मेक इन इंडिया मेड बाय महाराष्ट्र

मुंबईतल्या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात झालेल्या आर्थिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने पहिला नंबर पटकावला, पण इतर राज्यांनीही सात लाख कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक खेचून नेली. केंद्र-राज्यातील तणावाचे संबंध, विकासाचे होणारे राजकारण, गुंतवणुकीसारख्या विकासात्मक मुद्दय़ांनाही येणारे राजकीय रंग याबाबतचे आजवरचे कटू अनुभव पार पुसले गेले आणि राज्याराज्यात एक निकोप स्पर्धा बघायला मिळाली.

आर्थिक-औद्योगिक विश्वात नवे चैतन्य आणणा:या सुवर्ण-सप्ताहाचा लेखाजोखा

 

- यदू जोशी

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहाच्या कर्टनरेजर पत्र परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, ‘देशाच्या विकासाचा मार्ग महाराष्ट्रातूनच जातो..’ पुढचे सात दिवस हे वाक्य पावलागणिक खरे ठरत गेले. या सप्ताहात झालेल्या तब्बल 15 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारांपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे सात लाख 94 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे 2436 करार हे एकटय़ा महाराष्ट्राने केले. त्यातून 3क् लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’चे यश सिद्ध झाले ते ‘मेड बाय महाराष्ट्र’मुळेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या दिमाखदार सप्ताहाचे उद्घाटन 13 फेब्रुवारी रोजी झाले आणि 18 फेब्रुवारीर्पयत गुंतवणुकीचे एकेक शिखर गाठले गेले. 

केंद्रीय औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य व व्यापार विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांनी एकत्रितपणो यशस्वी केलेल्या या सप्ताहाने केंद्र आणि राज्यातील समन्वय काय किमया करू शकतो हे अधोरेखित केले. गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने नंबर वन पटकावला. केंद्र-राज्यातील तणावाचे संबंध, विकासाचे होणारे राजकारण, गुंतवणुकीसारख्या विकासात्मक मुद्दय़ांनाही येणारे राजकीय रंग याबाबतचे आजवरचे कटू अनुभव पार पुसले गेले आणि राज्याराज्यात एक निकोप स्पर्धा बघायला मिळाली. 15 राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिका:यांनी जगभरातून आलेल्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा’ असे राज्य एकमेकांच्या हातात हात घालून चालत असल्याचे चित्र दिसले. प्रगतीच्या एकात्मता सूत्रत राज्ये घट्ट बांधली जाऊ शकतात, हा संदेश मुंबईने सा:या देशाला दिला. 

1क्2 देशांचे प्रतिनिधी या सप्ताहात सहभागी झाले. बीकेसीवरील प्रदर्शनांना नऊ लाख लोकांनी भेट दिली. 1245 मान्यवरांनी विविध चर्चासत्रंमध्ये वक्ते म्हणून भाग घेतला. देशातील विविध कंपन्यांचे नऊ हजार, तर विदेशातील एक हजार सीईओ सहभागी झाले. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा असा महाइव्हेंट होता. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे महत्त्वाचा आहे. 2020 र्पयत हा महामार्ग तयार करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी निश्चित केले आहे. नवी मुंबई विमानतळावरून पहिले टेक ऑफ 2019 पूर्वी करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. नरिमन पॉइंट ते मीरा रोडर्पयतचा कोस्टल रोड तीन वर्षात पूर्ण करण्याचाही निश्चय त्यांनी केला आहे. पुण्यात नवीन विमानतळाची जागा येत्या काही दिवसांत निश्चित केली जाईल हे त्यांनी जाहीर केले आहे. नागपूरचा महत्त्वाकांक्षी मिहान प्रकल्प ख:या अर्थाने टेकऑफच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार तीन लाख कोटी रुपयांचे रस्ते महाराष्ट्रात येत्या तीन वर्षात बांधणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे राज्यात निर्माण होणार हे निश्चित. महाराष्ट्राचा विचार करता दीर्घकालीन आणि स्थायी गुंतवणुकीला प्राधान्य देणा:या कंपन्यांना याच बाबी आकर्षित करीत आहेत. सध्याच्या सरकारची आणि विशेषत: मुख्यमंत्र्यांची मानसिकता ही गतिमान विकासाची असल्याने उद्योगपतींचा भरभरून प्रतिसाद मिळाल्याचे मेक इन इंडिया सप्ताहात अनेकदा जाणवले. महाराष्ट्र हे ‘स्टार्टअप इंडिया’साठी सर्वात आदर्श असे राज्य असल्याची पावती खुद्द प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांनी या सप्ताहात झालेल्या परिसंवादात जाहीरपणो दिली हे पुरेसे बोलके होते. 

