माझं गाव

 

शंकर, रामा, सविताबाई, अनिता. खूप उत्सुकतेने पोस्टमन अशोकच्या घराकडे चालले होते. त्यांची उत्सुकता अशोकच्या घराजवळच्या पोस्टातील नवीन यंत्रची होती. त्या नवीन यंत्रतून आपल्यासाठी पैसे येणार म्हणून त्यांची पावले जरा नेहमीपेक्षा जास्तच भराभर वाट चालत होती.

पोस्टमन अशोक पोस्टाजवळ भेटलाच, त्यानेही उत्साहाने त्यांचे ‘या. या.’ असे म्हणत स्वागत केले व लगेच त्यांना यंत्र ठेवलेल्या खोलीत नेले. जणू काही त्याला ठाऊकच होते की ते त्यासाठीच आलेले आहेत. नाही तरी अशोकला हे नवीन मशीन दाखवण्यात कोण अभिमान वाटत होता. त्या चौघांमध्ये अनिता शिकलेली. तिने पुढे होऊन ‘चला मामा, मजुरीची रक्कम काढायची आहे,’ असे म्हटले तेव्हा अशोकने तिला ते मशीन कसे वापरायचे हे दाखवले. त्यानंतर लगबगीने बाकीच्यांनीही रक्कम काढून घेतली व अशोकशी बोलून बाजाराच्या दिशेने निघाले. 

हे नाशिकच्या किंवा कुठल्याही आदिवासी भागातील वास्तव असू शकेल काय? या वर्षीच्या बजेटने ही आशा दाखवलेली आहे. अगदी आपण शहरात पाहतो तसे एटीएम मशीन पोस्टात नाही दिसले तरी तशी सेवा मिळू शकेल. 

आंध्र प्रदेशमध्ये बँकांनी बिझनेस करसपॉण्डण्ट एजन्सीबरोबर मिळून गावागावांतून रोजगार हमीच्या मजुरीची रक्कम थेट मजुराच्या हातात मिळेल, अशी सुविधा केलेली आहे. आज रक्कम बँकेच्या खात्यावर जमा होते, पण बँक इतकी लांब असते की एक दिवस खर्च करून व भाडेतोडे खर्च करूनच आपल्या खात्यातून पैसे काढता येतात, अशी मजुरांची परिस्थिती. म्हणून या बँकिंग करसपॉण्डण्ट (बीसी)द्वारा त्यांची रक्कम त्यांच्या गावात उपलब्ध केली जाते. 

एक छोटेसे, हातात धरता येईल असे एटीएम मशीन असते. त्यावर आधार क्रमांक देऊन, बोटाचे ठसे देऊन मजुराने स्वत:ची ओळख पटवून दिल्यावर त्या छोटय़ा यंत्रतून (बीसी) रोख रक्कम मिळू शकते, अशी ही सुविधा आहे. 

बँक अशी रोख रक्कम वाटण्यासाठी बीसीकडे देते. आता अशी सुविधा पोस्टातून मिळेल असे बजेटमध्ये घोषित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ भारतात जेवढी पोस्ट ऑफिसेस आहेत ती म्हणजे एक प्रकारच्या छोटय़ा बॅँकाच झाल्या; ज्यात बँकेचे काही सीमित व्यवहार करता येतील! ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने ही मोठी ङोप आहे.

या छोटय़ाशा यंत्रतून जसे मनरेगाची मजुरी काढता येईल तसेच जननी सुरक्षाचे अनुदान, पेन्शन योजनेची रक्कम मिळण्यासाठीही ही सुविधा कामी येईल. पीक विमा योजनेची रक्कम असो वा खताचे अनुदान, हे सोयिस्कररीत्या लाभार्थीर्पयत पोचण्यासाठी आधार क्रमांक महत्त्वाचा. आधार क्रमांकामुळे कोणती योजना कोणाला मिळणार किंवा त्याचा लाभार्थी कोण हे ठरणार नाही, तर ज्यांना मिळणार आहे, ज्यांची निवड झालेली आहे त्यांच्यार्पयत पोहचवणो प्रशासनाला अधिक सुकर होऊ शकते.

आज भारतातील चाळीस टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठीही उपाययोजना हवी आणि दुष्काळावर मात करण्याचेही प्रयत्न हवेत. ‘पीक विमा’सारख्या विमा योजनांमुळे कदाचित उत्पादकाचे जे नुकसान झालेले आहे त्यासाठी भरपाई मिळू शकेल, पण खरे काम दुष्काळाचे नियोजन करण्यात आहे. त्यासाठी शेततळे, बंधारे, विहिरी आणि एकूण पाणलोट भूजल विकास यावर भर असायला पाहिजे. 

मनरेगातून पाच लाख तळी, बंधारे, विहिरी अशीही घोषणा यावेळी वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. यातून पाणीसाठे वाढल्यास दुष्काळात बाहेरून टँकरने पाणी आणणो किंवा चारा छावण्यांमध्ये जनावरे पाठवण्याची गरज पडणार नाही. पाऊस कमी झाला तरी साठवण क्षमता वाढलेली असल्यास अवर्षणाचे रूपांतर दुष्काळात होण्यापासून आपण काही प्रमाणात बचाव करू शकतो.

गावात मनरेगाचे काम आल्याने शेतकरी कटुंबांना तळे, बंधारे अशा माध्यमातून पाण्याची सोय झालेली आहे. पाणलोट तत्त्वावर आधारित कामे झाली म्हणून विहिरीत पाणी आहे. उन्हाळ्यात गावाची तहान भागवली जात आहे. खरिपानंतर साठवलेल्या पाण्यातून काही प्रमाणात रब्बी करायला मिळत आहे. छोटय़ा शेतक:यांच्या घरातील, शेतमजुरांच्या घरातील महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळाल्याने त्यांची लाकूडफाटा गोळा करण्याची वणवण कमी झाली आहे. गॅस सिलिंडर आणण्याचे काम गावातल्याच तरुणाने घेतल्याने त्यालाही रोजगार मिळाला आहे. पोस्टातूनच बँकेचे व्यवहार काही प्रमाणात सुरू झाल्याने आता त्यांच्याकडे रोख रक्कम आहे. असे गाव अस्तित्वात असेल असे वाटत नाही; पण खरे तर असे एकत्रित चित्र दुर्मीळ आहे पण अशक्य नाही. आज यातील काही काही बदल करून गावे उभी आहेत; पण सर्वागाने बदल होऊन अधिक सोयींनी युक्त गाव आता पाहायला मिळेल, अशी आशा आहे. पण ही आशा करताना वास्तवाचे भान टोचते आहे. 

अर्थसंकल्पातील संकल्पाची जबाबदारी राज्याने घेतली तरच हे शक्य आहे. राज्याने मानल्यावर त्यातील प्रशासन विशेषत: जिल्हा व तालुक्याच्या प्रशासनाने कामगिरी बजावली तर अशी परिस्थिती प्रत्यक्षात दिसूही शकेल.

महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी लागणारा निधी, तंत्रज्ञान व साधनसामग्री तयार आहे; आता भिस्त प्रशासनावर आहे.

 

(लेखिका ग्रामीण क्षेत्रच्या अभ्यासक आणि ‘प्रगती अभियान’ या संस्थेच्या कार्यकत्र्या आहेत.)

pragati.abhiyan@gmail.com