जबाबदारी फक्त शिक्षकांचीच?

आपल्या सर्वांच्या अंगात संवेदनशून्यता खोलवर मुरलेली आहे. यातून शिक्षणाशी संबंधित कुणाला वजा करण्यात अर्थ नाही. पालकांच्या मनावर उदासीनतेची चढलेली पुटे झटकण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायला हवे. शालाबाह्य मुले उघड्या डोळ्यांनी दिसत असून, कुणी काही करीत नसेल, तर फक्त शिक्षकांना दोष का द्यायचा?

- संजय कळमकर

 

अगदी योगायोगाने शिक्षणक्षेत्रात घडलेल्या एका घटनेने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या  शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २00९ (आर.टी.ई.) या कायद्याचे गांभीर्य शिक्षकांबरोबर अधिकारी व समाजातील अनेक घटकांच्याही लक्षात आले. त्यावरून प्राथमिक शिक्षणाच्या एका काळोख्या बाजूवर झगझगीत प्रकाश पडला आणि धोरणांच्या ढिसाळपणाची प्रकर्षाने जाणीव झाली. त्यासाठी ती घटना सांगायला हवी. 

शहराच्या उपनगरात एका दूरच्या रस्त्याच्या कडेला एका वीटभट्टीवर अनेक कुटुंबे काम करीत होती. ही सारी पोट भरण्यासाठी दूरदूरच्या गावांहून आलेली. त्यांची पंधरा-वीस मुले भट्टीच्या परिसरात खेळायची. रोज सकाळी व्यायामासाठी रस्त्याने फिरणार्‍या एका वृद्ध वकील जोडप्याच्या ही गोष्ट लक्षात आली. ‘ही मुले शाळेत जातात का?’ असे वकिलांनी त्यांच्या पालकांना विचारले. ‘आधी जायची, इथं सोय नाही म्हणून जात नाहीत,’ असे एकाने सरळ साध्या पद्धतीने सांगून टाकले. तेव्हा या मुलांना आता आपणच शिकविले पाहिजे, असे त्या दाम्पत्याने ठरविले. त्यांनी रोज सकाळी तासभर झाडाखाली मुलांची शाळा भरवायला सुरुवात केली. हा प्रयोग काही दिवस चालला. त्या रस्त्याने जाणार्‍या एका पत्रकाराला या नवीन शाळेविषयी कुतूहल वाटले. त्याने चौकशी केली आणि ही शालाबाह्य मुले शिक्षणापासून कशी वंचित आहेत, याची सचित्र बातमी दिली. त्याबरोबर प्रशासन खडबडून जागे होऊन वेगाने कामाला लागले. ती मुले एकाच तालुक्यातील चार वेगवेगळ्या गावांतून आलेली होती. अधिकार्‍यांनी त्वरित भेट देऊन तिथल्या हजेर्‍या तपासल्या. काही शिक्षकांनी सांगितले, ‘आम्हीच या मुलांना शोधत होतो. त्यांचे पालक मुलांना घेऊन अचानक निघून गेले. कुठे गेले सांगितले नाही. आम्ही या मुलांची गैरहजेरी मांडली आहे..’ इत्यादी. आर.टी.ई. कायद्याचा भंग केला म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले. इकडे ज्या परिसरात मुले सापडली, त्याभोवतालच्या शिक्षकांनी वर्गणी करून सर्व मुलांना गणवेश, पाटी, पुस्तके दिली. शेजारच्याच महापालिकेच्या शाळेत त्यांना दाखल करण्याचा निर्णय झाला. छोटेखानी कार्यक्रमात गुलाबपुष्पे देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले. तेव्हा या मुलांचे पालक अलिप्त कोरडेपणाने हा सारा प्रकार पाहत होते. या मुलांना शिकविण्याची जबाबदारी पूर्णत: तुमची आहे, असेच भाव त्यांच्या नजरेत दिसत होते. ‘शाळा येथून दूर आहे, रस्त्याने मुले जातील कशी, अपघाताची भीती आहे,’ असे सांगून त्यांनी पुन्हा शिक्षकांचा जीव टांगणीला लावला. शेवटी स्थानिक नगरसेवकाने रिक्षाची सोय करतो, असे सांगितल्यावर ते तयार झाले.

