उन्माद पुरे! - राजदीप सरदेसाई

वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओत बसून संभाव्य युद्धाच्या डावपेचांच्या चर्चा रंगवताना माहिती - व्यासंगाबरोबर आणि संवेदनशीलतेचाही बळी देऊन वायफळ बडबड करत राहाणे एकवेळ ठीक; पण वास्तवात मात्र निवडणुकीतल्या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचा विसर पडणे उचित नव्हे! वृत्तवाहिन्यांना टीआरपी हवा असला तरी सरकारपुढे मात्र ‘वॉर फॉर व्होट्स’चा उन्माद वाढवणे हा पर्यायसुद्धा असता कामा नये. तो राष्ट्रीय सुरक्षिततेला घातक ठरू शकतो.

ठळक मुद्देआपल्या सैन्यदलांचा तर आपल्याला सार्थ अभिमान आहेच. मात्र सतत युद्धाच्या हाळ्या घालणाऱ्या बेजबाबदार माध्यमांप्रमाणेच सरकारही वागू लागले तर ते आपण होऊ देता कामा नये.

- राजदीप सरदेसाई
युद्ध म्हणजे क्रिकेट युद्ध म्हणजे क्रिकेट मॅच नव्हे आणि एअर स्ट्राइक म्हणजे राजकीय नजरबंदीचा खेळही नव्हे. मात्र निवडणुकांचा मौसम आहे; त्यामुळे या कारवाईनंतरच्या वातावरणाच्या घडण्या-घडवण्याचा अंदाज करणे काही अवघड नव्हे. पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या तळावर करण्यात आलेल्या हल्ल्याचं वर्णन ‘प्रतिबंधात्मक बिनलष्करी कारवाई’ असं करण्यात आलं असलं तरी देशाला हवा होता तो सूड ! ४० सीआरपीएफ जवानांच्या हौताम्याचा बदला!
- बदला आणि युद्धाच्या संतप्त मन:स्थितीत असलेल्या देशाकडे पाहून एक स्वाभाविक प्रश्न मनात येतो : म्हणजे आता पुलवामा आणि पाकिस्तान या दोनच गोष्टी येत्या निवडणुकीत मतदारांच्या मनाचा ताबा घेतील का? त्याचभोवती २०१९ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवली जाईल का?
पुलवामानंतर राजकीय घडामोडी अपेक्षित दिशेनंच पुढं सरकलेल्या दिसतात. बीजेपीचं नेतृत्व ‘मजबूत सरकार’ विरुद्ध ‘महा-मिलावट’ गठबंधन अशी मांडणी करताना दिसलं. त्याउलट विरोधी पक्ष मात्र मोदी सरकारने पाच वर्षांत केलेला अपेक्षाभंग, बेरोजगारी ते कृषिक्षेत्रातली वाढती अस्वस्थता यावर लक्ष केंद्रित करताना दिसतात. आधी पुलवामा, आता सीमापार जाऊन केलेली हवाई कारवाई याभोवतीच आपलं निवडणूक धोरण बांधायचं अशी जोरदार तयारी भाजपाच्या राजकीय धुरिणांनी केलेली दिसते. ‘राष्ट्रभक्ती’ आणि शत्रूच्या घरात घुसून त्याला धडा शिकवणाऱ्या नरेंद्र मोदीनामक नेत्याचा मोदींचा ‘स्ट्रॉँगमॅन’ चेहरा ही भाजपाच्या निवडणूक-व्यवस्थापनाची मुख्य हत्यारे असणार हे स्पष्टच आहे. भाजपाला मत नाही म्हणजे मोदींना मत नाही, आणि मोदींना विरोध म्हणजे देशविघातक वृत्तींना मत, हे मतदारांच्या मनावर बिंबवण्याचा घाट घातला जाताना दिसतो आहे.
टीव्हीवरच्या उन्मादी राष्ट्रवादाच्या युद्धखोर चर्चा, ‘पाकिस्तानला गाडा, धडा शिकवा’ म्हणून चेकाळून हाळी देणाऱ्यांची फौज एकीकडे... आणि सोशल मीडियावरचे चिअरलीडर दुसरीकडे! यांनी मिळून अशी एक आघाडीच उघडली आहे ! या तापवलेल्या वातावरणात सरकारला प्रश्न विचारणाºया प्रत्येकाला थेट ‘देशद्रोही’ ठरवण्याची सोय आहे.
