Lok Sabha Election 2019 : गरिबी हटावो विरुद्ध घराणी पटावो

मराठवाडा वर्तमान : यावेळी निवडणुकीचा रंग वेगळाच आहे. घराणेशाहीच्या नावाखाली काँग्रेसचा दुस्वास करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने ऐन निवडणुकीत काँग्रेसची एक-एक घराणी आपल्या छावणीत बांधण्याचा चंग बांधला आहे. मराठवाड्यात तर अनेक काँग्रेस घराणी भाजपच्या कळपात सामील झाली आहेत. अनेकांच्या नातवांनी भाजपाची वाट चोखाळली; पण इंदिराजींच्या नातवाने गरिबी हटावचा वसा घेतला आहे. मोगलाई हिंदीत बोलायचे, तर ‘गरिबी हटावो’ विरुद्ध ‘घराणी पटावो’ असा निवडणुकीचा फड रंगत आहे.

- संजीव उन्हाळे

काँग्रेसने नेहमीच लोकानुनयाचा मार्ग स्वीकारला. भाजपाही त्याच मार्गाने जात आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये किमान वेतन देण्याचा वादा केला आणि पाळलाही. राहुल गांधी यांनी महिन्याला ६ हजार रुपये देण्याची महत्त्वाकांक्षी गरिबी हटाव योजना जाहीर केली आहे. ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ हा आपल्या घटनेचा मुख्य गाभा असला तरी प्रत्यक्षात हुकूमशाहीची चाहूल, असमानता आणि सूडभाव या त्रिसूत्रीवरच राजकारणाचे डावपेच आखले जाऊ लागले आहेत. मराठवाड्यात कोरडवाहू, अल्प आणि मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असून, हवामान बदल आणि सातत्याने पडणारा दुष्काळ यामुळे इतर विभागांच्या तुलनेत गरिबी मोठ्या प्रमाणावर वाढली.

२०१२ च्या पाहणी अहवालामध्ये मराठवाड्यातील ग्रामीण दारिद्र्याचे प्रमाण २२ टक्के इतके आहे. या पाच वर्षांमध्ये रोजगार घटला आहे. सध्या सरासरी ग्रामीण रोजगार वृद्धी दर १ टक्का इतका आहे. जो की २०१२ मध्ये १०.५ टक्के होता. अन्नपदार्थांचा सरासरी किरकोळ महागाई निर्देशांक १ टक्क्याच्या खाली गेलेला आहे. २०१२ मध्ये हा निर्देशांक १७.२७ टक्के इतका होता, म्हणजे या सरकारची दारिद्र्य वृद्धीची कर्तबगारी किती आहे, हे त्यांच्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. तरीही ‘देश आगे बढ़ रहा है.’ लोकांना या परिस्थितीचे भान आणून देण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी ठरला, तर २९ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये स्थिरसत्ता सरकार विरोधी मतदान होऊ शकते. यामध्ये मराठवाड्यातील सर्व मतदारसंघांचा समावेश आहे. तथापि, याचे ना काँग्रेसला भान आहे, ना राष्ट्रवादीला. 

एका बाजूला मराठवाड्याच्या दारिद्र्याचा टक्का झपाट्याने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसला होणाऱ्या मतदानाचा टक्कादेखील घसरत आहे. २०१४ च्या मोदी लाटेत भाजपाला ३१ टक्के मते मिळाली. केवळ मुस्लिम समाज भाजपासोबत नव्हता. १९८८ च्या शिवसेनेच्या मराठवाड्याच्या प्रवेशानंतर इतर मागासवर्गीय समाज मोठ्या प्रमाणावर सेनेकडे वळला. सत्तेकडे जाण्याचा हा शॉर्टकट पाहून मराठा समाजही मोठ्या प्रमाणात शिवसेना-भाजपा युतीकडे वळला. २०१४ च्या निवडणुकीत इतर प्रदेशांच्या तुलनेत ३३ टक्के मराठा समाज काँग्रेसबरोबरच राहिला. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा आकडा १८ टक्क्यांवर आला, तर भाजपा-शिवसेना युतीकडे अनुक्रमे २९ आणि २४ टक्के याप्रमाणे ५३ टक्के होता. त्यानंतरच सत्तांतराचा मोठा खेळ सुरू झाला.

यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे इतर मागासवर्गीयांचे नेतृत्व उभे करण्यामध्ये काँग्रेस अयशस्वी ठरली. मराठवाड्यामध्ये मराठा मतदानाशी तुल्यबळ असे इतर मागासवर्गीयांचे मतदान आहे. दुर्दैवाने खासदार राजीव सातव इतर मागासवर्गीयांपैकी, राहुल गांधींच्या आतल्या गोटातले; पण इतर मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून ते कधीच पुढे आले नाहीत. उलट राष्ट्रवादी काँग्रेसने ज्याप्रमाणे सहेतुक छगन भुजबळ यांच्या इतर मागासवर्गीय नेतृत्वाला बळ दिले. 

शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, दूध उत्पादक संघ, अशी अनेक संस्थाने उभी करून काँग्रेसची अनेक लहान-मोठी घराणी घरंदाजपणे नांदत होती. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर जो चौकशीचा ससेमिरा मागे लावला. अनेक लहान संस्थांनी ‘नको ते बालंट’ असे म्हणून शरणागती पत्करली; पण काँग्रेस पक्षाची खरी अधोगती सहकार कोलमडल्यामुळे झाली. महाराष्ट्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख नेहमी सांगायचे की ‘काँग्रेसच काँग्रेसला संपवू शकते.’ त्यांच्या या सिद्धांताचा वस्तुपाठ मराठवाड्यात जागोजागी पाहायला मिळतो. सध्याच्या राजकारणात तर ‘नवरा मेला तरी चालेल; पण सवत विधवा झाली पाहिजे,’ अशी टोकाची गटबाजी केली जाते. भाजपाने हे हेरले आणि त्याचा फायदा उठवला. मराठवाड्यात सहा जिल्हा बँका दिवाळखोरीत गेल्या. त्यामुळे खेड्यापाड्यांतील शेतकरी कोलमडून पडला.

औरंगाबाद जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी तोट्यातली जिल्हा बँक फायद्यात आणली. प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन अनेकांचा विरोध पत्करला; पण सूडाचे राजकारण इतके टोकाला गेले की, वैतागून त्यांनी आत्महत्या केली. सुरेश पाटील यांचा मृत्यू म्हणजे सहकारातील राजकारणाचा सर्वोच्च शोकात्म बिंदू आहे. मराठवाड्यातील ७६ साखर कारखान्यांपैकी ५० सहकारी साखर कारखान्यांचे केवळ सांगाडे उभे आहेत. यावेळी मराठवाड्यातील घराणी उत्सुक असूनही भाजपाने मराठवाड्यात उत्साह दाखविला नाही. 

महाराष्ट्राच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपात राष्ट्रवादीने ५९ टक्के घराणेशाही पाळली. २२ पैकी १२ उमेदवार वेगवेगळ्या राष्ट्रवादी घराण्यांमधील आहेत. शिवसेनेने ३० टक्के घराण्यांना उमेदवारी दिली असून, २३ पैकी ७ उमेदवारांना राजकीय वारसा आहे. घराणेशाहीला विरोध करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने २३ पैकी १० राजकीय वारसदारांना उमेदवारी देऊन ४० टक्के घराणेशाही जोपासली आहे आणि घराणेशाहीवर उभ्या राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाने २३ पैकी केवळ ६ राजकीय घराण्यांना जवळ केले आणि २६ टक्के घराणेशाही पाळली. अनेक घराणी पळवून नेल्याने एकेकाळी घराणेशाहीवर चालणारी काँग्रेस यावेळी मागे पडली. 

तुलनेने मराठवाड्यात आयाराम-गयारामांची संख्या कमी आहे. तथापि, भास्करराव पाटील खतगावकर, संभाजीपाटील निलंगेकर, प्रतापपाटील चिखलीकर, गणेश दूधगावकर, प्रकाश साळुंके, कृष्णापाटील डोणगावकर, हर्षवर्धन जाधव, अशा अनेकांच्या पूर्वजांनी काँग्रेसचा झेंडा मिरविला; पण सर्वांनी काँग्रेस विचारधारेशी आपली नाळ तोडली. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, पद्मसिंह पाटील, अशा काही मोजक्या घराण्यांचा वारसा पुढे चालवला जात आहे. इतर ठिकाणी ‘आजोबांची काँग्रेस आणि नातवांचे भाजपा’ हा बदल यावेळी दिसून आला.

२००४ च्या निवडणुकीच्या वेळी ‘शायनिंग इंडिया’ची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी बापुडे एकटे सीताराम केसरी काँग्रेसची धुरा वाहत होते; पण लोकमनातला क्षोभ इतका होता की, अनपेक्षितपणे केवळ २६.५३ टक्के मतपेढीच्या आधाराने १४५ जागा काँग्रेसने जिंकून सत्ता मिळवली होती. त्यावेळी सर्व सत्ताधीश असलेल्या भाजपाची मताची टक्केवारी २२.१६ आणि १३८ जागा एवढीच होती. आता परत एकदा ‘न्यू इंडिया’चा घोषा सुरू आहे.

‘गाय-वासरू’ या पारंपरिक काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हावर ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देऊन इंदिराजींनी जसे राजकारण बदलले होते, तसे आतापर्यंत इतर कोणत्याही राजकारण्यांना जमले नाही. नातवाच्या काँग्रेससमोरही हा प्रश्न आहे. गरिबी हटावच्या बरोबरीने काँग्रेसमध्ये एकीचे वातावरण दिसले असते, तर ही अपेक्षा बाळगण्यात काही अर्थ होता.