महापौर, आयुक्त, साहेबा, रस्त्यावर उतरून लोकाईचे हाल पाह्यसाल का?

Akola Municipal Corporation : लोकप्रतिनिधी असोत की शीर्षस्थानी असलेले सरकारी मुलाजीम, त्यांनी तर याबाबतीतले भान ठेवणे आवश्यकच असते; किंबहुना ती त्यांची कर्तव्यदत्त जबाबदारीही असते.

ठळक मुद्देकार्यालयात बसून गारवा अनुभवणाऱ्यांना रोजीरोटीचा झगडा कसा समजणार? नेतृत्वाने जनतेच्या व्यथा-वेदना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय का कधी?

आपत्ती वा अडचणीच्या काळातील मदत महत्त्वाची व नेहमी लक्षात राहणारी असतेच, परंतु अशा स्थितीत सहानुभूती अगर दिलाशाची गरज त्यापेक्षा अधिक असते. मदतीचा हातभार लाभो न लाभो, पण कुणी आपली दखल घेतोय; आपले दुःख - दैना समजून घेतोय, हेच मोठे समाधानाचे असते. लोकप्रतिनिधी असोत की शीर्षस्थानी असलेले सरकारी मुलाजीम, त्यांनी तर याबाबतीतले भान ठेवणे आवश्यकच असते; किंबहुना ती त्यांची कर्तव्यदत्त जबाबदारीही असते. सद्यस्थितीतील कोरोनाच्या संकटकाळात स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाकडून होते आहे का तसे, हा यासंदर्भातील प्रश्नच ठरावा.

कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू ओसरू पाहते आहे हे खरे, परंतु निर्धास्त व्हावे, अशी स्थिती नाही. राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असून त्यात आपल्याकडील वाशिम जिल्ह्याचा समावेश आहे, तर जे १५ जिल्हे अद्यापही रेड झोनमध्ये आहेत, त्यात वऱ्हाडातील अकोला, बुलडाणा व वाशिमही आहे; याचा अर्थ आपल्याला बेफिकीर राहून चालणार नाही. पण याठिकाणच्या नागरिकांची काळजी घेण्याचा व त्यांच्या अडी-अडचणींवर देखरेख ठेवण्याचा जिम्मा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महापौर, आयुक्त, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांसारख्यांकडून दाखविली जाते आहे का तशी संवेदनशीलता? असा प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतो, तेव्हा त्याचे उत्तर समाधानकारकपणे मिळून येत नाही.

 

अकोल्याचेच उदाहरण घ्या, कडक निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना जीव धोक्यात घालून फिजिकल डिस्टन्सिंग न पाळता ठराविक वेळेत बाजारांमध्ये खरेदीसाठी फिरावे लागत आहे. व्यापारी निर्बंध पाळत आहेत, परंतु अनवधानाने शटर अधिक वेळ उघडे राहिल्यास महापालिकेच्या गाड्या पावत्या फाडायला येऊन धडकतात. याबद्दल समस्त व्यापारी वर्गात मोठा आक्रोश आहे. एक तर व्यवसाय नाही आणि वरून हा दंडाचा भुर्दंड! म्हणजे ‘आई जेवू घालीना व बाप भीक मागू देईना...’ अशीच स्थिती. पण मतदार व करदातेही असलेल्या माय-बाप नगरजनांना कोणत्या अडचणीला सामोरे जावे लागते आहे, हे महापौर अर्चना म्हसने व आयुक्त नीमा अरोरा यांनी रस्त्यावर उतरून अनुभवल्याचे कधी? दिसून आले नाही. कार्यालयात बसून वातानुकूलित यंत्राचा गारवा खात निर्बंधांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नेतृत्वाने जनतेच्या व्यथा-वेदना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय का कधी?

 

कोरोनामुळे एकीकडे व्यवसाय ठप्प होऊन व्यापारी वर्ग अक्षरश: उद्ध्वस्त झालेला असताना, आल्या आल्या जनता बाजाराच्या प्रश्नावरून व्यापारी गाळे रिकामे करून घेण्यासाठी सक्रियता व स्वारस्य दर्शवणाऱ्या आयुक्त मॅडम कोरोना काळात मात्र रस्त्यावर उतरल्याचे व व्यापाऱ्यांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्याचे बघावयास मिळाले नाही. त्यांच्याच अगोदरचे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गेल्यावर्षी याच संकटकाळात कोरोनाबद्दलची भीती घालवण्यासाठी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात जाऊन बाधितासोबत काही वेळ घालविल्याचे अकोलेकरांनी पाहिले आहे, ते विस्मृतीत जाण्याइतका काळही लोटलेला नाही. पण मॅडम घराबाहेर पडायलाच तयार नाहीत! बदलून गेलेल्या व नवीन आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये तुलना करता येऊ नये, परंतु ती होऊन जाते, ती अशा अनुभवामुळे. दुसरीकडे लसीकरणाच्या रांगेत गावातले ज्येष्ठ, श्रेष्ठ नागरिक रणरणत्या उन्हात उभे पाहून रामनवमी शोभायात्रा समितीने त्यांना सावलीसाठी मंडपाची व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली, परंतु महापौर मॅडम त्याबद्दल हळहळल्याचे दिसले नाही. अकोल्यातील बँका व किसान केंद्रांसमोरही रांगा लागत आहेत, पण तेथील घामेघूम होणारी गर्दी पाहून या भगिनीचे मन कळवळत नाही. कसे हळहळणार वा कळवळणार? स्वयम् प्रज्ञेऐवजी जेथे व जेव्हा ‘चौकडी’च्या सल्ल्यानेच गावाचा कारभार हाकला जातो, तेव्हा यापेक्षा वेगळे काही होतही नसते! महापालिकेचा भूखंड परस्पर कोणी नगरसेवक लाटून घेतो किंवा दोन झोनमधील एकाच नाल्याच्या सफाईपोटी वेगवेगळ्या तरतुदी करून लाखो रुपये उकळण्याचा प्रयत्न होतो, तो या निर्णायक तत्त्वामुळेच. पण असो, त्यावर नंतर कधी बोलू, आज तो विषय नाही; आज मुद्दा आहे तो रस्त्यावर उतरून नागरिकांना दिलासा देण्याचा. आयुक्त अगर महापौरांकडून ते होताना दिसत नाही, हे दुर्दैवी म्हणावयास हवे.

 

कोरोना संपलेला नाही. त्यामुळे यापुढील काळातही निर्बंध वाढवण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. परंतु तसे निर्देश देताना स्थानिक प्रशासन प्रमुखांवर त्यात शिथिलता देण्याचे सोपविले आहे. ते करायचे तर वास्तविकता जाणून घ्यायला हवी, त्यासाठी लोकांमध्ये मिसळायला हवे; परंतु अकोला असो वा बुलडाणा, वाशिम; कुठेही ते होताना दिसत नाही. वरून आलेल्या आदेशाला खाली कायम करून मोकळे व्हायचे व हात बांधून बसून राहायचे, असेच चाललेले दिसते. सारांशात, कोरोनाच्या भीतीने ग्रासलेली जनता समजूतदार व सोशिक आहे म्हणून बरे; पण जे चालले आहे ते बरे म्हणता येऊ नये इतके मात्र खरे!

(लेखक लोकमत अकोला आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक आहेत.)