प्लॅस्टिकबंदी : महाराष्ट्रात हे शक्य आहे का?

प्लॅस्टिकची सवय हातांना आहे, त्याआधी ती मनाला आहे. मनातून प्लॅस्टिक कसे हद्दपार करता येईल?

प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने माणसांचा जीव गुदमरायला लागल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा प्लॅस्टिकबंदीचा प्रयोग सुरू केला आहे. प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम जाणतात सगळेच! पण प्लॅस्टिकशिवाय रोजच्या जगण्याची कल्पना बहुतेकांना करता येत नाही. जगभरातल्या अनेक देशांनी याबाबतीत यशस्वी प्रयोग केले आहेत आणि प्लॅस्टिकच्या हकालपट्टीचे ध्येय प्रत्यक्षात साकार करून दाखवले आहे. त्यात केनिया, रवांडासारखे इटुकले देशही आहेत. लोकांची मानसिकता बदलणे जर या देशांना शक्य होते, तर महाराष्ट्राला ते अशक्य का असावे?
एक देश. महाराष्ट्रापेक्षा आकाराने थोडा मोठा; पण लोकसंख्येच्या मानाने अर्धाच.
अर्थव्यवस्थाही जवळपास जेमतेम सारखीच. हा देश भारतीयांसाठी पर्यटनाचं हॉट डेस्टिनेशन. दरवर्षी ५० हजारांहून अधिक भारतीय पर्यटक इथं येतात. जंगल सफारीचा, निसर्गाचा आणि समुद्रकिनाऱ्यांचा मनसोक्त आनंद लुटतात. पण आता इथं येणाºयांना एक सूचना केली जाते. सावधान केलं जातं. जणू काही धमकीच...
‘प्लॅस्टिक बॅग आणू नका. तुमच्याकडे या बॅग्ज दिसल्यास लाखो रुपयांचा दंड सोसावा लागेल. कदाचित शिक्षाही होऊ शकेल. कारण या देशात आता प्लॅस्टिक बॅगला बंदी आहे!’
हा देश आहे आफ्रिकेच्या दक्षिण-पूर्व किनाºयावरील केनिया. जंगल सफारीसाठी प्रसिद्ध. निसर्गाच्या आविष्काराने नटलेल्या या देशाच्या सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी प्लॅस्टिक बॅगच्या वापरावर बंदी आणली. हा त्यांचा तिसरा प्रयत्न. आधीचे दोन प्रयत्न तेथील उद्योगांच्या लॉबीने हाणून पाडले म्हणा किंवा हवी तेवढी जनजागृतीच न झाल्याने प्रत्यक्षात उतरले नाहीत म्हणा; पण आता सहा महिन्यांपासून या बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी इतकी कडक सुरू आहे की असंख्य लोकांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. लाखो रुपयांचा दंड सोसावा लागला आहे.
अशाच प्लॅस्टिकबंदीचा प्रयोग सध्या महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र सरकारने प्लॅस्टिकबंदी लागू केली आहे. अर्थात ही बंदी सर्वच प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर नाही; पण ज्या वस्तूंवर आणि ज्या आकाराच्या बॅग्जवर केली त्या नित्य वापराच्या आहेत़ ही बंदी लागू करताना सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक समितीही गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेला बंदीचा हा निर्णय स्तुत्यच आहे; पण प्लॅस्टिकबंदीची महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची ही पहिलीच वेळ नाही.
अर्थात, केनियासारखे केवळ तीन प्रयत्न आपल्या जनतेने हाणून पाडले नाहीत तर त्याहीपेक्षा अधिक वेळा आपल्याकडे हे प्रयोग होऊन गेले आहेत़
देशात जवळपास २० वर्षांपूर्वी प्लॅस्टिकबंदीचा पहिला प्रयोग झाला़ प्लॅस्टिकच्या वापरावर काही प्रमाणात निर्बंध लादले गेले. केंद्र सरकारने त्यासाठी १९८६च्या पर्यावरण कायद्यातील तरतुदींचाही वापर केला़ पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काय झाली याचे चित्र आजही समोर आहे़ देशातली किंवा राज्यातली; गंगा, यमुना, गोदावरी, पंचगंगा.. कोणत्याही नदीच्या किनाºयावर प्लॅस्टिक बॅगांशिवाय दुसरे काही दिसत नाही़
बारा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात विघटनशील व अतिविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला होता. त्यावेळी ५९ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या आणि आठ इंच रुंद व १२ इंच उंचीपेक्षा लहान पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. बारा वर्षांत या कायद्याने तसूभरही फरक पडलेला नाही. उलट याच बारा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात कचºयाच्या प्रश्नाचे शहरा-शहरांमध्ये ढीग होऊ लागले आहेत़ ते पेटूही लागले आहेत़
देशात, राज्यात ठिकठिकाणी कचºयाच्या प्रश्नानं डोकं वर काढलं आहे, लोकं रस्त्यावर उतरू लागले आहेत आणि जमाव कचºयाच्या प्रश्नावरून हिंसकही होऊ लागला आहे.
