पैसा हे माध्यम.. वस्तू नव्हे!!

मोजके लोक केवळ अमाप काळा पैसा आहे म्हणून वाट्टेल ते करतात. आणि सामान्य माणसे हतबल होऊन बघत राहतात हे आपल्या सामाजिक आयुष्याला आलेले भणंगपण काळ्या पैशाच्या जोरावर टिकून आहे.

 - दीपक करंजीकर

मोजके लोक केवळ अमाप काळा पैसा आहे म्हणून वाट्टेल ते करतात. आणि सामान्य माणसे हतबल होऊन बघत राहतात हे आपल्या सामाजिक आयुष्याला आलेले भणंगपण काळ्या पैशाच्या जोरावर टिकून आहे. हा पैसा सहज टिकून होता कारण मोठ्या रकमेच्या नोटा! देशाला पोखरून टाकणाऱ्या काळ्या पैशाला, त्यायोगे प्रवाही झालेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेला धक्का लावण्याचे काम या सरकारने अतिशय गांभीर्याने केले आहे. 


आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत पांढऱ्या पैशापेक्षा काळ्या पैशाचे प्रमाण कितीतरी पटीत आहे. तो चलनात सहज ठेवणारे वाहन आहे मोठ्या रकमेच्या नोटा. आज ज्या देशातल्या ५० टक्के लोकांचे रोजचे उत्पन्न जेमतेम २५ रुपये आहे, त्या देशात १०००, ५०० आणि १०० च्या नोटांचे प्रमाण एकूण छापलेल्या नोटांच्या तुलनेत ९७ टक्के आहे, हा काय प्रकार आहे? हे कोणासाठी आहे? एकीकडे सरकार कॅशलेस अर्थकारणाच्या गप्पा मारते आणि दुसरीकडे त्याचे मूळ कारण नष्ट करत नाही; हा दुटप्पीपणा आहे की सोय? 
अधिक रकमेच्या नोटा भ्रष्टाचारासाठी अत्यंत सोयीच्या असतात. अमली पदार्थ, शस्त्रे यांचा व्यापार/आयात करायला रोखीचे व्यवहार सगळ्यात योग्य असतात. कारण रोखीच्या व्यवहाराचा माग ठेवता येत नाही, त्यांच्या हाताळणीवर नजर ठेवता येत नाही. 
हे सगळे माहीत नसायला सरकार काय अडाणी आहे? का यशस्वी राजकारणाच्या/प्रशासनाच्या सगळ्या वाटा याच रस्त्याने जातात म्हणून हे चालले आहे? भ्रष्टाचाराची साधने कोण कमी करणार? आणि कधी? बरे, ऊठसूट ज्या देशांचा दाखला या देशातले अर्थतज्ज्ञ वारंवार देतात, त्या अमेरिकेत ४ जुलै १९६९ पासून केवळ १०० डॉलर्सची नोट सगळ्यात मोठी आहे. ब्रिटनमध्ये तर केवळ ५० पौंड ही मोठ्ठी नोट. आपली मात्र १००० रुपयांची मोठ्ठी नोट. 
विरोधाभास पाहा. या देशात आजही तब्बल ६० कोटी लोकांचे उत्पन्न २५ रु पये आहे. ते ही नोट कधी बघत असतील? ज्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाच्या खालीवर जाण्याने या देशाची प्रगती मोजायची अर्थतज्ज्ञांना सवय लागली आहे; त्यात या देशातल्या केवळ नऊ टक्के लोकांचा पैसा गुंतलेला आहे. 
म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर तब्बल सात दशकांनी ६० कोटी लोकांची क्र यशक्ती निर्माण होत नाही, उद्योगांना स्वस्त दराने कर्जपुरवठा होत नाही, सामान्य माणसाची पत तयार होत नाही, आणि त्याच वेळी मूठभर लोकांकडे मात्र लाखो कोटींचा बेहिशेबी पैसा आहे याची संगती कशी लावायची? या दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या रोगावर उपचार काय करायचे? - तर नोटिसा, इशारे, धाडी!! 
