सरकारी लगीनघाई!

यंदा सरकारी खर्चाने ३४ जिल्ह्यांत सामुदायिक विवाह साजरे झाले. गडचिरोलीत सर्वाधिक १०२ जोडप्यांचे विवाह झाले. मुंबईत एका सोहळ्यासाठी तब्बल ४६ लाख रुपये गोळा झाले, तर साऱ्या सोहळ्यांसाठी आठ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या विवाहांना प्रतिसाद तर चांगला होताच; पण पैशांअभावी लग्न रखडलेल्या अनेक विवाहेच्छुंचे हातही त्यानिमित्ताने पिवळे झाले!

सदानंदच्या चेहऱ्यावर आज आनंद ओसंडून वाहत होता. त्याचं कैक वर्षांचं स्वप्न अखेर पूर्ण झालं होतं. वय वर्षे बत्तीस, तरीही लग्नाविना राहिलेल्या सदानंदचा घोर अखेर दूर झाला होता. त्याचं लग्न मोठ्या थाटामाटात झालं होतं. एक नव्हे, दोन नव्हे तब्बल पाच हजार वºहाडी त्याच्या ‘अक्षता’ला जमली होती. हातावर पोट असणाºया सदासाठी ही खूप अप्रुपाची गोष्ट होती.. नवलाईची कहाणी होती.
वयाच्या चोविसाव्या वर्षापासून त्याच्यासाठी मुली बघायला सुरुवात झालेली. सुरुवातीला ‘ही नकटी अन् ती काळी’ करण्यातच दिवस घालवले. नंतर नंतर मुलीच त्याला नाकारू लागल्या. मजुराचं पोर म्हणून तो हिणवला जाऊ लागला. ‘नॉट वॉण्टेड’च्या लिस्टमध्ये जाऊन बसला. पाहता-पाहता त्यानं तिशी ओलांडली. ‘आपण आयुष्यभर ब्रह्मचारीच राहणार’ या भीतीपोटी त्याची झोप उडाली. मात्र, एके दिवशी त्याचं भाग्य उजाडलं. भागीरथीशी सोयरीक जुळली. मात्र, तिच्या वडिलांनी लग्न करण्याच्या मुद्द्यावर हात वर केले. रोजंदारीवर पोट भरणाºया वडिलांनी ‘आपण लग्न करून देऊ शकत नाही. फक्त नारळ अन् मुलगी देतो,’ असं डोळ्यांत पाणी आणून स्पष्टपणे सांगितलं तेव्हा ‘हरकत नाही, आम्ही लग्न करू,’ असं सदा घाईघाईनं बोलून गेला.
..अन् इथंच सदाची पुन्हा एकदा गोची झाली. आज भाकरीची सोय झाली असली तरी उद्याच्या चटणीची मारामार असणाºया सदाच्या घरातही पैशाचा आनंदी आनंदच होता. थोडेफार पैसे जुळवून गावच्या मंदिरात का होईना साधं लग्न करू, हा त्याचा हिशेब चुकू लागला. ‘या महिन्यात मुहूर्त काढू, पुढच्या महिन्यातली तारीख काढू,’ म्हणत-म्हणत तब्बल दोन वर्षे उलटली. पैशाचं गणित जुळेना, लग्न काही होईना. अखेर भागीरथीच्या घरच्यांकडून विनवणीवजा संदेश आला, ‘लग्न होणार नसेल तर स्पष्ट सांगा. आम्ही दुसरीकडं सोयरीक करतो.’
आता मात्र सदा घाबरला. घरात अंथरुणाला खिळलेले अत्यवस्थ आई-वडील आपले हळदीचे हात न बघताच वर जाणार की काय, या जाणिवेतून उन्मळून गेला. त्याच्या जगण्यातला अर्थच जणू हिरावून गेला. जीव देण्याचे विचारही त्याच्या मनात चमकू लागले. मात्र, याचवेळी एक नवी माहिती त्याला समजली. रेडिओवरची जाहिरात त्यानं मन लावून ऐकली. सरकारच्या पुढाकारातून होणाºया सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्याविषयीचं आवाहन ऐकताच त्याचे डोळे लकाकले.
