गुणवत्ता की गुणांचा फुगवटा?

मुलांना एवढे गलेलठ्ठ गुण कसे काय मिळतात? ती खरोखरच ‘हुशार’ आहेत, त्यांचं आकलन वाढलंय, की आपलं शिक्षणच सुधारलंय? कोणत्या मुलांना भरपूर गुण मिळतात? मुलांचं परीक्षेतलं यश त्यांच्या क्षमताही वाढल्याचं निदर्शक आहे? दहावीत ‘नव्वदी’ पार केलेली मुलं बऱ्याचदा नंतर गटांगळ्या का खातात?

भाऊसाहेब चासकर

कताच दहावीच्या परीक्षेचा निकाल लागला. नेहमीप्रमाणे उत्तीर्णतेचे मागचे सारे विक्रम यंदा मोडले गेले. अनेक विद्यार्थ्यांना ८०, ९०, ९५ टक्के अगदी शंभर टक्केही गुण मिळाले. यंदा डिस्टींक्शनमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक आहे! पण विद्यार्थ्यांच्या या ‘गुण’वत्तेमुळे जुन्याच प्रश्नांबरोबर अनेक नवे प्रश्नही उभे राहिले आहेत आणि एकूण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेकडेही त्यामुळे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 
दहा वर्षांपूर्वी शंभर टक्के निकाल लागलेल्या शाळा समाज आणि माध्यमांच्या कौतुकाचा विषय असायच्या. यंदा अशा शंभर टक्के निकाल लागलेल्या शाळांची संख्या तब्बल तीन हजार ९७४ इतकी विक्रमी आहे, तर क्रीडा सवलतीच्या गुणांच्या आधारे ३९ विद्यार्थ्यांनी १०० टक्के गुण मिळवले आहेत!
‘गुणवंत’ विद्यार्थ्यांचे सगळीकडे कोडकौतुक होतेय, पण दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना मिळालेले भरमसाठ मार्क्स म्हणजे गुणवत्ता नसून, हा केवळ गुणवत्तेचा फुगवटा आहे अशी चर्चाही गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सुरू झालीये. इथे एका गोष्टीकडे आपले मुद्दाम लक्ष वेधायचे आहे. ती म्हणजे, स्टेट बोर्डाचा निकाल लागल्यावर सुरू होणारी ही चर्चा दहावीत भरमसाठ अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण देऊन निकाल लावणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या निकालाच्या वेळी फारशी होताना दिसत नाही! सीबीएसई आणि आयसीएसई या बोर्डाच्या शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनात खिरापतीसारखे वाटले जाणारे गुण आणि त्यामुळे तिकडच्या मुलांना मिळणारे भरपूर गुण, अकराव्या वर्गात प्रवेश घेताना तिकडच्या विद्यार्थ्यांची होणारी सरशी हे लक्षात घेऊन, आपल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, या उदात्त हेतूने आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात स्टेट बोर्डाने ‘बेस्ट आॅफ फाइव्ह’चा पॅटर्न आणला. सहा विषयांपैकी ज्या पाच विषयांना उत्तम गुण मिळालेत, त्यांच्या बेरजेला पाचाने भागून गुणांची टक्केवारी काढली जाते.
विज्ञान विषय वगळता इतर विषयांचे मूल्यमापन लेखी परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे केले जायचे. आता स्टेट बोर्डातही प्रत्येक विषयाचे अंतर्गत मूल्यमापनाचे वीस टक्के गुण शाळांच्या ‘हातात’ असतात. शाळेत विज्ञानाची धड प्रयोगशाळा नसली तरी विज्ञानात प्रात्यक्षिक परीक्षेत जवळजवळ सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळालेले पाहून ही किमया नेमकी कशाची, याचे राहून राहून नवल वाटत राहते! हातातल्या गुणांचे ‘हातचे’ घेऊन बेरजा होत राहतात. गुणांचा जो फुगवटा वाढत गेलाय, त्याचे महत्त्वाचे कारण गुणांचा फॉर्म्युला हे दिसत आहे. आणि म्हणूनच गुण मिळाले, गुणवत्तेचे काय? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करत आहेत!
खरे तर ही परीक्षा म्हणजे गरीब मुलांना स्वत:ला सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे, असेही एका बाजूला वाटते. पण नेमक्या कोणत्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरातील आणि परिसरातील मुलांना असे भरपूर गुण मिळाले आहेत, याचा जरा चिकित्सक विचार केला की, बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे आपसूकच मिळून जातात. 
