अनाथांच्या आरक्षणाची धूळफेक...निराधारांच्या स्वावलंबनाच्या बोलघेवड्या पताका!

सज्ञान अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात एक टक्का समांतर आरक्षणाचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला; पण वस्तुस्थिती काय आहे? किती जणांना हे आरक्षण मिळणार? वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर संस्थेचा आश्रय सुटल्याने ही मुले परत एकदा अनाथ होतात. गेल्या पाच वर्षांत शासनाकडून ‘अनाथ लाभार्थी’ म्हणून केवळ अपवादानेच प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याचाच अर्थ महाराष्टÑात अनाथांच्या आरक्षणाचे लाभार्थीही अपवादानेच असतील!

डॉ. सुनीलकुमार लवटे

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. संस्थांच्या आश्रयाने राहणाºया सज्ञान अनाथ मुला-मुलींसाठी खुल्या प्रवर्गात १ टक्का समांतर आरक्षण सरकारने १७ जानेवारी २०१८ रोजी जाहीर केले.. अनेकांना हा निर्णय क्रांतिकारी वाटला. या निर्णयामुळे संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथांना शासकीय नोकरीसह आरक्षणाच्या विविध सोयी, सवलती, सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असा समाजाचा समज झाला. वृत्तपत्रे नि प्रसारवाहिन्या ज्या उत्साहाने या निर्णयाचे स्वागत, चर्चा करताहेत त्या मागे सर्व संवेदनशील घटकांची अशा मुला-मुलींबद्दलची सहानुभूती स्पष्ट होते. पण अशा प्रसंगी वस्तुनिष्ठपणे या प्रश्नाकडे पाहणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य आहे.
अनाथाश्रम, बालकाश्रम, रिमांड होममधील अनाथ मुलांच्या संदर्भातील ही घोषणा. त्यांच्या संगोपन, पुनर्वसन कार्याचा मोठा इतिहास आहे.
२००६ व अगदी अलीकडे निर्भया बलात्कार प्रकरणातून काही महत्त्वाचे बदल, सुधारणा झाल्या आहेत. या कायद्यान्वये संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथ मुला-मुलींसाठी बालगृहे चालविली जातात. ती अनाथांसाठी जशी आहेत तशीच मतिमंद, अपंग, एड्सबाधित बालकांसाठीपण आहेत.
युती शासनापासूनच्या काळात महाराष्टÑात बालगृहांचे पेव फुटले असून, आजमितीस सुमारे ९०० बालगृहे कार्यरत आहेत. त्यात सुमारे ७० हजार अनाथ, निराधार मुले राहतात. त्यात पालक असलेल्या मुलांचा भरणा अधिक असून, पूर्ण अनाथ अशी १५ टक्केच मुले, मुली आढळतात. म्हणजे सुमारे दहा हजारांपैकी पुनर्वसनक्षम (१८ वर्षे पूर्ण होणारी) सुमारे २५०० मुले-मुली दरवर्षी संस्थेतून बाहेर पडतात. अनाथ बालकांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निगडित आहे तो या संस्थाश्रयी सज्ञान झालेल्या अनाथ मुला-मुलींचा. त्यांच्यासाठी राज्यात आज अवघी ७ आफ्टरकेअर होस्टेल्स आहेत. ती अधिकांश शासकीय आहेत. त्यात २५०च्या घरात मुले आहेत. मुलींसाठी अवघे एक आफ्टरकेअर हॉस्टेल आहे, जिथे केवळ ४० मुलींची सोय होते. ही जी आफ्टरकेअर होस्टेल्स आहेत ती मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगबाद, अमरावती व कोल्हापूरसारख्या महानगरातच. त्यांचा सुमार दर्जा, बेसुमार बंधने व जुजबी निर्वाहभत्ता (दरडोई दरमहा रु. ९५०) त्यामुळे ती ओस पडत चालली आहेत. संस्थेतून सज्ञान होऊन बाहेर पडणाºया १० टक्के अनाथ मुला-मुुलींची सोय होते. ९० टक्के मुले-मुली १८व्या वर्षी परत एकदा अनाथ होतात. ही मुले लहानपणी अनाथ, अनौरस म्हणून दाखल होतात. तेव्हा नाव, गाव, पत्ता, पालक, जात, धर्म नसलेली ही मुले-मुुली सज्ञान होऊन बाहेर येतात तेव्हा ना ओळख, ना आधार, ना निवास, ना भोजनाची सोय. रामभरोसे ही अनाथ मुले-मुली ऐन तारुण्यात चुकलेल्या हरणासारखी निवारा, आश्रम शोधत भटकतात. चाकरमाने, मोलकरणीचे काम करणे, हॉटेलात कपबशा विसळणे अशीच कामे त्यांच्या नशिबी येतात. कारण तेव्हा त्यांची मुख्य गरज असते ती राहायला छत नि दोन वेळचे जेवण. पै पै साठवून ही मुले स्वावलंबी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून धडपड करत राहतात; पण वयाच्या अठराव्या वर्षानंतर संस्थेतून यांना काहीच मिळत नसल्याने ते पुन्हा एकदा बेघर होतात. राहायला जागा नाही, म्हणून पत्ता नाही म्हणून रेशन कार्ड नाही. जन्मतारीख नाही म्हणून आधार कार्ड नाही. आधार कार्ड नाही म्हणून बँक खाते नाही.. अशा अनंत अडचणींच्या चक्रव्यूहात सापडलेली, फसलेली ही संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथ मुले-मुली.
