अराजकाच्या उंबरठ्यावर महाराष्ट्र

महाराष्ट्र हे आता ‘मोर्चांचे राज्य’ झाले आहे. परस्परविरोधी संघर्षमय वातावरणामुळे सगळीकडेच अस्वस्थता आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी व्यापक विचारविनिमयातून सामाजिक स्थैर्य टिकवण्याची गरज आहे. वेगाने आर्थिक विकास, वंचित व उपेक्षितांना समन्यायी वाटप आणि सर्व प्रकारच्या सत्तास्थानात सर्व समाजघटकांना सहभाग हाच सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्याचा दीर्घकालीन तसेच एकमेव उपाय आहे.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

गेले दोन महिने राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वास्तव ध्यानात घेतले, तर आज महाराष्ट्र अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. 
१३ जुलै रोजी कोपर्डी गावातील १४ वर्षे वयाच्या शाळकरी मराठा मुलीवर चार दलित युवकांनी पाशवी बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्त्या केल्याच्या घटनेनंतर सुमारे महिन्याने मराठा समाजाचे लाखो लोकांचे मोर्चे निघू लागले. आतापर्यंत २३ ठिकाणी पूर्वीच्या मोर्चाचे रेकॉर्ड मोडून अभूतपूर्व शांततेने निघणाऱ्या या मोर्चांमध्ये कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना फाशी द्या, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करा आणि मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये राखीव जागा द्या, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली मागणी पूर्ण राज्याची आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा केंद्र सरकारने केला असल्यामुळे तो कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही आणि दलित समाजाची त्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर त्याचा दुरुपयोग होणार नाही अशी दुरुस्ती करा, ही मागणी करण्यात येत आहे. हा बदल स्वागतार्ह आहे. त्यावर निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे. तसेच दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि भटक्या व विमुक्त जमातींच्या विद्यमान ४९.५ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घ्यावयाचा आहे. त्याला कोणाचाही विरोध नाही. मी स्वत: तर त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वटहुकूम काढावा असे सुचविले आहे. आता हे प्रकरण मुंबई उच्य न्यायालयात आहे. 
दरम्यान, दुर्दैवाने नाशिकमधील तळेगावात पाच वर्षाच्या एका मराठा मुलीवर एका १६-१७ वर्षाच्या दलित युवकाने बलात्कार केल्याची निषेधार्ह घटना घडल्याचे प्रसिद्ध झाले. इतर जनतेचे सोडा, ‘त्या युवकाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला कायद्यानुसार शिक्षा करा’, अशी मागणी खुद्द त्या युवकाच्या शेतमजूर आईनेच केली, तर गुन्हेगाराला शिक्षा करा, अशी मागणी करतानाच वाहतुकीचा लहानसा व्यवसाय करणाऱ्या मुलीच्या वडिलांनी, ‘या घटनेला दलित समाज जबाबदार नाही, या घटनेचे राजकारण केले जाऊ नये’ अशी परिपक्व व समंजस भूमिका घेतली आहे. आता फोरेन्सिक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार त्या मुलीवर बलत्कार झाला नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. 
असे असतानाही काही हितसंबंधीय आणि समाजकंटकांनी बलात्कार झाल्याची घटना प्रसार माध्यमांद्वारे सर्वत्र पसरविल्यानंतर नाशिकमध्ये आगडोंब उसळला. काही तासांतच एका मोठ्या जमावाने त्या मुलाच्या घरावर हल्ला केला. त्यामुळे त्याच्या घरातील आणि इतर दलित मंडळी आपले जीव वाचवण्यासाठी गावातून पळून गेली. त्यानंतर तीन दिवस नाशिकरोड परिसरात दंगलसदृश वातावरण निर्माण झाले. दोन समाजातील लोकांनी आपापल्या ओळखीचे स्टिकर्स लावलेल्या गाड्यांना लक्ष्य केले व त्याची तोडफोड केली. एस.टी.च्या गाड्या जाळल्या. त्या दोन-तीन दिवसात दोन कोटीहून अधिक संपत्तीचे नुकसान झाले. आठ गावात दहशतीचे वातावरण असल्यामुळे तेथे जमावबंदी होती. हे सर्व पाहिल्यानंतर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव पास झाल्यावर मराठवाड्याच्या १५०० गावांपैकी सुमारे ५०० गावात दलित - म्हणजे बौद्ध - समाजावर, साधारण चार-पाच महिने विविध प्रकारचे अत्याचार कसे सुरू होते, हे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहिले. 
महिलांवरील गुन्हे आणि बलात्कारांबाबत महाराष्ट्र अलीकडे फार संवेदनशील झाल्याचे दिसत असल्यामुळे त्याबाबत काही माहिती पाहणे प्रस्तुत ठरेल. 
केंद्र सरकारच्या गृहखात्याच्या अखत्यारीतील ‘नॅशनल क्राईम ब्युरो रेकॉडर््स’ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात २०१५ मध्ये महिलांवर सर्वात अधिक म्हणजे ३५,५२७ गुन्हे उत्तर प्रदेशात झाले, त्याखालोखाल ३३,२१८ गुन्हे नोंदवून प. बंगालचा दुसरा, तर शरमेची गोष्ट म्हणजे ३१,१२६ गुन्हे तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्रात झाल्यामुळे राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. फक्त बलात्कारांचा विचार केला तर स्थिती अधिकच विदारक आहे. २०१५ मध्ये सर्वात जास्त बलात्कार मध्य प्रदेशात झाले, तर ४,१४४ बलात्काराच्या घटना घडून महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. त्यापैकी ९७४ बलात्कार हे लग्नाचे आमिष दाखवून करण्यात आले. इतर ठिकाणचे सोडा, महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या एकट्या नागपूर शहरात २०११ मध्ये महिलांवर ८,०६३ गुन्हे झाले व त्यांची संख्या २०१५ मध्ये ११,०१८ वर गेली. याच काळात नागपूर शहरात महिलांच्या विनयभंगाच्या घटना ६८ वरून ३९२ वर पोचल्या आणि बलात्काराच्या घटना ४५ वरून १६६ वर गेल्या. महाराष्ट्राच्या इतर भागातही अशीच भयानक परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील एकेकाळची पुरोगामी विचारांची परंपरा न मानणाऱ्यांचे सोडा, छत्रपती शिवाजी महाराज-फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा एकही दिवस जात नाही, त्यांना मी विचारू इच्छितो : विनयभंग आणि बलात्काराचे भक्ष्य झालेल्या अशा असहाय्य महिलांचा धर्म कोणता? त्यांची जात कोणती? त्यांचे पुढे काय झाले? संबंधित गुन्हेगारांना शासनाने काय शिक्षा केली? समाज म्हणून त्यांच्याविषयी काहीच प्रतिक्रिया का नाही? 
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘नकारात्मक’ आहेत आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे अशा महिलांचा ‘धर्म’ आणि ‘जात’ लोकांना माहीत नाही. बलात्कारग्रस्त महिलांचा धर्म समजला तर जातीयवादी दंगली होतील आणि जात समजली तर जातीय दंगली होतील. फक्त एका धर्माच्या, समाजाच्या किंवा जातीच्या नव्हे, तर कोणत्याही महिलेचा विनयभंग होता कामा नये, तिच्यावरील बलात्कार म्हणजे तर संपूर्ण मानवी संस्कृतीवरचा कलंक आहे, तो स्त्रीत्वाचा अपमान आहे असे न 