औरंगाबाद, अहमदनगरचा कचरा प्रश्न भडकू लागला आहे़ त्यातच कधी कल्याणमधील आधारवाडी येथील भल्यामोठ्या डम्पिंग ग्राउण्डला तर कधी मुंबईतल्या डम्पिंग ग्राउण्डला आग लागते. त्या धुराने आसपासच्या नागरिकांची पुरती झोप उडते.  या आगीत जळणारे प्लॅस्टिक सर्वाधिक घातक ठरत आहे़
दहा-पंधरा वर्षांमध्ये मुंबईत पुरामुळे जो काही हाहाकार माजला, त्यापाठीमागे सर्वांत मोठे कारण प्लॅस्टिक बॅग्ज हेच होते. पावसाळ्यात मुंबईची तुंबलेली गटारं प्लॅस्टिकनं भरलेली असतात आणि मग मुंबईची तुंबई होण्यास वेळ लागत नाही़ हा प्रश्न आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात भेडसावू लागला आहे़ सर्वसामान्यांसाठी दृश्य स्वरूपात असणारे प्लॅस्टिकचे दुष्परिणाम़ त्यातून आता सरकारने धडा घेतला आहे, असे म्हणावे लागेल़
गुढीपाडव्यापासून लागू झालेली ही बंदी म्हणावी तेवढी अजून कोणीच मनावर घेतलेली दिसत नाही कारण त्याची अंमलबजावणी कडक स्वरूपात झालेली नाही़ ही बंदी यशस्वी करायची असेल तर महाराष्ट्र शासनाला आपल्यासमोर काही उदाहरणं ठेवावी लागतील़ त्यातील एक केनियाचं आहेच़ केनियानं जेव्हा तिसºयांदा प्लॅस्टिकबंदी लागू केली, त्यावेळी आधीपेक्षा अधिक कठोर कायदा आणला. तिथल्या कोणत्याही नागरिकाकडे, दुकानदाराकडे किंवा मोठ्या व्यापाºयाकडे नियमात न बसणारी प्लॅस्टिक बॅग आढळली तर थेट २६ लाख रुपयांचा (४० हजार डॉलर) दंड ठोठावला जातो. एवढंच नाही दोषींवर न्यायालयात खटला दाखल केला जातो आणि दोष जर सिद्ध झाला तर ४ वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागते! एवढी मोठी शिक्षा आणि दंड असेल आणि त्याची जर कडक अंमलबजावणी होत असेल तर कोणती व्यक्ती प्लॅस्टिक वापरण्याची हिंमत करेल?
केनियन लोकांनी त्यामुळेच पहिल्या दिवसापासून अनावश्यक प्लॅस्टिक बॅगचा वापर बंद केला. ज्यांनी वापर करून पाहिला अशा अनेकांना गेल्या सहा महिन्यांत शिक्षा किंवा दंड सोसावा लागला आहे. म्हणून आतापर्यंत ही बंदी टिकून आहे. कायद्याचा बडगा तर उगारलाच, शिवाय जनजागृतीची मोहीम जोरात राबवली़ प्लॅस्टिकला काय आणि कसा पर्याय असू शकतो, हे लोकांना सोदाहरण पटवून दिलं.
प्लॅस्टिकमुक्तीसाठी मेळावे घेतले. कागदांपासून, कापडापासून आणि टाकावू साहित्यापासून पिशव्या तयार करण्याची प्रदर्शनं भरविली, फुकटात त्यासाठीचं ट्रेनिंग दिलं, लोकांसाठी दुसरा स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून दिला. हे करत असताना विविध मोहिमांच्या माध्यमांतून लोकांना प्लॅस्टिकबंदीचं महत्त्व पटवून दिलं. या साऱ्याचा अतिशय सकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे नागरिक घराबाहेर पडताना स्वत:सोबत आवर्जून पिशवी घेऊनच बाहेर पडतात. ग्राहकाकडे पिशवी नसली तर दुकानदारच कागदी किंवा कापडी पिशवी देतो.