या मुलांना सन २०१२ मध्ये शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे ‘अनाथ प्रमाणपत्र’ देण्याचा निर्णय झाला. अशी प्रमाणपत्रे धारण करण्यास दहा हजार पात्र मुले-मुली असताना, माहितीच्या अधिकारातून पुढे आलेली वस्तुस्थिती अशी की गेल्या पाच वर्षांत सक्षम व संवेदनशील शासनाने ‘मी अनाथ लाभार्थी’ म्हणून अपवादानेच प्रमाणपत्र बहाल केले आहे. त्यामुळे एक टक्का खुल्या वर्गातील समांतर आरक्षणाचे लाभार्थीही महाराष्टÑात अपवादानेच असतील. अनाथ मुलांसाठीचे आरक्षण केवळ मृगजळ असून, समाज व प्रसारमाध्यमांच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ होय. शासनाने प्रतिज्ञापूर्वक खोटे बोलण्याचा धडाका लावला असून, या संदर्भात महाराष्टÑ शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र अभ्यासनीय ठरते. संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथांना पुनर्वसनाचा हक्क म्हणून आरक्षण देण्यासंबंधी अ‍ॅड. राजेंद्र अनभुले यांनी सन २०११ नि २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात २९ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश यांसह भारत विविध सरकारांना अनाथांच्या पुनर्वसनार्थ काय सोयी-सुविधा आहेत, त्याबद्दलची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. महाराष्टÑ शासनातर्फे मार्च २०१३ मध्ये हरिनारायण राठोड, विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास), नाशिक क्लब, सोशल वेल्फेअर कॉम्प्लेक्स नाशिक यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यात संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथांसाठी १ टक्का आरक्षण मागासवर्गीय प्रवर्गात देण्याचे लेखी आश्वासन देऊनही ते प्रत्यक्षात मात्र खुल्या प्रवर्गात दिले आहे, ते पण समांतर आहे. म्हणजे हे मूळ ५१ टक्के घटनात्मक आरक्षण नाही. शिवाय या प्रतिज्ञापत्रात या मुलांसाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील स्वावलंबी पुनर्वसन योजना लागू केल्याचा निर्देश आहे. त्याचे लाभार्थी, आर्थिक तरतूद शासन जाहीर करू शकेल का? शिवाय या मुलांसाठी यात ‘ज्ञानसूर्य योजने’चा उल्लेख असून, त्यानुसार उच्चशिक्षणासाठी दर मुलास एक लाख ५० रुपये दिले जातात असे नमूद आहे. ते आजवर कुणास दिले हे शासन सांगू शकणार का? या नि अशा अनेक धादांत खोट्या गोष्टी महाराष्टÑ शासनाने नमूद केल्या आहेत. ही प्रतिज्ञापत्रे फसवी असल्याची गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाल्यावर भारत सरकारच्या महाधिवक्तांनी सरळ सरळ शरणागती पत्करून न्यायालय जो आदेश देईल तो पाळण्याचे मान्य केले. तेव्हा याचिकाकर्त्या संस्थाश्रमी सज्ञान अनाथ मुलांमार्फत वादीतर्फे वकिलांनी देशासाठी समान योजना (युनिफॉर्म पॉलिसी) सादर केली होती. ती मान्य झाली असून, ती महाराष्टÑासही बंधनकारक आहे; पण त्यातील काहीही महाराष्टÑात घडले नसून, अंमलबजावणी झाली नसून संस्थाश्रयी सज्ञान मुलांतर्फे लवकरच सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व भारत सरकारविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली जाणार आहे.
‘युनिसेफ’ या आंतरराष्टÑीय बालकल्याण संस्थेने सन २०१० मध्ये संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथ ज्ञान मुलांच्या पुनर्वसन शिक्षणसंबंधी सोयी, सुविधा, सवलतीबाबत एक संशोधन अहवाल प्रकाशित करून तो शासनास सादर करण्यात आला होता. तो उघडून वाचायचे सौजन्यही शासनाने आजवर दाखवलेले नाही. सन २०१३ मध्ये महाराष्टÑ शासनाने ‘बाल धोरण’ मंजूर केले आहे. त्यातील कलम ९ (पृ. क्र. १८)नुसार संस्थाश्रयी अनाथ बालकांसंबंधी ज्या बाबी मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्यासही अद्याप तरी वाटाण्याच्या अक्षताच पदरी पडल्या आहेत. त्यातही संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथ बालकांसाठी अनुरक्षण/ पुनर्वसन कार्यक्रम अधिक व्यापक व सक्षम करण्याचे आश्वासन आहे. ‘बाल न्याय अधिनियम-२०००’साठी शासनाने नियम तयार केलेत, पण त्यांना अद्याप मान्यता न मिळाल्याने त्यांची अंमलबजावणी होत नाही.
प्रश्न मुळात इतकाच आहे की, शासन व समाजास संस्थाश्रयी सज्ञान अनाथ मुले-मुली आपली वाटतात का? ती मतदार नसल्याने राजकारण्यांना त्यांच्याशी देणे-घेणे नाही. ही मुले असंघटित, अजात असल्याने समाजलेखी त्यांचे अस्तित्व नगण्य. प्रसारमाध्यमे दिवस साजरा करतात; पण प्रश्न लावून धरत नसल्याने प्रश्नांचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत पडते.
खरे तर ज्यांना काहीच नाही त्यांना शासन व समाजाने सर्वकाही प्राधान्याने द्यायला हवे. पण, अनाथांना नाथ नसल्याने सनाथ सरकार लोकप्रिय घोषणा करण्यात इतिकर्तव्यता मानते. म्हणून अनाथांचे आरक्षण केवळ मृगजळ ठरले आहे.

(लेखक अनाथांचे संगोपन, पुनर्वसन क्षेत्रातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)