‘ब्र’ - जे गप्प असतात, त्यांना काही म्हणायचेच नसते; असे नव्हे ! - नयनतारा सहगल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 6, 2019 06:04 AM2019-01-06T06:04:00+5:302019-01-06T06:05:17+5:30

लेखक-कलावंतांच्या अभिव्यक्तीला काळाचे बंधन नसते. दमनाचा अनुभव कलावंताच्या मनात रुतून राहतो आणि यथावकाश त्याचे प्रकटीकरण कोणता ना कोणता आविष्कार घेऊन येतेच येते. एका विशिष्ट काळाच्या तुकड्याचे ‘सत्य’ कलावंत अनादिकाळ स्वत:जवळ बाळगू शकतात. दमनकर्त्यांना लेखक/चित्रकार/नाटककार सलतात ते म्हणूनच ! म्हणून तर अशा राज्यकर्त्यांना पुस्तकांवर बंदी घालण्याची, चित्रांचे कॅन्व्हास फाडण्याची आणि नाटक-चित्रपटांवर कात्री चालवण्याची गरज भासते.

Nayantara Sahgal lashes out the 'authoritarian regime ' and 'Unmaking Of India' | ‘ब्र’ - जे गप्प असतात, त्यांना काही म्हणायचेच नसते; असे नव्हे ! - नयनतारा सहगल

‘ब्र’ - जे गप्प असतात, त्यांना काही म्हणायचेच नसते; असे नव्हे ! - नयनतारा सहगल

Next
ठळक मुद्देअनेक भाषा-धर्म आणि संस्कृतींच्या सह-अस्तित्वाचा समृद्ध अनुभव असलेले भारतातले समाजमन एककल्ली ‘मोनो-कल्चर’शी कधीही जुळवून घेणार नाही

