#‘मी टू’- पुढे काय?

‘मी टू’ मोहिमेच्या निमित्ताने अनेक प्रतिष्ठित ‘बेनकाब’ होताहेत, तर महिलाही अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहताहेत. पण यामुळे प्रत्येक महिलेकडे भीतीने, तर पुरुषाकडे संशयाने बघितले जाणे घातक आहे. दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण ती तुम्ही-आम्ही देणार, की कायद्याने, हाही मोठाच प्रश्न उभा राहिला आहे. ‘जबाबदार’ समाज आणि सहजीवनासाठी ही चळवळ खूपच उपयुक्त ठरू शकेल; पण त्यासाठीचे सजग भानही आपल्याला यावे लागेल.

ठळक मुद्देस्त्री-पुरुष सहजीवनाचा हा विचार अधोरेखित होण्यास सुरुवात झाली तर ‘मी टू’ मोहिमेची किंवा कायद्याच्या वापर करण्याची गरजच पडणार नाही.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे
‘मी टू’ ही अमेरिकेत सुरू झालेली मोहीम कामांच्या ठिकाणी पुरुषांतर्फे होणारे अन्याय चव्हाट्यावर मांडण्याचे माध्यम म्हणून जगभर पसरली व एका वैश्विक चळवळीचे स्वरूपच या मोहिमेने धारण केले.
‘मी टू’ची वावटळ वेगवान पद्धतीने अनेकांना कवेत घेऊन बेनकाब करतेय याचे समाधान व्यक्त केले जात असतानाच स्त्री व पुरुष यांच्यामध्ये शंकेचे वातावरण तयार होणे आणि प्रत्येकच कृती आणि बोलण्याचे मूल्यांकन कायदेशीरतेतून न होता केवळ भावनिक पातळीवर होणे यातून मोठे सामाजिक नुकसान संभवते.
‘मी टू’ या मोहिमेच्या निमित्ताने महिला व मुली अत्याचाराबाबत बोलत्या झाल्या ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे. अन्याय झालेल्यांनी उघडपणे व मोकळेपणाने बोलणे गरजेचेच होते. मात्र स्त्री-पुरुष अशी कोणाचीच बाजू न घेता कायद्याची बाजू नीट समजून घेण्याची गरज आहे.
स्त्रिया व मुलींना अन्यायाविरोधात बोलताच येऊ नये अशी परिस्थिती एकीकडे असताना आज शहरी वातावरणात वाढलेल्या स्त्रिया ‘मी टू’ चळवळींमुळे उशिरा का होईना सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त व्हायला लागल्या आहेत.
पुरुषांच्या वागणुकीत सकारात्मक बदल घडवून यावा आणि महिलांसाठी सन्मानाने काम करण्याच्या अनेक जागा तयार व्हाव्यात असे वाटत असेल तर ‘मी टू’चा वापर एक साधन म्हणून करणाऱ्या स्त्रियांचे, त्या सांगू पाहत असलेले आणि अजूनही नीट सांगू शकत नसलेले मतही समजून घ्यावे लागेल. पण ‘शस्त्र’ म्हणून ‘मीटू’चा वापर करणे टाळले पाहिजे. शस्त्राने इजा होते व साधनाने उपाय शोधता येतो.
ज्यांची वागणूक चुकली आहे त्यांना शिक्षा जरूर झाली पाहिजे; पण ही शिक्षा तुम्ही आणि आम्ही देणार, की कायद्याच्या प्रक्रियेने शिक्षा दिली गेली पाहिजे हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
पोलिसांनी किंवा अन्यायग्रस्त व्यक्तीने स्वत:च कायदा हातात घेऊन ‘शिक्षा’ देणे बेकायदेशीर ठरते. वचक बसविणे ही कल्पना कोणीही कशीही वापरावी इतकी बेवारस नसावी.
कोणत्याही चुकीसाठी किंवा गुन्ह्यासाठी प्रमाणशीर शिक्षा असावी हे एक न्यायतत्त्व जगात मान्यताप्राप्त आहे. कार्यालयीन स्थळी ज्यांच्याकडून लैंगिक अत्याचार झालेत अशा कोणत्याच पुरुषांची बाजू न घेता आपण कायदेसाक्षर होऊन व्यक्त व्हावे म्हणून कायद्याच्या अन्वयार्थाच्या आधारे हा संवाद झाला पाहिजे.
