कागदच नाहीत, काय दाखवू?.

इसळक ! अहमदनगर जिल्ह्यातलं, दोन हजार वस्तीचं छोटंसं गाव.  सारेच अशिक्षित़ काहींच्या पिढय़ा इथे गेल्या़  पण अजूनही अनेकांना स्वत:चं घर नाही़  कारण कोणाकडे कागदपत्रेच नाहीत.   एक पिवळं रेशनकार्ड सोडलं तर  त्यांच्याकडं दाखवायलाही काही नाही़ एनआरसीच्या विरोधात रान उठलेलं असताना  ग्रामपंचायतीचे अधिकार वापरून या गावानं  महाराष्ट्रात पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीचा ठराव घेतला आणि थेट पंतप्रधानांनाच प्रश्न विचारलाय.

ठळक मुद्देथेट केंद्राला आव्हान देणार्‍या आदिवासी गावातला फेरफटका..

- साहेबराव नरसाळे

एकीकडे एनआरसी, सीएएविरोधी आंदोलनांचं रान पेटलंय, तर दुसरीकडे अंगाखांद्यावर तिरंगा घेत कायद्याच्या सर्मथनात लोकं रस्त्यावर उतरलीत़ काही ठिकाणी जाळपोळ तर काही ठिकाणी आंदोलकांवरच बंदूक रोखण्याचे प्रकार घडल़े ‘हम कागज नही दिखायेंगे’चा नारा जमिनीवर बसत नाही तोपर्यंत गोळीबारांच्या आवाजांनी सूज चढली़ दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आंदोलने, प्रतिआंदोलने रंगली़ साराच कोलाहल़ पण एका ग्रामपंचायतीनं कोणताच आवाज न करता देशाच्या पंतप्रधानांना आव्हान दिलं़ एनआरसी, सीएएविरोधी ग्रामसंसदेनं ठराव केला आणि पंतप्रधानांना थेट प्रश्न केला, ‘आमच्याकडे कागदच नाहीत; तर दाखवू काय?’
इसळक ! अहमदनगर शहरापासून अवघ्या दहा ते बारा किलोमीटर अंतरावरचं गाव़ अदमासे 2000 लोकसंख्या आणि अवघ्या हजार हेक्टर क्षेत्रात आक्रुसलेलं हे गाव़  गावात भिल्ल, वडार, हरिजन, धनगर हे 58 तर मराठा 42 टक्क्यांत़ चार वॉर्डांचं हे गाव़ यातील दोन वॉर्ड आदिवासीबहुल़ ग्रामपंचायतीपासून उत्तरेला मोठी शासकीय जमीऩ आदिवासींना हक्काची घरे नाहीत, जागा नाहीत़ करणार काय? शासकीय जमिनीवरच बसकन मांडली़ चूल पेटवली आणि सुरू झाला संसाराचा गाडा़ कधीपासून? कोणालाच नक्की सांगता येत नाही़ सारेच अशिक्षित़ काहींच्या पिढय़ा गेल्या़ आता त्यांची लोकसंख्या 1100-1200 पर्यंत फुगलीय़ पण अजूनही त्यांना स्वत:चं घर नाही़ काहींना सरकारनं घर दिलं़ पण त्यांच्या नावावर उतारा नाही की कसले कागद नाहीत़ एक पिवळं रेशनकार्ड सोडलं तर त्यांच्याकडं दाखवायलाही काही नाही़
ग्रामपंचायतीकडे पाठ करून उत्तरेला थोडं चालत गेलं की हनुमान आणि गणपतीचं मंदिर एकमेकांकडे तोंडं करून स्वागत करतात़ या मंदिरांच्या काटकोन त्रिकोणात एक अर्धवट बांधलेली मशीद़ गावकरी त्याला पीरबाबा म्हणतात़ जत्रा करतात़ नारळ फोडतात़ चादर चढवतात़ पण गावात एकही मुस्लीम घर नाही़ गावातील बाया-बापडेच पूजा-अर्चा करतात़ कधी कधी बाहेरून मुस्लीम बांधव येतात़ देवदेव करतात आणि आल्या पावली निघून जातात़ या पिरापासून अजून थोडं उत्तरेला सरकलं की आपण एका जुनाट, जीर्ण चाळीत जाऊन पोहोचतो़ ही चाळ इंदिरा गांधींनी आदिवासी समाजासाठी बांधलेली़ दहा बाय बाराच्या खोल्या़ एका ओळीत बांधलेल्या़ 50 वर्षांपूर्वीच्या असाव्यात असं लोकं सांगतात़ या चाळीतून चालत चालत या टोकाच्या त्या टोकाला पोहोचलो़ तिथे ओट्यावर एक आजी भेटल्या़ बाकी चाळ निर्मनुष्य़ चार-दोन म्हतारे-म्हतार्‍या उन्हात बसून आयुष्याचं गणित जुळवित असाव्यात, अशा तंद्रीत़ ओट्यावर बसलेल्या आजीला नाव विचारलं़ अलका जाधव असं कोरड्या घशानं म्हतारी उत्तरली़ वय साधारण 60च्या पुढे गेललं असावं़ तिला चार मुलं-चार सुना आणि 13 नातवंड़े एकूण 21 जण़ रेशनकार्डवर फक्त 7 जणांची नावं़ हे अख्खं कुटुंब त्या दहा बाय बाराच्या खोलीत राहतं़ कसं?