- नयनतारा सहगल

माझ्या आयुष्याची नऊ दशके ओलांडली.
या काळात आपण पाहिले, अनुभवले आणि सोसले नाही, असे फार काही उरले नसावे, असे नव्वदी गाठलेल्या माणसांना साधारणत: वाटते. मी त्याला काहीशी अपवाद आहे. विचारी माणसाच्या वाट्याला स्वास्थ्य असे नसते, माझ्याही नव्हते. पण गेल्या चार वर्षात नव्याने आलेली अस्वस्थता राग आणणारी आहे आणि विषण्ण करणारीही!
दमन भारतासाठी नवे नाही. लुटालूट, ओरबाडले जाणे, शारीरिक बळाचा वापर करून दमनकर्त्यांनी सामान्यांना टाचा घासायला लावणे, जात-धर्म आणि वंशाच्या रक्ताळलेल्या रेघांनी विभागलेले-तुटलेले असणे, जात अगर धर्म वर्चस्वाच्या बळावर मगरुरीचे प्रदर्शन करून ‘खालच्यां’ना चिरडत राहणे हे भारताच्या नशिबी फार पूर्वीपासून लिहिलेले आहे. फार मागे जाऊ नका. स्वातंत्र्यापूर्वीची दोनशे वर्षे घ्या. आधी ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नंतर ब्रिटिश सरकार या काळातला भारत विविध स्तरावरच्या दमनाचा बळी होता. सत्ताधाऱ्यांनी लादलेले प्र्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्बंध साऱ्या लोकजीवनाला व्यापून होते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा हा दीर्घकालीन दमनाचा, निर्बंधांचा इतिहास पुसून एका स्वतंत्र, आधुनिक राष्ट्राची पायाभरणी करण्याचे मोठे आव्हान तेव्हाच्या नेतृत्वापुढे होते. शून्यापासूनच सारी सुरुवात होती. एका बाजूला उपाशी देशाच्या पोटात चार घास जातील असे पाहणे आणि दुसरीकडे ‘स्वतंत्र आचार-विचार-अभिव्यक्ती’चा पुरस्कार करणारी सुधारणावादी आधुनिक समाजव्यवस्था उभी करणे !
पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या तीन केंद्रीय सरकारांनी हे आव्हान सामर्थ्याने पेलले. नेहरूंच्या बरोबरीने हे श्रेय त्यांच्या मंत्रिमंडळातील उत्तुंग क्षमतेच्या सहकाºयांचेही अर्थातच होते. त्यातले प्रमुख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. दीर्घकाळ पारतंत्र्य आणि निर्बंधांच्या बेडीत मने-मते मारून जगणे अंगवळणी पडलेल्या या देशातल्या सामान्य माणसाला आंबेडकरांनी समता-स्वातंत्र्यावर आधारलेल्या राज्यघटनेचा बळकट आधार दिला. धर्मनिरपेक्ष आणि लोकसत्ताक प्रजातंत्रातल्या प्रत्येक नागरिकाला मत देण्याचा, जगण्या-वागण्या-वावरण्याचा, इच्छित व्यक्तीशी विवाह करण्याचा, इच्छित ते खाण्याचा आणि स्वत:च्या मनाजोगी वस्रे परिधान करण्याचा अधिकार मिळाला. सामूहिक हिताच्या परिघात राहून व्यक्तिगत स्तरावरच्या अभिव्यक्ती-आचार-विचाराचे स्वातंत्र्य, अधिकार देणारी भारताची राज्यघटना व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहिली. स्वातंत्र्य आणि समतेच्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी व्यवस्था उभी केली गेली. तंत्रशिक्षणापासून अवकाश संशोधनापर्यंत आणि साहित्य-कलांपासून विज्ञान-तंत्रज्ञानापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मूलभूत काम करणाºया संस्था कार्यरत झाल्या. या चैतन्यशील काळात आधुनिक भारताच्या व्यक्तित्वाला आकार आला.
- या बळकट मुळांना नख लावण्याचे अनेक प्रयत्न गेल्या साडेचार वर्षात झाल्याचे देशाने पाहिले आहे. मी या काळाला ‘अनमेकिंग आॅफ मॉडर्न इंडिया’ असेच म्हणते... आधुनिक भारताची वीण उसवू पाहणारा क्लेशदायी काळ !
या काळात जवळपास प्रत्येकच महत्त्वाच्या संस्थेची स्वायत्तता मोडून काढण्याचे, त्यावर सत्ताधाºयांचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न झाले. इतिहासाची सोयीस्कर मोडतोड करणारे ‘पुनर्लेखन’ करण्याला सरकारचा पाठिंबा/बळ/उत्तेजन मिळाले. विरोधी स्वर मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. मतभिन्नतेला थेट देशद्रोहाचे लांच्छन लावले गेले.
