लोकसंख्या? नव्हे, बाजारपेठ!

प्रश्न केवळ लोकसंख्येचा नाही, नियोजनाचाही आहे. ‘लोकसंख्या’ ही जशी समस्या आहे, तशीच ‘विषमता’देखील. लोकसंख्येवर नियंत्रण हवे आणि विषमतेचे निर्मूलन. पण, त्याबद्दल साधी चर्चाही नाही!

- कुमार केतकर

 

गेली काही वर्ष ‘लोकसंख्या’ या प्रश्नावर  कुणी फारसे बोलत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, कोणत्याही नेत्याच्या भाषणात आणि कोणत्याही सरकारच्या धोरणात ‘लोकसंख्या’ हा मुद्दा नसतो. हल्ली प्रचलित संज्ञा आहे ‘बाजारपेठ’! आणि लोक म्हणजे कोण? तर ग्राहक! म्हणजे आपल्या देशाची ‘लोकसंख्या’ १२५/१३0 कोटी आहे की, आपल्या देशाची ग्राहकसंख्या तेवढी आहे? जेवढी लोकसंख्या जास्त तेवढी बाजारपेठ मोठी.. परदेशी गुंतवणूकदार आपल्याकडे यावेत आणि त्यांनी उद्योग-व्यापार सुरू करावेत, असे आपण म्हणतो, तेव्हा त्यांना मुख्यत: हेच सांगतो की, आमची बाजारपेठ प्रचंड आहे.

आपण जेव्हा म्हणतो की, आम्ही या प्रचंड लोकसंख्येला सुखी-समाधानी ठेवून अच्छे दिन देणार, तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो (असायला हवा) की, आम्ही त्यांना रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य, शिक्षण, करमणुकीची साधने (आणि मोबाइल फोन!) देणार.. उद्दिष्ट अर्थातच चांगले आहे. पण प्रश्न इतकाच की, इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येला हे ‘किमान’ पुरवायचे तर त्यांना हे व इतर बरेच काही ‘कमाल’ वा ‘अतिकमाल’ स्वरूपात मिळते. त्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भांडवल, कारखानदारी, रोजगार, वस्तुपुरवठा यंत्रणा आणि नियोजन लागणार. त्याचे नियमन कसे करणार?

उदाहरण द्यायचे झाले तर मुंबईची लोकसंख्या १९७५च्या सुमाराला ५0 लाख होती. तेव्हा मुंबईचे स्वरूप ‘महामुंबई प्राधिकरणाचे’ नव्हते. मुंबई म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील मुंबई. मुंबई प्राधिकरणातील शहराची लोकसंख्या आता जवळजवळ दोन कोटी आहे. मुंबई महापालिकेच्या कक्षात सुमारे एक कोटी ६५ लाख लोक आहेत. (या आकडेवारीसंबंधात तज्ज्ञांमध्ये थोडासा वाद आहे. ढोबळमानाने त्यांना ही संख्या मान्य आहे.)

आता मुंबईतील साधारणपणे ५0 लाख लोकांना लहान (१0x१0 फूट) ते मध्यम (५00 चौ. फूट ते १५00 चौ. फूट) ते उच्च मध्यम वा o्रीमंत (दोन हजार चौ. फूट ते आठ हजार चौ. फूट) इतकी जागा आहे. म्हणजेच जवळजवळ एक कोटी माणसांना (अर्थात, अंदाजे २0 लाख  कुटुंबांना) झोपडपट्टीत वा तत्सम स्थितीत राहावे लागते. या प्राधिकरणात किमान दीड लाख फ्लॅट्स विकले न गेल्यामुळे रिकामे आहेत. कित्येक जागा विकल्यानंतरसुद्धा तेथे संबंधित कुटुंब राहायला न आल्यामुळे त्या फ्लॅट्सनाही कुलूप लावलेले आहे. म्हणजेच ज्यांनी ते विकत घेतले, त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरी जागा आहे.