समजता बलात्काराविरुद्धच्या आपल्या तथाकथित संवेदना आपण बलात्कारग्रस्त महिलेचा धर्म आणि तिच्या जातीवरून ठरवतो, ही आपली सामाजिक दिवाळखोरी आणि सांस्कृतिक अध:पतन आहे. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर सबंध देशातील सर्व मुली आणि महिला या ‘वीरमाता’ जिजाऊ आणि समाजक्रांतिकारक सावित्रीबाई फुल्यांच्या ‘लेकी’ आहेत असे आपल्याला २१ व्या शतकातही वाटत नाही? दागिन्यांनी अलंकृत करून कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने आपल्या घरी पाठविणाऱ्या छत्रपतींचे नाव घेण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार आहे? 
आता दुसरा मुद्दा.
अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा दलितांच्या सुरक्षिततेशी निगडित असूनही आंबेडकरी चळवळीतील सर्वांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे, तर सुरुवातीला अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा व नंतर त्यात दुरुस्त्या करा अशा त्यांच्या मागण्या असतानाही, ‘हे मोर्चे दलितविरोधी नाहीत. त्यामुळे दलितांनी प्रतिमोर्चे काढू नयेत’ अशी अत्यंत समंजस भूमिका घेतली. असे असतानाही समाजकंटकांनी नाशिकच्या घटनेचे निमित्त करून दलितांवर हल्ले केलेच. हे निषेधार्ह आहे. त्याचबरोबर काही पोलिसांचे दलितविरोधी पक्षपातीपणाचे वर्तनही निषेधार्ह आहे. 
या पार्श्वभूमीवर आता दलित-ओबीसी-आदिवासी-भटके/विमुक्त जमातीनी आपल्या अधिक व्यापक मागण्या घेऊन लाखोंचे संयुक्त मोर्चे काढायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत नांदेड, जालना व बीड येथे असे मोर्चे झाले. त्यांना प्रचंड प्रतिसाद आहे. आणखीही मोर्चांचे नियोजन असल्याचे समजते. महाराष्ट्र हे आता ‘मोर्चांचे राज्य’ झाले आहे. अशा परस्परविरोधी संघर्षमय वातावरणामुळे महाराष्ट्र आज अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ‘एकमेकाविरुद्ध भांडताहेत तर भांडू द्या’ अशी राजकीयदृष्ट्या सोयीची भूमिका महाराष्ट्र शासनाला घेता येणार नाही. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी स्वत: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी याबाबत त्वरित पुढाकार घेऊन सर्व संबंधितांशी व्यापक आणि अथर्पूर्ण विचारविनिमय करून राज्यातील सामाजिक स्थैर्य टिकवण्याची गरज आहे. 
मात्र, या समस्येची तिसरी बाजूही विचारात घेणे आवश्यक आहे. 
२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभेत कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा दारुण पराभव होऊन महाराष्ट्रात सत्ता जाण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पंधरा वर्षांच्या काळात दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या आणि विमुक्त जमाती आणि मुस्लीम समाजाला सत्तेत सहभागी करून घेण्यात त्या पक्षांना आलेले अपयश, हे होय. इतकेच नव्हे, तर मराठा समाजातील बहुसंख्याक जनतेलाही त्या सत्तेचा फार उपयोग झाला नाही, हे मराठा समाजाच्या सध्याच्या लाखोंच्या मोर्चांवरून सिद्ध होत आहे. शिवसेनेने प्रामुख्याने ओबीसी व हिंदूंमधील दलित जातींना पूर्वीच सत्तेत सहभाग दिल्यामुळे तो समाज सेनेकडे आकृष्ट झाला होता. महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेच्या आधाराने वाढला. त्यातच त्या पक्षाने गेली १५-२० वर्षे हिंदुत्वाचे ‘शस्त्र’ आक्रमकपणे वापरण्यास सुरुवात केली. भाजपा-संघ परिवाराला अभिप्रेत असलेल्या ‘हिंदुत्वाच्या’ संकल्पनेत ओबीसी सोडाच, परंतु मराठा समाजालाही फारशी किंमत नसतानाही ‘हिंदुत्व’ ही ओळख व सत्तेचे माध्यम या दुहेरी गोष्टींमुळे प्रामुख्याने ओबीसी व बऱ्याच प्रमाणात मराठा समाजही भाजपाकडे वळला. सत्तेत सहभाग नसूनही फक्त मुस्लीम समाज त्याला अपवाद आहे.
महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आल्यास गोपीनाथ मुंडे हे मुख्यमंत्रिपदाचे नैसर्गिक वारसदार होते. खऱ्या अर्थाने जनाधार असलेला त्यांच्याएवढा मोठा नेता भाजपाकडे नव्हता व आजही नाही. त्यांचे निधन झाल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. मुंडे यांच्यानंतर आपण ओबीसींचे मोठे नेते असूनही आपल्यावर अन्याय झाल्याची खंत एकनाथ खडसे यांना पहिल्या दिवसापासून असणे शक्य आहे. आता ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सत्तेबाहेर फेकले गेले आहेत. तशाच आरोपावरून पंकजा मुंडे यांच्याकडील सिंचन व पाटबंधारे हे महत्त्वाचे खाते काढून घेण्यात आले आहे. त्यावरून त्या व मुख्यमंत्री यांच्यात युद्ध सुरू आहे. 
‘भगवानगड’ पूजा प्रकरणावरून त्याची निर्णायक पातळीवर सुरुवात झाली आहे. ‘मी माझा राजीनामा तयार ठेवला आहे,’ हे त्यांचे विधान त्यांच्या मनातील प्रक्षोभ दाखवतो. हिंदुत्वाची धुरा खांद्यावर घेऊन आपण भाजपाला सत्तेवर आणण्यास मदत केली, परंतु आज आपणच सत्तेबाहेर फेकलो गेलो आहोत, याचा प्रक्षोभ ओबीसी समाजात असल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
मध्यंतरी त्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगात असलेले ओबीसी समाजाचे आज सर्वात मोठे नेते असलेल्या छगन भुजबळ यांना भेटण्यासाठी पंकजा मुंडे हॉस्पिटलात गेल्या. मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघण्याच्या पाश
पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाने काय करायचे, याविषयी चर्चा करणे हे त्या भेटीचे कारण असू शकते; कारण त्यानंतर लगेच नाशिकमध्ये लाखो भुजबळ समथर्कांचा मोर्चा निघाला. ओबीसींचे शक्तिप्रदर्शन हा त्याचा मुख्य हेतू होता. 
या सर्वांवर कळस म्हणजे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापसात ‘भाऊबंदकी’चे राजकारण करूनही राज्यात पंधरा वर्षे सरकार चालविले. आता भाजपा-शिवसेनेत तर ‘यादवी’ सुरू आहे. कोणत्या न कोणत्या मुद्द्यावरून एकमेकाला आव्हान-प्रतिआव्हान दिल्याशिवाय दोन्ही पक्षांचा एक दिवसही जात नाही. 
अजून आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठा समाजाचे ‘विराट’ शक्तिप्रदर्शन व्हायचे आहे. ‘मी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला बांधील आहे,’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री ती कोंडी कशी फोडतात, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. परंतु वेगाने आर्थिक विकास, त्या विकासाचे समाजाच्या वंचित व उपेक्षित घटक आणि प्रदेशांमध्ये अधिकाधिक समन्यायी वाटप, आणि राजकीय सत्तेसकट सर्व प्रकारच्या सत्तास्थानात सर्व समाजघटकांना सहभाग हाच महाराष्ट्रात सामाजिक आणि राजकीय स्थैर्य निर्माण करण्याचा दीर्घकालीन व एकमेव उपाय आहे.

(लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)

blmungekar@gmail.com