‘पोलिटिक्स नोकोरीबा बोंधू !’आसामी माणसाच्या संताप आणि संयमाची परीक्षा ?

‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयका’वर ईशान्य भारतात खदखदत्या रागाला नव्याने तोंड फुटलं. तो उद्रेक पाहता लोकसभेत मंजूर झालेलं हे विधेयक राज्यसभेत न मांडण्याची खेळी करून भाजपाने एक पाऊल मागे घेतलं असलं, तरी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा डाव साधला गेलाच आहे ! आसामी माणूस मात्र या सार्‍यात नेहमीसारखाच हतबल आहे.

ठळक मुद्देछोटय़ा सीमावर्ती राज्यातला हा असंतोष सहज दडपून टाकू, दुर्लक्ष करू अशी परिस्थिती आहे का, याचा विचार केंद्रसरकारनेही करायला हवा होता. हवा आहे.

मेघना ढोके

सुधाकंठ म्हणत त्यांना. आसामी उच्चार हुदाकांत. आसामी माणसांच्या बोलण्यात त्यांच्याविषयी कमालीचं प्रेम दिसतं. आदर नंतर, आधी विलक्षण प्रेम. वयस्कर माणसांपैकी काहीजण जुन्या आठवणी सांगतात भूपेनमामांच्या. भूपेनदा किंवा हुदाकांत असाच आदरार्थी उल्लेख करत आजही तरुण मुलं त्यांची गाणी गातात. डॉ. भूपेन हजारिका. महान गायक-संगीतकार. सार्‍या आसामसाठी सुधाकंठच. आसामी माणसांच्या आपल्यावर असलेल्या या ठाम; पण सोज्वळ प्रेमाची पुरेशी कल्पना त्यांनाही होती. म्हणून तर 2004 साली भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करताना ते सहज म्हणाले होते, ‘ही सारी माझी माणसं आहेत, माझ्यावर प्रेम करतात, मी त्यांचाच आहे. ते का रागवतील?’ तुम्ही भाजपात जाताय, आसामी माणसांना आवडेल का? या पत्रकारांच्या प्रश्नाला त्यांनी शांतपणे हे उत्तर दिलं होतं. त्या प्रेमाची खात्री गुवाहाटीतल्या मतदारांनी खरी ठरवली आणि 2004 मध्ये डॉ. हजारिका गुवाहाटीतून भाजपाच्या तिकिटावर निवडून आले. तेव्हा भाजपाच्या ‘शायनिंग इंडिया’चा आसामसह देशभरात बोर्‍या वाजला होता. मात्र आपल्या सुधाकंठच्या पाठीशी आसामी माणूस तेव्हाही ठाम उभा होता.
आणि आज?
आज त्याच सुधाकंठंना भारतर} पुरस्कार जाहीर झाला. आसामभर आनंदाची लाट आली. मात्र तो आनंद एकीकडे आणि सिटिझन अमेंडमेण्ट बिल ऊर्फ कॅब ऊर्फ नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानं उकळणारा आसाम दुसरीकडे. आसामच कशाला ईशान्येकडच्या सर्वच राज्यात संतापाची मोठी उकळीच फुटली. सामान्यांसह राजकीय पक्ष, संस्था-सामाजिक संघटना आणि कलाकार-बुद्धिवादी यांनीही या विधेयकाला प्रचंड विरोध केला. कारण बेकायदा स्थलांतरितांच्या ओझ्याने पिचलेला आसामी समाज. नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाला तर घुसखोरांचा (बांग्लादेशी निर्वासित/शरणार्थी) लोंढा अधिक वाढेल आणि  राज्यावरचा भार वाढेल असं भय इथल्या माणसांना आहे.
1985साली झालेल्या आसाम करारानुसार 24 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये (कायमचा) आलेला शेजारच्या देशातला नागरिक हा बेकायदा घुसखोर असेल हे पक्कं ठरलं. म्हणजे 1947पासून आलेले लोंढे आसामनं सामावून घेतले. तरी लोंढे येतच राहिले म्हणून स्थानिकांनी नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची मागणी केली. ती प्रक्रियाही आसाममध्ये सुरू आहे. त्यानुसार 40 लाख लोकांची नावं नागरिकत्वाच्या अंतिम मसुद्यात नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी पुन्हा एकदा दिली आहे. हे सारं सुरुच असताना हे नागरिकत्व विधेयक केंद्राने आणलं. मात्र तो कायदा झाला तर आसाम करार आणि एनआरसी यांना काही अर्थच