अडथळे आणि आव्हाने

कोणतेही अभियान तेव्हाच यशस्वी होते, जेव्हा त्याला अचूक नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळते. समाजामध्ये जसे आपण साक्षरतेला महत्त्व देतो, त्याप्रमाणे कचर्‍याविषयीची साक्षरता आपल्या मनात केव्हा निर्माण होणार? स्वच्छ भारत अभियानातील विविध आव्हाने आणि अडथळे यांचा वेध.

- पौर्णिमा चिकरमाने

 

केंद्र शासनाने स्वच्छता अभियान हाती घेतले आणि संपूर्ण भारत स्वच्छ असावा असे स्वप्न मनाशी बाळगले, हे पाऊल खरोखर स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन नक्कीच करायला हवे. मात्र, स्वच्छतेचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यातील आणि त्यात सातत्य राखण्यातील अडचणी, अडथळे आणि आव्हाने समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तेव्हाच या प्रयत्नांची दिशा योग्य राहू शकेल असे वाटते. 

जेव्हा आपण कचर्‍याचा विचार करतो, तेव्हा ते केवळ ‘व्हिज्युअल पोल्युशन’ नाही, तर संपूर्णपणे आरोग्यावरही त्याचा मोठा परिणाम होत असतो. यापूर्वीही स्वच्छ भारतासाठी संकल्प झालेले आहेत. जयराम रमेश यांनीही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले होते व ‘निर्मल भारत’ योजना आखली होती. परंतु केवळ घोषणा करून किंवा अभियान जाहीर करून परिस्थिती बदलणार नाही; त्यासाठी संपूर्ण यंत्रणेमध्ये अभ्यासपूर्ण दृष्टीने बदल करावे लागतील. 

सध्याच्या कचरा व्यवस्थापनामध्ये पाहिले तर, कचर्‍याची हाताळणी पारंपरिक पद्धतीनेच कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट, डिस्पोजल या तीन स्तरांवर होताना दिसते. कचर्‍याचे व्यवस्थापन विचारात घेताना नष्ट होऊ शकणारा कचरा, नष्ट होऊ न शकणारा कचरा आणि ज्यापासून पुनर्निर्मिती शक्य आहे असा कचरा, असे वर्गीकरण केले जाते. 

रिसायकलिंगला प्रोत्साहन : प्रामुख्याने रिसायकलिंगच्या क्षेत्राची स्थिती काहीशी आश्‍वासक आहे. ती प्रामुख्याने मार्केट ड्रिव्हन आहे. ही प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे मात्र गरजेचे आहे. या क्षेत्रात जे काम करताहेत त्यांना अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. याची व्याप्ती कशी वाढेल असाही प्रयत्न केला पाहिजे. या क्षेत्रामध्ये कोणताही हस्तक्षेप येऊ न देता ती गतिमान करायला हवी. दीर्घकालीन दृष्टीने पुनर्निर्माण प्रक्रियेचे नियोजन करायला हवे. जर असे केले तर उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांवर येणारा ताणही कमी होऊ शकेल. प्रोत्साहन द्यायचे म्हणजे नेमके काय करायचे, तर या क्षेत्रात काम करणार्‍यांची नोंदी, सामाजिक सुरक्षितता लक्षात घेतली जावी. ज्याप्रमाणे लाकूड बाजार, मंडई यांची नोंदी केली जाते, त्याचप्रमाणे रिसायकलिंग मार्केट जाहीर केले जावे. राज्यातील व देशातील सर्व प्रमुख शहरांत त्याची अशी केंद्रे निर्माण करावी लागतील. कलेक्शन, ट्रेडर, प्रोसेसर अशी सुनियोजित यंत्रणा उभारून बाजारपेठ म्हणूनच त्याकडे पाहावे. मोठय़ा कंपन्यांना जशा रिसायकलिंगसाठी सवलती मिळतात, तसेच छोट्या व मध्यम उद्योगांनाही प्रोत्साहन द्यावे. 

आपला कचरा दुसर्‍याच्या दारात? : त्यानंतर जे होत नाही त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पारंपरिक पद्धतीने आपल्याकडे कचरा गोळा केला जातो. सध्या पीपीपी किंवा कंत्राटी पद्धतीने कचरा उचलला जातो व कुठेतरी नेऊन टाकला जातो. कचरा कमी करणे हे उद्दिष्ट असेल आणि आपण कंत्राटदारांना वजनावर पेमेंट देत असू तर त्यांचा भर कचरा कमी करण्यावर राहील की त्याचे वजन वाढवण्यासाठी वाढवण्यावर?