मुंबईचे देशाच्या विकासात अतुलनीय असे योगदान आहे. दरदिवशी अनेक समस्यांचा सामना करीत मुंबई पुढे सरकते. ‘मुंगी आणि मुंबई कधीही थांबत नाहीत’ असे म्हटले जाते. अशा मुंबईवर विकासाबाबत अनेकदा अन्यायच होतो. या सप्ताहात मुख्यमंत्र्यांनी ‘बिल्ड इन मुंबई’चा नारा दिला. एकीकडे बकाल झोपडपट्टय़ा आणि दुसरीकडे गगनचुंबी इमारती असे या शहराचे व्यस्त रूप पालटून परवडणारी घरे मोठय़ा प्रमाणात उभारण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सोडला. मुंबई, महाराष्ट्राच्या विकासाची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांशी सामंजस्य करार केला असून, स्वप्नपूर्तीची ही जबाबदारी आता मुख्यमंत्र्यांवर आहे, असे सांगत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विकासाच्या अजेंडय़ाला पाठिंबाच दिला. हा सप्ताह त्यांच्या नियोजनबद्ध आयोजनाने लक्षात राहील तसाच भारताच्या एकात्म दर्शनानेही सदैव स्मरणात राहील. आपापली संस्कृती अन् प्रगती विविध राज्यांनी या ठिकाणी प्रदर्शित केली. लोककलावंतांनी मंत्रमुग्ध केले. संरक्षणापासून उद्योगांर्पयतच्या विविध विभागांनी घेतलेल्या गरुडङोपेचे दर्शनही मन मोहविणारे होते. 

 

गुंतवणुकीचे विकेंद्रीकरण

महाराष्ट्रातील गुंतवणूक मुंबई, ठाणो, नाशिकमध्ये एकवटली असल्याचे चित्र आजही आहे. मेक इन महाराष्ट्रमध्ये आलेल्या गुंतवणुकीने विकेंद्रित गुंतवणुकीची आश्वासक सुरुवात केली. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या मराठवाडा व विदर्भ विभागात 1 लाख 5क् हजार कोटी रु पयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले, तर खान्देशसाठी 25 हजार कोटी रु पयांचे. औरंगाबाद-दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (डीएमआयसी)साठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणा:या औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटीची घोषणा झाली. हा कॉरिडॉर औरंगाबाद येथील शेंद्रा बिडकीन येथून जात आहे.

 

महाराष्ट्र इज द बेस्ट

प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा, सन फार्मास्युटिकल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप संघवी, रेमंड समूहाचे अध्यक्ष गौतम सिंघानिया, एरिक्सन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक पाओलो कोलेल्ला, रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे व्यवस्थापकीय संचालक निखिल मेसवानी, वोडाफोन कंपनीचे सीईओ सुनील सूद अशा उद्योग क्षेत्रतील एकाहून एक दिग्गज उद्योगपतींनी महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी सवरेत्तम राज्य असल्याचा निर्वाळा दिला.

 

अवघे नेतृत्व एकवटले

महाराष्ट्राला बेकीचा शाप असल्याचे उपहासाने म्हटले जाते. त्यातूनच मराठी माणूस दिल्लीच्या तख्तावर आजवर न बसण्याचे तेही एक कारण दिले जाते. मात्र, मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या निमित्ताने केंद्र आणि राज्यातील सध्याचे सर्व नेते एकदिलाने एकवटले असल्याचे पदोपदी दिसत होते. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल दोन दिवस तळ ठोकून होते. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुंतवणूकदारांची वन व पर्यावरणीय मंजुरीसाठी अडवणूक करण्याचे दिवस संपले असून, पर्यावरणाची बूज राखत पण त्याचा अडसर न येऊ देता विकासाचे चक्र कसे गतिमान झाले आहे, हे सोदाहरण सांगितले. गडकरी म्हणजे रोडकरी अन् पुलकरी. येत्या तीन वर्षात तीन लाख कोटी रुपयांचे रस्ते बांधण्याचा आपल्या खात्याचा सुरू झालेला प्रवास त्यांनी उलगडून दाखविला. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वेच्या विविध योजनांवर प्रकाश टाकला. याशिवाय, केंद्रीय रसायने राज्यमंत्री हंसराज अहीर, अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते असे सगळे महाराष्ट्रहितासाठी एकवटले होते. 

 

दुष्काळमुक्त अन् जलयुक्त

मेक इन इंडियाचे उत्साही वातावरण असतानाच राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचे भान सरकारने सुटू दिलेले नाही याची प्रचिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आणून दिली. प्रख्यात अभिनेता आमीर खानच्या नेतृत्वातील पानी फाउंडेशन दुष्काळग्रस्त भागासाठी वरदान ठरत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वीतेसाठी झोकून देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अन् आमीर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. 