उरणार नाही, 2014र्पयत भारतात आलेल्या शेजारी राष्ट्रांतील तमाम शरणार्थीना (मुस्लीम वगळता अन्य सर्वधर्मीय) सहज भारतीय नागरिकत्व मिळेल. लोंढे वाढतील, ताटातले वाटेकरी वाढतील, आसाम आणि ईशान्येकडची अन्य राज्यं म्हणजे काही निर्वासितांचं डम्पिंग ग्राउण्ड नव्हे अशी भूमिका या राज्यांनी आणि तिथल्या नागरिकांनी घेतली. त्यामुळे ईशान्य भारत पेटला. निवडणुकांच्या तोंडावर झालेला असंतोष आणि उद्रेक पाहता,  केंद्र सरकारने  लोकसभेत मंजूर करून घेतलेलं नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवलंच नाही. त्यामुळे ते मंजूरच झालं नाही. आणि आता 3 जूनला या लोकसभेचीच मुदत संपत असल्याने नवीन सरकार सत्तेत येईर्पयत हा प्रश्नच निकाली निघालेला आहे. नवं सरकार सत्तेत येईल, त्यांना वाटलं तर ते पुन्हा हे विधेयक मांडतील किंवा टाळतीलही. तूर्तास हे विधेयक आणि विषय दोन्हीही भूतकाळाच्या उदरात दडपलं गेलेलं आहे.
नागरिकत्व विधेयकाचा विषय संपलेला असला तरी त्यातून कुणाला काय लाभलं याचे हिशेब मात्र बाकी आहेत आणि सामान्य माणसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून उधळलेलं राजकारणही बहुरंगी आहे. 
त्यातला पहिला मुद्दा, डॉ. हजारिकांच्या अमेरिकास्थित मुलाने म्हणजेच तेज हजारिका यांनी घेतलेली भूमिका. ‘नागरिकत्वाचं  विधेयक आसामवर लादणं हे आसामी नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे, असं म्हणत त्यांनी भारतर} पुरस्कार नाकारला अशी चर्चा झाली. त्याअर्थाची त्यांची पोस्ट समाजमाध्यमातं गाजली. हजारिका कुटुंबीयांनी पुरस्कार नाकारला; कुणीतरी भारतर} पुरस्कार नाकारत आहे हे पाहण्याची नामुष्की भारत सरकारवर आली अशी चर्चा झाली. दुसरीकडे डॉ. भूपेन हजारिकांच्या गुवाहाटीत राहणार्‍या भाऊबंदांनी मात्र हा पुरस्कार आम्ही स्वीकारू, अशी भूमिका घेतली. तिसरीकडे बहुसंख्य आसामी माणसांनीही भावना व्यक्त केल्या की ‘नागरिकत्व विधेयकांसदर्भातला आपला राग रास्त आहे, मात्र भारतर} हा देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे, भूपेनदा आसमिया होते तसे सार्‍या देशाचे होते, म्हणून हा सन्मान नाकारू नये’.
आसामी माणसाला काय हवं हे दिल्लीकरांनी ठरवू नये तसंच अमेरिकेत राहूनही आसमिया अस्मितेचे गळे काढू नयेत, असं म्हणण्याइतपत रोष याकाळात आसाममध्ये दिसला. हे सगळं वादळ सुरूच होतं तोवर नागरिकत्व बिलाचा मुद्दाच निकाली निघाला. आणि त्यानंतर लगेचच तेज हजारिकांनी स्पष्ट केलं की, भारततर} हा सन्मान माझ्या वडिलांसाठी स्वीकारणं हा ‘अत्युच्च सन्मान’ आहे. तो मी स्वीकारणार आहे. मी आधी लिहिलेल्या पोस्टचा चुकीचा अर्थ माध्यमांनी लावला. हा पुरस्कार मी स्वीकारत आहे.   
बघा कसा भारतर} नाकारला असं म्हणत तेज हजारिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारला लक्ष करणार्‍यांना हा कहाणीतला ट्विस्ट झेपणं जरा अवघड झालं. कारण ईशान्येतला पॉवर गेम समजून घेण्यापूर्वीच मतांवर येण्याची घाई. ईशान्येत कोण सत्तेत आणि कोण विरोधात हा खेळ सतत बदलत असतो. सगळा खेळच सत्ता संतुलनाचा असतो, त्यानुसार ती समीकरणं चटचट बदलतात.  नागरिकत्व विधेयक ही तर मोठी गोष्ट होती. 
