दुर्बलांचे नवे बळ

 

पूर्वी दुर्बलांचे बळ  काहींनी नैतिकतेत शोधले, काहींनी क्रांतीत, काहींनी आंदोलनात, काहींनी संघटनेत शोधले. नंतर हळूहळू सगळ्याच मर्यादा स्पष्ट होत गेल्या. काळ बदलला की सारेच बदलते. दुर्बलांचे बळ आता तंत्रज्ञानात आणि  नवीन कायद्यांमध्ये शोधावे लागेल.

----------------------

दुर्बलांचे बळ कशात असते - याची अनेक उत्तरे पूर्वीपासून अनेकांनी शोधली. काहींनी तत्त्व म्हणून शोध घेतला, तर काहींनी प्रत्यक्ष प्रयोग केले. काहींच्या प्रयोगानंतर तत्त्व सिद्ध झाले, तर काहींतून ते नाकामयाब म्हणून अडगळीत गेले. मार्क्सला तत्त्वाची मांडणी उत्तम जमली, पण प्रत्यक्ष प्रयोग जमले नाहीत. लेनिनला ते साधले. शोषितांच्या क्र ांतीतून सत्तेत आलेले पुढे शोषक बनतात हे स्टालिनने सिद्ध केले. माओने स्वत:ची स्वतंत्र प्रयोगसिद्ध मांडणी केली. शेतकरी क्र ांती करू शकत नाही हे मार्क्सचे गृहीतक माओने खोटे पाडले. अत्यल्प औद्योगिक विकास असलेल्या चीनमध्ये क्र ांती घडली आणि बेफाट उद्योग वाढलेल्या युरोपात मात्र क्रांतीच्या वाती शून्य झाल्या. सत्ता आल्यानंतर सत्ता टिकवणो हे शोषणाच्या अंतापेक्षा महत्त्वाचे होऊन बसते - हे साम्यवादाच्या तात्त्विक मांडणीतून निसटलेले सत्य चीनच्या भिंतीतून बाहेर आलेल्या सांगाडय़ांनी सिद्ध केले. 

दुर्बलांचे बळ फक्त साम्यवादानेच शोधले असे नाही. गांधीजींनी ‘नैतिक बळ’ हा अस्सल देशी मुद्दा दुर्बलांच्या लढय़ात आणला. स्वत:चे दुबळे शरीर आणि जपलेले शील यातून गांधींच्या प्रतिभेने ‘सत्याग्रह’ नावाच्या नैतिक बळाच्या लढय़ाला जन्म दिला. ‘तू कितीही अत्याचार केलेस, तरी मी माङो म्हणणो सोडणार नाही’ हा आग्रह शत्रूच्या नैतिक बळावर आघात करणारा होता. या कल्पनेला जसे काही प्रमाणात यश आले, तसेच तिच्या मर्यादाही कालौघात सिद्ध झाल्या. 

आर्थिक उजव्या आणि सांस्कृतिक उजव्या अशा मंडळींनीही दुर्बलांचे संघटन केले. मोठमोठय़ा मजूर संघटना उभारल्या, शेतकरी संघटना उभारल्या, अनेक लढे यशस्वीही करून दाखवले. 

या सर्वांमधून ‘दुर्बलांचे बळ संघटनेत असते’ हे समान सूत्र सिद्ध झाले. पण त्यातही एक गोम आहे. संघटित होण्याने आपला स्वार्थ साधेल असे वाटते, तेव्हाच दुर्बल संघटित होतात. एखादे आंदोलन चालू असते, तोपर्यंतच ते संघटित असतात. आंदोलन फार लांबले, तर लोक त्यातला विश्वास गमावतात. आणि आंदोलन संपले की संघटनेची गरजच काय, या भावनेने लोक ती सोडून देतात. 

एका मोठय़ा नदी प्रकल्पातल्या विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी गेली 15-20 वर्षे लढलेली आमची एक मैत्रीण म्हणते, आता आंदोलनाचा सूर गेला आहे. आंदोलनात एकमेकांना अभिवादन करण्याची जी पद्धत होती, तीही लोकांनी सोडून दिली आहे. आंदोलनातून व्हायचे तेवढे झाले. आता बास, अशी लोकांची भावना आहे असे ती सांगते. बँक कर्मचा:यांच्या युनियनचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते म्हणाले, आता बँकेतल्या संपाला अर्थ राहिला नाही. बँकेतून पैसे काढणो आणि भरणो ही दोन्ही कामे आता यंत्रतून होतात. कर्मचारी असले काय अन् नसले काय - ग्राहकाचे अडत नाही. आणि ग्राहकाचे अडले नाही तर बँक कशाला कर्मचा:यांच्या संपाला किंमत देईल?

