शाळा नव्हे, गरिबांच्या शिक्षणाचा मार्ग बंद होणार!

‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. जो घेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही,’ असे शिक्षणाचे महत्त्व सांगणारे सुविचार ज्या शाळांच्या भिंतीवर लिहिले आहेत अशा पाच हजार शाळेतील काही लाख मुलांचे गुरगुरणे आता थांबणार आहे. 'शिकाल तर टिकाल' हा नारा देऊन शिक्षणाचे महत्त्व इतरांना सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातील पाच हजार शाळाच आता सरकार बंद करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होईल, त्याविषयी.

मुलांच्या शिक्षणातील विशेषत: ६ ते १४ वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणातील सर्व अडथळे दूर सारून प्रत्येक मुल शिकल पाहिजे यासाठीच खरे तर शिक्षण हक्क कायद्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे याच वयोगटातील मुलांना कायद्याने शिक्षणाचा हक्क मिळाला. मात्र हाच हक्क याच कायद्यातील काही बाबींचा बाऊ करून प्रशासन काढू पाहत आहे. खरं तर ६ त १४ वयोगटातील मुलाच्या शिक्षणातील प्रत्येक अडथळा मग तो वयाचा असो, प्रवेश घेण्यासाठीच्या कागदपत्रांचा असो की अपंगत्वाचा असो, तो पार करणे व मुलांना शिक्षणाची वाट मोकळी करून देणे हाच या शिक्षण हक्क कायद्याचा आत्मा आहे. त्याचे ते सार आहे. मात्र, अंतराचे कारण पुढे करून मुलांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्याचा फटका राज्यातील पाच हजार शाळा, काही हजार शिक्षक आणि लाखो विद्यार्थी यांना बसणार आहे. विद्यार्थी समायोजनाचा गोंडस पर्याय यामागे देण्यात आला असला तरी एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत जाण्यासाठी मुलांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागणार आहे. मुळात मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्याच्या हेतूने निर्माण झालेली ही शिक्षण केंद्र आता पुढील काळासाठी कायमची बंद होणार आहेत. त्यामुळे या गावात, वस्तीत, तांडा, वाडी किंवा पौडावर भविष्यात कधीच शाळा उघडली जाणार नाही. या ठिकाणच्या शाळेचा इतिहास इथे संपला आहे. त्यामुळे या गावातील मुलांना शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावातील शाळेवर अवलंबून राहावे लागेल. तेथील शाळा मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागेल. नाला, नदी किंवा रहदारीचा रस्ता ओलांडून शाळा गाठावी लागेल. दुर्गम घाट, पहाड, डोंगर चढून शाळेत पाऊल ठेवावे लागेल आणि हे सर्व दिव्य लहान वयाच्या अगदी सहा वर्षे वयाच्या बालकांनी त्यांच्या हक्काच्या शिक्षणासाठी करावे, असे राज्य शासनाला वाटते. प्राथमिक शाळेतील मुलांना एक व उच्च प्राथमिक शाळेतील मुलांना तीन किलोमीटर अंतराची पायपीट या अघोरी निर्णयाने करावी लागणार आहे. यापेक्षा जास्त अंतर असेल तरच ही बालकं वाहतूक भत्यासाठी पात्र ठरतील. शालेय विद्यार्थ्यांना यापूर्वी कोणताच भत्ता, शिष्यवृत्ती, अनुदान वेळेत मिळाल्याचा इतिहास नाही. तेव्हा हा भत्ताही वेळेत मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय भत्ता मिळणार म्हणजे बँकेचे खाते हवे. खाते काढण्यापासून तर दरमहा बँक विड्रॉलसाठी बँक असणाऱ्या गावाची पायपीट आली. ही बालकं बँकेच्या वयोगटातील नसल्याने हा विड्रॉल पालकांना करावा लागणार. म्हणजे त्यांचाही त्या दिवसाचा रोजगार बुडणार! शिवाय जाण्यायेण्यासाठी लागणारा खर्च वेगळा! मुलांच्या शिक्षणासाठी काही पालक एवढे सर्व दिव्य करतीलही! पण वंचित घटक, मागास, दिव्यांग व मुलींसाठी इतके हेलपाटे पालक सपशेल नाकारतील. परिणामी ही मुले 'नावाला' शाळेत आणि 'कामाला' शेतावर दिसल्यास नवल वाटायला नको!
