धर्म कि संविधान ? बंदिस्त चौकट

मी वाढले ते एका शेतकरी कुटुंबात. जे मुस्लीम कुटुंब होते. धर्मश्रद्धा मुस्लीम, संस्कृती शेतकºयाची. शिवाय माझं प्राथमिक शिक्षण झालं जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत, जिथे मला सर्वधर्म, जातीचे मित्रमैत्रिणी लाभले.

- रझिया पटेल 

एकूण समाजाचेच प्रश्न गंभीर असताना
मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न कायमच नगण्य ठरले.
चळवळी मागे रेटल्या गेल्या, स्त्रियांचे प्रश्न शतकभर मागे गेले
आणि जास्त गंभीरही बनले.
मुस्लीम महिलांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर मानवी मूल्य आणि
संविधानाच्या चौकटीतच ते सोडवावे लागतील.
हिंदू-मुसलमानातील तणाव संपवून शांतता आणि सद्भावनेचे वातावरण
निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही बरंच काही करू शकेल.

मी वाढले ते एका शेतकरी कुटुंबात. जे मुस्लीम कुटुंब होते. धर्मश्रद्धा मुस्लीम, संस्कृती शेतकºयाची. शिवाय माझं प्राथमिक शिक्षण झालं जिल्हा परिषदेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत, जिथे मला सर्वधर्म, जातीचे मित्रमैत्रिणी लाभले. गावाचा एक जैविक भाग होतो आम्ही. माझे वडील पुरोगामी विचारसरणीचे, विद्यार्थीदशेत गांधीजींच्या आंदोलनात भाग घेतलेले. खटकणाºया गोष्टींबाबत प्रश्न विचारायला त्यांनीच शिकवले. गांधी, साने गुरु जींसोबत महाराष्ट्रातल्या वारकरी परंपरेचा परिचय त्यांच्यामुळे झाला. मात्र अशा परिस्थितीतही स्त्रियांच्या स्थानाबाबत मला प्रश्न उपस्थित करावे लागले, कारण स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाची अवतीभवती दिसणारी आणि थेट माझ्यापर्यंत पोहचलेली उदाहरणे. ती पाहता माझे प्रश्न विचारणे हळूहळू बंडखोरीपर्यंत पोहचले. मी चळवळीत आले ती त्या प्रश्नांखातरच.
माझ्या घरात बुरखापद्धत नव्हती. कुणी तलाकच्या प्रथेचं बळीही नव्हतं. त्या अर्थाने लहानपणी अशा कुठल्याही प्रथांच्या दुखरेपणाची जाणीव नव्हती. अशा प्रथा फक्त ऐकूनच माहीत होत्या. कुमार वयात आल्यानंतर गावातल्या एका तलाकशुदा मुलीला पाहिलं. तलाक झालेला. पदरात मूल. शिक्षण नाही. कुठल्याही प्रकारची आर्थिक सुबत्ता नाही. त्या मुलीला पाहून सर्वात प्रथम तलाक म्हणजे काय ते कळले. तलाकशुदाची अवस्था आणि त्यातून येणारी हतबलता पाहिली. खूप असुरक्षित वाटलेलं; पण माझ्या इतर धर्मीय मैत्रिणींनाही तसेच वाटत होते. सगळ्याच धर्मातील स्त्रिया अजूनही कुठल्या ना कुठल्या प्रथेच्या दास्यत्वात अडकलेल्या आहेतच. स्त्रियांवरच्या अत्याचाराचे स्वरूप वेगवेगळे होते. मात्र स्त्रियांचा आवाज दबलेलाच होता.
