कागदपत्रांची मागणी करण्याचा अधिकार सरकारला नव्हे, नागरिकांना असला पाहिजे!

बेघर, अशिक्षित, पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्त. अशा अनेकांकडे नागरिकत्वाच्या पुराव्याची कागदपत्रे असण्याची शक्यता नाही. सरकारी यंत्रणांकडेही ती नाहीत. यंत्रणांकडेच जर ही कागदपत्रे नसतील तर जनतेकडे ती कोठून येणार? नागरिकत्वाचा दस्तावेज मागण्याचा अधिकार आणि हक्क जनतेचा आहे ! तो कसा द्यायचा, त्यासाठी काय करायचे ही सरकारची जबाबदारी आहे ! त्यासाठी जनतेला जाब विचारून अपमानित करण्याचा सरकारला अजिबात अधिकार नाही.

ठळक मुद्देराइट टू डॉक्युमेण्ट नक्की काय आहे?

हुमायून मुरसल

भारतीय नागरिक कोण, हे सांगणारे कायदे सतत बदलले गेले आहेत. ‘भारतात जन्म झाला’ इतकेच भारतीय नागरिक होण्यासाठी पुरेसे नाही. 1987 नंतर जन्मणार्‍या मुलांसाठी आई-वडील नागरिक असणेसुद्धा आवश्यक आहे. भारतात कायद्याने नागरिकत्व सिद्ध करणारे मान्यताप्राप्त डॉक्युमेण्ट नाही. सिटिझनशिप (अमेण्डमेण्ट) अ‍ॅक्ट 2003 नुसार नागरिकता कायदा 1955मध्ये कलम ‘141’ अंतर्भूत करण्यात आले. त्यातील उपकलम (1) मध्ये, केंद्र सरकार सक्तीने प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करेल आणि त्याला राष्ट्रीय  ओळखपत्र प्रदान करेल, असे नमूद आहे. आपल्याकडे आज मतदार कार्ड, रेशन कार्ड, सिनिअर सिटिझन कार्ड, अशी अनेक ओळखपत्रे आहेत. पण प्रत्येक ओळखपत्रातील माहिती विशिष्ट आणि मर्यादित करणांपुरतीच अधिकृत आहे. त्यामुळे अनेक ओळखपत्रे बाळगूनही, त्यातील माहिती परिपूर्ण नसल्याने, व्यक्तीची नागरिक म्हणून संपूर्ण ओळख पटविणे कठीण आहे. अशा ओळखपत्रावरून भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. यासाठी केंद्र सरकारला प्रत्येक नागरिकाला नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणारे राष्ट्रीय ओळखपत्र देणे गरजेचे वाटते. त्यामुळे घुसखोरीला आळा बसेल. ही कल्पना वाईट नाही; पण प्रत्येकाला राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्यासाठी आसामची भ्रष्ट नक्कल करणारी एनआरसी प्रक्रि या राबविणे अजिबात गरजेचे नाही, हे जाणून घेतले पाहिजे.
मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकाला आहे. त्याअर्थी, सरकारने देऊ केलेले मतदान कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकतो. जर मतदार संशयित नागरिक असतील तर त्यांनी निवडलेले लोकप्रतिनिधी आणि सरकार अधिकृत कसे, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होईल. याची चिकित्सा न करता, आपण राष्ट्रीय ओळखपत्र आवश्यक आहे का, असेल तर ते देण्याची सोपी रीत कोणती एवढय़ापुरता मर्यादित विचार करू. मतदार 18 वर्षानंतर होतो. नागरिक होण्यासाठी वयाची अट नाही. त्यामुळे मतदार कार्ड नागरिकत्वासाठी  ओळखपत्र मानण्याला मर्यादा येतील. बायोमेट्रिक व इतर व्यक्तिगत डाटा नोंदविलेले आधार कार्ड जवळपास प्रत्येकाकडे आहे. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा मानणारा कायदा झाला की प्रश्न मिटेल !

