गावात दरोडेखोर आलेत.. सावधान! 

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दरोडे, जबरी चोऱ्या या घटना नेहमीच्या आहेत. पोलीसही गुन्हेगारांपर्यंत तातडीनं पोहोचू शकत नाहीत. ग्रामसुरक्षा यंत्रणेच्या माध्यमातून केवळ ‘मोबाईल दवंडी’वरुन लोकच आता गुन्हेगारांना पोलिसांच्या ताब्यात देत आहेत..

ठळक मुद्दे‘ग्रामसुरक्षा यंत्रणा’ ही ग्रामस्थांना सतर्क करणारी उत्तम व्यवस्था आहे. या सुविधेत एकाच वेळी गावातील नोंदणीकृत सर्व मोबाइलवर काही मिनिटांत संदेश पोहोचतो.

- सुधीर लंके
- ‘डोंगराला आग लागली पळा, पळा’ असा ‘व्हाईस कॉल’ एकाच क्षणी अनेक मोबाईलवर आला, अन् त्याक्षणी गाव डोंगराकडे पळाले. मिळेल त्या साधनांनी गावकऱ्यांनी डोंगरावरील आग आटोक्यात आणली. डोंगर पेटल्याच्या मोबाईल दवंडीने राज्यातील अनेक डोंगरांवरील आग आटोक्यात आणल्याचा ग्रामसुरक्षा यंत्रणेचा अनुभव आहे.
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे तीन चोरट्यांनी तीस लाखांची चोरी केली. पोलिसांनी तत्काळ ग्रामस्थांना मोबाईलवर संदेश दिला, ‘चोरी करून तीन चोरटे या-या दिशांना पळाले आहेत’. शेकडो मोबाईलवर हा संदेश गेला अन् काही तासांत पोलिसांची भूमिका ग्रामस्थांनीच वठवून चोरटे पकडले. वीसच दिवसांत त्यांच्याविरुद्ध मोक्काची कारवाई झाली.
- पुणे जिल्ह्यातील न्हावरे येथे प्रातर्विधीला गेलेल्या एका महिलेशी एका गर्दुल्याने बाचाबाची केली. त्या भांडणातून त्याने या महिलेचे चक्क डोळेच काढले. पोलिसांनी तीन दिवस शोध घेऊनही आरोपी सापडत नव्हता. तीन दिवसांनंतर ‘ग्रामसुरक्षा यंत्रणा’ या ॲपवरून तीन लाख लोकांच्या मोबाईलवर या संशयित गर्दुल्याचे रेखाचित्र प्रसारित झाले. चौथ्यादिवशी तो पकडला गेला.
- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात दरोडे, जबरी चोऱ्या या घटना घडताच लोक हादरुन जातात. गत आठवड्यात औरंगाबाद जिल्ह्यात तोंडोळी येथे दरोडेखोरांनी दोन महिलांवर सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना घडली. शेतवस्तीवर या मजुरांचे कुटुंब राहात होते. दरोडेखोरांनी घरातील पुरुषांना बांधून ठेवले. पुढे अत्याचार व लूट करून ते पसार झाले. या घटनेचे विशेष हे की या दरोडेखोरांनी त्या रात्री या परिसरातील दहा किलोमीटरमध्ये दोन- तीन ठिकाणी चोरी केली. अगोदरच्या रात्रीही या वस्तीपासून पंचवीस किलोमीटर अंतरावर याच टोळीने दरोडे टाकले.
यातून हे दिसते की, आसपास चोरी झाली असतानाही ही गावे, वस्त्या सावध झालेल्या नव्हत्या. गावांमधील संवाद हरपल्याचे हे लक्षण नव्हे काय? गावे आता पांगली आहेत. पूर्वी गावठाणमध्येच सर्व वस्ती असायची. आता शेतीमुळे लोक वेगवेगळ्या वस्त्यांमध्ये विखुरले. गावात येण्यासाठी वाटाही अनेक आहेत. अशावेळी एखाद्या वस्तीवर काही दुर्दैवी घटना घडली, तर गावाला लवकर त्याची खबरही मिळत नाही. गावांमध्येही आता सोशल मीडिया आहे. घरोघर मोबाईल आहेत. मात्र, ही संपर्क यंत्रणा अशा आपत्तीच्या प्रसंगी उपयोगात येत नाही, हे तोंडोळी घटनेतून जाणवते. किंबहुना ही संपर्क यंत्रणा कशी उपयोगात आणता येईल, याचे प्रात्यक्षिकच नागरिकांना मिळालेले नाही. सोशल मीडिया व संवाद साधनांचा वापर चोरटे करतात. गावे मात्र या अत्याधुनिक यंत्रणा चोऱ्या व दरोडे रोखण्यासाठी वापरताना दिसत नाहीत.
‘आपल्या गावात आम्ही सरकार’ असा नारा ग्रामसभा देतात. अलीकडच्या वित्त आयोगांमध्ये गावाचा बहुतांश कारभार व निधीसुद्धा ग्रामपंचायतींच्या हवाली केला गेला आहे. सध्याही पंधराव्या वित्त आयोगाचे आराखडे बनविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, यातील साठ टक्के निधी हा पाणी पुरवठा, स्वच्छता या कामांसाठी असतो. उरलेला निधी महिला व बालकल्याण, तर अगदी दहा टक्के निधी ग्रामसुरक्षा व इतर कारणांवर खर्च करण्याचे धोरण आहे. रस्ता, पाणी, नाली या सुविधा गावात हव्याच. पण, गावातील प्रत्येक कुटुंब सुरक्षित राहील याबाबतचा विषय अजून अनेक ग्रामसभांच्या अजेंड्यांवरच नाही.
१९७६ च्या ग्राम पोलीसपाटील अधिनियमानुसार गावोेगाव पोलीसपाटील हे पद अस्तित्वात आहे. पोलीसपाटलांना सरकार दरमहा साडेसहा हजार रुपये मानधन देते. पोलीसपाटील हे गावातील कायदा सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे पद आहे. गावात काही संशयित गुन्हेगार दिसत असतील, काही घटना घडली असेल, तर पोलीसपाटील तत्काळ पोलिसांना कळवू शकतात. त्यांनी पोलिसांना गोपनीय माहिती देणे अभिप्रेत आहे. अगदी अवैध दारू, गावातील गौण खनिज चोरीला जात असेल, तर ती माहितीही त्यांनी प्रशासनाला कळवायला हवी. मात्र, पोलीसपाटील क्वचितच ही भूमिका निभावतात. प्रांताधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दर तीन महिन्यांत पोलीसपाटलांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असेही धोरण आहे. मात्र, अशी प्रशिक्षणे प्रशासनही घेत नाहीत. परिणामी शहर आणि ग्रामीण भाग येथील कायदा सुव्यवस्थेची शतप्रतिशत जबाबदारी पोलिसांवर येऊन पडते. विकसित देशांत १४० लोकांमध्ये एक पोलीस असतो. आपणाकडे साडेतीनशे लोकांमागे एक. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस बळ अपुरे. त्यात पुढारी, नेते यांच्या दौऱ्यांचा बंदोबस्त. सण, उत्सावांचा बंदोबस्त. त्यामुळे प्रत्येक वस्तीला व गावाला सुरक्षा देणे हे पोलिसांच्याही आवाक्याबाहेरचे काम झाले आहे. संपूर्ण तालुक्याची सुरक्षा व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलिसांकडे फारतर दोन-तीन चारचाकी वाहने असतात. काही गावे ही पोलीस स्टेशनपासून चाळीस, पन्नास किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. रस्ते धड नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना तेथे पोहोचण्यासाठीच किमान एक-दीड तास लागतो.
पोलीस सर्वत्र पोहोचू शकत नाहीत, हे ठाऊक असतानाही सरकार त्याबाबतची उपाययोजना मात्र करताना दिसत नाही.

