राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मुलांच्या भविष्याचे नवे दार

नागरिकांसमोर चर्चेसाठी ठेवलेला प्रारंभिक मसुदा मागे घेण्याची नामुष्की महाराष्ट्र सरकारवर ओढवली असली, तरी नव्या शैक्षणिक धोरणावरचे राष्ट्रीय मंथन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आणि ते सुरू आहे! आपल्या मुलांच्या भविष्यावर परिणाम करणा:या या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय चर्चेची माहिती देणारे हे दोन लेख.

- हेरंब कुलकर्णी

 

1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर आता तब्बल तीस वर्षानी नवे धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जागतिकीकरणाच्या संक्रमण अवस्थेतून जाताना आणि संपूर्ण जगातच संकल्पनांची पुनर्मांडणी होताना भारतातल्या शिक्षणाची नव-मांडणी करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासाठी भारत सरकारने शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणावर चर्चा करण्यासाठी काही नमुना, मुद्दे देशासमोर ठेवले आहेत. त्यावर आपल्या नागरिकांची मते घेऊन प्रत्येक राज्याने आपला मसुदा मांडायचा आणि सर्व राज्यांच्या मसुद्याच्या आधारे देशाचे धोरण ठरवायचे अशी ही रचना आहे. महाराष्ट्राने आपल्या मसुद्यासाठी जे मुद्दे जनतेसमोर ठेवले, त्यातील काही मुद्दय़ांवर वादाचे मोहोळ उठल्याने अखेरीस तो आराखडाच गुंडाळून ठेवण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. (त्यातील वादाच्या मुद्दय़ांवरील चर्चा हा संपूर्ण वेगळा विषय आहे. ते या लेखाचे प्रयोजन नाही.)

त्या दुर्दैवी प्रकारानंतर आता पुन्हा एकदा राज्याच्या मसुद्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

केंद्र सरकारने या राष्ट्रीय धोरणाचा हेतू सांगताना 'to meet the changing dynamics of the population's requirement with regard to quality education, innovation and research'   असे म्हटले आहे. या भूमिकेतून महाराष्ट्रातल्या गावागावात ज्या चर्चा झाल्या त्या संदर्भाला घेऊन जो 44 पानांचा मसुदा वेबसाइटवर टाकला गेला त्यातल्या वाद झालेल्या तरतुदी बाजूला ठेवत शिक्षक संघटना, शिक्षक, पालक व समाजातील विविध घटक यांनी नवा मसुदा बनवायला हवा. 

जुन्या मसुद्यातील काही सूचना खरेच चांगल्या होत्या. राज्यात वेगवेगळे विभाग शाळा चालवतात ते एकाच शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात आणणो, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी द्यायच्या देणग्या शाळांना देणो, शाळेला दिलेल्या देणगीला ‘8क्जी’ची आयकर सवलत, ‘एक देश, एक अभ्यासक्रम’ सुरू करणो, पूर्व प्राथमिक शिक्षण फक्त मातृभाषेत ठेवणो, मुख्याध्यापक हा शाळेचे नेतृत्व करणारा असल्याने त्याला प्रशिक्षण देणो, महिला साक्षरतेवर भर देणो, चांगले काम करणा:या शिक्षकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ देणो, पूर्व प्राथमिक शिक्षण अधिक बळकट करणो, प्रशिक्षण देणो या बाबी खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर, शाळांचे मूल्यांकन याचबरोबर काही उपक्रमशील शिक्षकांच्या कामाचा नावानिशी कौतुकाने उल्लेख केला आहे.

परंतु केंद्र सरकारने शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी दिलेले मुद्दे बघितले की केवळ शिक्षणाच्या तांत्रिक आशयावरच लक्ष केंद्रित केले आहे, हे जाणवते. 

शिक्षणाचा हेतू नेमका काय असावा, शिक्षणातून नेमका कसा नागरिक घडणो देशाला अपेक्षित आहे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर चर्चा व्हावी असे मुद्दे या यादीत नाहीत. जगातील कोणतीही राज्यव्यवस्था त्या राजव्यवस्थेला अनुकूल असे नागरिक घडविण्यासाठी शिक्षणाची रचना करत असते. रशियात  कम्युनिझमला, तर अमेरिकेत भांडवलशाहीला अनुकूल नागरिक घडविणारी शिक्षणपद्धती विकसित झाली. 

भारताला लोकशाही मूल्य व सामाजिक न्याय ही मूल्यव्यवस्था मानणारा नागरिक भविष्यासाठी घडवायचा आहे की त्याने बाजारव्यवस्थेतील मूल्यव्यवस्थाच प्रमाण मानावी असा उद्देश आहे यावर खरे तर राष्ट्रीय चर्चा व्हायला हवी. शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी शिक्षणातून राष्ट्रीय चारित्र्य घडावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार शिक्षणाचा प्रसार, विस्तार वाढत गेला आणि सचोटी, संवेदनशीलता, सामाजिक बांधिलकी कमी होत गेली. भ्रष्टाचार, आत्मकेंद्रितता वाढत गेली. हिंसा वाढली. शिक्षणाचे आणि  चांगुलपणाचे हे व्यस्त गणित का? याचेही उत्तर या धोरणाच्या निमित्ताने चर्चिले जायला हवे.

गळती हे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे. 1क्क् मुलांपैकी उच्च शिक्षणाच्या पायरीर्पयत फक्त 19 विद्यार्थी पोहोचतात. भारतातल्या शिक्षणव्यवस्थेसमोरच्या या मूलभूत आव्हानावर या मसुद्यात चर्चा अपेक्षिलेली नाही. 