‘बेस्ट आॅफ फाइव्ह’ची गंमत आहे. गेल्या वर्षी दहावीतल्या अनेक मुलांना विज्ञानाचा पेपर अवघड गेला. परिणामी अपेक्षेपेक्षा गुणही कमीच मिळाले. पण ‘बेस्ट आॅफ फाइव्ह’ हा फॉर्म्युला मदतीला धावून आला. अनेक विद्यार्थ्यांना विज्ञानात जेमतेम ६०, ६५, ७० टक्के गुण मिळालेले असतानादेखील पर्सेंटेज मात्र नव्वद टक्क्यांहून जास्त मिळाले!
उदाहरणार्थ दहावीच्या भूमितीत ५५ आणि बीजगणितात ३३ ‘हाइयर आॅर्डर थिंकिंग स्कील’ (हॉट्स) प्रश्न आहेत. त्यातील सर्व प्रश्न किती मुलांना सोडवता येतात? परीक्षेत मात्र या प्रश्नांना पर्याय दिलेले असतात. तुलनेने सोपे पर्यायी प्रश्न सोडवून गणितात मुलांना पैकीच्या पैकी गुण मिळतात! 
एखादा प्रश्न जरा फिरवून विचारला की अमुक प्रश्न पाठ्यपुस्तकाबाहेरचा विचारला असल्याच्या तक्रारी येतात. विद्यार्थी संघटना आणि पालक संघटनांची आंदोलने सुरू होतात. मग खास लोकाग्रहास्तव शिक्षणमंत्री हस्तक्षेप करतात आणि ‘प्रश्न’ सोडवतात. म्हणजे त्या ‘बाहेरच्या’ प्रश्नाचे गुण सर्व विद्यार्थ्यांना सम प्रमाणात वाटले जातात! पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांना विचार करायला शिकवावे लागेल! त्या त्या विषयातील मूळ संकल्पना मुलांना किती समजल्यात, याचा विचार करायला आज कोणी तयार नाहीये. तशी गरजही कोणाला वाटू नये हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. मुलांना मिळणारे गुण हा इथल्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा नसून, ज्या तऱ्हेने हे गुण उधळले जातात, ही विद्यार्थ्यांची एकप्रकारे इथल्या शिक्षण व्यवस्थेने केलेली फसवणूक तर नाही ना, याची चिंता वाटते. दहावीत मिळालेल्या गुणांचा आणि पुढील शैक्षणिक आयुष्याचा फार मोठा संबंध असेलच असे नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कठोर प्रबोधनाची गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अकरावीत जागा मर्यादित असल्याने मर्यादित प्रवेश मिळतात. त्यामुळे दहावीत मिळालेले गुण अपेक्षित शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याइतपतच महत्त्वाचे आहेत, यापेक्षा जास्त महत्त्व या गुणांना दिले की अनेक मुलांची फरफट होत राहणार. 
विषय नीट समजलेले नसणे, त्यातल्या संकल्पना पुरेशा स्पष्ट झालेल्या नसणे आणि तरीही दहावीतल्या गुणांना ‘गुणवत्तेचे निदर्शक’ वगैरे धरून चालत राहू तर ती आपणच आपली करून घेतलेली सार्वत्रिक फसवणूक ठरेल हे सांगायला कोणा भविष्यवेत्त्याची अजिबात गरज नाही!
अकराव्या वर्गात प्रवेशासाठी दहावीत ९५-९६ टक्क्यांहून अधिक गुण आवश्यक असलेल्या पुण्यातल्या एका महाविद्यालयात अकरावीत ५० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० ते ७० टक्क्यांच्या रेंजमध्ये गुण मिळतात, असे एका प्राध्यापकाने खासगीत बोलताना सांगितले. बारावीनंतरच्या सीईटीमध्ये दर शंभर मुलांपैकी अवघ्या २४ मुलांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळतात. ही आकडेवारी टक्क्यांच्या नंदनवनात राहणाऱ्यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालण्यासाठी पुरेशी ठरावी. एक मात्र खरेय की, जोपर्यंत विद्यापीठांतील बुद्धिवादी किंवा समाजातील धुरीण, शिक्षणातले नेतृत्व शिक्षणात व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन करत नाहीत, तोपर्यंत हे सुरूच राहणार. 
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करताना त्यात अधिक उणे असे काहीतरी असणार हे गृहीत धरायला हवे. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. काळानुरूप त्यात बदल होत राहतात. पूर्वी चौथीच्या परीक्षेत सगळे उत्तीर्ण अशी फेज होती. ती आता दहावीपर्यंत आलीय असे क्षणभर धरून चालू. आपला समाज आणि शिक्षण पद्धती सध्या संक्रमणाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. या विषयाच्या संदर्भाने घुसळण सुरू झालीय. यातून ‘नवनीत’ निघेल, त्यातूनच दोष दूर करण्यासाठी वाट गवसेल, अशी आशा आहे.