म्हतारी सांगते, ‘रात्री पोटात पाय घालून झोपायचं़ इतर वेळ उघड्यावरच़’
एनआरसी, सीएए, निर्वासितांचा कॅम्प यापैकी कशाचाच या चाळीला मागमूस नाही़ किमान रहिवासाचे काही पुरावे तरी असतील, असे विचारले तर म्हणाली, आम्हाला घरच नाही, तर पुरावे काय देऊ? एक रेशनकार्ड आहे, आधार कार्ड आह़े याच्याशिवाय कोणते पुरावे पाहिजेत? 
‘सरकारने इतर पुरावे मागितले तर काय करणार?’, या प्रश्नावर आजी एकदम ओशाळून बोलल्या़, ‘काय करणार? कुठं जाणार? आणि आम्हाला कोण कागदपत्रं देणार? ही कागदं काढायला पैसे तर पाहिजे? ही कागदं कोठून मिळतात, तेपण म्हाईत नाही़ एक पोरगा गेला दुखण्यानं़ त्याला दवाखान्यात न्यायला पैसाआडका नव्हता़ यान्ला काय लागतंय सांगाया कागदं काढा म्हूऩ एका घरात आम्ही येक्कीस लोकं र्‍हातो़ आम्ही सरकारकडं नवीन घर माघतो अन् सरकार कागदं माघतंय़ कुठून द्यायची आम्ही कागदं? न्हेलं उचलून तर न्हेऊ द़े खायला तर देतील?.’ 
एक लाथ मारली की अख्खी चाळ ओळीनं पत्त्यांसारखी कोसळेल, इतकी जीर्ण झालीय़ अशा दोन-तीन चाळी एकाला एक लागूऩ पुढे निंबळक गावाची हद्द़ या हद्दीवर दोन्ही गावांची हागणदारी़ तेथून थोडे पलीकडे स्मशानभूमी़ या स्मशानभूमीला चिकटून काहींनी पत्र्याचे शेड ठोकल़े दोन वेळचा निवाला करण्यासाठी निवारा म्हणूऩ तिथल्याच एका आजोबाला गाठलं़ आजी चुलीपुढं  काहीतरी करीत होत्या अन् आजोबा कसल्याशा तंद्रीत बसलेला़ नाव किसन साठ़े वय सत्तरीला टेकलेलं़ कधीपासून राहता येथे, असं विचारलं तर नक्की काहीच सांगता येईना़ तुम्ही इथले रहिवासी असल्याचा पुरावा आहे का, असं विचारलं़ तर उत्तर आलं, ‘काहीच नाही़’ मग एनआरसी, सीएए या कायद्यांविषयी विचारलं तर काहीच माहिती नाही़ अजून काही जणांना विचारलं त्यांचंही तेच उत्तऱ आम्ही इथलेच आहोत़ बापजाद्यांपासून इथं राहतो़ रेशनकार्ड आह़े आधारकार्ड आह़े मग आम्हाला येथून कोण उठवणार? असा त्यांचा सवाल़
तेथून परत येताना एका चाळीतून कांतीलाल जाधव बाहेर आला़ काम शोधायला निघाला होता़ त्याला थांबवलं़ विचारलं, लिहिता-वाचता येतं का? म्हणाला, ‘हो़ मी काय अडाणी हे का? चौथी शिकलोय़ वाचताही येतंय़’ 
‘कधीपासून राहता इथं?’
- ‘लई दिवसापास्नं़ तुम्हाला काय करायचंय?’
एनआरसी, सीएए कायद्याबद्दल काही माहिती आहे का, असं विचारलं तर म्हणाला, मला कसं माहीत आसल त़े? ते सरकारचं काम़’
मग त्याच्यासोबत गप्पा मारत उभा राहिलो़ त्यालाही त्या पुराव्यांविषयी विचारलं तर थांबा दाखवतोच तुम्हाला म्हणत तरातरा घरात घुसला़ हातात रेशनकार्ड घेऊन आला़ ते दाखवत म्हणाला, हा घ्या पुरावा़ अजून काय पाहिजे?’
वय विचारलं तर तो रेशनकार्डवर काहीतरी शोधू लागला़ एकदम उत्साहात म्हणाला, ‘चौदा़ चौदा वय हे माझं़ बघा इथं लिव्हलंय़ कांतीलाल जाधव़ वय 14़’ 
मग त्याला म्हटलं हे पुरावे नाही चालत़ तहसीलमधून पुरावे काढावे लागतील़ त्यावर त्याचं उत्तर - हे तहसील काय असतं?
कोणाला काही विचारण्यात अर्थ नाही, हे एव्हाना कळून चुकलं होतं़ पुन्हा ग्रामपंचायत कार्यालय गाठलं़ तिथे सरपंच बाबासाहेब गेरंगे, उपसरपंच अमोल शिंदे, सदस्य अँड़ योगेश गेरंगे, ग्रामस्थ संदीप गेरंगे, योगेश चोथे, विजय खामकर, राहुल ठाणगे, ग्रामसेवक बद्रिनाथ घुगरे, नगरमधील इतिहासाचे अभ्यासक महेबूब सय्यद, संज्ञापन अभ्यास विभागाचे प्रा़ बापू चंदनशिवे भेटल़े त्यांच्यासोबत चर्चा केली़ 