आमची पिढी तारुण्यात पदार्पण करू लागली त्यावेळी जगात स्त्री प्रश्नांवर उलथापालथ सुरू झाली होती. स्त्रियांवरच्या अन्यायाविषयी बोललं जाऊ लागलं होतं. खरं तर आपल्याकडे खूप आधी महात्मा फुल्यांनी स्त्रीवादी हाक दिलेली होती. सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, मुक्ता साळवे, फातिमा शेख ही नावेदेखील होतीच. १९७५मध्ये जागतिक संघटनेने ते वर्ष ‘इंटरनॅशनल वुमेन्स इअर’ म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे झालं असं की एकाच वेळी जगभरातून महिलांवरील अत्याचार, अन्यायाविरु द्ध संघटना उभ्या राहिल्या. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही संघटित काम सुरू झालं. महिलांवरच्या अन्यायाविषयीची जनजागृतीही या सुमारास वाढीस लागली होती. युवक संघटना, समता, राष्ट्रसेवा दल, संघर्ष वाहिनी, छात्र युवा, युवक क्र ांती दल अशा युवा संघटना त्यावेळी कार्यरत होत्या. युवा संघटनांसोबत आपणही काम करावं, सामाजिक कामासाठी झोकून द्यावं, असं तेव्हा प्रकर्षानं वाटत होतं.
या चळवळीने समाजातल्या सर्व प्रकारच्या विषमतांचा परिचय करून दिला आणि लोकशाही पद्धतीने लढायला शिकवले. राष्ट्र सेवा दल, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी या संघटनांनी मला विचार दिला आणि साधना साप्ताहिकाने लढण्याचे बळ. यदुनाथ थत्ते तेव्हा साप्ताहिक साधनाचे संपादक होते. आणीबाणीच्या काळात लोकशाही मूल्यांसाठी निर्भयतेने लढलेला माणूस संपादकपदी होता. त्यांच्याबद्दल मला त्या काळात खूप विश्वास वाटला आणि त्याला कधी तडा गेला नाही. चळवळीत सर्व धर्माचे, जातीचे साथी होते. आम्ही सारेच युवक-युवती या व्यापक चळवळीत एकत्र लढलो.
आज आजूबाजूला पाहिल्यावर काय दिसतं? तर असहिष्णुता, भीती आणि अस्वस्थ करणारी परिस्थिती. आज तुम्ही जे काही बोलाल, कराल त्याची किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती आहे. त्यातच मुस्लीम समाज तर कमालीचा भेदरलेल्या अवस्थेत आहे. एकूण समाजच भीतीच्या छायेखाली वावरत असताना मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाचेही राजकारण केले जात आहे. मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होणे आणि अधिकाधिक मागे जाण्याचे तेही एक मोठे कारण आहे.
१९८२मध्ये जळगाव जिल्ह्यात मुस्लीम पंच कमिटीने मुस्लीम महिलांवर अन्यायकारक पद्धतीने सिनेमाबंदी लादली होती. त्यावेळेस संघर्ष वाहिनीत असताना आम्ही ही लादलेली सिनेमाबंदी झुगारून देणारे आंदोलन केले. त्याला बळ संघटनेचे होते. मुस्लीम स्त्रियांच्या संमतीविषयी कुणीही उठून कुठलीतरी बंदी कशी काय घालू शकतो याविषयी कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्न होता. संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकार प्रत्येक भारतीयांसाठी समान आहेत. त्याअर्थी मनोरंजनाचा अधिकार प्रत्येक भारतीयाला आहे. असे असताना कुठल्यातरी फतव्यामुळे कुठल्याही स्त्रीच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, या विचाराने आम्ही लढा दिला. संविधानाच्या हक्काची आठवण करून देणारं ते पहिलं आंदोलन ठरलं. या आंदोलनाने सिनेमाबंदीचा हा फतवा हाणून पाडला. या घटनेनं माझ्या जाणिवा अधिक प्रगल्भ केल्या.
एकीकडे जगभर महिलांच्या अत्याचाराविषयी जनजागृती, प्रत्यक्षात आम्हाला येणारे अनुभव यातून मी शिकत होते. घडत होते. मात्र तरीही मुस्लीम समाजात म्हणावी तितकी हालचाल घडत नव्हती.
त्या काळी संघर्ष वाहिनीसोबत असताना खूप वेगवेगळ्या प्रश्नांना हात घातला. झोपडपट्टी, आदिवासी, बेरोजगारी, आरोग्य, महिला अशा विविध विषयांच्या तळाशी जाता आलं. एखाद्या प्रश्नाला वरवर न भिडता ‘हे असं कसं? का? कशामुळं?’ असा विचार करत त्याचा सर्वतोपरी लेखाजोखा घेण्याचं बाळकडू या संघटनांतून मिळत होतं.