म्हणून तर एरव्ही भाजपाच्या गोटात वावरणार्‍या अनेकजणांनीही या नागरिकत्व विधेयक प्रकरणी विरोधाची उघड भूमिका घेतलेली दिसली. आपली आसामी ओळख सगळ्यात मोठी आहे हे जाहीरपणे सांगितलं.  प्रादेशिक अस्मिता कुठल्याही विचारसरणीपेक्षा सरस ठरली. त्यातलंच एक नाव म्हणजे आजचा अत्यंत लोकप्रिय गीतकार, गायक/ संगीतकार, दिग्दर्शक झुबीन गर्ग. हा आसामी गायक सध्या तरुण मुलांच्या गळ्यातला ताईत आहे. 2016 साली भाजपाचा त्यानं जाहीर प्रचार केला. त्यासाठी गाणी लिहिली. ती गायली. आता मात्र त्यानं नागरिकत्व विधेयकाला विरोध करत मुख्यमंत्री सोनवालांना पत्रच लिहिलं की, तुम्हाला माझ्या प्रचारामुळे जी मतं मिळाली ती परत करा, त्यांच्यावर तुमचा हक्क नाही. अन्यथा या कायद्याला विरोध करा.
त्यानं एक खास गीतही लिहिलं आणि ते गाण्यासाठी गीतसभाही घेतल्या. ‘पोलिटिक्स नोकोरीबा बोंधू!’ (राजकारण करू नका, भावांनो !) या गाण्यात तो म्हणतो, आम्ही दोनवेळा पोट भरण्यासाठी झुंजतोय, त्यात तुम्ही हे राजकारण नका घुसवू ! - त्याची भूमिकाही लोकांनी डोक्यावर घेतली. अनेक लेखक-पत्रकार-बुद्धिवादी आसामी आयडेण्टिटीसाठी पुढे सरसावले. त्यात हिंदू आहेत, मुस्लीम आणि स्थानिक जनजातीयही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. धर्माच्या नावावर आमच्यावर लोंढे लादू नका असाच एकूण सूर सर्वदूर आसाम आणि ईशान्येत दिसला. त्याला धार्मिक रंग मूळीच नव्हता.  आणि म्हणूनच बहुमत जिकडे, तिकडे आपण, अशी भूमिका अनेक ‘जाणत्यांनी’ घेतली. राज्यातली हवा पालटते आहे असा अंदाज येताच आसाम गण परिषदेनेही तातडीनं राज्यातल्या भाजपा सरकारशी काडीमोड घेऊन गमावलेला जनाधार मिळवण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. सगळेच आपल्या सोयीनं या राजकीय खेळात सहभागी झाले.
आसाम गण परीषदेनं आणि एकेकाळच्या आसाम आंदोलनाचे म्होरके असलेल्या प्रफुलकुमार महंतांनी आपली विश्वासार्हता आसाममध्ये गमावलीच होती. भाजपाचा आधार घेऊन उभं राहत प्रसंगी अपमानही झेलले. ( सर्वानंद सोनवाल हे ही एकेकाळचे आसाम गण परिषदेचेच.) मात्र हवा पालटते आहे असा अंदाज येताच आसाम गण परिषदेने आपण जनतेच्या बाजूने आहोत असं म्हणत सरकारमधून बाहेर पडणं पत्करलं. खरंतर यानिमित्तानं पुन्हा आपल्याला आसामी माणसाच्या पोटात शिरता येतंय का असाच त्यांचा प्रय} आहे. एकप्रकारे या विधेयकानं आणि आंदोलनानं आसाम गण परिषदेलाच नवीन धुगधुगी प्रदान केली.
आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपाने विधेयक रेटून आणि ऐनवेळी माघार घेवून काय कमावले? समाजमाध्यमांसह ईशान्येतल्या माध्यमांनी एक सूर लावून धरला की हा ईशान्य भारतीय जनतेच्या विलक्षण एकीचा परिणाम आहे की स्वातंत्र्यांनतर पहिल्यांदाच केंद्रातलं सर्वशक्तीमान सरकार ईशान्येपूढे झुकलं. हा ईशान्येच्या राज्यांचा विजय आहे. 
वरकरणी का असेना, हे खरंच आहे.
- मात्र हे विधेयक मंजूर न होताही भाजपाने  आसाममधल्या हिंदूंची सहानुभूती अप्रत्यक्षपणे कमावलीच आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचं राजकारण साधून घेतलं!
मात्र या ध्रुवीकरणाच्या, धार्मिक भेदाच्या पलीकडे जात आसामच्या बदलत्या लोकसंखीय रचनेचा, गरिबीसह बेरोजगारीचा विचार करून जी माणसं भांडत आहेत, ती दुर्दैवानं यासार्‍यात अल्पसंख्य ठरणार आहेत आणि राजकीय फायद्याचे खेळ करणार्‍या विचारधारा आणि पक्ष तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणार आहेत.
झुबीन गर्ग कितीही म्हणत असला, की ‘पोलिटिक्स नोकोरीबा बोंधू !’ तरी हा सगळा ईशान्येतल्या सत्ता-संतुलनाचा खेळ आहे. त्याचं फळ कुणाला मिळणार, हे येत्या लोकसभा निवडणुकीतच स्पष्ट होईल! 