गावातील आदिवासी, मागासवर्गीयांना आम्ही शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, म्हणून अनेकदा प्रस्ताव सादर केल़े रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना अशा विविध योजनांतून या समाजाला घरे देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रयत्न केल़े मात्र, कोणीही कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही़ म्हणून सर्व वंचित राहिल़े  ज्या समाजाला शासकीय लाभाच्या योजनांसाठीच पुरेशी कागदपत्रं सादर करता येत नाहीत, तो समाज नागरिकत्व नोंदणीसाठी कुठून कागदपत्रं आणणार, असा सवाल सरपंच गेरंगे यांनी केला़ 
- अनेक आदिवासी समाजाकडे आजही रेशनकार्ड नाही़ त्यांनी काय दाखवायचं? त्यांच्याकडे केवळ कागदं नाहीत म्हणून त्यांचे मूलभूत अधिकार गोठीत करायचे का? त्यांना घटनेनं दिलेले अधिकार एका कायद्याने काढून घ्यायचे का? असे झाले तर ते घटनाविरोधी ठरेल़ सरकारकडे असलेलं संख्याबळ आणि जनभावना यात गल्लत तर होत नाही ना, हेही सरकारने तपासायला हवं़ ग्रामसभेला 73व्या घटनादुरुस्तीनं विशेष अधिकार दिल़े या अधिकाराचा वापर करून देशाच्या विधिमंडळाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार या ग्रामसभेला आह़े हा अधिकार वापरणारी इसळक ही पहिली ग्रामपंचायत़ रस्त्यावर न उतरता, घोषणा, आंदोलने न करता ग्रामसभेचे अधिकार वापरून आम्ही सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व नोंदणी कायद्याला विरोध करीत आहोत, असे उपसरपंच अमोल शिंदे यांचं म्हणणं़.
अनेक वर्षांपासून लोक या गावात राहताहेत; पण अनेकांकडे रहिवासी पुरावेच नाहीत. त्यामुळे स्थानिक योजनांपासूनही त्यांना वंचित राहावं लागतं आहे. अशावेळी नागरिकत्वाचे पुरावे ते कुठून आणणार? पण ग्रामसभेचे अधिकार वापरून थेट सरकारला प्रश्न विचारण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्य, केंद्र विरुद्ध ग्रामसभा
केंद्र सरकारच्या एनआरसी, सीएएविरोधात 4 राज्यांनी त्यांच्या संसदेत ठराव घेतले आहेत़ मात्र, इसळक ही पहिली ग्रामसंसद आहे, जिने थेट केंद्रालाच आव्हान दिले आह़े इसळक ग्रामस्थांचे म्हणणे रास्त आह़े जिथे लोकांना चूल पेटविण्याची भ्रांत, ते कसे कागदपत्रं जमा करणार? सध्यातरी एनआरसीसाठी 21 प्रकारची कागदपत्रे लागतील, असे सांगण्यात येत़े मात्र, आधार कार्ड, पॅनकार्ड चालणार नाही, हे गृहमंत्री अमित शहा यांनीच सांगितलेय़ इतर कोणती कागदपत्रं लागतील, याबाबत सरकारने जाणीवपूर्वक संभ्रम ठेवला आह़े मात्र, 70 वर्षांपूर्वीचे पुरावे द्यावे लागतील, अशी त्यात तरतूद आह़े मग हे आदिवासी 70 वर्षांपूर्वीचे पुरावे कसे आणणार? या कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर भटके विमुक्त, दलित, गरीब, भूमिहीन, आदिवासी, बहुजन असा मोठा वर्ग एका फटक्यात निर्वासित होईल़ कागदपत्रे नाहीत म्हणून नागरिकत्व गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली तर मानवी हक्कांचे हे उल्लंघन असेल़ आता इसळक ग्रामपंचायतीने सरकारविरोधी ठराव करून त्यांना आव्हान दिल़े अगोदरच केंद्र विरोधात राज्य सरकारांची लढाई सुरू आह़े आता इसळक ग्रामपंचायतीलाही पुढची कायदेशीर लढाई लढावी लागू शकत़े त्यांनी त्यासाठी तयार रहायला हवे.
- अँड़ असीम सरोदे, (मानवी हक्क कार्यकर्ते व कायदेतज्ज्ञ)