लोक गरीब असतात म्हणजे काय? गरीब राहतात कशामुळे? मुलं शिकत का नाहीत? सोयी नाहीयेत की शिक्षण घेण्याची कुवत नाही, असा सर्वांगीण विचार केला जायचा. त्यामुळे मुळाशी वार करणं शक्य आहे का हेही तपासता यायचं. त्यामुळे व्यापक पद्धतीचंं समाजकारण, राजकारण जवळून अनुभवता आलं. एखादा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसा आहे, देशपातळीवर कसा आहे आणि स्थानिक पातळीवर कसा याचं नीट विवेचन व्हायचं. अशा एका मोठ्या पटलावर काम केल्याने विचारांच्या कक्षा रुंदावल्या.
याच सुमारास, १९८६मधे शहाबानोच्या तलाकची केस घडली. या घटनेनं केवळ मुस्लीम स्त्रियांनाच नव्हे तर मुस्लीम समाजालाही खूप काळ मागे लोटलं. शहाबानो केसमध्ये शहाबानो या साठ वर्षाच्या स्त्रीला नवºयाने तलाक दिला होता. उदरनिर्वाहाची काहीच सोय नव्हती. शहाबानो खटल्यात पोटगी मिळवण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला. सर्वोेच्च न्यायालयाने तर पोटगी दिली, मात्र मुस्लीम मौलवींनी हा निर्णय म्हणजे शरियतमधील हस्तक्षेप मानला. आत्यंतिक गंभीर बाब म्हणजे तत्कालीन सरकारने घटना बदलून, मुस्लीम महिलांच्या संरक्षणार्थ वेगळा कायदा केला. परिणामी त्यातून मुस्लीम महिलेस पोटगी मिळण्याचा मार्ग कठीण झाला. शहाबानोच्या केसनंतर समाजहितापेक्षा राजकारण मोठे ठरले. पुढे परिस्थिती अजूनच वाईट झाली. बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडून मंदिर मशिदीच्या राजकारणाला दारे खुली झाली. पुढे बाबरी मशीद पाडली गेली.
दंगली आणि दंगलीसदृश परिस्थितीमुळे संपूर्ण समाजच एका असुरक्षिततेतच्या छत्राखाली आला. अशी स्थिती जन्माला आल्यानंतर अल्पसंख्याकांतील अल्पसंख्याक असणाºया स्त्रियांचा कुठं विचार होणार होता? मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न तर एकूण समाजाच्या प्रश्नापुढे, भीतीपुढे नगण्य ठरले. समाज म्हणून आपण निर्धोक आहोत, निर्धास्त आहोत या भावनेला सुरुंग लागल्याने मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न शतकभर मागे गेले.
चळवळी मागे रेटल्या गेल्या त्याही याच सुमाराला. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने श्रीमंत गरीब दरी वाढली. गरिबीच्या खाईत असणारा मुस्लीम समाज अधिकच दबला गेला. मुस्लीम समाजात ही अशी परिस्थिती असताना बहुसंख्याक हिंदू समाजातील स्त्रियांनी मात्र प्रगतीची वाट धरली. हिंदू स्त्रियांसाठी कायद्यातही सुधारणा झाल्या. त्यांना मालमत्तेत हक्क मिळाला. घटस्फोटीत स्त्रियांना मुलांचा ताबा घेण्याची मुभा मिळाली, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणारा कायदा आला. त्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात हिंदू महिलांनी प्रगतीची वाट धरल्याचे दिसते. शिक्षण, नोकरीत त्या दिसतात. आता या स्त्रियांपुढे नवी आव्हाने उभी दिसत असली तरी किमान प्रगतीचा एक टप्पा गाठून त्या मार्गस्थ झालेल्या आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम स्त्रिया बºयाच मागे राहिल्या. हिंदू आणि मुस्लीम स्त्रियांतील प्रगतीची ही दरी वाढतच गेली. आज असं दिसतं की मुस्लीम महिलांमध्ये अन्यायाची जाणीव झाली आहे. तलाक, हलाला, बहुपत्नीत्व किंवा कौटुंबिक हिंसाचार या सर्व प्रकारच्या अन्यायाविषयी त्यांच्यात जागृती झाली आहे. त्या रस्त्यावर उतरत आहेत. आपल्या हक्कासाठी लढतही आहेत, मात्र आता बहुसंख्याक समाजातील जमातवादाने जोर धरला आहे. मुस्लीम समाजावरील हल्ले वाढले आहेत.