- हे म्हणजे कर्करोग बळावतोय आणि उपचार म्हणून मात्र गंडेदोरे, फुटकळ इंजेक्शन्स, फडतूस गोळ्या असे कसे चालेल? जो देश आपल्याला लोकांनी चालवायला दिला; तो जर्जर आहे आणि आपण निर्णय घायचा नाही ही राज्यकर्त्यांसाठी शरमेचीच बाब म्हटली पाहिजे. पण राज्यकर्त्यांची अवस्था अशी की ज्या मूलभूत गोष्टीवर म्हणजे अर्थकारणावर सगळे समाजकारण अवलंबून त्या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करायची कोणाला सवयच नाही. अर्थकारणाबद्दल समग्र अडाणीपण हे या देशांच्या अनेक राज्यकर्त्यांचे अंगभूत वैशिष्ट्य आणि असे राजकारणी बहुतांशी लाभणे हे आपल्या देशवासीयांचे दुर्दैव होते. या देशातल्या काळ्या पैशाला यशस्वी प्रतिबंध गेली ७० वर्षे कोणतीही सरकारे करू शकलेली नाहीत. पैसा हे माध्यम असते; वस्तू नाही. पैसा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नेहमी फिरत राहायला हवा. त्यावर कोणाचीही मालकी असता कामा नये. म्हणजे कसे? तर जशी हवा असते, आपण सगळे श्वास घेतो हवा तितका, हव्या तितक्या वेळा, पण आपण हवेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही. 
मी श्वास घेतो आहे; इतर कोणीही तो घ्यायचा नाही असे आपण म्हणू शकत नाही. पैसा अर्थव्यवस्थेत हवेसारखा असतो. म्हणून मी त्याला माध्यम म्हटले. जेव्हा चलनी नोटा मोठ्या रकमेच्या असतात, तेव्हा हा पैसा जो माध्यम म्हणून सगळ्यांसाठी असतो, तो काही विशिष्ट लोकांच्या जवळ साठवला जातो. 
...समजा आपल्या घरात १००० रु पयांची नोट पडून आहे तर ती कोणाच्याच कामाला येत नाही. याचा अर्थ पैशाची वस्तू होते आणि वस्तूवर मात्र मालकी हक्क असतो. पैसा जेव्हा मोठ्या नोटांमुळे काही मूठभर लोकांची मालकी बनून राहतो तेव्हा इतर लोक त्यापासून वंचित होतात. 
हाच पैसा जर बँकेत असता तर तो लोकांनी वापरला असता. कारण बँक कोणताही पैसा नुसता पडून ठेवू शकत नाही. बँक पैशाच्या देवाणघेवाणीवर चालते. त्यांना लगेच तो व्यवहारात आणावा लागतो. सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटा व्यवहारातून रद्द केल्याने ज्यांनी या नोटांच्या स्वरूपात बेहिशेबी पैसा साठवून ठेवला आहे; तो तातडीने बाहेर येणार. त्यांना तो वाया घालवायचा नसेल तर त्यांना तो बँकेत भरावा लागणार. म्हणजे हा काळा पैसा आता पांढरा होणार, तो दिसणार आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत येणार!
- केवळ एका ठाम निर्णयाने किमान काही लाख कोटी रुपये व्यवहारात येतील ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या देशातला पतपुरवठा सुधारेल. कारण पैसा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असेल. ग्राहकांना स्वस्त कर्जे मिळतील. उद्योगांना कर्जपुरवठा कमी व्याजदराने होईल. हा जनतेचाच पैसा काही लोकांनी लुटून साठवून ठेवला होता. मोठ्या नोटा असल्याने त्यांना तो असा साठवणे शक्य झाले. तुम्ही १०० रुपयांच्या नोटेत असा कितीसा पैसा साठविणार?