शेतक:यांची कित्येक मोठी आंदोलने लढवलेले एक शेतकरी कार्यकर्ते म्हणतात, आंदोलन केले की आमच्या प्रमुख कार्यकत्र्यावर पोलीस खटले भरतात आणि मग पुढे कित्येक वर्षे कोर्टाचे खेटे मारून कार्यकर्ते कंटाळतात. पुढचे आंदोलन केले की आणखी तारखा सुरू होतात. दुसरे काही सांगा, पण आंदोलन नको म्हणतात. 

आदिवासी मजुरांचे आंदोलन कित्येक वर्षे करीत असलेले एक नेते म्हणाले, आमच्या मोर्चाला सनदी अधिकारी सरावलेत. ते शिष्टमंडळाला चहा पाजतात, गोड बोलतात, आश्वासने देतात. आम्हीही मोर्चेकरांना बाहेर जाऊन सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे सांगतो. प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही आणि पुन्हा पुन्हा मोर्चे आणणो सहजसाध्य नसते. हे अधिकारी तीन वर्षे अळंटळं करून कशीतरी काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग बदली झाली की पुढचा अधिकारी आम्हाला नव्याने तोच डाव मांडायला लावतो. या सगळ्यात गांधीजींचे नैतिक बळ तर औषधाला शिल्लक नसते.   

काळ बदलला की सारेच बदलते. (किंवा सारेच बदलले की काळ बदलला असे म्हणतात.) आताचे तंत्रज्ञान वेगळे, प्रसारमाध्यमे वेगळी, दुर्बलांच्या आकांक्षा वेगळ्या, सरकारचा नूर वेगळा, बाजाराचा सूर वेगळा - या सा:यात दुर्बलांचे बळ कशात असते - या प्रश्नाचे उत्तर बदलणार हे साहजिकच आहे. संघटनेत स्वत:चे काही जाळावे लागते. वेळ, कष्ट आणि काही वेळा रक्तही. आता ही किंमत देण्यापेक्षा ‘माङया शोषणमुक्तीचे काम आउटसोर्स कसे करता येईल’, हा विचार प्रबळ ठरतो आहे. थोडक्यात कसा प्रश्न सोडवून द्याल ते बोला, नाही तर मी दुस:या दुकानात चाललो ही ग्राहकवृत्ती संघटनांनाही ङोलावी लागते आहे. 

दुर्बलांचे बळ आता तंत्रज्ञानात आणि नवीन कायद्यांमध्ये शोधावे असा प्रयत्न आमची चळवळ करते आहे. मोठी संघटना ही मोठय़ा डेस्कटॉप संगणकासारखी न परवडणारी, पुरेशा गतीने न चालणारी गोष्ट झाली आहे. टॅबसारख्या सुटसुटीत आणि दर काही वर्षांनी नवीन व्हर्जन येणा:या छोटय़ा संघटना हे कालसुसंगत तंत्रज्ञान होऊ शकते. नागरिक म्हणून एखाद्या स्थानिक प्रश्नावर तात्पुरते एकत्र आलेले लोक म्हणजे नवीन काळातली संघटना. तो प्रश्न, ती समस्या ज्यांना भेडसावते ते दुर्बल. एका बाबतीत दुर्बल असलेले दुस:या बाबतीत सबल असतील.  

जुन्या ग्रामीण व्यवस्थेत जमीनधारक आणि उच्च जात हे समानार्थी होते. गरीब/भूमिहीन आणि खालची जात हे एकच असत. असे जातनिहाय आर्थिक वर्गीकरण शहरीकरणात ढासळून पडते. जसजसे शहरीकरण आणि शहरी मानसिकता वाढत जाईल, तसतसे ऐहिक-आर्थिक प्रश्नांवर जातभेद विसरून दुर्बल एकत्र येतील. वधूवर मंडळात जात पाळतील, पण ऐहिक प्रश्नांत मात्र एकत्र येतील. 