अंतराची अट पुढे करून या शाळा बंद करण्याचे हे मोठे कारस्थान आहे. अंतराचा नियम फक्त ग्रामीण भागासाठी लावला जात आहे. शहरी भागात तो पाळला जात नाही. भिंतीला भिंत लागून असणाऱ्या अनेक शाळा प्रत्येक शहरात पाहायला मिळतील. अनेक शहरात तर विना अनुदानित, खासगी अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा एकाच परिसरात आहेत. त्या ठिकाणी मात्र 'आरटीई'मधील हा नियम थिटा पडतो.
खरं तर शहरी भागासाठीच हा नियम असायला हवा. नावाला वाढणाऱ्या शाळांच्या संख्यावर त्यामुळे बंधनं घालून ही संख्या आटोक्यात आणता येईल. मात्र नियमाची अंमलबजावणी फक्त ग्रामीण भागासाठी करून या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गोरगरिब, ग्रामीण, खेडूत व अशिक्षित पालकांसह मुलांवर सरकार अन्याय करीत आहे.
स्वयंअर्थ साहाय्यित शाळा तर मोजताना बोटं कमी पडावीत इतक्या मोठ्या संख्येने शहरी भागात फोफावल्या आहेत. ग्रामीण भागातही या शाळांचे लोण आता पोहचत असून या शाळांना आता तर नामी संधीच उपलब्ध होणार आहे. म्हणजे एका अर्थाने सरकारी शाळा बंद करून खासगी शाळा उघडण्यास वाव देण्यास सरकार तत्पर झाले आहे, असा कयास बांधता येईल. हा सरकारी किंवा खासगी शाळांपुरता प्रश्न मर्यादित न राहता तो 'माध्यमा'चा ही प्रश्न झाला आहे. म्हणजे मराठी माध्यमात शिकणारी लाखो मुलं इंग्रजी भाषेतील शाळेत ढकलण्याचाही हा प्रकार आहे. सरकारी शाळेतील मोफत शिक्षण संपवून खासगी शाळेसाठी ग्रामीण भागातील गरीब पालकांच्या खिशाला खार लावणारा हा निर्णय आहे. पूर्वी (काँग्रेसच्या काळात म्हणूया हवं तर!) खासगी शाळा किंवा कॉन्व्हेंट उघण्यासाठी शासनाने बृहद् आराखडा तयार केला होता. त्या नुसारच खासगी शाळांना परवानगी दिली जायची.
आताच्या शासनाने हा बृहद् आराखडा गुंडाळून ठेवला आहे. त्यामुळे खासगी शाळांची निर्मिती अनिर्बंध होत आहे. पूर्वी लोकसंख्येनुरूप व शाळेला पट पुरेल अशा व्यापक व विशाल दृष्टिकोनातून शाळांना परवानगी दिली जायची. त्यामुळे ज्या गावात किंवा भागात पूर्वी शाळा होती अशा भागात नवीन शाळेला परवानगी न मिळाल्याने आधीच अस्तित्वात असलेल्या शाळेला पट पुरायचा. आता मात्र एका शाळेसमोर दुसरी शाळा उघडायलाही परवानगी मिळते. त्यामुळे दोन्ही शाळांना पुरेल एवढा पट उपलब्ध होत नाही व हळूहळू दोन्ही शाळा संपू लागतात. मर्यादित लोकसंख्या हेदेखील शाळा संपण्यामागे मोठे कारण आहे.
'शाळा सुरू राहाव्यात म्हणून लोकसंख्या वाढीला बंधन नको' असे म्हणणे हास्यास्पद होईल. मात्र समाजातील जन्मदर कमी होत असताना शाळा, वर्ग व शिक्षकांसाठीचे निकष पुन्हा ठरविले जाणे आवश्यक झाले आहे.
एकंदरीतच आहे त्या शाळा टिकवून ठेवण्यासाठी फार मोठ्या विचारविनिमयाची, चर्चेची गरज असताना थेट 'टार्गेट' ठरवून सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा एककल्ली निर्णय शासन घेतेय. त्याला समाजातूनही विरोध व्हायला हवा. नाहीतर आज ज्या शाळा बंद होत आहेत तीच गत उद्या आपली, आपल्या गावातील शाळेची होणार हे मात्र निश्चित!

• बालाजी देवर्जनकर