कायदा कडक असला अन् अंमलबजावणीही तेवढीच कठोर असेल तर बंदी झुगारण्याची हिंमत कोणीच दर्शवत नाही. पण जनजागृती, सवयी बदलण्याची लोकांची मानसिकता असेल तर प्लॅस्टिकमुक्ती यशस्वी होते, याचे केनिया हे उत्तम उदाहरण आहे. मग तिथल्या प्लॅस्टिक बॅग उत्पादकांनी कितीही अकांडतांडव केला तरी काहीच होऊ शकत नाही. म्हणूनच गेली सहा महिने ही बंदी टिकून आहे.
प्लॅस्टिकमुक्तीचं दुसरं आणखी एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे रवांडा हा छोटासा देश. कोणत्याही देशात प्रवेश करताना जसं तुमचं सर्व सामान बघितलं जातं तसंच या देशात येणाऱ्या प्रत्येकाची बॅग तपासली जाते़ येणारा कोणी प्लॅस्टिकच्या बॅग तर घेऊन येत नाही ना, यासाठीची कडक तपासणी इथे केली जाते. शॅम्पू-तेल किंवा तत्सम वस्तूंसाठी वापरलेली किंवा कपड्यांसाठी आवरण म्हणून वापरलेली प्लॅस्टिक बॅगही काढून घेतली जाते. रवांडाच्या किगली विमानतळांवर ठिकठिकाणी प्लॅस्टिकबंदीचे बोर्ड आहेत आणि तेथेही अशीच तपासणी केली जाते़
रवांडा हा देश आपल्या मराठवाड्याच्या आकारापेक्षा जवळपास अर्धाच आहे. पण इथं गेल्या दहा वर्षांपासून प्लॅस्टिक बॅगच्या वापरावर बंदी आहे. भारतात आजपर्यंत प्लॅस्टिकबंदीला अपयश आलं आहे; पण या देशानं तब्बल दहा वर्षांपासून प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी केली आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणामही ते अनुभवताहेत. तेथील जनतेलाही आता त्याची सवय झाली आहे.
प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी करण्यासाठी या सरकारनं कठोर कायदे आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी तर केलीच शिवाय काही सामाजिक संस्थांना हाताशी घेतले. कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी असं सरकारला वाटत होतं; पण ज्यांच्या माथी ही बंदी मारली जाणार होती त्यांना आपल्या सर्व सवयी बदलणं भाग होतं. ते करताना येणाऱ्या मानसिक, आर्थिक अडचणींना समजून घेऊन येथील सरकारनं काम करायचं ठरवलं. जनतेसाठी आदर्श असणारी लोकं हाताशी धरली. त्यांच्याकडून जाहिराती केल्या.  काही संस्थांना जनजागृतीची मोहीम सुरू करायला लावली. 
प्लॅस्टिकचे वैज्ञानिकदृष्ट्या काय तोटे आहेत, त्याचा आरोग्यावर, पर्यावरणावर, निसर्गावर आणि महत्त्वाचं म्हणजे शेतीवर-जनावरांवर कसा परिणाम होतो ते समजून सांगितलं गेलं.
पुढची पिढी टिकवायची असेल तर आतापासूनच आपल्याला आपला देश प्लॅस्टिकपासून वाचवावा लागेल, हे सातत्यानं बिंबवलं गेलं. या सर्व प्रयत्नांना लोकांचाही प्रतिसाद मिळू लागला. लोकांनी हळूहळू स्वत:हूनच प्लॅस्टिक वापरणं बंद केलं.
आता तर अशी स्थिती आहे की, रस्त्यावर चालणाऱ्या कोणत्याच नागरिकाच्या हाती कॅरिबॅग आढळत नाही. इथली बहुतेक जनता शेतीवर पोट भरणारी शेताच्या मातीत, तळ्यांत किंवा जनावरांच्या पोटांत प्लॅस्टिक गेल्यानं त्याचे काय दुष्परिणाम होतात, हेही लोकांना दिसलंच होतं. प्लॅस्टिकबंदीचं महत्त्व साºयांना पटलं.