आधार कार्ड राष्ट्रीय ओळखपत्र व्हावे

आधार कार्ड नॅशनल आयडेण्टिटी कार्ड आणि आधार क्रमांक नॅशनल आयडेण्टिटी नंबर बनल्यानंतर या नंबरशी जोडलेल्या व्यक्तीसंबंधी माहितीचा डिजिटल उतारा सरकारकडे उपलब्ध असेल. बॅँक खाते, मतदार कार्ड,  एलआयसी, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसेन्स.. अशा कोणत्याही कागदपत्रासाठी हा नॅशनल आयडेण्टिटी नंबर दिल्यास, एका क्लिकवर व्यक्तीचा डिजिटल उतारा जोडला जाईल. पडताळणीसाठी इतर कशाची गरज राहाणार नाही. कोणतेही ओळखपत्र ऑनलाइन तात्काळ मिळाल्याने जाच नाहीसा होईल.    प्रत्येक ठिकाणी आणि दरवेळी कागदपत्र देण्यात जाणारा वेळ, पैसा, प्रवास आणि श्रम यांची बचतच होईल ! नव्हे काही दिवसांनी विविध ओळखपत्र ठेवणेच बंद होईल. एकाच नॅशनल आयडेण्टिटी कार्डवर सगळी कामे करता येतील. मग स्री असो वा पुरुष, गरीब असो वा श्रीमंत, प्रत्येकजण स्वतर्‍ची अत्यंत विश्वासार्ह ओळख घेऊन, अत्यंत आत्मविश्वासाने पृथ्वीतलावर कोठेही वावरू शकेल ! शिक्षण, रोजगार, नोकरी, दवाखाना, उद्योग, बँका, एजन्सी, बांधकाम, सरकारी परवाने, ..कोणत्याही ठिकाणी किंवा कामात तू कोण? हा प्रश्न आपोआप बेमतलब होईल. नागरिक स्व-ओळखीच्या अद्भुत आणि असामान्य डिजिटल शक्तीचा अनुभव घेऊ शकेल. आता आधार कार्डच्या विश्वासार्हतेमुळे निव्वळ बोटाचा ठसा घेऊन एका मिनिटात मोबाइल सीमकार्ड मिळते ना? इतक्या उपयुक्त आणि शक्तिशाली ‘नॅशनल आयडेण्टिटी कार्ड’ला दळभद्री विरोध कोण करेल?
मूठभर बेकायदा स्थलांतरितांचा शोध घेण्यासाठी एनआरसी प्रक्रि येची आवश्यक नाही ! जनतेला वेठीस धरणारी आणि गुन्हेगार ठरविणारी आसाम एनआरसी’ची नक्कल करण्याची तर अजिबात गरज नाही. बेकायदा स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहेत आणि कायदा आहे, त्याचा वापर करावा. ती सरकारची जबाबदारी आहे. पण, प्रत्येक नागरिकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगणे सरकारी विकृतपणा आहे. भटके, विमुक्त, आदिवासी, 
एकटाक स्रिया, बेघर, अशिक्षित, शेतमजूर, दारिद्रय़ात खितपत पडलेली गरीब जनता, महापूर, भूकंप आणि वादळात बरबाद होणारी जनता, .. ज्यांच्याकडे कागदपत्र असण्याची शक्यताच नाही. सरकारी यंत्रणेकडेच जर ही कागदपत्रे नसतील तर जनतेकडे नागरिकत्वाच्या पुराव्याची कोणती कागदपत्रे कोठून येणार? जनतेने पुरावा का द्यायचा? नागरिकत्वाचा दस्तऐवज मागण्याचा अधिकार आणि हक्क जनतेचा आहे ! तो कसा द्यायचा, त्यासाठी काय करायचे ही सरकारची जबाबदारी आहे ! त्यासाठी जनतेला जाब विचारून अपमानीत करण्याचा, सरकारला अजिबात अधिकार नाही. हे जनतेने अधिकारवाणीने सांगितले पाहिजे. नाहीतर पुन्हा तेच. काळापैसा शोधण्यासाठी गोरगरिबाचा पैसा काढून घेण्यासारखा मनमानी आणि लहरी कारभार सुरू होईल. मी घुसखोर नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी  प्रत्येक भारतीयाने नागरिकत्व सिद्ध करायचे, म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला शिक्षा देण्याचा उफराटा प्रकार आहे. देशात अतिरेकी आहेत; पण म्हणून मी अतिरेकी नाही हे सिद्ध करण्यासाठी उद्या सगळ्या जनतेने चौकशीसाठी ‘एनआयए’कडे उपस्थित रहायचे का? मी चोर, दरोडेखोर नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पोलीस ठाण्यात हजर होण्याचा आदेश देता येईल का? लोकशाहीत जनता सार्वभौम आहे ! सरकार नव्हे ! एनआरसीच्या कायद्याद्वारे सरकार त्याची पोलीस यंत्रणा, नोकरशाही मुजोर आणि बलशाली बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे. नागरिकांना कमजोर करणारा हा कायदा आहे. जनतेने वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे याद्वारे हनन होणार आहे. जनतेला गुलाम करण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे.
लोकांनी यासंदर्भात आंदोलन केले. पण, इतके महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी आंदोलन ‘नो एनआरसी आणि कागद दाखविणार नाही’, एवढय़ाशा नकारात्मक मुद्दय़ावर संपणे योग्य नाही.
जनतेने ‘राइट टू डॉक्युमेण्ट’ कायद्याची मागणी केली पाहिजे. आमचे अस्तित्व हाच नागरिकत्वाचा खरे तर पुरावा आहे. आमच्या अस्तित्वाच्या आधारावर कागद बनवणे सरकारचे कर्तव्य आहे. जन्म दाखला, रेशन कार्ड, मतदार कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड असे किमान दस्तऐवज अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वपूर्ण आहेत. हे मिळवताना किती छळ होतो हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण हे दस्तऐवज मूलभूत अधिकार मानला जाणारा आणि प्रत्येकाला मोफत आणि तात्काळ उपलब्ध करणारा कायदा झाला पाहिजे. या कायद्यानुसार प्रत्येकाला आधार कार्ड मिळेल. मग कॉम्प्युटर एनआरसी एका क्षणात बनवून देईल ! सरकारला आणि जनतेलासुद्धा त्यासाठी काहीही करण्याची गरज उरणार नाही ! मग, एनआरसी नियमावली 2003 रद्द करून टाकावा. ‘आयएमडीटी अ‍ॅक्ट 1983’च्या आधारे ‘फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट- 1946’ बदलावा. ‘बर्थ अ‍ॅण्ड डेथ अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करावी.

 

(हुमायुन मुरसल हे सामाजिक कार्यकर्ते तसेच ‘सीएए आणि एनआरसी र्‍ राज्यघटना बदणारे सूत्र’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)