एखाद्या पुरुषाने केलेल्या लैंगिक गैरवर्तनाच्या प्रमाणात त्याला शिक्षा व्हावी, तशाच प्रमाणात तक्रार करावी, प्रमाणशीर पद्धतीने तक्रार करण्याचे माध्यम निवडावे आणि कायद्याला अपेक्षित पुरावे द्यावे या अनेक कायदेविषयक आवश्यक गोष्टींचे महत्त्व समजून घ्यावे लागेल.
अनेकवेळा केवळ शब्द, खाणाखुणा, काही सुचक वाक्ये परंतु स्त्रीला हात न लावताही लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो. मुळात एखाद्या स्त्रीला न आवडणारे वाक्य किंवा कृती करणे लैंगिक अत्याचार ठरतो. मग इथे परत प्रश्न येतो ‘प्रमाणशीर शिक्षेचा’, म्हणजे प्रपोर्शनल पनिशमेंटचा व उपायांचा.
एखाद्याने म्हटलेले वाक्य, काही हातवारे लैंगिक गैरवर्तन असेल आणि त्या स्त्री किंवा मुलीला ते आवडले नसेल तर तिने लगेच तशी चुकीची कृती करणाºयाला सांगावे. सुधारणा दिसली नाही तर ‘कार्यालयीनस्थळी लैंगिक छळ’ कायद्यानुसार ‘अंतर्गत समितीकडे’ तक्रार करण्याची सोय आहे.
‘मी टू’ या समाजमाध्यमावरील व्यासपीठाने लैंगिक गैरवर्तन करणाºयांचा पर्दाफाश करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली.
अनेकांना वाटते की, पुरावा असेल तरच अशाप्रकारे समाजमाध्यमांवर कुणाचे नाव घेऊन वाच्यता करावी, कारण ‘मी टू’च्या माध्यमातून एखाद्या पुरुषाची ‘दयनीय’ व ‘बिकट’ अवस्था केली जाऊ शकेल इतकी ताकद या माध्यमाच्या वापरामध्ये आहे.
केवळ कायद्याचे ज्ञान आहे, लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय याची व्याख्या व त्यातील शब्द माहिती आहेत म्हणून प्रत्येक संवाद व घटना त्यात बसवून बघायची आणि त्याचा प्रयोग करायचा असे करणाºयाही काही स्त्रिया असू शकतील; पण म्हणून सगळ्या स्त्रिया गैरवापर करतात असा ओरडा करणे चुकीचेच आहे.
‘बदनामी’ केली म्हणून पुरुषांतर्फे खटला दाखल करण्याचा ट्रेंड सुरू झालेला आहे. कुणीही व्यक्ती जेव्हा इतरांविरुद्ध केलेली तक्रार सिद्ध करू शकत नाही तेव्हा पुराव्याअभावी सुटणे म्हणजे खोटी केस केली असा अर्थ काढता येणार नाही, असे सांगणारे अनेक न्यायनिकाल आहेत.
पुराव्याच्या बाबतीत महत्त्वाचा विचार आधुनिक न्यायव्यवस्था करायला लागली आहे की, नोकरी जाण्याच्या भीतीमुळे अन्यायग्रस्त स्त्री लगेच तक्रार करीत नाही किंवा उशिरा तक्रार करते. ‘नोकरी जाईल का?’ अशा भीतीतून तिच्या बाजूने कुणी साक्षीदार उभे राहत नाहीत. ताकदवान मालक, कंपनीचे संचालक मंडळ किंवा प्रतिष्ठित कंपनी म्हणजे ‘शक्तीचे’ स्थान असते. कार्यालयीनस्थळी होणारा लैंगिक अत्याचार घडणे, प्रत्यक्षात तक्रार दाखल होणे, साक्षीदार तिच्या बाजूनं उभे राहणे, आर्थिक हितसंबंध व दबाव.. या सगळ्या प्रक्रियेत प्रभावी ठरतात. हे ‘शक्तिसंबंध’ कोणत्याही नात्यात, कुटुंबात किंवा नोकरीच्या ठिकाणी शक्तिवान असेल तर त्याच्या विरोधात न्यायनिर्णय मिळविणे जिकिरीचे असते हे ओळखूनच कायद्याची योजना ही शंकेचा फायदा स्त्रीला द्यावा अशी आहे.