लिहिता-बोलता येतं कुठे?

सध्याच्या परीक्षेचा सारा भर पाठांतरावर आहे, विचार करणे आणि लिहिणे यात नाही. संस्कृतला पैकीच्या पैकी गुण मिळणाऱ्या मुलांना संस्कृतमध्ये बोलता येतेच असे नाही. मराठीत पैकीच्या पैकी गुण मिळतात, पण मुलांना स्वतंत्र लिखाण जमत नाही. अनेक मुलांचे अवांतर वाचन अजिबात नसते. 
जिथे शुद्धलेखन नीट पाहिले जात नाही, तिथे व्याकरण चालवणे ही दूरची गोष्ट. पेपर तपासणारे काही शिक्षक खूप लहरी असल्याचा अनुभव येतो. इंग्लिशमध्ये अ‍ॅक्टिव्हिटी शिट्स दिले तर इंग्लिशमध्ये मुलांना कमी गुण मिळाले.

गुणांच्या सुसाट गाडीला ‘घाटरस्ता’ 

दहावीत मजबूत गुण मिळाले की, साऱ्यांच्याच मुलांकडून अपेक्षा वाढतात. मुलांच्याही स्वत:कडून अपेक्षा वाढतात. विज्ञान, गणित नीट जमते का, हे न तपासता दहावीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे मुले आणि पालक विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतात. परंतु पुढे अकराव्या वर्गातच मुलांच्या गुणांच्या सुसाट धावणाऱ्या गाडीला घाटरस्ता लागतो. वेग मंदावतो. दहावीत विक्रमी गुण घेतलेल्या या स्कॉलरमध्ये बारावीच्या परीक्षेत आवश्यक आत्मविश्वास दिसत नाही. बारावी किंवा बारावीनंतरच्या विविध प्रवेश परीक्षांचे निकाल येतात. दहावीत ९२ टक्के, ९३ टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी चक्क नापास होतात... ९६ चे ६९ टक्के होतात! इथे दहावीतील सूज ओसरते! खरे रूप उघडे पडते.

संख्याशास्त्रीय विश्लेषण व्हावे

मुलांना मिळणारे गुण चक्रावून टाकणारे आहेत. हे खरोखर शिक्षण सुधारल्याचे लक्षण आहे का? भरपूर गुण मिळवणारी मुले कोणत्या पार्श्वभूमीतून आलेली आहेत? मुलांचं आकलन खरोखरीच वाढलंय का? परीक्षेतील यशानुसार मुलांच्या क्षमतांविषयी विधान करता येत नाही. ‘बेस्ट आॅफ फाइव्ह’मध्ये आम्ही आधीच ‘विक पॉइंट’ बाजूला केलेले आहेत. याचे गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. राज्य मंडळाकडे लाखो मुलांचा डेटा उपलब्ध आहे. त्याचं तपशीलवार संख्याशास्रीय विश्लेषण व्हावं. त्यातून ट्रेंड लक्षात यायला मदत होईल.
- नीलेश निमकर, शिक्षणतज्ज्ञ

‘कसे’ मिळतात गुण?