वास्तव समजून घ्यावे; निर्वासित करू नये..
गांधीजींच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आम्ही गावातील आदिवासी, गरीब, भटक्या विमुक्त समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी हा ठराव घेतला आह़े यात राजकीय उद्देश काही नाही़ आम्ही आंदोलन केले नाही़ फक्त लोकांचे जे म्हणणे होते, ते सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा ठराव घेतला आह़े सरकारने ग्रामीण भागातील वास्तव समजून घेऊन या कायद्यात संशोधन करावे व कोणालाही निर्वासित होण्याची वेळ येऊ नये, एव्हढेच आमचे म्हणणे आह़े
- अँड़ योगेश गेरंगे

कायदा बदला, अन्यथा 'असहकार’ पुकारू..
नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारने नागरिकांवरच निर्धारित केली आहे. ते सिद्ध करताना महसुली पुराव्यांची गरज आहे. गावात आदिवासी, अनुसूचित जाती व जमाती आणि आर्थिक व सामाजिक मागास व दुर्बल घटकांची लोकसंख्या मोठी आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि समाजातील जनतेचे अज्ञान यामुळे अनेक नागरिकांकडे महसुली पुरावे मिळणार नाहीत़ त्यामुळे सरकारने या कायद्यात बदल करावा, असा ठराव इसळक ग्रामसंसदेने केला आह़े याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा अन्यथा ग्रामस्थ ‘असहकार’ करतील़
- महादेव गवळी (ठराव मांडणारा युवक)

(लेखक लोकमत अहमदनगर आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.)
sahebraonarasale@gmail.com
(छायाचित्रे : उद्धव काळापहाड)