 

जगप्रसिद्ध टाइम मॅक्ङिानने भारतातील उत्पादन क्षेत्रसाठी ‘टाइम’ टाइम इंडिया अवॉर्ड सुरू करणो ही उद्योग क्षेत्रत देशाचा दबदबा वाढत असल्याचेच द्योतक होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते टाटा स्टीलचा पुरस्कार टी. बी. नरेंद्रन, हीरो मोटोकॉर्पचा पुरस्कार पवन मुंजाळ, तर अजंता फार्माचा पुरस्कार योगेश आणि राजेश अग्रवाल यांनी स्वीकारला. 

 

राज्यातील गुंतवणूक दृष्टिक्षेपात

 

विभाग  गुंतवणूक (कोटींमध्ये)     रोजगार निर्मिती

ऊर्जा         230626.95                    20817

उत्पादन  165909.39                   132296

रिअल इस्टेट   110000                     765000

औद्योगिक

उत्पादन       92440.23                      688158

सिडको        37861                        -

टेलिकॉम          31000                           4000

वस्नेद्योग           22735.52                 203771

ऑटो/ऑटो कम्पो     22139.49                 20098

एमएसएमई     22137                         117000

आयटी पार्क     21246                     391425

 

 

विभाग        गुंतवणूक (कोटींमध्ये)                  रोजगार निर्मिती

पर्यटन            12499.51                            5127

कृषी आणि

अन्न प्रक्रिया    8525.04                             6822

एमएमबी             6000                                    1000

माहिती तंत्रज्ञान

पूरक सेवा             3772.6                           1510

रिटेल व्यवसाय       3585                                   19340

मेडिकल             2000                                  3000

अन्य                   1329.02                           8173

पशुपालन          250                                    400

कौशल्य विकास    -                                          702000

(प्रशिक्षण देणार)

एकूण            794056.75                         3089937

 

गुंतवणुकीला झळ नाही

या सप्ताहानिमित्त गिरगाव चौपाटीवर आयोजित ‘महाराष्ट्र दर्शन’ या कार्यक्रमाला सुरुवात तर दिमाखदार झाली; पण काहीच वेळात अख्खा रंगमंच आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. हजारो प्रेक्षक यावेळी हजर होते. अनेक दिग्गजांची उपस्थिती होती. या कठीण प्रसंगात अविचल राहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये उतरले. आग विझली. मुख्यमंत्र्यांनी त्या कठीण समयी दाखविलेले प्रसंगावधान, मुंबई पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या सतर्कतेने आक्रित टळले. गिरगाव चौपाटीवरील आगीची झळ गुंतवणुकीला बसली नाही. 

 

गुंतवणुकीस पोषक वातावरणनिर्मिती

राज्यात गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पाच धोरणो मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केली. त्यात किरकोळ व्यापार धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, माहिती-तंत्रज्ञान, अनुसूचित जाती-जमाती उद्योजकांना प्रोत्साहनाचे धोरण आणि उद्योगांसाठी एक खिडकी धोरणाचा समावेश होता. नव्या उद्योगांसाठीच्या परवानग्यांची संख्या फडणवीस सरकारने अत्यंत कमी केली. इझ ऑफ डुइंग बिझनेसद्वारे उद्योगांनुकूल वातावरण तयार करण्यात आले. मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी या उपाययोजनांचा चांगलाच फायदा झाला.

 

=नैना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सिडकोने 

37 हजार 861 कोटी रुपयांचे 11 सामंजस्य करार केले.

=एमसीएचआय-क्रेडाई यांनी पाच लाख 69 हजार परवडणारी घरे बांधण्यासाठी एक लाख 1क् हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले.

=भिवंडी येथे एकात्मिक औद्योगिक टाऊनशिपसाठी रेनेसा इंड्स प्रा. लि. करणार आठ हजार 569 कोटींची गुंतवणूक.

=नागपूरच्या मिहान प्रकल्पात जागतिक दर्जाचा लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी सनटेक रिअॅल्टीची 15क्क् कोटींची गुंतवणूक.

=पहिल्या एअर अॅम्ब्युलन्ससाठी मॅब एव्हिएशनचा राज्य शासनाशी करार.

=महिंद्र अँड महिंद्रची नाशिक येथे 65क्क् कोटींची, तर चाकणमध्ये 15क्क् कोटींची गुंतवणूक.

=मर्सिडिज बेंज गुंतवणार दोन हजार कोटी.

=आरसीएफच्या थळ प्रकल्पात येणार पाच हजार 415 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.

=जयगड बंदरासाठी जेएसडब्ल्यू कंपनीची सहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 

=आरामदायी व पर्यावरणपूरक प्रवासासाठी नवी मुंबई व ठाणो महापालिकेचा व्हॉल्वो कंपनीशी करार.

=बीकेसीमध्ये उभारणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वित्तीय सेवा केंद्र.

 

 

(लेखक ‘लोकमत’चे विशेष प्रतिनिधीआहेत)

yadu.joshi@lokmat.com