राफेल! - क्षमता वाढली; पण पोकळी भरून निघेल?

राफेल लढाऊ विमाने भारतीय ताफ्यात  दाखल झाल्यानंतर देशवासीयांनी  जल्लोषात त्यांचे स्वागत केले.  मात्र गेल्या 23 वर्षांच्या काळात  चौथ्या पिढीच्या लढाऊ विमानांवरच   वायुदलाची मदार राहिली आहे.  अपघातांमुळे तसेच अनेक विमाने निवृत्त झाल्यामुळे  वायुदलात लढाऊ विमानांची कमतरता आहे. ही पोकळी त्वरित भरून काढावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देयेत्या काळात चीनसारख्या बलाढय़ शत्रूला तोंड द्यायचे असल्यास वायुदलात आधुनिक विमानांची निर्माण झालेली ही पोकळी वेगाने भरून काढावी लागणार आहे.

- निनाद देशमुख
भारत आता कोणत्याही युद्धाला तयार आहे अशा आवेशात बुधवारी राफेल विमानांचे देशवासीयांनी जल्लोषात, तर काही माध्यमांनी उन्मादात स्वागत केले. हे स्वागत करताना भारतीय वायुदलाची वस्तुस्थिती समजून घेणे त्यांना गरजेचे वाटले नाही. बहुप्रतीक्षेत असलेल्या राफेल लढाऊ विमानांमुळे वायुदलाची क्षमता निश्चितच वाढणार आहे; मात्र 23 वर्षांच्या काळात ‘सुखोई’शिवाय तिसर्‍या आणि चौथ्या पिढीच्या लढाऊ विमानांवरच वायुदलाची मदार राहिली आहे. त्यात अपघातामुळे आणि अनेक विमाने निवृत्त झाल्यामुळे वायुदलात लढाऊ विमानांची पोकळी निर्माण झाली आहे. येत्या काळात चीनसारख्या बलाढय़ शत्रूला तोंड द्यायचे असल्यास वायुदलात आधुनिक विमानांची निर्माण झालेली ही पोकळी वेगाने भरून काढावी लागणार आहे.
तंत्रज्ञानामुळे आजची युद्धपद्धती बदलली आहे. या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन यांनी त्यांच्या वायुदलाला अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी बनविले आहे. हे देश आज सहाव्या आणि सातव्या पिढीतील लढाऊ विमाने बनविण्याचा विचार करत आहेत. भारतात मात्र विमाने बाहेर देशाकडूनच विकत घेण्यावर भर दिला जात आहे.  भारत आज वेगाने आर्थिक विकास साधत आहे. देशासमोरील  सुरक्षेची आव्हाने बघता सैन्यदलांवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च केला जातो. आतापर्यंत आपण पाकिस्तानचा विचार करून, सुरक्षा धोरण आखत होतो; मात्र पाकिस्तानपेक्षा चीनचा सर्वाधिक धोका भारताला आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. आपल्या धोरणकर्त्यांनी या संकटाकडे पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष दिलेले नाही. 