शिक्षण हक्क कायद्याने सर्व मुले शाळेत दाखल करण्याचे अभिवचन दिलेले आहे. हा कायदा आला, पण देशात तीन कोटी मुले शाळाबाह्य आहेत. विविध कारणांनी सतत स्थलांतरात जगणारी मोठी लोकसंख्या देशात आहे. शाळाबाह्य मुले व स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हा स्वतंत्न मुद्दा हवा होता. महाराष्ट्राच्या मसुद्यात भटक्या विमुक्तांची काहीच चर्चा नव्हती. राज्यातील सर्वात उपेक्षित असलेल्या दीड कोटी बांधवांच्या चर्चेशिवाय राज्याचे शैक्षणिक प्राधान्य धोरण ठरूच कसे शकते?  

- याचा अर्थ हे प्रश्न दोन्ही सरकारला प्राधान्याचे वाटत नाही असा घ्यायचा का? 

पालकांवर शिक्षणाची जबाबदारी नक्की करण्याबाबतही या धोरणात सविस्तर चर्चा हवी. शिक्षकाचे व्यक्तिमत्त्व विकसन आणि कौशल्य विकसनाबाबत अनेक सृजनशील उपाययोजना सुचविणो शक्य आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावरही मसुद्यात उपाय सुचवायला हवेत.   

शिक्षणाची गुणवत्ता हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न. अनेक कारणांबरोबर उत्तरदायित्व नक्की नसणो हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. शिक्षण सचिव ते शिक्षक यांची याबाबत जबाबदारी नक्की करणो व अधिनस्थ शाळांच्या दर्जावरून अधिका:याचे मूल्यमापन करणो, कौशल्य विकसनावर भर देणो हे महत्त्वाचे आहे.

देशाच्या शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणविषयक सूचनाही मागविल्या आहेत व चर्चेसाठी काही मुद्दे दिले आहेत. उच्च शिक्षण घेणा:यांची संख्या वाढविणो आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावणो ही मोठी आव्हाने आहेत. जागतिक बाजारात कौशल्याला मागणी आहे असे म्हटले जाते त्या पाश्र्वभूमीवर कौशल्य विकास खरेच उच्च शिक्षणात होतो आहे का व त्यासाठी काय करायला हवे यावरही विचार व्हायला हवा. उच्च शिक्षणावर खर्च वाढायला हवा परंतु आज त्यातील मोठी रक्कम केवळ वेतनावर खर्च होते. संशोधन, संसाधने व तंत्रज्ञान यावर अधिक गुंतवणूक/ खर्च व्हायला हवा. खर्चाचा आणि त्या महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेचा संबंध जोडण्याचीही गरज आहे. उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि औद्योगिक विश्वाशी ही व्यवस्था जोडणोही महत्त्वाचे आहे. 

कृष्णमूर्ती म्हणतात, आजचे शिक्षण 6ँं3 3 3ँ्रल्ल‘ शिकवते, 6 3 3ँ्रल्ल‘ शिकवत नाही. आपल्याला केवळ बाजार व्यवस्थेला अनुकूल कळसूत्री बाहुल्या घडवायच्या नाहीत. स्वतंत्र विचारांचे नागरिक घडवण्यासाठी काय करायचे यावर या आगामी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने चिंतन होण्याची गरज आहे.

 

 

नवे शैक्षणिक धोरण : 

राष्ट्रीय चर्चेत सहभागाची संधी

 

तीस वर्षानंतर आकाराला येणारे देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रतील तज्ज्ञ आणि जागरूक नागरिकांची मते, सूचना मागवल्या आहेत. एका महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत भाग घेण्याची ही संधी प्रत्येक सुजाण नागरिकाने जरूर वापरली पाहिजे.

सोबत दिलेल्या चौकटीतील मुद्दय़ांवर आधारलेल्या  सूचना, मते खालील संकेतस्थळावर नोंदवता येतील :

महाराष्ट्र सरकारकडे सूचना, 

मते पाठवण्यासाठी ईमेल पत्ता-

 

शालेय शिक्षण

राष्ट्रीय चर्चेसाठीचे मुद्दे

 

 प्राथमिक शिक्षणात अध्ययन निष्पत्ती  

 माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा विस्तार  

 व्यावसायिक शिक्षणाचे सक्षमीकरण  

 शालेय परीक्षा पद्धतीत सुधारणा  

 शिक्षकांच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षक प्रशिक्षणात बदल  

 महिला, दलित, आदिवासी यांच्या साक्षरता शिक्षण प्रसाराच्या योजना  

 शालेय आणि प्रौढ शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर  

 विज्ञान, गणित व तंत्रज्ञान या विषयांच्या अध्यापन पद्धतीत, दृष्टिकोनात प्रयोगशीलता आणणो  

 शाळांचे मूल्यमापन आणि  व्यवस्थापन  

 दलित आदिवासी व विशेष गरजा असणा:या मुलांचे शिक्षण 

 भाषा शिक्षणविषयक धोरण  

 नीती शिक्षण, क्र ीडा शिक्षण, कला, कार्यानुभव शिक्षण  

 मुलांचे आरोग्य              

 

(लेखक प्रयोगशील शिक्षक आणि 

शिक्षण क्षेत्रतील अग्रगण्य कार्यकर्ते आहेत.)