अत्यंत योगायोगाने हा प्रकार उघडकीस आला म्हणून २0 मुले-मुली पुन्हा शिक्षणप्रवाहात सामील झाली; परंतु दुर्गम भागात अशी हजारो मुले दृष्टीपल्याड, शिक्षणापासून वंचित असतील, त्यांना शिक्षणप्रवाहात आणायचे कुणी तर शिक्षकांनी! असे म्हणणे म्हणजे इतरांनी डोळ्यांपुढे घडत असलेला गुन्हा पाहूनही पोलिसांची वाट पाहण्यासारखे आहे. फक्त शिक्षक हा एकमेव घटक या वंचित मुलांना शिक्षणप्रवाहात आणू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कायद्याच्या बडग्यापेक्षा नैतिकतेच्या भावनेने कुठलीही कामे सुकर होतात. व्यवस्थेच्या चुकीने रेल्वेअपघात झाला, तरी मैलोगणती दूर असलेल्या रेल्वेमंत्र्याला राजीनामा मागितला जातो, अशाच नैतिकतेपोटी. कायद्याने शिक्षकांवर ही जबाबदारी दिली असली तरी वरपर्यंतची व्यवस्था नैतिकतेने वंचित मुलांसाठी झटायला हवी. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

समाजात दोन प्रकारचे पालक ठळकपणे दिसतात. एक शिक्षणाच्या बाबतीत अत्यंत सजग, तर दुसरा अत्यंत उदासीन. शिक्षणाचे महत्त्व पटलेला पालक अगदी तीन वर्षांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करायला तयार असतो. दुसरीकडे, शासन लाखो रुपये खर्च करते तरी उदासीन पालक मुलांना शाळेत पाठवायला तयार नाहीत. वीटभट्टी किंवा ऊसतोडीसारख्या हंगामी कामाला जाणारे पालक मुला-मुलींना बरोबर घेऊन जातात. वृद्धांना घराच्या राखणीसाठी गावातच ठेवले जाते. पोटासाठी मुलांच्या मन व मेंदूचे त्यांना काही सोयरसुतक नसते. शिक्षक व शिक्षणाविषयी प्रेम असणारे अगदीच कमी गुरुजन. मुलांना घेऊन चाललो, असे सांगणारे बहुधा सापडणारच नाहीत. कामाला जायचे ते ठिकाण कुणाला सांगायचे नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. बहुतेक मजूर दोन-तीन वीटभट्टी मालकांकडून अनामत रकमा उचलतात. काम मात्र एकाच ठिकाणी करावे लागते. दुसरे बळजोरीने कामावर नेतील किंवा आणलेली उचल मागतील, अशीही भीती मनात असते. म्हणून सहसा तो कुणाशी संपर्क ठेवत नाही. त्यांना शोधता-शोधता शिक्षकांची दमछाक होते. फोनवरून संपर्क झाला, तरी तो कामाचे ठिकाण सांगत नाही. मग, काही शिक्षक ‘तुमच्या मुलाचे पैसे आले आहेत,’ असे खोटेच सांगून त्याचा माग काढतात व मुलाचा दाखला त्या शाळेला पाठवून देतात. एका शिक्षकाने ही कल्पना इतरांना सांगितली, तेव्हा सारे खूष झाले. दोन महिन्यांनी काम संपवून पालक मुलाला घेऊन मूळ गावी आला. आता तो रोज शिक्षकाला मुलाचे न आलेले पैसे मागतो आणि शिक्षक पत्ता मिळविण्यासाठी वापरलेल्या युक्तीवर मनातील मनात पश्‍चात्ताप करीत बसतो. मासेमारीसाठी सातवीतल्या मुलाला बरोबर नेणारा बाप गुरुजींना सांगतो, ‘पोराला आणल्यामुळं शंभर रुपयं रोजाचा गडी वाचला. त्याला शाळेत न्यायचं आसंल तर शंभर रुपये टाका.’ शिक्षणाचे ध्येय पोट भरणे एवढेच त्या पालकाला माहीत असेल, तर त्याची ही मागणी गैर कशी म्हणायची? मात्र, शाळेत रोज येणारी मुले वार्‍यावर सोडून वार्‍यावरच्या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी काय-काय करावे लागते, या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत हुशार शिक्षकालाही सापडत नाही.

