लोकमत महाराष्ट्रीयन आॅफ द इयर : उमेदीची आश्वासक कहाणी

डॉ. निखिल दातार

गर्भिणींच्या हक्काचा लढा

सहा वर्षांपूर्वी भ्रूणहत्त्यांमुळे एक नवे सामाजिक वादळ घोंगावू लागले. पण त्याच्या दोन-तीन वर्षं आधीच काळाच्या उदरात एक नवा संघर्ष आकाराला येत होता. निमित्त होते, मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्याकडे आलेल्या निकिता मेहता यांच्या केसचे. ही गोष्ट २००८ सालातली. तिच्या उदरात सदोष गर्भ होता. त्या गर्भाच्या हृदयात गंभीर दोष होता. तिला गर्भपात करायचा होता. पण २० आठवडे उलटून गेले होते. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर त्यांना गर्भपात करणे शक्य नव्हते. इथे डॉ. निखिल दातार यांच्यामधील वकिली बाणा जागा झाला. कारण त्यांनी कायद्याचीही पदवी घेतलेली आहे. सदोष गर्भ नको असेल तर तो न वाढवण्याचे स्वातंत्र्य गर्भवती महिलेला असले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आता मेडिकल सायन्स पुढे गेल्यामुळे २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करणे शक्य व सुरक्षित आहे, अशी बाजू मांडत डॉ. दातार यांनी स्वत: निकिताच्या केसमध्ये तिची बाजू मांडली. ‘प्रो लाइफ’ नसलेल्या आॅस्ट्रेलिया, इंग्लंडसारख्या देशांत हे घडतेही, हा आधार भारतात पचणे अवघड होते. उच्च न्यायालयात ते निकिताची केस हरले. पण तिथूनच एक नवा अध्याय सुरू झाला. पेशाने प्रथितयश डॉक्टर असलेल्या निखिल दातार यांनी आरोग्याच्या अनुषंगाने स्त्रियांचे हक्क आणि त्याचवेळी पेशंट्सचे हक्क धसास लावण्याचा ध्यास घेतला. त्यातूनच निकिताच्या निमित्ताने पुढे आलेला गर्भपाताबाबत मातेच्या हक्काचा विषय त्यांनी सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिकेद्वारे नेला. दुसरीकडे त्यांनी महिला आयोग, मेडिकल कौन्सिल, आरोग्य मंत्रालय आदि ठिकाणी प्रतिनिधित्व करून भारतातील गर्भपात कायद्यात सुधारणा होण्यासाठी आग्रह धरला. गर्भपाताची मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे केली जावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आता तसा कायदा होणे दृष्टिपथात आले असून, त्यावर फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीची मोहोर उमटणे बाकी आहे. केंद्र सरकारचा गर्भपातविषयक कायदा बदलण्याच्या दृष्टीने सरकारची मानसिकता तयार करण्यात त्यांच्या संघर्षाचा वाटा सिंहाचा आहे.