जनतेची नाही धास्ती, म्हणून रेटली शास्ती

Akola Municipal Corporation : कर वसुलीसाठी वार्षिक २४ टक्के व्याजाचा भुर्दंड ठोकणार असेल तर ‘राजे, महापालिकेत राज्य कुणाचे’ असा प्रश्न उपस्थित होणारच!

 

- किरण अग्रवाल

कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी ५० लाखांची तरतूद व कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदाराच्या पोकलेनवर चार कोटी खर्च करणारी अकोला महापालिका कोरोनातून सावरू पाहणाऱ्या सामान्यांकडील थकीत कर वसुलीसाठी वार्षिक २४ टक्के व्याजाचा भुर्दंड ठोकणार असेल तर ‘राजे, महापालिकेत राज्य कुणाचे’ असा प्रश्न उपस्थित होणारच!

 

बहुमतातून अनिर्बंधता आकारास येते हे खरे, परंतु त्यामुळे सामान्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची बेफिकिरी व उद्दामपणाही घडून येताना दिसतो तेव्हा आश्चर्य वाटून गेल्याखेरीज राहत नाही. कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरू पाहणाऱ्या जनतेला केंद्र आणि राज्यातील सरकारे व कर्ज थकलेल्या बँकाही एकीकडे सवलती व दिलासा देण्याचे प्रयत्न करीत असताना अकोला महापालिकेने मात्र थकीत कर वसुलीसाठी तुघलकी व्याजाची तरतूद करून जनतेप्रीच्या बेफिकिरीचाच प्रत्यय आणून दिला म्हणायचे.

 

मालमत्ता कराची थकीत रक्कम न भरलेल्या अकोलावासीयांना एक ऑगस्टपासून प्रतिमहिना दोन टक्के व्याजाची ‘शास्ती’ आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे पालिकेत एकहाती सत्ता असलेल्या भाजपने मांडलेला यासंदर्भातील मुदतवाढीचा प्रस्ताव ठोकरून लावत प्रशासनाने आपली मनमर्जी केली व ती स्वीकारल्यागत महापौरांनी तातडीने जनतेला कर भरण्याचे आवाहन केले, म्हणजे भाजपाच्या बहुमतधारी सत्तेला प्रशासनाकडून एक प्रकारे आव्हानच दिले गेले; तरी सत्ताधारी काही बोलायला तयार नाहीत त्यामुळे सत्ताधारी प्रशासनापुढे लोटांगण का घालत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरले आहे. महापालिकेतील कंत्राटी भरती, लेआउटच्या फाईली, वाणिज्य संकुलांचे प्रस्ताव, कचरा उचलणाऱ्या ट्रॅक्टर्सची कमाई आदी प्रकरणात तर संबंधितांचे हात दबले नसावेत ना, अशा चर्चा साधार ठरू पाहतात त्या त्यामुळेच.

 

महिन्याकाठी दोन टक्के, म्हणजे वर्षाला २४ टक्के व्याज होईल. इतके व्याज तर बँकाच काय, खासगी सावकारही घेत नाहीत; मग इतकी बेबंदशाही प्रशासनाकडून होऊनही सत्ताधारी गप्प का? अकोलेकरांनी त्यांचे हित जपण्यासाठी तुम्हाला बहुमताने निवडून पाठविले आहे, प्रशासनापुढे लोटांगण घालण्यासाठी नव्हे; याची सत्ताधाऱ्यांना कोणी जाणीव करून देणार आहे की नाही? शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आता हा मुद्दा हाती घेतला हे बरेच झाले म्हणायचे, पण भाजपानेही निवडणुकीत दिलेला वचननामा तपासून बघायला काय हरकत आहे? सत्ताधारी म्हणून चार चांगल्या गोष्टी करण्याचे सोडून वा अन्य मार्गाने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याऐवजी सामान्यांच्याच खिशात हात घातला जाणार असेल तर ते समर्थनीय ठरू शकत नाही आणि तेदेखील कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तर अजिबात नाही.

 

मुळात, शास्ती न लावता थकीत कर्ज वसुली प्रशासनाकडून का होत नाही? सरकारी अनुदानावर जगणाऱ्या संस्था करात माफीही मिळवून घेतात, बाकी घटक सवलती घेतात आणि महापालिका आपली सामान्यांच्या डोक्यावर बोजा चढवते; हे किती दिवस चालायचे? पावसाळ्यात नाले सफाई नीट झाली नाही, रस्त्यांची वाट लागली. गटारी भरभरून वाहत आहेत, त्यामुळे डास वाढून डेंग्यू व मलेरियाच्या तापाने शेकडो नागरिक फणफणले आहेत; पण धुरळणी होताना दिसत नाही. म्हणजे सुविधा द्यायच्या नावाने बोंब व जरा कर भरणा थकला की व्याजाच्या भुर्दंडाची शास्ती, हे विचित्रच आहे. विकास हवा तर कर भरला गेलाच पाहिजे याबद्दल दुमत असू नये, पण नको तिथे नको तेवढी उधळपट्टी करताना व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याचे अन्य पर्याय न शोधता कर वसुलीसाठी व्याजाची शास्ती लावली जाणार असेल तर तो उद्दामपणाच ठरावा. दुर्दैव असे की, बहुमत असल्याने सत्ताधाऱ्यांना याबद्दल लोकक्षोभाची धास्तीच उरलेली नाही. तेव्हा, हा क्षोभ आणखी वर्षभराने मतपेटीत उतरविण्यासाठी विरोधी पक्षांनी कंबर कसली तर आश्चर्य वाटू नये.