अनेक समस्या असल्या, तरी त्यावर मात करून या वंचित मुलांना शिक्षणप्रक्रियेत आणणे सुदृढ समाजासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी समाजाने सक्रिय आणि प्रशासनाने पालक व उद्योग-व्यवसायांच्या बाबतीत कठोर व्हायला हवे. तलाठय़ाकडे दाखले-उतारे काढताना किंवा सरकारी अधिकार्‍यांकडे शासकीय सोयीसवलती मागण्यासाठी पालका आला, तर त्याला मुले-मुली नियमित शिक्षण घेत असल्याबाबत मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र मागितले पाहिजे. रेशनकार्ड, आधारकार्ड, सबसिडीतून मिळणारा गॅस, स्वस्त केरोसीन, पीकविमा, कर्जमाफी अशा सार्‍या गोष्टींचा संबंध मुलांच्या शिक्षणाशी जोडायला हवा. प्रबोधन, व्याख्यानांनी जागृती होण्याची शक्यता धूसर आहे. सामाजिक संवेदनहीनता आणि अशा पालकांची बधिरता कमालीची वाढली आहे. ‘मी काम करतो, मुलगाही तेच काम करून पोट भरील,’ अशी सरधोपट व्याख्या वापरून पालक जगतात. ही सारीच मुले शिकली तर कामाला मजूर आणायचे कोठून, हा कावेबाज विचारही अनेक व्यावसायिक करू शकतात. त्यासाठी स्थलांतरित मजुरांवर चालणार्‍या व्यवसायांना कायद्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे. हंगामी व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर किती मजूर, कोठून आले, त्यांच्याबरोबर मुले किती याची माहिती देण्याची सक्ती मालकांवर, कारखान्यांवर व्हायला हवी. पर्यावरणरक्षणासाठी वृक्षारोपणाच्या सक्तीबरोबरच या मुलांच्या शिक्षणसंवर्धनासाठी शिक्षण निधीची सक्तीही कारखान्यांना करायला हवी. स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या हद्दीतील विविध व्यावसायिकांकडून करवसुली करतात, त्याच्यावरही बालकामगारांची जबाबदारी निश्‍चित व्हायला हवी. गावाच्या हद्दीत नवीन स्थलांतरित कुटुंब आले, तर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा चौकशी अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याची जबाबदारी तलाठी-ग्रामसेवक या यंत्रणांवर सोपविण्याचीही तरतूद व्हावी.

बहुतेक सामाजिक घटक या गंभीर समस्येकडे त्रयस्थपणे पाहतात. मुले वंचित राहिली तर तुमचे काही खरे नाही, असे शिक्षकांना सांगण्यातच अनेकांना कर्तव्यपूर्तीचा आनंद मिळतो. हॉटेलमध्ये ऑर्डर दिली, की लहान मुलगा चहा घेऊन येतो. धार्मिक ठिकाणी चिमुकली मुले-मुली हार-फुले विकताना दिसतात. आपल्या आजूबाजूला असे शेकडो बालमजूर वावरत असतात, तेव्हा ‘त्यांच्या शाळेचे काय?’ असा प्रश्न किती घटकांच्या मनात येतो. शिक्षणावर बोलणार्‍या एखाद्या अधिकारी किंवा पदाधिकार्‍याची गाडी लहान मुलगा पुसत असेल, तेव्हा आता या वयात हा मुलगा शाळेत पाहिजे होता, असे त्याच्या मनात का येत नाही? आले तरी त्याला शाळेत घालण्यासाठी ते पाठपुरावा करीत असतील का? याचे उत्तर नाही, असेच येईल. आपल्या सर्वांच्या अंगात संवेदनशून्यता खोलवर मुरलेली आहे. यातून शिक्षणाशी संबंधित कुणाला वजा करण्यात अर्थ नाही. पालकांच्या मनावर उदासीनतेची चढलेली पुटे झटकण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायला हवे. तूर्त गरिबांच्या दृष्टीने सुदिन ठरणार्‍या अशा दिवसाची वाट पाहावी लागेल. अनावश्यक कामासाठी प्रत्येक जण रूळ बदलतो; मग वंचितांसाठी थोडे क्षेत्र बदलून राबले, तर काय बिघडेल? 

(लेखक राज्य प्राथमिक शिक्षक

समितीचे पदाधिकारी आहेत.)