बोर्ड कोणतेही असो, अव्वाच्या सव्वा गुण मिळण्याची प्रामुख्याने दोन कारणे सांगता येतील. त्यातले पहिले कारण म्हणजे अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण शाळेच्या हातात असणे व खैरातीसारखे ते वाटणे. दुसरे म्हणजे, प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप. एकूण आकलनक्षमता आणि समज न तपासता अपेक्षित प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरे लिहिली की हमखास गुण मिळतात, याची हमी! घोकंपट्टी आणि स्मरणशक्तीच्या जोरावर अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे पेपर्स लिहून गुण कसे मिळवायचे, याचे तंत्रमंत्र विद्यार्थ्यांनी चांगलेच अवगत केले आहेत. आधी केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी असलेले क्लासेसचे लोण आता बुद्रुक गावांपर्यंत पोहोचलेय. ऐपत असलेले पालक मुलांना कुठल्या तरी क्लासमध्ये घालतात. विद्यार्थ्यांना यशस्वी ‘परीक्षापटू’ बनवण्यात नेटवर्क विस्तारलेल्या क्लासेसचा मोठा वाटा आहे.
वर्गातले शिकवणे, केवळ परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी क्लासेसमध्ये करून घेतला जाणारा सराव, खासगी प्रकाशकांनी विकायला ठेवलेले सरावासाठीचे साहित्य घरी उपलब्ध असणे आणि प्रश्नपत्रिकेतल्या ठरावीक साच्यातल्या प्रश्नांची उत्तरे पाठांतराच्या जोरावर लिहायला जमले रे जमले की यशाची हमखास हमी! यातूनच एकूण गुणवत्तेपेक्षा ‘गुण मिळवणे’ आता भलते सोप्पे बनलेय. 

गुणांपेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची 

सध्या दहावीत मिळणारे गुण आभासी आहेत. ही गुणवत्ता नसून केवळ सूज आहे, अशी टीका होतेय. त्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येत नाही. कारण परीक्षा म्हणजे चाळणी आहे. यातले काही निकष काहींना न्याय्य तर काहींना अन्याय्य वाटू शकतील. ज्यांना दहावीनंतर नर्सिंग, ड्रायव्हिंग अशी करिअरची क्षेत्रं निवडायची असतील त्यांच्यासाठी उत्तीर्ण होऊन पुढे जाता येईल असे पर्याय खुले असले पाहिजेत, पण त्यासोबत शेजारील मुद्द्यांचा अधिक गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे.

चौथीपर्यंत मुलांमधल्या क्रिएटिव्ह गोष्टींना दाद देताना पाचवी ते आठवी विषयांची समज वाढवायला मजबूत प्रयत्नांची गरज आहे.

दहावीपर्यंत भाषा, गणित, विज्ञान, समाजविज्ञान या विषयांचे मुलांचे आकलन किमान पातळीपर्यंत आणून ठेवायला हवे.

घोकंपट्टीपेक्षा आकलन आणि समजेचे नीट मूल्यमापन करणारी शास्रशुद्ध तंत्रं विकसित केली पाहिजेत.

गुणांपेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्त्वाची असते, हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांत बदल केले पाहिजेत.

५१ हजार विद्यार्थ्यांना
९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण!

यंदाच्या निकालातील लक्षणीय बाब म्हणजे ४ लाख ४ हजार ४४६ विद्यार्थी डिस्टींक्शनमध्ये (विशेष श्रेणीत) उत्तीर्ण झालेत.

नुकताच दहावीचा निकाल जाहीर झालाय. यंदा राज्यभरातील तब्बल चार लाख विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळालेत. ७५ ते ८० टक्क्यांदरम्यान एक लाख ५० हजार २८९, तर ८० ते ८५ टक्क्यांदरम्यान एक लाख १८ हजार ९४५, ८५ ते ९० टक्क्यांदरम्यान ८३ हजार ९३१, तर ९० टक्के आणि त्याहून अधिकचे गुण मिळवणारे ५१ हजार २८१ विद्यार्थी आहेत. ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एकूण उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत तब्बल ३.४५ टक्के आहे. एकूण १४ लाख ८५ हजार ४६४ दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हे प्रमाण २७.३३ टक्के असल्याचे राज्य मंडळाच्या आकडेवारीवरून दिसते.