अस्वस्थता वाढते आहे कारण वातावरणातली संदिग्धता, स्वातंत्र्याचा दु:स्वास. मतभिन्नता म्हणजे देशद्रोह असे नवे समीकरण. एका विशिष्ट विचारसरणीच्या चित्रात बसत नाहीत या आरोपाखाली देशातल्या असहाय्य सामान्य माणसांची पिळवणूक. प्रसंगी जमावाने घेरून ठेचून ठार मारण्याच्या क्रूर शिक्षा. बुद्धिवाद्यांबद्दल वाढता तिरस्कार. त्यांच्या हत्या. त्यांना देशातून हाकलून देण्याच्या उघड धमक्या... आणि हे सारे ‘लोकशाही’ नावाच्या व्यवस्थेत बेमालूम घुसवलेले. रूढ ‘व्यवस्थे’ला उघडपणे न नाकारता त्या व्यवस्थेला आतून नख लावण्याचा खटाटोप !
लेखक, कलावंत, विचारवंत, चित्रकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रपट कलावंत आणि दिग्दर्शक सारेच वर्तमानाविषयी चिंतित आहेत आणि त्यातले काही ही चिंता बोलून दाखवण्यात अग्रेसरही आहेत. या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणाºया हल्ल्यांच्या निषेधार्थ शंभराहून अधिक साहित्यिकांनी त्यांना मिळालेले साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत केले आहेत. भारतीय लेखकांचे अनेक गट आॅनलाइन सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या गटांमध्ये साहित्यिक-कलाकारांना सोसाव्या लागणाºया दमनशाहीच्या घटनांबद्दल अत्यंत मोकळी चर्चा सतत घडत असते. मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना मिळणारा वाढता पाठिंबा आश्वस्त करणाराच आहे. या देशातले इतिहासकार असोत, विद्यार्थी असोत, शास्त्रज्ञ असोत, अल्पसंख्य गट असोत; की स्रियांच्या संघटना; ही सारीच विचारी मने या लढाईत अग्रेसर आहेत. आमीर खान आणि नसीरूद्दिन शाहसारख्या कलावंतांनी रोष पत्करून घेतलेल्या भूमिका ताज्या आहेत.
विचारी लोक गप्प बसतात; ते अनेकदा ‘बोलण्याचे परिणाम’ सोसण्याची परिस्थिती नसते म्हणून ! जे गप्प असतात, त्यांना काही म्हणायचेच नसते; असे नव्हे ! जे परिणामांची पर्वा न करता बोलतात; ते मोजके असतात आणि छातीत घुसणाºया गोळ्या झेलून त्यांना आपल्या ‘बोलण्या’ची किंमत चुकवावी लागते.
- कशी, ते आपण पाहतोच आहोत !
आणि जे चूक आहे, देशाच्या एकात्मतेला नख लावणारे आहे, त्याचा निषेध फक्त लेखक-कलावंतांनीच केला पाहिजे, हा आग्रह का असावा? आपल्या देशाच्या बळकट मुळांशी असलेला स्वातंत्र्य आणि एकतेचा धागा प्राणपणाने जपणे, त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरणे हे या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
भारताचे नागरिक ही जबाबदारी यथास्थित जाणतात याविषयी माझ्या मनात संदेह नाही.
या देशातला शहरी सुशिक्षित मतदारच नव्हे, तर नवा विचार करणारा ग्रामीण भागातला शेतकरीही बदलत्या परिस्थितीबाबत किती सजग आहे, हे अलीकडे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पुरेसे सिद्ध झालेच आहे की!
बदलत्या जगात बदलाची, प्रगतीची आस धरलेल्या सामान्य माणसाला धर्माचे अतिरेकी प्राधान्य मान्य होत नाही. अनेक भाषा-धर्म आणि संस्कृतींच्या सह-अस्तित्वाचा समृद्ध अनुभव असलेले भारतातले समाजमन एककल्ली ‘मोनो-कल्चर’शी कधीही जुळवून घेणार नाही, याची खात्री वाटण्याइतपत पुरावे निश्चितच आहेत.
या बदलत्या वातावरणाचे प्रत्यंतर देशातल्या समकालीन लेखनातही पडू लागले आहे.
माझ्या साºयाच कादंबऱ्या या देशातल्या बदलत्या राजकीय पार्श्वभूमीवर उलगडणाऱ्या कथानकांच्या आहेत. ‘व्हेन द मून शाईन्स बाय डे’ ही गेल्यावर्षी प्रसिद्ध झालेली कादंबरी देशातल्या अस्वस्थ कालखंडाची गोष्ट सांगते.
... आता ही अस्वस्थतेची कहाणी आणखी पुढे गेली आहे. पुढल्या महिन्यात येऊ घातलेल्या माझ्या कादंबरीचे नाव आहे ‘द फेट आॅफ बटरफ्लाईज’! या कादंबरीचा नायक ख्रिश्चन कुटुंबात वाढलेला हिंदू आहे, त्याचा जीवलग मित्र मुस्लीम आहे आणि त्याची प्रेयसी जमावाच्या हिंसेला बळी पडलेली एक तरुणी आहे.
.... ही ‘या काळाची कहाणी’ आहे!
(लेखिका ख्यातनाम साहित्यिक आणि ९२व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक आहेत.)

शब्दांकन : अपर्णा वेलणकर

Web Title: Nayantara Sahgal lashes out the 'authoritarian regime ' and 'Unmaking Of India'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.