भारतीय वायुदलाचा क्षमतांच्या बाबतीत चौथा क्रमांक लागतो. 1965, 1971, कारगिल युद्धात तसेच नुकतेच बालाकोट येथे केलेल्या एअरस्ट्राइकमध्ये वायुदलाने आपल्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत. भारतीय वायुदलाची भिस्त ही रशियन आणि फ्रेंच बनावटीच्या विमानांवर राहिली आहे. 1971च्या युद्धात भारतीय वायुदलात स्क्वॉड्रन संख्या पुरेशी होती. त्यानंतर भारतीय वायुदलात रशियाची मिग-21, मिग-23, मिग- 27 ही तिसर्‍या पिढीतील तर जॅग्वार आणि मिराज-2000 ही फ्रान्सची लढाऊ विमानेही दाखल झाली; मात्र बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार नव्या पिढीची विमाने घेणे गरजेचे होते. यामुळे रशियाकडून सुखोई-30 एमकेआय ही विमाने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रशियाने ही विमाने भारताला देताना त्यांचे तंत्रज्ञानही दिले. भारतीयांच्या गरजेनुसार यात काही बदलही करण्यात आले. यामुळे सुखोई ही 4.5 पिढीची आधुनिक विमाने वायुदलात आहे; मात्र गेल्या 23 वर्षांच्या काळात सुखोईनंतर एकही नवे विमान वायुदलाच्या भात्यात दाखल झालेले नाही. या काळात अनेक विमाने जुनी झाली. मिग विमानांच्या अपघातांमुळेही वायुदलाच्या स्क्वॉड्रनच्या संख्येवर परिणाम झाला. देशाच्या सुरक्षेच्या आव्हानांचा विचार करता वायुदलाला 42 पेक्षा जास्त स्क्वॉड्रन हव्या आहेत; मात्र सध्या केवळ 31 स्क्वॉड्रन वायुदलात कार्यरत आहेत. ही संख्या खूप कमी आहे. येत्या काळात जर वेळीच वायुदलात नवी विमाने दाखल झाली नाही तर ही संख्या 31वरून 25वर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या विमानांची मागणी वायुदलाने सरकारकडे केली होती. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, मात्र त्यात विलंब झाला. वायुदलाची गरज ओळखून राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात काँग्रेसने 126 विमाने घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तर भाजपने त्यात बदल करून केवळ 36 विमाने खरेदी करून, इतर विमानांची निर्मिती देशात करण्याचा करार केला; मात्र ही सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर नवी विमाने वायुदलात दाखल होणे गरजेचे आहे. या विमानांमुळे वायुदलाची क्षमता वाढणार असली, तरी ही मोठी पोकळी भरून निघणार नाही.
चीनचा विचार केल्यास अतिशय नियोजनबद्ध आर्थिक विकास साधत त्यांनी त्यांच्या सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण केले आहे. रिव्हर्स इंजिनिअरिंगचा वापर करत स्वदेशी लढाऊ विमानेही चीनने बनवली आहेत. जे-20 हे त्यांचे पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ विमान आहे. अमेरिकच्या एफ-22 रॅप्टर या विमानांशी त्यांची तुलना केली आहे. असे असले तरी चिनी वैमानिकांचे कौशल्य युद्धभूमीत सिद्ध झालेले नाही. भारताचा विचार केल्यास आपल्याकडे क्षमता असतानाही आपण चांगल्या दर्जाची विमाने बनवू शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ‘तेजस’ ही हलकी लढाऊ विमाने बनवली. ही चांगली बाब असली, तरी वायुदलाच्या क्षमता वाढविण्यासाठी समाधानकारक नाही.
भारताचे प्रामुख्याने पाकिस्तान आणि चीनशी तणावपूर्ण संबंध आहेत. पाकिस्तान सोबत आतापर्यंत चार युद्धे झाली आहेत तर चीनबरोबर एक. पाकिस्तानवर आपण वरचढ राहिलो आहे. मात्र, चीनच्या बाबतीत आर्थिक आणि लष्करी दोन्ही पातळ्यांवर आपण खूप मागे आहोत. 1962सारखी भारताची परिस्थिती नसली तरी चीनच्या लष्करी तुलनेत मोठी तफावत आहे. भारताचे ध्येय आर्थिक विकास असले तरी ते साध्य करण्यासाठी सक्षम लष्कर गरजेचे आहे. अमेरिका आणि रशिया तसेच प्रगत राष्ट्रांनी ते सिद्ध केले आहे. गलवान खोर्‍यात भारताचे 20 जवान शहीद झाल्यावर दोन्ही देशांचे संबंध विकोपाला गेले आहेत. 
सीमेवर दोन्ही देशांनी मोठय़ा प्रमाणात सैन्य जमवले आहे. कोणत्याही क्षणी युद्धाची ठिणगी पडेल असे वातावरण आहे. युद्ध झाले तर चीन आणि पाकिस्तान दोन्हीकडून भारतावर हल्ला होऊ शकतो. हवाई हल्ला झाल्यास तुटपुंज्या स्क्वॉड्रनच्या बळावर या हल्ल्याला तोंड देणे भारतीय वायुदलाला कठीण होईल. 1971च्या युद्धात भारतीय वायुदलात स्क्वॉड्रनची संख्या पुरेशी होती. त्यामुळे पाकिस्तानच्या प्रतिहल्ल्यांना तोंड देता आले तसेच चोख उत्तरही देता आले. आज चीनचे प्रमुख संकट भारतापुढे आहे. चीनच्या वायुदलात हजारांहून अधिक लढाऊ विमाने आहेत. त्यात पाकिस्तानची साथ चीनला मिळाली तर अनेक भागातून भारतावर हल्ले होऊ शकतात. हा धोका ओळखून भारताने वेळीच नियोजन करून स्क्वॉड्रनची संख्या जास्तीत जास्त वाढवायला हवी, तरच चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही संकटांना आपण सामोरे जाऊ शकू.
हवाई युद्ध केवळ लढाऊ विमानांवर अवलंबून नसते. त्यांना पूरक अशी रडार यंत्रणा, अर्लिबॉर्न रडार यंत्रणा यासारखे अनेक तंत्रज्ञान वायुदलाकडे असते. याचा ताळमेळ साधत लढाऊ विमाने युद्ध लढत असतात. एखादे नवीन लढाऊ विमान वायुदलात दाखल झाल्यावर त्याचे प्रशिक्षण ते हाताळण्यायोग्य होण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. तसेच त्या विमानांची देखभाल करणेही मोठे अवघड असते. एखादा भाग खराब झाल्यास तेथील तंत्रज्ञ बोलवावे लागतात किंवा ते त्यांच्या देशात पाठवावे लागतात. यामुळे नवीन विमान घेताना त्याच्या इतर बाबींचीही सुविधा देशांत उभारावी लागते. यामुळे देशातच हे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. यामुळे परिकीय अवलंबित्व कमी होऊन संकटकाळात तातडीने उपाययोजना करता येतात. 
भारतीय वायुदल डीआरडीओच्या माध्यमातून अनेक नव्या यंत्रणा निर्माण करत आहेत; मात्र, त्यांचा विकास कासव गतीने होत आहे. भारतीय वायुदलाचा विचार केल्यास सहाव्या पिढीची विमानांची गरज वायुदलाला आहे. यामुळे देशी तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास करणे काळाजी गरज आहे. तेजसनंतर एचएएल आणि डीआरडीओने भविष्यातील गरज ओळखून तेजस एमकेआय 2 आणि एएमसीए प्रकल्प हाती घेतला आहे;  मात्र  वायुदलापुढे येत्या काळात स्क्वॉड्रनची कमी झालेली संख्या  भरून काढणे हे प्रमुख आव्हान आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशी आणि विदेशी विमाने लवकरात लवकर घेऊन ही पोकळी आपल्याला भरून काढावी लागेल.  

ninad.de@gmail.com
(लेखक लोकमतच्या पुणे आवृत्तीत वरिष्ठ उपसंपादक आहेत़)