दुर्बलांना आता काही अनोळखी आणि अनपेक्षित मित्र लाभत आहेत. जागतिक बँकेने भरपूर कर्ज देऊनही भारतात अपेक्षित पायाभूत विकास होत नाही, त्याअर्थी पैसा कुठल्यातरी मोठय़ा भोकातून गळतो आहे - हे बँकेच्या लक्षात आले. ‘तुमची शासनव्यवस्था पारदर्शक करा आणि त्यासाठी नागरिकांना माहिती अधिकार द्या’ हा जागतिक बँकेचा दबाव होता. भारतात माहिती अधिकार कायदा झाला, त्याचवर्षी जगातल्या कित्येक देशांत असा कायदा या दबावामुळे झाला. जागतिक बँक दुर्बलांच्या कल्याणासाठी काम करते, असा बावळट समज आपण करून घेण्याचे कारण नाही. एक सावकार आपल्या कर्जाच्या परताव्यासाठी जे करतो तेच बँकेने केले. पण याचा अनपेक्षित फायदा दुर्बलांना झाला. माहिती अधिकार मिळाला. असे अनपेक्षित मित्र या काळात मिळणार आहेत. त्यांचा फायदा घेण्याचे चातुर्य दुर्बलांच्या संघटकांनी दाखवले पाहिजे. 

आपल्या देशात डॉक्टरला पेशंटने प्रश्न विचारण्याची पद्धत नाही. त्यांनी ज्या तपासण्या सांगितल्या असतील, जी औषधे सांगितली असतील, ती नेमकी कशासाठी आहेत, त्यात त्यांनी सुचवलेल्या औषधांच्या कंपनीव्यतिरिक्त इतर स्वस्त औषधेही आहेत काय - असे प्रश्न पेशंटने विचारले तर डॉक्टरांना राग येतो. पण जर सातत्याने आणि अधिकाधिक पेशंट असे प्रश्न विचारू लागले, तर हळूहळू डॉक्टरांना सवय होईल. अमेरिकेतल्या डॉक्टरांना ही सर्व उत्तरे द्यायची सवय आहे, तशी आपल्या डॉक्टरांनाही लागू शकते. अगदी हेच उदाहरण शोषण यंत्रणोला लागू पडते. आता उपलब्ध असलेली तंत्रज्ञान आणि कायद्याची साधने जर दुर्बलांनी वापरायला सुरुवात केली, तर शोषण यंत्रणोच्या सवयी बदलतील. अशा सवयी बदललेल्या आम्ही प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत. आमच्या चळवळीतले सामान्य अल्पशिक्षित ग्रामीण कार्यकर्ते हे घडवून आणत आहेत. रोजगार, रेशन, ग्रामसभा, वनहक्क अशा विषयात शासनाच्या सवयी बदलत आहेत. आपण साहेब असल्याचा आविर्भाव जाऊन समोर उभी जनता साहेब आहे, हे कृतीतून दिसते आहे.

नवयुगाची साधने वापरून छोटय़ा छोटय़ा लाखो तुकडय़ांत घडत असलेला असा बदल क्र ांतीसारखा इन्स्टंट नाही. पण ही संक्र ांती - म्हणजे सम्यक 

क्र ांती नक्कीच आहे. दुर्बलांचे बळ शोधण्याचा हा समकालीन प्रयोग आहे.

 

दुर्बलांच्या बलसाधनेत

जान फुंकणारी नवी साधने

दुर्बलांना बळ देणारी ‘इ-गव्हर्नन्स’ ही अशीच एक फायद्याची गोष्ट. आकरे या दुर्गम आदिवासी गावातल्या तरुणांनी ऑनलाइन तक्रारी नोंदवल्या आणि नायब तहसीलदार धावत तक्रार निवारणासाठी गावात पोचले. इथले लोकही सहज ऑनलाइन तक्रार करू शकतात या धक्क्यातून सावरायलाच त्यांना फार वेळ लागला होता. ग्राहक संरक्षण कायदा, दफ्तर दिरंगाई कायदा आणि आता येऊ घातलेला सेवा हमी कायदा - अशी नवीन साधने दुर्बलांनी हातात घेणो गरजेचे आहे. पंचायत राज विषयक घटना दुरुस्तीने दिलेले अधिकारही अजून आपण पुरते वापरत नाही. तूर्तास अशी साधने कमी आहेत व अशा साधनांचा प्रभाव मर्यादित आहे हे मान्यच आहे. पण दुर्बलांच्या बलसाधनेत नवी जान फुंकण्यासाठी ही साधनेही पुरेशी आहेत. 

 

(लेखक ‘वयम्’ या समावेशक विकासाच्या 

चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)

 

milindthatte@gmail.com