सांगितलेल्या पत्त्यावर तो पोहोचला. नवरा-नवरीचे कपडे, विधी सोहळा, भोजन अन् नवीन संसाराची भांडी हा सर्व खर्च संयोजकांतर्फेच करण्यात येणार असल्याचं कळताच तो हरखला. त्यानं तत्काळ तिथं आपलं नाव नोंदविलं. ही माहिती मिळताच भागीरथीच्या घरचेही खूश झाले. अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न अखेर पूर्ण झालं. इकडचे पन्नास अन् तिकडचे पन्नास अशा शंभर वºहाडी मंडळींनी दोघांच्या विवाहाला हजेरी लावली. त्यांच्यासोबत इतरही वधू-वरांवर अक्षता टाकण्याचा मान या साºयांना लाभला. मिष्टान्न भोजनानंतर तृप्तीचा ढेकर देत बाहेर पडलेल्या मंडळींच्या चेहºयावर समाधानाची भावना दिसत असली तरी अनेकांच्या डोक्यात एक प्रश्न घोळत होता. तो म्हणजे, सरकारी खर्चाचं लग्न एवढं चांगलं कसं?
होय.. सरकारी योजनांच्या प्रक्रियेचा चांगलाच (!) अनुभव असणाºया सर्वसामान्य जनतेसाठी या सरकारी विवाह सोहळ्याबद्दलही साशंकता होती. ‘दोन-तीन ग्रॅमचंही का होईना, मंगळसूत्र खरं असणार का? पाहुण्यांना जेवण चांगलं मिळणार का? भांडी-कुंडी नवीनच देणार का?’.. एक नव्हे दोन नव्हे, कैक प्रश्नांचा भडिमार. त्यामुळं सरकारी विवाह सोहळा यशस्वी होणार का, याकडेच साºयांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. मात्र, सर्व अडचणींवर मात करत यंदा महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये धूमधडाक्यात सोहळे पार पडले. एकूण ३०४६ वधू-वरांनी सरकारी मंडपात एकमेकांना वरमाला घातली. तीन लाखांपेक्षाही अधिक वºहाडी या अनोख्या सोहळ्यास उपस्थित राहिली.
या सरकारी सामुदायिक सोहळ्याची संकल्पना ज्यांच्या डोक्यातून प्रकटली, ते राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे ‘लोकमत’शी भरभरून बोलत होते.. ‘मध्यंतरी मी मुंबईतील धार्मिक स्थळांच्या ट्रस्टींची त्यांच्या अडीअडचणींबाबत बैठक बोलावली होती. यावेळी बोलता-बोलता काही ट्रस्टींकडून वेगळीच माहिती मिळाली. अनेक ट्रस्टींनी कोट्यवधी रुपयांचे फिक्स्ड डिपॉझिट बँकेत ठेवलेले. त्यावर येणाºया व्याजाचीही दरवर्षी पुन्हा ‘एफडी’ करण्याचीच परंपरा जपली गेलेली. याचवेळी मी एक बातमी वाचली की, आपल्या लग्नाच्या खर्चाचा त्रास वडिलांना व्हायला नको म्हणून चिठ्ठी लिहून एका तरुणीनं आत्महत्या केलेली. एकीकडे धार्मिक स्थळांचा पैसा साचून राहिलाय, तर दुसरीकडं तरणी-ताठी पोरं लग्नाच्या पैशाअभावी जीव देऊ लागलीत. दोन टोकाच्या दोन विचित्र घटना एकाच राज्यात घडताहेत, हे पाहून माझं मन सुन्न झालं. विचार करत गेलो. यातूनच कल्पना सुचली की, धार्मिक स्थळांचा पैसा गोरगरिबांच्या शुभकार्याला वापरला गेला तर महाराष्ट्रातून एक चांगला सामाजिक संदेश देशभरात पोहोचेल.’
‘मंदिर, मशीद, चर्च अन् गुरुद्वारा ट्रस्टींशी संपर्क साधून त्यांच्या सहकार्यातून आपापल्या जिल्ह्यात सामुदायिक सोहळे आयोजित करा,’ असं परिपत्रकच त्यानंतर डिगे यांनी काढलं. प्रत्येक जिल्ह्यातील धर्मादाय सहआयुक्तांच्या कार्यालयांनी बैठका बोलावल्या. सामाजिक अन् सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाºया नामवंत मंडळींची समिती नेमण्यात आली. कुठं सात तर कुठं नऊ अशा पद्धतीनं सदस्य घेण्यात आले.
प्रत्येक जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांच्या ट्रस्टींना आर्थिक सहकार्यासाठी विनंती करण्यात आली. सढळ हातानं मदत येऊ लागली. पाहता पाहता गावोगावी पैसा उभा होऊ लागला. साताºयातील सामुदायिक विवाह सोहळा समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरगे माहिती देत होते, ‘आम्ही साताºयात एकूण २९ जोडप्यांचे विवाह लावले. वधू-वराचा ड्रेस, मणिमंगळसूत्र अन् भांड्यांचा सेट आम्ही भेट दिला. नेहमीच्या सामुदायिक सोहळ्यात सर्व दांपत्यांचा विवाह जमिनीवरच केला जातो. मात्र, आम्ही मुद्दाम या सर्वांची सोय उंच स्टेजवर केली. जेणेकरून इतर खासगी लग्नांसारखंच इथंही नवरा-नवरीचं वेगळेपण टिकलं पाहिजे.