परमबीर सिंग यांच्याकडे राज्याच्या कायदा, सुव्यवस्थेची जबाबदारी असताना गावोगाव ग्रामसुरक्षा यंत्रणा उभारावी यासाठी त्यांच्याशी अनेकदा संपर्क केला. मात्र, त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही, अशी अनास्था असेल, तर खुर्द, बुद्रुकमधील एखाद्या दुर्मीळ वस्तीवर वेळीच मदत कशी पोहोचणार?
न्यायालयात प्रलंबित असलेले गुन्हे हेही गुन्हेगारीला जन्म देतात. वर्षानुवर्षे गुन्हे निकाली निघत नाहीत. गुन्हेगारांना गुन्ह्यांपासून परावृत्त करणारी यंत्रणाही तोकडी आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात पूर्वी ‘दत्तक गुन्हेगार’ योजना राबवली गेली. त्यात गुन्हेगारांचे समुपदेशन, त्यांचे पुनर्वसन व त्यांच्यावर नजर ठेवणे, अशा तीनही अंगांनी प्रयत्न केले गेले. असे प्रयत्न व्यापक पातळीवर हवेत. दारूमुळे गुन्हेगार जन्माला येत असतील, तर त्याबाबतही ठाम धोरण हवे. केवळ गंभीर घटना घडल्या की, तेवढ्यापुरती चर्चा होते. नेते आरोप- प्रत्यारोप करतात. घटना घडलेल्या ठिकाणी नेते पायधूळ झाडतात; पण उपाययोजनांच्या पातळीवर सर्व शुकशुकाट आहे.

लोकच पकडून देताहेत गुन्हेगारांना!
डी.के. गोर्डे यांनी ‘ग्रामसुरक्षा यंत्रणा’ नावाची सुविधा निर्माण केली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, ग्रामस्थांना सतर्क करणारी ही उत्तम व्यवस्था आहे. या सुविधेत एकाच वेळी गावातील नोंदणीकृत सर्व मोबाइलवर काही मिनिटांत संदेश पोहोचतो. त्यामुळे गाव लगेच जागे होते. गाव जमा होते. अनेक पोलीस स्टेशनने ही यंत्रणा गावांना दिली. त्यातून अनेक गुन्हे वेळीच रोखले गेले. काही चोर रंगेहाथ ग्रामस्थांनीच पकडले. ज्या घरात चोरी होत आहे किंवा जे घर संकटात आहे तेथील व्यक्ती या टोल फ्री क्रमांकावरून आपल्या आवाजात हा संदेश क्षणात सर्वांना देऊ शकते. याच यंत्रणेने नाशिक जिल्ह्यातील पुराची खबर गावोगावच्या नागरिकांना मोबाइलवर कळवली व गावे सावध झाली. कोल्हापुरात मात्र आम्ही सांगूनही ही यंत्रणा वापरली गेली नाही, असे गोर्डे यांचे म्हणणे आहे.
(आवृत्तीप्रमुख, लोकमत अहमदनगर)
sudhir.lanke@lokmat.com