तेथील लोकांनी आता प्लॅस्टिक बॅगशिवाय जगणं शिकून घेतलं आहे़ त्यामुळे पाणी तुंबण्याचे, गटारं तुंबण्याचे प्रकारही तिथं घडत नाहीत़ प्रदूषणाचे प्रमाण जवळपास १० ते १५ टक्क्यांनी घटले आहे़ केनियाही याच मार्गानं जातो आहे़ फ्रान्सनेही येत्या २०२० पर्यंत प्लॅस्टिकमुक्त देश बनण्याचा निश्चय केला आहे़ त्यांनी तर रोजच्या वापरातील छोट्या-मोठ्या प्लॅस्टिकच्या साऱ्याच वस्तूंना पर्याय शोधण्यासही सुरुवात केली आहे़ निसर्गाला हानी पोहोचवणार नाही अशा गोष्टींपासून बनवलेल्या वस्तूच यापुढे तेथे वापरल्या जाणार आहेत. आफ्रिका खंडातील, आशियातील आणि युरोपातील अनेक देश आता याच मार्गाने जात आहेत़ भारतातही त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि महाराष्ट्र त्याच वाटेवर आहे़
पण ही घोषणा केवळ घोषणा राहू नये, यासाठी प्रयत्नही करणे गरजेचे आहे़ केवळ प्लॅस्टिकबंदीची गुढी उभारून चालणार नाही. त्यासाठी कठोर अंमलबजावणीची, कडक कायद्याची, घराघरात जनजागृती करण्याची गरज आहे़ प्लॅस्टिकबॅगच्या वापरावर पर्याय उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे़ फुकटात प्लॅस्टिक मागण्याची आपली सवय बदलताना कापडी बॅग विकत घेण्याची कठिण सवय लाववी लागेल़ मुंबईकरांना कापडी बॅग उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने महापालिकेला दोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत़ त्यावर लवकर अंमल होणे गरजेचे आहे़ कपडे, भाजीपाला, किराणा माल किंवा इतर छोटे-मोठे पदार्थ अथवा वस्तंूच्या खरेदीवेळी प्लॅस्टिक बॅग दिलीच जाऊ नये, यासाठी कडक नजर ठेवावी लागणार आहे़
या बंदीमुळे खरे तर नव्या उद्योगांना मोठी संधी मिळणार आहे़ कागदी आणि कापडी पिशव्यांचे छोटे- मोठे उद्योग त्यामुळे उभे राहू शकतात़ बचतगटांच्या मार्फत ही उत्पादने तयार होऊ शकतात़ त्यांना यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे़ प्लॅस्टिक बॅग निर्माण करणाºया कंपन्यांवर कडक निर्बंध घालावे लागतील़ त्यातून लाखो लोकांचा रोजगार जाण्याची भीती आहेच, ती केनिया आणि रवांडा या देशांमध्येही होती़ तशी धमकीही तेथील उद्योगांनी दिली होती़ त्याची सुधारित आवृत्ती महाराष्ट्रातही होईल, यात नवल नाही़ महाराष्ट्रातील प्लॅस्टिक उत्पादकांच्या संघटनांनीही किती रोजगार जातील, याचा इशारा दिला आहेच़
किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनेनेही या बंदीत अनेक बदल सुचविले आहेत़ पण सरकार आपल्या निर्णयावर किती प्रमाणात ठाम राहाते आणि उत्पादकांवर, विक्रेत्यांवर कशा प्रकारे कारवाई करते हेच या बंदीचे भविष्य ठरवणार आहे़ जोपर्यंत प्लॅस्टिक बॅग उत्पादनावर कडक निर्बंध येत नाहीत, त्यांना मोठा कर लावला जात नाही तोवर त्याचे उत्पादन कमी होणार नाही़ शिवाय ज्यांचा पुनर्वापर शक्य नाही अशा बॅगच्या उत्पादनांवर बंदी घालणे गरजेचे आहे़ थर्माकॉल असो वा प्लॅस्टिकचे चमचे, ताट, वाट्या किंवा तशा छोट्या-मोठ्या ‘युज अ‍ॅण्ड थ्रो’च्या वस्तूंवरही पूर्णत: बंदीची आवश्यकता आहे़ प्लॅस्टिक वापराची सवय आपल्या केवळ हातांनाच नव्हे, मनालाही लागलेली आहे. ती मुळापासून बदलावी लागेल. त्यासाठी पहिल्यांदा आपला स्वभाव आपल्याला प्लॅस्टिकमुक्त करावा लागणार आहे़

प्लॅस्टिक पिशव्यांचे आयुष्य माणसाच्या दहा पट!