नागरिकांची जबाबदारी काय? : कचर्‍याचा खरा निर्माता असतो तो म्हणजे नागरिक. आम्ही हवा तेवढा कचरा निर्माण करू; तो उचलायचा आणि नेऊन टाकायची जबाबदारी शासनाची, ही आपली मानसिकता आहे की नाही? ही बदलायला हवी. कचर्‍याचे विघटन करण्याची प्रक्रिया शक्य तितकी विकेंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्यातून वाहतूक खर्चातही मोठी बचत होईल. भले मोठे प्लान्ट घाला आणि तिथे कचरा नेऊन टाका, ही टिपिकल अमेरिकन पद्धत आपण उचलली आहे. आपण आपल्या दृष्टीने का विचार करत नाही? शहरातला कचरा गावात नेऊन का टाकायचा? 

तंत्रज्ञानाची मदत हवीच : आपला देश हा विकसनशील देश असून, तिथे उच्च व सधन मध्यमवर्गीय वाढतो आहे. आपल्याकडील कचरा नेमका कोणता आणि त्याचे विघटन कसे हवे, हे आधी तपासायला हवे. इतर विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे सेंद्रिय कचर्‍याचे प्रमाण जास्त आहे. मग त्याच्या पुनर्निर्मितीला अथवा त्यातून ऊर्जानिर्मितीला र्मयादा असतील, मग पर्यायी सेंद्रिय खताचा विचार करून त्याला प्रोत्साहन द्यावे. मात्र, जे काही करायचे ते विचारपूर्वक आणि अभ्यासपूर्वकच करावे. उपलब्ध तंत्रज्ञानात सातत्याने सुधारणा करून त्यात व्यावहारिकता व पारदर्शकता आणावी. प्रभावी निर्णयप्रक्रिया हवी. हे करताना लोकसहभागही महत्त्वाचा. आपल्याकडे कचरा उचलताना गाड्यांचेही नियोजन नीट होत नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या तालावर व आदेशावर काम चालते. आर्थिक नियोजन नीट करूनच कचर्‍याचा प्रश्न नीट हाताळता येईल. 

उत्पादकावरही बंधने नको का? : एखादे उत्पादन जेव्हा उत्पादक बाजारात आणतो, तेव्हा त्याचा वापर झाल्यानंतर निर्माण होणार्‍या कचर्‍याची जबाबदारी फक्त शासनाने आणि नागरिकांनी का उचलावी? ज्याने त्याचे उत्पादन केले, त्याच्यावरही या संदर्भात काही बंधने नकोत का? कंपनीने नफा मिळवायचा आणि सरकारने कचरा उचलत राहायचा आणि नागरिकांनी त्यासाठी खर्चाचा भार सोसायचा, हे कितपत योग्य आहे?

माझी जबाबदारी आणि सामाजिक भान : मी जर कचरा निर्माण करणारा आहे तर माझ्याकडून निर्माण होणार्‍या अस्वच्छतेची जबाबदारीही माझी आहे. मी ते कमीत कमी कसे करेन, याचा विचार प्रत्येक नागरिकाने करायला हवा. मी स्वच्छता पाळीन, असे नागरिकांनी मनाने ठरवले तर स्वच्छता अभियान निश्‍चितपणे यशस्वी होऊ शकेल. जेव्हा आपण साक्षर समाज अशी संकल्पना वापरतो, तेव्हा कचरा, स्वच्छता या विषयीचीही साक्षरता त्यामध्ये खरं तर अंतभरूत आहे. 

कचरावेचकांना हवा न्याय : ज्यांच्या पिढय़ा वर्षानुवर्षे या कचर्‍यामध्ये काम करून शहरांना, गावांना स्वच्छ ठेवण्याचे काम करत आहेत, त्यांच्या पदरी मात्र उपेक्षा आणि अवहेलनाच आलेली आहे. त्यांच्याकडे आपले लक्षच नाही. त्यांच्या आरोग्याचे काय? त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे काय? त्या प्रत्येक श्रमिकाला प्रतिष्ठा हवी. त्यांच्या कष्टांना न्याय हवा. त्यांना सामाजिक सुरक्षा हवी आणि त्यांना समाजात न्याय वागणूक हवी. तेव्हा आपले सामाजिक स्वच्छतेच्या दिशेनेही आणखी एक पाऊल पडू शकेल. 

या आणि अशा विविध बाजूंचा विचार करून देशपातळीवरचे स्वच्छता अभियान घराघरांत पोहोचले, तर ते निश्‍चितपणे यशस्वी होईल आणि स्वच्छ भारत स्वप्नात न राहता प्रत्यक्षात येईल. 

(लेखिका कागद, काच, पत्रा कष्टकरी संघटना, स्वच्छ या स्वयंसेवी संघटनांच्या संस्थापक सदस्य आणि एसएनडीटी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)