****
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - ईशान्येचा विरोध नक्की कशाला?
* नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या तीन शेजारी देशांतून 2014 र्पयत आलेल्या शरणार्थीना भारताचं रीतसर नागरिकत्व देण्यात येणार होतं.
* आजही शरणार्थीना ते मिळू शकतं मात्र त्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्याची अट होती. ती अट शिथिल करत नवीन कायदा सहा वर्षे वास्तव्य मान्य करणार होता.
* हे नागरिकत्व मुस्लीम वगळता अन्य धर्मीयांनाच मिळणार होतं.
* तसं झाल्यास ‘एनआरसी’द्वारे बेकायदा नागरिकांचा शोध घेण्याच्या उद्देशाला अर्थच उरणार नाही, ही प्रमुख हरकत होती.  शरणार्थीच्या धर्माच्या आधारावर नागरिकत्वाचा निर्णय करणं, ही या विधेयकातली सर्वात वादग्रस्त बाब !

ईशान्येतला भडका आणि वणवा

केवळ आसामच नाही तर ईशान्येतल्या अनेक सीमावर्ती राज्यांना घुसखोरीच्या प्रश्नानं घेरलेलं आहेच. मणीपूर, मेघालयाही आता अन्य राज्यातल्या माणसांसाठी इनर लाइन परमीट देण्याची मागणी करत आहे. बेकायदा स्थलांतरीत, त्यांनी नैसर्गिक स्त्रोत अर्थात जमीन, पाणी आणि उपजीवीकेची साधनं यावर केलेलं आक्रमण हे सारं टाळा, त्यांना आवर घाला, स्थानिक आदिवासी जनजातीसमुहांचं रक्षण करा अशी मागणी जुनीच आहे.
एकीकडे ईशान्येत पायाभूत सुविधांचं उत्तम जाळं  उभं राहत आहे, त्याकामाला वेग दिला म्हणून मोदी सरकारचे कौतुकही करायला हवे. मात्र दुसरीकडे अविश्वासाचं वातावरण मात्र वाढत आहे.   आसामच्याच सिल्चर शहरात गो बॅक इंडियाचे नारे काही तरुणांनी दिले. मिझोरममध्ये निघालेल्या तरुणांच्या रॅलीत, हॅलो चायना, बाय बाय इंडियाचे फलक झळकले. मिझोरमचे माजी मुख्यमंत्री रिपबलिक ऑफ मिझोरमचे फलक घेऊन उभे राहिले. आणि आसाममध्ये तर पंतप्रधान मोदींना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. 
छोटय़ा सीमावर्ती राज्यातला हा असंतोष सहज दडपून टाकू, दुर्लक्ष करू अशी परिस्थिती आहे का, याचा विचार केंद्रसरकारनेही करायला हवा होता. हवा आहे.

(लेखिका लोकमत वृत्तसमूहात मुख्य उपसंपादक आहेत.)
meghana.dhoke@lokmat.com