* * * *
दुसरा अजून एक भाग असा की, सगळे घातक व्यवहार रोखीने होतात! त्यामुळे तिथेही मोठ्या रकमेच्या नोटा म्हणजे सोप्पे काम. बेकायदा शस्त्रे, अमली पदार्थांची विक्री, जमिनींचे आणि घरांच्या किमतीत असणारे काळ्या पैशाचे भयानक प्रमाण आणि त्यातून अजून निर्माण होणारा बेहिशेबी पैसा असे हे दुष्ट चक्र अनेक वर्षे आपल्या समाजजीवनाला भेदत आहे. 
अतिरेकी कारवाया, खोट्या नोटांचा बेहिशेबी वापर, त्याच्यापुढे लाचार आणि असमर्थ ठरलेली प्रशासकीय व्यवस्था असे एक अराजकाचे दृश्य आपण सातत्याने अनुभवले. शेजारी राष्ट्रांच्या कारवायांसाठी वापरली गेलेली अमाप रोकड घेऊन वावरणे केवळ मोठ्या रकमेच्या नोटांमुळे शक्य होते. मोजके लोक केवळ अमाप काळा पैसा आहे म्हणून वाट्टेल ते करतात आणि सामान्य माणसे हतबल होऊन बघत राहतात हे आपल्या सामाजिक आयुष्याला आलेले भणंगपण काळ्या पैशाच्या जोरावर टिकून आहे आणि हा पैसा सहज टिकून होता कारण मोठ्या रकमेच्या नोटा! 
देशाला पोखरून टाकणाऱ्या काळ्या पैशाला, त्यायोगे प्रवाही झालेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेला धक्का लावण्याचे काम या सरकारने अतिशय गांभीर्याने केले आहे. मतांची पर्वा न करता याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे.
आता काही लोक ‘पुन्हा ५०० आणि २००० ची नोट येणार आहे मग काय फायदा?’ - असले प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. ज्या सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला त्यांना हे कळले नसेल असे कसे म्हणता येईल? त्या नोटा या मार्गाने जाऊ नये म्हणून काहीतरी नजर ठेवण्याची व्यवस्था असणार आहे यात शंका नाही. त्या मागोवा घेण्यायोग्य असतील असे काहीतरी त्यात असणार हे नक्की. 
आधी त्या येऊ तर द्यात, मग बोलू त्याविषयी. तूर्तास सध्याच्या निर्णयाने दडलेला कोट्यवधींचा काळा पैसा बाहेर येणार हे नक्की आणि तो नव्याने तयार होणार नाही हेही नक्की. काही लोक ‘हे आधी का सांगितले नाही?’
- अशीही ओरड करीत आहेत. 
असे निर्णय कुठे जाहीर चर्चा करून घेतले जातात? हे बाजूला ठेवूनही खरे तर या सरकारने केलेल्या आर्थिक गोष्टींचा क्रम बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की या निर्णयाला हे सरकार कसे टप्प्याटप्प्याने आले. आधी सगळ्यांनी बँक खाती उघडावी असे सांगितले गेले. लोक विचारीत होते, का? टीकाही करीत होते. मग सरकारने काळ्या पैशाबद्दल इशारा दिला. कायदे कडक केले. तरीही लोक गाफील. मग सरकार म्हणाले सुवर्णरोखे घ्या. लोकांना वाटले कशासाठी? मग सरकारने सांगितले, तुमचे उत्पन्न जाहीर करा. काळे पैसे, त्यावर काही कर भरून जमा करा. त्यासाठी मुदत दिली. काही लाख कोटी काळे पैसे असणाऱ्या या देशात केवळ ६७००० कोटी जमा झाले. त्यातही हैदराबादच्या एकाच माणसाचे १० हजार कोटी. सरकार म्हणाले, मुदतवाढ घ्या, पण सावध व्हा. नंतर गय करणार नाही. एका वाहिनीच्या मुलाखतीत मोदींनी याबद्दल अतिशय सुस्पष्ट सांगितले होते. पण लोकांना गंमत वाटत राहिली. कारण या देशात काही कडक कायदे घडतील, व्यवस्था उभी राहील याची भीतीच कुणालाही नाही. इतके सगळे गेली दोन वर्षे करून मग हा निर्णय घेतला आहे मोदी सरकारने!... तरीही ‘अचानक झाले’ म्हणणार?
- हे लबाडीचे गळे काढणे आहे.
आपण नेहमी ‘आपल्याकडे व्यवस्था नाही’ असे म्हणतो. आता या सरकारने खरोखरच एक सक्षम पारदर्शी व्यवस्था आणण्याचे काम तडफेने केले आहे. त्याला विरोध करण्याचा करंटेपणा सोडून ती अधिक बळकट कशी होईल याचा विचार करणे म्हणजे पुढच्या पिढीच्या हातात चांगला देश सोपवणे. एका आश्वस्त भविष्याची ही सुरु वात आहे.