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०१५च्या आकडेवारीनुसार आपल्या राज्यात १.२ कोटी टन प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांचा वापर होतो़ त्यातून दरवर्षी राज्यात ९५० टन प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची निर्मिती होते़ काही मिनिटांमध्ये तयार होणाºया प्लॅस्टिकच्या बाटलीचे विघटन होण्यासाठी तब्बल ४५० वर्षे लागतात़, तर पिशव्यांचे विघटन होण्यासाठी २०० ते १ हजार वर्षेही लागू शकतात़ म्हणजे आपण आपल्या हयातीत वापरलेल्या सर्वच्या सर्व प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचे आयुष्य आपल्यापेक्षा दुप्पट-चौपट असते आणि त्यानंतरच्या पिढ्यांसाठीही ते घातक ठरणारे आहे़

स्वीडनला हवे प्लॅस्टिक, कचराही!
स्वीडन हा देश पुनर्प्रक्रियेसाठी ओळखला जातो.या देशानं प्लॅस्टिकबंदी लागू करण्याऐवजी प्लॅस्टिक पुनर्प्रक्रियेवर भर दिला. या देशाकडे एवढी क्षमता आहे की संपूर्ण देशात जेवढा कचरा होतो, त्याच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी कचरा डम्पिंग ग्राउण्डवर जातो़ ९९ टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते़ त्यातून नवीन उत्पादनं तयार केली जातात़ आता या देशात कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठीही शिल्लक राहत नाही!

बचतगटांची भूमिका महत्त्वाची
महाराष्ट्रात हजारोंच्या संख्येनं महिला बचतगट आहेत़ घरगुती पदार्थ, उत्पादने बनवून हे गट आपले अस्तित्व टिकवून आहेत़ सरकार त्यांना स्वस्तात कर्जही उपलब्ध करून देते़ या बचतगटांच्या माध्यमातून कापडी पिशव्यांचा नवीन उद्योग उभा राहू शकतो.  त्यांचा मॉलमध्ये, दुकानांमध्ये सहज वापरही केला जाऊ शकतो. 

कर लावा, दंड आकारा
प्लॅस्टिक बॅग तयार करणाऱ्यांवर, त्या विकणाºया घाऊक विक्रेत्यांवर, त्या फुकटात ग्राहकांना देणाºया दुकानदारांवर आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचा वापर करणाºयांवर दंड आकारला गेला पाहिजे़ केनियाने या सर्व अंमलबजावणीचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत़ आपल्याकडे पालिकांमधील अधिकारी-कर्मचारीच अशा प्रकारची कारवाई करताना दिसतात़ ही कारवाई कडक व्हायला हवी़ उत्पादकांवर मोठा कर लावला जावा आणि वापरणाºयांना दंडही आकारला जावा़ म्हणजे दोन्ही पातळ्यांवर प्लॅस्टिक बॅगवर आळा बसेल़ पण, ही कारवाई प्रामाणिकपणेही होणे गरजेचे आहे़ त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण निर्माण होऊ नये.

कचरा वेचणाऱ्यांची फौज महत्त्वाची
भारतात दरवर्षी ५६ लाख टन प्लॅस्टिकच्या कचºयाची निर्मिती होते़ उकिरड्यावर कचरा वेचणारी माणसे पाहिली की, आपल्याला भारतातील गरिबीची जाणीव होते किंवा त्यांची कीव येते़ पण ही कचरा वेचणाºयांचीच फौज पर्यावरण वाचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरत आहे़ कचरा वेचणारी ही फौज अनेक प्रकारचा कचरा वेगवेगळा करते, त्यातलं प्लॅस्टिक बाजूला काढून त्याची विक्री करते आणि नंतर ते पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये जाते़ त्यामुळे प्लॅस्टिकमुळे होणारे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात टळते़ एकट्या दिल्लीत कचरा वेचणारी ही फौज १५ ते २० टक्के कचºयाची विक्री करते़ त्यातून त्यांची गुजराण होते़ यातून दिल्ली महापालिकेचे एक कोटी रुपये रोज वाचतात.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य उपसंपादक आहेत.)
pavan.deshpande@lokmat.com