तरीही, त्यांनी दुसरा फ्लॅट घेतला आहे. तो गुंतवणूक म्हणून वा पुढे मुलीचे/मुलाचे लग्न झाल्यावर त्यांची सोय म्हणून वा मुलगी/मुलगा अमेरिकेतून परत भारतात आल्यास त्याला जागा असावी म्हणून. हल्ली सर्व वर्तमानपत्रांतून मोठमोठाल्या रंगीबेरंगी जाहिराती येतात. त्या मुख्यत: कुठे-कुठे नवनवीन वसाहती बांधल्या जात आहेत,  त्यांच्या असतात वा बडे-बडे टॉवर्स उभारले जात आहेत, त्यांच्या असतात. मुख्य शहरापासून दूर कुठेतरी ज्या वसाहती होत आहेत, तेथील फ्लॅट्सही २५ लाख रुपयांच्या आसपास आणि टॉवर्समधील फ्लॅट्स तीन ते दहा कोटी रुपयांच्या अलीकडे-पलीकडे. बहुतेक जण या जागा घेतात, ते मुख्यत: ‘सेकंड होम’ म्हणून. म्हणजेच वीकेण्डला जाण्यासाठी वा भाव वाढल्यावर विकण्यासाठी. म्हणजेच एका बाजूला घरबांधणी उद्योग जोरात चालू आहे आणि दुसर्‍या बाजूला मुंबईतील २0 लाख कुटुंबांना रीतसर/अधिकृत घर नाही.  म्हणूनच अधूनमधून झोपडपट्टय़ांना अधिकृत करण्याची प्रथा पडली आहे. तात्पुरता वाद होतो तो किती तारखेपर्यंत बांधलेल्या झोपडपट्टय़ांना अधिकृत करायचे, त्या तारखेपुरता. प्रत्येक नवे सरकार घोषणा देते, ती हक्काच्या घराची! जेव्हा प्रश्न हाताबाहेर जातो तेव्हा मग ‘लोकसंख्ये’च्या समस्येचे कारण पुढे केले जाते. मग, कधी ते बाहेरून आलेल्या ‘लोंढय़ांचे’ तर कधी ‘मुस्लिमांच्या/बांगलादेशींच्या वाढत्या लोकसंख्येचे’. थोडक्यात, मूळ प्रश्नाकडे लक्ष पुरविण्याऐवजी अगोदरच विषमता असलेल्या समाजात अधिक दुफळी माजवली जाते. हा प्रश्न केवळ लोकसंख्येचा नाही (तो आहेच) तर तो नियोजनाचा आहे. (नियोजन आयोग बंद करून तो प्रश्न डोळेआड करता येणार नाही. अच्छे दिन आले आहेत, हे दाखविण्यासाठी बुर्‍या दिनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही) ज्याला विकास म्हणून त्याचा बेबंद डंका पिटण्यात येतो, त्याचा संदर्भ वर म्हटल्याप्रमाणे रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य, शिक्षण, करमणुकीची साधने (आणि मोबाइल) या गोष्टींशी आहे. सर्व लोकांना या गोष्टी पुरविता येत नाहीत. कारण, समाजातील विशिष्ट वर्गाला गरजेच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात या व इतर अनेक वस्तू पुरविल्या जातात. प्रश्न केवळ गरीब-मध्यमवर्ग-o्रीमंत इतक्या विषमतेपुरता नसून अतिभीषण, अन्याय्य आणि अघोरी विषमतेचा आहे. उदाहरणार्थ - स्वच्छता अभियानाच्या दवंड्या सर्वत्र पिटल्या जात आहेत. पण, ज्यांनी गेली कित्येक (शेकडो) वष्रे सफाई कामगार (काही विशिष्ट जातींतील) गावांची, शहरांची, महानगरांची सफाई ठेवली (वा काम करूनही ठेवू शकले नाहीत) त्या कामगारांना आजही तेवढय़ाच वा अधिक हलाखीत काम करावे लागते आहे.