मुस्लिमांना ‘मुस्लीम’ म्हणून समाजातली असुरक्षितता वाढली आहे. कधी कोण मारला जाईल, कधी कोण राष्ट्रदोही ठरेल, न केलेल्या गुन्ह्यासाठी कधी कोण तुरुंगात खितपत पडेल या कशाविषयी कोणाला खात्री नाहीये. मूलतत्त्ववाद्यांच्या रेट्यामुळे आजचं वातावरण दूषित झाले आहे. त्यामुळे एकंदरीतच समाज मानसिकदृष्ट्या खचलेला आहे. समाजाच्या बाजूने कुठलीही शक्ती उभी नाहीये. राजकीय पाठबळ नाहीये. ना शिक्षण, ना नोकरी. पुढे जाण्याचा मार्ग ते कसा शोधणार? रस्त्याने जाताना बुरखा घालणाºया स्त्रियांचे प्रमाण दहा वर्षांपूर्वीपेक्षा जास्त दिसते. कळपीकरणाचा परिणाम स्त्रियांवर सर्वात आधी होतो. यातून मग आयडेण्टिटी पॉलिटिक्स सुरू होते. स्त्रियांचेच काय, पुरुषांचेही पेहराव आता बदलत चालले आहेत. माझ्या लहानपणी माझे वडील, काका, मामा आणि जवळपास बहुतेकांना गांधी टोपी घालताना पाहिले आहे. आता मात्र गोल टोपीचे प्रस्थ वाढलेले दिसत आहे.
आपल्या असुरक्षिततेचे उत्तर ते धार्मिक आयडेण्टिटीत शोधतात. आपण राहतो त्या परिसरातून सुरक्षेची हमी मिळत नसल्याने सुरक्षेची हमी ते धर्मातून शोधायला लागतात.
त्यातून एक नवा धोका निर्माण होतो. मुस्लीम मूलतत्त्ववादी किंवा कट्टर पक्ष संघटना अशा परिस्थितीचा फायदा उचलू पाहतात. ते ओरडून सांगू लागतात, ‘पहा, तुमचं कोणीही नाहीये. तुम्हाला वाचवणारे फक्त आम्ही आहोत.’
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आजच्या घडीला मुस्लीम महिलांच्या तलाकचा प्रश्न अधिक जटिल झाला आहे. मुळात मुस्लीम महिलांचा प्रश्न केवळ तलाकभोवती फिरत नाहीये. त्याला विविध आयाम आहेत. तेही समजून घेतले पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांपासून संघटनांचे एनजीओकरण होत चालले आहे. सामाजिक, राजकीय चळवळी आणि एनजीओमधे फरक असतो. विदेशी फंडिंग हा बहुतेक एनजीओचा मूलाधार असतो. त्यामुळे साहजिकच अजेण्डा त्यातून ठरतो. मुस्लीम स्त्री प्रश्नावर भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनसारख्या एनजीओकडून आमच्या धर्माच्या धार्मिक चौकटीतच महिलांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत असे मांडले जाते. पंतप्रधान, महिला आयोग यांना सह्यांची निवेदने दिली जातात. पण संसदेने त्यांच्या धर्माच्या चौकटीतच त्यांचे कायदे बदलावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हाजीअली दर्गा प्रवेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात भारताच्या संविधानाऐवजी आमच्या धर्माचाच दाखला दिला असता तर बरे झाले असते असे भारतीय मुस्लीम आंदोलनाच्या समर्थक आणि भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्य सईदा हमीद म्हणाल्या होत्या ही संस्था तलाकचा प्रश्न उचलत असल्यामुळे डाव्या चळवळीदेखील त्यांना पाठिंबा देतात. मात्र भारतासारख्या बहुधर्मी देशात प्रत्येकच धर्म अशा तºहेने पुढे येऊ शकतो. तेव्हा धर्म चौकट की संविधानाची चौकट हे ठरवावे लागणार आहे. महिलांचे प्रश्न सोडवायचे असतील तर त्याला मानवी मूल्य आणि संविधानाच्या चौकटीत सोडवणे योग्य ठरेल. शिवाय हिंदू, मुसलमानातील दंगली, हिंसाचार, तणाव संपवून शांतता आणि सद्भावनेचे वातावरण निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्तीही निर्माण झाली पाहिजे तरच बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील.