हल्ला करणाºया शत्रूला चोख उत्तर देण्यासाठी चेकाळलेल्या आरोळ्यांच्या ओरड्यात आपले धोरणात्मक अपयश झाकण्याची आयती संधी सरकारला मिळालेली आहे... पुलवामामध्ये सुरक्षा यंत्रणेत राहिलेल्या त्रुटी असोत की काश्मीरविषयी भरकटलेले धोरण असो; संपूर्ण देशाने ऐक्य दाखवण्याची गरज असताना हे असे प्रश्न विचारणे म्हणजे देशद्रोह ठरवला जाऊ लागला आहे. हा उन्माद इतका भयंकर आहे, की त्या भरात सुनील गावसकर आणि सचिन तेंडुलकरसारख्या राष्ट्रभक्त क्रिकेट खेळांडूनाही वाट्टेल ते सुनावले जात आहे. विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तानशी क्रिकेट सामने खेळू नयेत, या भूमिकेचे त्यांनी समर्थन केले नाही म्हणून थेट त्यांच्या राष्ट्रभक्तीवरच प्रश्नचिन्हे लावली जात आहेत.
अर्थात हे पहिल्यांदाच घडते आहे असेही काही नाही. आपला पक्ष, आपले नेतृत्व म्हणजेच ‘हिंदू राष्ट्रवाद’, हे सारे एकच आहे अशी कंठाळी भूमिका यापूर्वीही भाजपाने घेतली आहे. १९९०च्या दशकात पहिल्यांदा राजकीय पटलावर भाजपाचा उदय झाला तोच बाबरी मशिदीच्या पतनाच्या पार्श्वभूमीवर. हिंदूंचे राजकीय एकीकरण आणि राष्ट्रवाद यांची गाठ त्यांनी घातली. त्यातून जे साकारले त्याकडे अनेक निवृत्त सैन्याधिकारी, जनरलही आकर्षित झाले. ते भाजपामध्ये सहभागी झाले. अगदी १९९१च्या बांग्लादेश युद्धाचे हीरो असलेले जनरल जेएफआर जेकपही या प्रभावातून सुटले नाहीत. पुढे १९८०च्या दशकात या देशाने भयंकर रक्तपात, दंगली, हत्या पाहिल्या. त्या दरम्यान कॉँग्रेसचा नैतिक ºहास होत गेला. त्यात भाजापाने आपला कार्यक्रम पुढे सरकवला आणि स्पष्ट केले की, आमचाच पक्ष भारताला भक्कम, खंबीर आणि धाडसी नेतृत्व देऊ शकतो. हे धडाडीचे नेतृत्व ‘स्युडो सेक्युलर’च्या फौजेसमोर मान तुकवणार नाही.
२००२ साली गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अशीच मोर्चेबांधणी गुजरातमध्ये करण्यात आली. गोध्रात कारसेवकांच्या डब्यात भडकलेली आग सुडाने पेटून उठली आणि ‘बदला’ घ्यायचा म्हणून गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. शेकडो मुस्लीम त्यात मारले गेले. हा बदल्याचा आगडोंब स्थानिक मुस्लिमांपुरता मर्यादित राहिला नाही तर सुडाची आग शेजारच्या पाकिस्तानातल्या मुस्लिमाविरोधातही पेटवली गेली. त्वेषाने उफाळलेला उपराष्ट्रवाद गुजराथी ‘अस्मिता’ या नावाखाली पेटत राहिला. धर्माभिमान आणि राष्ट्राभिमानाचा हा संमिश्र भडका पेटता ठेवण्याची जबाबदारी विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखाली संघ परिवाराने पार पाडली आणि दोनतृतीयांश बहुमत मिळवत भाजपा गुजरातमध्ये सत्तारूढ झाला.
हे २००२चे ‘गुजरात मॉडेल’. तेच आता २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशभर राबवले जाईल का? साबरमती एक्स्प्रेसचा डबा जाळणारे गोध्राचे मुसलमान, त्यांच्या जागी आत्मघातकी हल्लेखोर बनून पुलवामात सैन्यदलांच्या जिवावर उठलेला काश्मिरी मुसलमान युवक ठेवायचा; आणि रोज उठून सैन्याला दगड मारणारे काश्मिरी तरुण, की झाले! त्यानंतरचा पाकिस्तान पुरस्कृत जिहादी गटांवर फोकस न्यायचा, उदा. जैश-ए-मोहंमद आणि पाकिस्तानी सैन्यातले त्यांचे पालक, त्यांनी प्रदीर्घ काळ काश्मीर खोºयात उच्छाद मांडलेला आहेच. यासाºयाचा मेळ घालून ‘देश खतरेमें’ आहे अशी मांडणी करायची; शिवाय देशांतर्गत आणि देशाबाहेरच्या शत्रूंनी देशाला घेरलेले आहे असे वातावरण तयार करायचे !