आपल्या समाजाचे ‘बाजारपेठीकरण’ होण्यापूर्वी शहरात होणारा कचरा (त्यात सर्व काही : कागद, रद्दी, पॅकिंग मटेरिअल, प्लास्टिक, कपड्यांचे कपटे, बाटल्या, मेटल कॅन्स, भाजीपाला, फटाक्यांची वेष्टने, अगदी मलमूत्र वगैरे) आजच्यापेक्षा खूपच कमी होता. उदा. पन्नाशीच्या व साठीच्या  दशकांत प्लास्टिकच नव्हते. अगदी १0 वर्षांपूर्वीपर्यंत शॉपिंग मॉल नव्हते. इतक्या मोटारी नव्हत्या. कारण, इतके ग्राहक नव्हते. ‘लोक जेवढा कचरा करीत नाहीत, तेवढा कचरा त्या लोकांचे ‘ग्राहक’ झाले की होतो आणि आता ‘विकास’चा अर्थ सर्व माणसांना सर्व किमान गोष्टी असा नाही तर अधिकाधिक ग्राहकवर्ग तयार करणे. आज भारतातील मध्यमवर्गाची संख्या ४0 कोटींच्या अलीकडे आहे. म्हणजे सुमारे १0 कोटी कुटुंबे या वर्गात मोडतात. अर्थातच, मध्यमवर्गात किमान पाच स्तर आहेत. कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग, मध्यम-मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि o्रीमंत/सधन मध्यमवर्ग. त्या पलीकडचा स्तर o्रीमंत व अतिo्रीमंतांचा. हा स्तर ४0 कोटींचा आहे. अवघ्या अमेरिकेची लोकसंख्या ३0 कोटींपेक्षा जरा कमी आहे. त्यांच्याकडेही दारिद्रय़रेषेच्या खाली १३ टक्के लोक आहेत आणि सुमारे १0 टक्के कनिष्ठ मध्यमवर्ग आहे. म्हणजे त्यांचा मध्यम-मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, o्रीमंत मध्यमवर्ग आणि अतिo्रीमंतवर्ग मिळून ते साधारणपणे २0-२२ कोटी लोक आहेत. याचा अर्थ भारतातील सर्वस्तरीय मध्यमवर्गाची (म्हणजेच आधुनिक ग्राहकवर्गाची) लोकसंख्या अमेरिकेन ग्राहकवर्गाच्या दुप्पट आहे. अमेरिकेतील उच्च मध्यमवर्गीय सुबत्ता अधिक आहे. परंतु, टूथपेस्टपासून कॉस्मेटिक्सपर्यंत, टीव्हीपासून कॉम्प्युटर्सपर्यंत आणि मोबाइल फोब्सपासून कार्सपर्यंत  अनेक  गोष्टींचा आपला ग्राहकवर्ग प्रचंड आकाराचा आहे. अनेक युरोपीय देशांच्या लोकसंख्येच्या पाचपटसुद्धा (ब्रिटनची लोकसंख्या साडेपाच कोटी-भारताचा मध्यमवर्ग ४0 कोटी) साहजिकच या ग्राहकपेठेचे आकर्षण जगातल्या भांडवलदारांना आहे. परंतु, त्यांनी असाही समज करून घेतला आहे की, उर्वरित (बिगर मध्यमवर्ग) समाज लवकरच या सर्व वस्तूंच्या बाजारपेठेत येईल.  नेमका हाच समज आपल्या राज्यकर्त्यावर्गाचा आहे. तो समज फक्त काही प्रमाणातच खरा आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मध्यमवर्ग तयार होण्यासाठी विषमतेवर उपाय हवा. तो तर कुठेच दिसत नाही. शिवाय, भारतातल्या उच्च मध्यमवर्गाला हवी असलेली जीवनशैली अमेरिकन मध्यमवर्गाची आहे. पण, अमेरिकेत ड्रायव्हरला खूप चांगला पगार असतो. घरात काम करायला (स्वस्तात) मोलकरीण वा नोकर नसतात. इस्रीवाला/लॉण्ड्रीवाला नसतो (घरीच इस्त्री करावी लागते). ज्याला या प्रकारच्या सेवा हव्या असतात, त्याला त्यासाठी खूप पैसे मोजावे लागतात. याउलट, भारतात मध्यमवर्गाचे पगार वा उत्पन्न गेल्या २५ वर्षांत (२५ ते १00 पटींनी) वाढले, पण या ‘खालच्या’ सेवेकरींच्या उत्पन्नात जास्तीतजास्त तिप्पट-चौपट वाढ झाली. त्यामुळे आपल्या मध्यमवर्गाचा आधुनिक ग्राहक झाला आणि कनिष्ठ वा अतिकनिष्ठवर्ग फक्त मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी लागणार्‍या वस्तूंचाच ग्राहक झाला. या वर्गाला ग्राहक करण्यासाठी उद्योगधंदे व रोजगार किमान २0 पटींनी वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठीच गुंतवणूक लागेल. ती घोषणा करून येत नाही. नुसती गुंतवणूक येऊन चालत नाही. त्या उद्योगांना रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी लागेल. त्यासाठी पुन्हा गुंतवणूक हवीच. 

गर्जना आणि वल्गना करून ते साध्य होणार नाही. आकांक्षा फुलवणे सोपे असते. पुरविणे कठीण असते, हे भान समाजाला असावे लागते, द्यावे लागते. म्हणजेच मध्यम-उच्चमध्यम-o्रीमंतवर्गाने लोभ जरी कमी केला तरी विषमता दूर व्हायला मदत होईल. विषमता दूर झाली तरच ग्राहक वाढेल आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग आधुनिक ग्राहकवर्गात येण्याची स्थिती निर्माण करता येईल.

आपल्याकडे बरोबर उलटा प्रवास चालू आहे. ज्या जागा काही लाखांत विकत घेतल्या गेल्या होत्या, त्याच फ्लॅट्सची किंमत आता काही कोटींमध्ये आहे. म्हणजे एक वेळ रोटी पुरवता येईल, कपडाही देता येईल, पण मकान देणे शक्य नाही. मकान असल्याशिवाय ते कुटुंब ग्राहक हे बिरूद धारण करणार नाही. ग्राहक वाढला नाही तर बाजारपेठ वाढणार नाही. लोकसंख्या मोठी म्हणजे बाजारपेठ मोठी, हे सूत्र मग खोटे ठरेल.

म्हणूनच ‘लोकसंख्या’ ही जशी समस्या आहे, तशीच समस्या ‘विषमता’ ही आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण हवे आणि विषमतेचे निर्मूलन हवे. पण, सध्या या दोन्ही संज्ञा चर्चेलाही नाहीत. तीच मोठी समस्या आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि जागतिक घडामोडींचे भाष्यकार आहेत.)

(हे सदर दर १५ दिवसांनी प्रसिद्ध होईल.)