दुर्गमतेची किंमत

सरपंचाने स्वकुटुंबाचा विकास करायचा, जि.प. अध्यक्षाने स्वत:च्या वस्तीत योजना न्यायच्या, राज्यमंत्र्याने आपल्याच तालुक्यात सगळे घेऊन जायचे

- मिलिंद थत्ते

- साकव

सरपंचाने स्वकुटुंबाचा विकास करायचा, जि.प. अध्यक्षाने स्वत:च्या वस्तीत योजना न्यायच्या, राज्यमंत्र्याने आपल्याच तालुक्यात सगळे घेऊन जायचे, आणि केंद्रीय मंत्र्याने आपल्या मतदारसंघात दुसर्‍याच्या हातून विकास होणार नाही याची खबरदारी घ्यायची.गावपाड्यांना कोणीच नाही. मग त्यांचे काय?

 

डोयाचापाडा हे एक दुर्गम गाव. दुर्गम म्हणजे तिथे मोटार जाईल असा रस्ता नाही. रस्ता नाही, म्हणजे रस्ता आल्यावर मागोमाग सहजपणे येणार्‍या इतर गोष्टी नाहीत. पन्नास कुटुंबांच्या या गावात एकच मोटारसायकल आहे. आणखी वाहने नाहीत. तिथून फक्त दीड किलोमीटरवर असलेल्या तळ्याच्या पाड्यात मात्र पाच मोटारसायकली. दोन पिकअप, दोन जिपा, एक ट्रॅक्टर अशी वाहने आहेत. डोयाच्यापाड्यात दुकान नाही. चक्की नाही. हे सारे मुख्य रस्त्यावर असलेल्या उभीधोंडपाड्यात आहे. ग्रामपंचायतीचे कार्यालयही तिथेच आहे. साहजिकच शासनाच्या योजना तिथून जवळपासच्या पाड्यांना पोहोचतात.  डोयाच्यापाड्यात चौथीपर्यंत शाळा आहे. पुढच्या शाळेसाठी कासपाड्यात जावे लागते. आणि आठवीपासून पुढे शिकण्यासाठी तर तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा लांबच्या गावात असलेल्या निवासी शाळेत प्रवेश मिळवावा लागतो. त्याचमुळे डोयाच्यापाड्यात कॉलेजपर्यंत पोहोचलेली दोनच तरुण मुले आहेत. सिंगलफेज वीज आहे; पण व्होल्टेज कमी असते. मिणमिणत्या बल्बपेक्षा इतर काही चालत नाही. जवळ नदी आहे; पण पंप चालवता येत नाही. त्यामुळे शेती सुधारत नाही. दुर्गम असण्याची मोठीच किंमत डोयाच्यापाड्यासारखी गावे देत असतात. यातून दोन प्रश्न उभे राहतात -१) ही गावे दुर्गम का आहेत? २) दुर्गम असणारे मागासच राहणार का? 

डोयाचापाडा वनक्षेत्रात येणारे गाव आहे. इथल्या एकाही माणसाकडे मालकी जमीन नाही. वन विभागाने १८६४पासून कब्जा केलेल्या जमिनींवरच हे सर्वजण हंगामी शेती करतात. मालकी जमिनी नसल्यामुळे आतापर्यंत कृषी विभाग, आदिवासी विकास प्रकल्प यांनी येथे कोणत्याच योजना दिल्या नव्हत्या. वनक्षेत्रात काहीही ‘वनेतर’ काम करायचे झाले तर परवानगी मिळता मिळत नसे. त्यात यांना रस्ता मिळावा म्हणून कोण धडपडणार? ती गरज फक्त या ५0 कुटुंबांची. दुसर्‍या कोणाला रस्त्याची काय पडली आहे? १९२७च्या जुनाट इंग्रजी कायद्यामुळे डोयाचापाडा दुर्गमतेत अडकून पडले होते. २00६च्या वनहक्क कायद्याप्रमाणे या जमिनींवर आता त्यांना मालकी मिळणार आहे.  हे दोन्ही बदल आत्ता घडत आहेत. 

रस्ते ही प्राचीन काळापासून राजाची म्हणजे शासनाची जबाबदारी आहे. इतिहासकार मोतीचंद्र यांनी लिहिलेल्या ‘सार्थवाह’ या पुस्तकात मौर्यपूर्व काळापासून ते मोगल काळापर्यंत रस्ते आणि महामार्ग कसे बांधले जात आणि त्यावर शासनकर्ते उत्पन्न कसे मिळवत याची माहिती आहे. जसे रस्ते होतील, तशी वाहतूक आणि व्यापार वाढेल आणि राजस्व वाढेल हे अनेक शतकांपासूनचे सामान्यज्ञान आहे. तरीही आपल्या देशातले काही भाग, काही गावे, काही जनसमूह रस्त्यांपासून वंचित का राहिले? याला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे महत्त्वाचे कारण आहे.  

डोयाच्यापाड्यासारख्या गावांना चांगले रस्ते मिळणे आणि त्यातून अनेक संधी खुल्या होणे हे फक्त त्याच पाड्यासाठीच नव्हे तर देशाच्या अर्थकारणासाठीही महत्त्वाचे आहे. महामार्गाचे सुवर्णचतुष्क जसे महत्त्वाचे आहे तशी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनाही महत्त्वाची आहे. दुर्गम गावे मागासच राहाणार का, या प्रश्नाची अनेक बरोबर उत्तरे आहेत. मला बरोबर वाटते ते असे - हे गाव दुर्गम आहे, कारण याच्या अवतीभवती जंगल आहे. जंगल आहे म्हणजे त्यातली संपदा आणि पाणीही आहे. या दोन्हींवर या गावाचा मालकी हक्क असेल तर हे गाव दुर्गम असूनही मागास राहणार नाही. डोयाच्यापाड्याने जंगल राखले आहे. त्यात कुर्‍हाडबंदी केली आहे. जंगलात ५00पेक्षा अधिक मोहाची झाडे आहेत. मोहाच्या फुलापासून उत्तम औषधी गुण असलेले आसव तयार होते. मोहबीपासून खाद्यतेल निघते. या गावात एक तेलाचा घाणा सहकारी पद्धतीने सुरू करण्याचा आमचा (म्हणजे वयम्, वनविभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांचा) प्रयत्न आहे. हा घाणा सुरू झाला आणि मोहापासून आसव बनवणारी डिस्टिलरी सुरू झाली तर या गावाचे अर्थकारण बदलेल. इतर गावे इथे कच्चा माल घेऊन येतील. विकासाच्या शर्यतीत मागे पडलेले हे गाव पुढे जाईल. जंगल हे त्यांचे लोढणे न राहता इंजिन बनेल. मग जंगल तोडण्यापेक्षा ते टिकवणे फायद्याचे होईल.

 

(ठाणे जिल्ह्यातल्या कोगदा पाटील पाड्यात मुक्कामाला असणारा लेखक आदिवासी युवकांबरोबर काम करणार्‍या ‘वयम्’ चळवळीचा कार्यकर्ता आहे. हे सदर १५ दिवसांनी प्रसिद्ध होईल.)