आता प्रश्न असा आहे की, यासाºया विखारी संदेशांचा मतदारांच्या वर्तनावर काय परिणाम होईल? आजवर काश्मीर आणि पाकिस्तान हे दोन मुद्दे कधीही सार्वत्रिक निवडणुकांचा मुख्य विषय बनलेले नाहीत. १९९९ मध्येही नाही. कारगिलमधल्या विजयानंतर वाजपेयींनी लढवलेल्या निवडणुकीतही ही मांडणी नव्हती.
‘युद्धसदृश’ परिस्थिती देशाला जोडते, हे खरे आहे. राष्ट्रभक्तीची भावना एरव्ही सामान्यत: इतक्या उत्कटतेने दिसत नाही. पण या एकाच मुद्द्याभोवती अख्खी लोकसभेची निवडणूक लढवाली जाऊ शकेल का, भौगोलिकदृष्ट्या एवढ्या विस्तीर्ण देशातल्या मतदारांना या एका मुद्द्यावरून प्रभाविक करता येऊ शकेल का, हे कळीचे प्रश्न आहेत.
उत्तर भारतात आजही फाळणीच्या भळभळत्या जखमांवर खपली धरलेली नाही, धार्मिक ताणतणाव अधिक खोलवर आहेत; तिथे कदाचित पाकिस्तानला जरब बसवण्याच्या कृतीचा निर्णायक फायदा भाजपाला आणि मोदींच्या ‘माचो’ नेतृत्वप्रतिमेला मिळण्याची शक्यता आहे.
हे काहीही असले तरी दोन अण्वस्रसज्ज देशांमध्ये युद्धज्वर वाढणे उचित नव्हे! उरीसारखे सिनेमे थिएटरमध्ये ‘जोश’ तयार करतात ते ठीक; पण वास्तव याहून फर भयानक असते. अनेक गोष्टींचा अत्यंत सावध विचार करावा लागतो. देशाचे नेतृत्व कितीही का ‘खमके’ असेना, सैनिकांच्या शवपेट्या घरी येतात त्या वास्तवाचा सामना करणे सोपे नसते.
निवडणुका काही आठवड्यांवर उभ्या असताना सरकारलाही अत्यंत सावधानतने पावले उचलावी लागतील. इथे निवडणुकांची हवा तापते आहे आणि तिकडे इस्लामाबादवरही प्रत्युत्तर द्या, असे म्हणणाऱ्यांचा दबाव वाढणार आहे.
१९७१ नंतर पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा-एलओसी ओलांडून थेट पाकिस्तानात जाऊन कारवाई करण्याची धमक दाखवणाºया मोदी सरकारसाठी ‘शत्रू’शी शांती वार्ता करणे आता सोपे उरलेले नाही, दुसरीकडे त्यांचे अत्यंत उन्मादी पाठीराखेही एकाच सर्जिकल स्ट्राइकवर स्वस्थ बसणारे नाहीत, आणि तिसरीकडे दोन देशांच्या शत्रुत्वाच्या आगीत जळत राहाणे नशिबी लिहिलेल्या काश्मिरी नागरिकांना आश्वस्त केल्याविन सीमापार युद्धाच्या वल्गनांना काही अर्थही नाही.
वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओत बसून संभाव्य युद्धाच्या डावपेचांच्या चर्चा रंगवताना माहिती - व्यासंगाबरोबर आणि संवेदनशीलतेचाही बळी देऊन वायफळ बडबड करत राहाणे एकवेळ ठीक; पण वास्तवात मात्र निवडणुकीतल्या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी दीर्घकालीन उपायांचा विसर पडणे उचित नव्हे!
वृत्तवाहिन्यांना टीआरपी हवा असला तरी सरकारपुढे मात्र ‘वॉर फॉर व्होट्स’चा उन्माद वाढवणे हा पर्यायसुद्धा असता कामा नये. तो राष्ट्रीय सुरक्षिततेला घातक ठरू शकतो.
ता.क. - गेल्या आठवड्यात मी निवडणुकीसंदर्भातल्या एका शोच्या शूटिंगसाठी चेन्नईच्या एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात गेलो होतो. तिथं भेटलेली तरुण मुले म्हणत होती की पाकिस्तानशी युद्ध हा काही पर्याय नाही, क्रीडासंबंध तोडून टाकण्यातही काही हाशील नाही. खरे सांगतो, आपण सारेच ‘देशभक्त’भारतीय आहोत. पाकिस्तान पोसत असलेल्या दहशतवादावर चिडलेले आहोत, पाकिस्तान सतत ते नाकारत आला आहे, याचा संतापही होतो. आपल्या सैन्यदलांचा तर आपल्याला सार्थ अभिमान आहेच. मात्र सतत युद्धाच्या हाळ्या घालणाऱ्या बेजबाबदार माध्यमांप्रमाणेच सरकारही वागू लागले तर ते आपण होऊ देता कामा नये.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
अनुवाद : मेघना ढोके