकत्रितरीत्या काम करत आहे. वृत्तपत्र आणि टीव्ही वाहिन्यांना नियम लागू आहेत, त्यांची चूक झाली तर त्यांना शिक्षा भोगावी लागते. चित्रपटांसाठी सेन्सारबोर्ड आहे. मग ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म नियमांच्या कक्षेत का नकोत? डिजिटल मीडियाला आम्ही प्रेस कौन्सिलचे नियमच लावले आहेत. 
आयटी कायद्यानुसारच ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने तर शिक्षेचे प्रावधान असले पाहिजे असे मत नोंदवले आहे. त्यादृष्टीने आम्ही विचार करीत आहोत. अलीकडेच नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार आणि अल्ट बालाजी यांसारख्या ओटीटी मंचच्या प्रतिनिधींशी एक बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या नियमावलीवर चर्चा करण्यात आली. ओटीटी नियमावलीतील तरतुदी या प्रतिनिधींसमोर मांडण्यात आल्या आहेत. प्रतिनिधींनी त्याचे स्वागत केले आहे. 

ओटीटी उद्योगाच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मंत्रालयाची भूमिका नेहमी सहकार्याची असेल. हे सरकार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याविरोधात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करतात, पण आज ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर ’ पुरस्काराच्या या सोहळ्यात मी विचारतो,  एक सांगा, आम्ही माध्यमांच्या प्रतिनिधींना कधी अडवले, हे छापू नका, हे दाखवू नका?- असा दबाव कधी आणला का? 
माझे वडील एका वृत्तपत्रात उपसंपादक होते. २५ जूनला आणीबाणी लागली. २६ जूनला पोलीस त्या वृत्तपत्राच्या कार्यालयात आले आणि कोणत्या बातम्या पानांवर जात आहेत ते तपासत होते. वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य कायम असावे म्हणून आम्हीही सत्याग्रह केला. १६ महिन्यांचा तुरुंगवासही भोगला. आता  लोक आम्हाला माध्यमांचे विरोधी ठरवत असतील तर हे अक्षरश: हास्यास्पद आहे.

लाल किल्ला असो की एअर इंडिया; मोदींनी देश विकायला काढला, असले आरोप जे विरोधक करतात, त्यांना वस्तुस्थितीचे भान नाही असे म्हणावे लागेल. या देशात करदात्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो. जे उपक्रम अगदी डबघाईस आले होते त्यांना आता पुनरूज्जीवन मिळाले आहे. सरकारची गुंतवणूक कमी झाली तरी आधीच्या तुलनेत अधिक महसूल मिळायला लागला आहे. रोजगार वाढले आहेत. सरकार देश विकत नाही; तर देशाचे भले करीत आहे.

(एबीपी न्यूजचे वृत्त निवेदक  अखिलेश आनंद यांनी  घेतलेल्या मुलाखतीचे शब्दांकन)