कार्यालयीनस्थळी महिलांवर होणाºया लैंगिक छळास कायद्यानुसार तक्रार करण्याची कालमर्यादा ९० दिवस आहे. म्हणजेच आपल्यावरील लैंगिक अत्याचाराबाबत ती स्त्री ९० दिवसाच्या आत अंतर्गत समितीकडे तक्रार करू शकते. फौजदारी कायद्यानुसार जर त्या स्त्रीला पोलिसांकडे तक्रार करायची असेल तर ३ वर्षाच्या आत तिने तक्रार दाखल केली पाहिजे. अर्थात लैंगिक अत्याचाराची घटना अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असेल तर तक्रार करण्याची मानसिक ताकद एकत्रित करण्यासाठी व्यक्तिपरत्वे कमी जास्त कालावधी लागू शकतो. योग्य कारणे देऊन उशिरा दिलेली तक्रारसुद्धा काहीवेळा ग्राह्य धरण्यात येऊ शकते.
चारित्र्य आणि पुरावा यांचा एक संघर्ष निर्माण होण्याची चाहुल ‘मी टू’मुळे उघडकीस आलेल्या अनेक प्रकरणांमधून लागली आहे. मात्र स्त्रीचे चारित्र्य हा अत्यंत अनावश्यक व गैरलागू मुद्दा आहे. एखाद्या स्त्रीचे पूर्वचारित्र्य किंवा तिचा अगदी शरीरविक्रीचा व्यवसाय असला तरीही तिचा लैंगिक छळ करण्याचा अधिकार कुणालाच प्राप्त होत नाही.
नार्को चाचणी बेकायदेशीर
आव्हान-प्रतिआव्हानांमध्ये ‘नार्को’ चाचणी करण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे. मात्र कुणाच्याही इच्छेविरुद्ध नार्को चाचणी निष्कर्षांना कायद्यामध्ये ‘पुरावा’ म्हणून ग्राह्य धरले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नार्को चाचणी बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केलेले आहे.
प्रबोधनातूनच प्रतिबंध
कायद्याने प्रबोधनाची जबाबदारी आता व्यक्तीकडून कंपनी किंवा इंडस्ट्रीकडे दिलेली आहे. कार्यालयीनस्थळी लैंगिक हिंसाचार रोखण्यासाठी ‘अंतर्गत कमिटी’ असावी ही केवळ कायदेपूर्तता करण्याची प्रक्रिया नाही. अंतर्गत कमिटी करायची; पण ती कागदोपत्री आणि त्याबद्दल कुणालाच माहिती होऊ द्यायचे नाही, हे कॉर्पोरेट षडयंत्रसुद्धा निषेधार्ह आहे.
कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ हा कायदा एक विचार व धोरण म्हणून, स्त्री-पुरुष असमानता, लिंगाधारित श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व नष्ट करण्यासाठीची योजना म्हणून प्रसारित व्हावा. स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचे प्रबोधन मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे. कारण अनेकदा आपण स्त्रियांशी चुकीचे वागतोय याची जाणीवसुद्धा पुरुषांना होत नाही. सहज भावना म्हणून किंवा परंपरागत पुरुषी सवयीचा भाग म्हणून एखाद्या वाक्याकडे स्त्री आणि पुरुष कशा पद्धतीने बघतात आणि विचार करतात अशा व्यापक पद्धतीने विश्लेषण होण्याची गरज आहे. कोणी उदात्तीकरण तर कोणी साध्या वाक्याचे आपत्तीकरण करताना दिसतात. कायदा पुरुषांच्या विरोधी नसून पुरुषप्रधान व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या हिंसक प्रवृत्ती विरुद्ध आणि ‘चलता है’ दृष्टिकोनाच्या विरुद्ध आहे.
स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांशी बोलताना अगदी ‘सावधान’, ‘दक्ष’ राहून संवाद साधावा, इतका कृत्रिमपणाही कोणालाच अपेक्षित नाही. कार्यालयीन स्थळ म्हणजे आधुनिक जीवनातील स्त्री-पुरुषांसाठी विस्तारित कुटुंबच आहे. स्त्री-पुरुष सहजीवनाचा हा विचार अधोरेखित होण्यास सुरुवात झाली तर ‘मी टू’ मोहिमेची किंवा कायद्याच्या वापर करण्याची गरजच पडणार नाही.
(लेखक संविधान तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ मानवीहक्क विश्लेषक वकील आहेत)

asim.human@gmail.com