मुळात हिंदू-मुस्लीम हे भारतीय संस्कृतीचे मूलभूत अवयव आहेत. या संस्कृतीत इतक्यावेळा विष कालवून झालंय. द्वेषाची भावना झालीये तरीही विविधतेत असलेली भारतीय संस्कृती ढासळली नाही. आपल्या संविधानाची मजबूत बांधणी यामुळेही संस्कृती टिकण्यास मदत झाली आहे. एकमेकांचा द्वेष आणि तिरस्कार करून इथं कुणालाही शांती मिळू शकत नाही. प्रत्येकजण शांततापूर्ण जगू इच्छितो आणि त्यासाठी मूल्याधिष्ठित आणि मानवी मूल्यांचा स्वीकार हा एक महत्त्वाचा उपाय सर्वांंनीच स्वीकारायला हवा.

९५ टक्के लढा अजून बाकीच..
सर्वोच्च न्यायालयाने इन्स्टंट तलाकच्या पद्धतीला असंवैधानिक मानले, या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो. मुख्यत्वेकरून एकाचवेळी तीन तलाकचे उच्चारण करून पत्नीला दिल्या जाणाºया तलाकला बंदी येईल. याआधीही न्यायाधीशांनी जुबानी तलाक बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले आहेत. पण आत्ताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, जुबानी, एका बैठकीत दिलेला तलाक आता घटनाबाह्य ठरेल. इथं घटनेची चौकट महत्त्वाची मानली आहे. या निकालाने एक हक्क मिळाला असला तरी अजूनही मुस्लीम महिलांची ९५ टक्के लढाई बाकी आहे. बहुपत्नीत्व, हलाला, संपत्तीचा हक्क, पोटगी, दत्तक घेण्याची परवानगी आणि तलाकचे उरलेले दोन प्रकार तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन हे अडथळे अद्यापही शिल्लक आहेत. त्यासाठी लढा द्यावा लागणार आहे.
हा निकाल महिलांनी मोठ्या आनंदाने स्वीकारला आहे. मुस्लीम समाजातूनही विरोधाची प्रतिक्रि या उमटली नाही. पर्सनल लॉ बोर्डानेही स्वागत केले आहे. यावरून तरी न्यायालयाच्या निकालाला विरोध करण्याचा प्रकार आता फारसा दिसत नाहीये हे वास्तव आहे. मात्र पर्सनल लॉ बोर्ड म्हणतंय की, ‘तलाक’च्या इतर दोन पद्धती शिल्लक आहेतच. बहुपत्नीत्व, हलाला, वारसा इत्यादीबाबत न्यायालयाने काहीही म्हटलेलं नाही. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याला काही धक्का नाही. त्यामुळे भविष्यात ते विरोध करण्याची शक्यता आहेच. पण तूर्तास तरी ते स्वागत करताना दिसत आहेत.
मुळात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ही अधिकृत वा मुस्लिमांची प्रतिनिधी संस्था नाही. त्यामुळे त्यांनी काही भूमिका घेण्याची व ती इतरांनी मान्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही. ते कधीही मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधी नव्हते ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आता यापुढे जाऊन मुस्लीम महिलांनीही सबलीकरणाची भूमिका घ्यायला हवी. स्वत:च्या सक्षमीकरणासाठी उभे राहिले पाहिजे. सबलीकरणाची शस्त्रे शिक्षण, सुरक्षितता, रोजगार, कायदे या माध्यमातून मिळतात आणि ती उपलब्ध करून देण्याचे काम शासनाने करायला हवे.