२९ जोडप्यांसाठी आम्हाला सुमारे १० ते ११ लाख रुपये खर्च आला.. म्हणजे प्रत्येक जोडप्यासाठी ३५ हजार रुपये. एवढ्या पैशात तर आजकाल साधा बॅण्ड अन् घोडाही येत नाही!’
या सरकारी विवाह सोहळ्याकडे उच्चभ्रू मंडळींनी दुर्लक्ष करणं अपेक्षित होतं. मात्र, मध्यमवर्गीय पांढरपेशा वर्गानंही पूर्णपणे पाठ फिरविल्याचं स्पष्ट झालं.
डिगे सांगत होते, ‘बहुतांश जिल्ह्यांत शेतकºयांनी या सोहळ्यात हिरीरीनं भाग घेतला. त्यानंतर सर्वाधिक कल राहिला कामगारांचा. गडचिरोलीत सर्वाधिक म्हणजे १०२ जोडप्यांचे विवाह झाले, तर सर्वात कमी प्रतिसाद सिंधुदुर्गात मिळाला. तिथं फक्त दोनच जोडप्यांची नोंदणी झाली. वर्धा अन् जालना या दोन जिल्ह्यातील सोहळे यंदा स्थगित करण्यात आले. मुंबईत या सोहळ्यासाठी तब्बल ४६ लाख रुपये गोळा झाले, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून सुमारे आठ कोटी रुपये ३६४ सोहळ्यांसाठी खर्च करण्यात आले. धार्मिक स्थळांचा प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. प्रत्येकाने आपल्याला शक्य होईल तेवढी रक्कम त्या-त्या स्थानिक समितीकडे उत्स्फूर्तपणे जमा केली होती.’
फलटण तालुक्यातील आदर्की बुद्रुक गावच्या ओसाड माळरानावर गेल्या १६ वर्षांपासून सलगपणे सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करणारे बाळासाहेब कासार सांगत होते, ‘दीड दशकांपूर्वी इथल्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतकरी देशोधडीला लागले होते. खासगी सावकारांकडून कर्ज काढून मुलींची लग्नं करणाºया अनेक शेतकºयांना नंतर नाइलाजानं आत्महत्या करावी लागली होती. यावर उपाय म्हणून १५ वर्षांपासून भैरवनाथ समूहातर्फे आम्ही इथं सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करतोय. आजपर्यंत जवळपास ३०० पेक्षाही जास्त दुष्काळी शेतकºयांच्या कुटुंबातील जोडप्यांचे विवाह आम्ही आमच्या खर्चानं लावून दिलेत. विशेष म्हणजे, माझ्या पुतण्याचंही लग्न मी याच मांडवात लावलंय.’
सोलापुरातही गेल्या पंधरा वर्षांपासून सामुदायिक विवाह सोहळा करणाºया ‘लोकमंगल’ फाउण्डेशनचे अविनाश महागावकर माहिती देत होते, ‘आम्ही आजपर्यंत अडीच हजार लग्नं लावलीत. एके वर्षी तर सर्वाधिक म्हणजे २८० जोडप्यांवर एकाच ठिकाणी एकाचवेळी अक्षता टाकण्यात आल्या. लग्नानंतर सामाजिक, शारीरिक अन् कौटुंबिक मुद्द्यांवरही या नवदांपत्याचं कौन्सिलिंग केलं जातं, जेणेकरून विवाहानंतर येणाºया सांसारिक अडचणींवर त्यांना मात करता येईल.’
आर्थिक परिस्थितीमुळं गरिबाघरच्या मुलीची सामुदायिक सोहळ्यात सामील होण्याची तयारी असते. मात्र, मुलाकडच्यांची मानसिकता लवकर तयार होत नसल्याचं अनेक वेळा स्पष्ट झालं. कारण यात आड येतो त्यांचा मानपान अन् ईगो. एकवेळ कर्ज काढून लग्न करू; परंतु दुसºयांच्या मांडवात अंगावर अक्षता टाकून घेणार नाही, हा अनाठायी हट्टही अशा सोहळ्यात अनेकांना जाऊ देत नाही.
कोकणातही संयोजकांना हाच अनुभव आला. ‘येवा, कोकण आपला असा,’ असं घाटावरच्या पर्यटकांना म्हणणाºया कोकणी मंडळींना सामुदायिक विवाह सोहळ्यातील स्टेज मात्र आपलं वाटत नाही, हीच मोठी शोकांतिका.