अडवणुकीपेक्षा जागरणाची भूमिका हवी

Corona Vaccination : सरकारी टार्गेट पूर्ण करायचे आहे म्हणून अंगात आल्यासारखे यंत्रणांनी वागता कामा नये.

- किरण अग्रवाल

कोरोनापासून बचावण्याचा लसीकरणाखेरीज दुसरा मार्ग अद्याप समोर आलेला नाही, त्यामुळे लसीकरण वेगाने होणे गरजेचेच आहे; परंतु त्यासाठी अडवणुकीचा मार्ग पत्करण्याऐवजी प्रोत्साहनाची भूमिका असायला हवी. सरकारी टार्गेट पूर्ण करायचे आहे म्हणून अंगात आल्यासारखे यंत्रणांनी वागता कामा नये.

 

कोरोना आटोक्यात आलेला नाही व लवकर आटोक्यात येण्याची चिन्हेही नाहीत; विदेशात तर पाचव्या लाटेने धुमाकूळ घातल्याच्या वार्ता आहेत त्यामुळे भीती टिकून असणे स्वाभाविक आहे, पण असे असताना लसीकरणाबाबत फारसे गांभीर्य दाखविले जाऊ नये हे आत्मघातकीच म्हणता यावे. भारताने गेल्याच महिन्यात कोरोनाविरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा पार करीत शंभर कोटी लसीकरणाचा आकडा गाठला आहे व राज्यातही १० कोटी लसीकरणाचा विक्रमी टप्पा गाठण्यात यश आले आहे हे खरे, ते समाधानाचे असून त्यामुळेच तिसरी लाट काहीशी थोपवणे शक्य झाले आहे, परंतु म्हणून बेसावध राहता येणार नाही.

 

दिवाळीच्या धामधुमीत लसीकरणाकडे सर्वत्रच दुर्लक्ष झाले. वऱ्हाडापुरते बोलायचे तर, अकोला, बुलडाणा व वाशिम या तिन्ही जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या अतिशय कमी आहे. वाशिम तर पूर्ण कोविडमुक्त म्हणता यावे; पण लसीकरणाची स्थिती समाधानकारक नाही. पहिला डोस घेतलेल्यांच्या तुलनेत दुसरा डोस घेतलेल्यांची संख्या अर्ध्याहून कमी आहे. पहिल्यांदा लस घेण्यासाठी नागरिकांनी रांगा लावल्याचे व गर्दी केल्याचे दिसून आले होते, मात्र दुसऱ्या लसीसाठी तेवढी उत्सुकता दाखविली गेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दिवाळीत त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आणि आता बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी ‘घर घर दस्तक’ देण्याची धावपळ सुरू झाली आहे.

 

केंद्राने व राज्य सरकारने कान उपटल्यानंतर लसीकरणाचा जोर वाढविण्यात आला असला व त्यासाठी सरकारी सोयी- सुविधा रोखण्याची अगर दाखले न देण्याची भूमिका घेण्यात येत आहे, ती अडवणुकीची असून त्याऐवजी लसीकरण सुविधाजनक कसे होईल, हे बघणे अपेक्षित आहे. लसीकरणासाठी केंद्र वाढवतानाच दुपारच्या उन्हात ज्येष्ठांना त्रास होणार नाही यासाठीची काळजी घेतली जायला हवी. मागे अकाेला महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर श्रीरामनवमी यात्रा समितीच्यावतीने मांडव घालण्याची वेळ आली होती, हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

रोगापेक्षा इलाज भयंकर करण्याकडे आपला कल असतो. लस घेतलेली नाही म्हणून अडवणूक करून किंवा वेतन रोखण्यासारखे पाऊल उचलून अगोदरच कोरोनामुळे बसलेल्या फटक्यात भर घातली जाऊ नये. स्वेच्छेने अगर ऐच्छिक ठेवल्या गेलेल्या गोष्टी होत नाहीत म्हणून नाईलाजाने सक्तीची वेळ येते हे खरे, परंतु त्या अगोदर जनजागरण व सुविधाजनक उपायांची व्यवस्था उभारण्याकडेही लक्ष दिले जावे. विमानतळांवर प्रवेश घेतानाच सिक्युरिटीकडून मास्कची तपासणी केली जाते तसे एसटी किंवा रेल्वे प्रवास करतेवेळी का लक्ष दिले जात नाही? सरकारी कार्यालयांमध्येच विनामास्क लोकांचा मुक्त वावर होतो आहे, तेथे का अडविले जात नाही? हेल्मेट नाही म्हणून पावत्या फाडल्या जातात, मग मास्क नसलेल्यांसाठीही दंडाची तरतूद असताना याबाबतची कारवाई का बंद पडली? सामाजिक, राजकीय आयोजनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी जमू लागली असताना नियमांची पडताळणी केली जात नाही. अशा अनेक लहान लहान गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

सारांशात, लस हेच कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठीचे कवचकुंडल आहे. केंद्र व राज्य शासनही आपल्यापरीने लसीकरणासाठी खूप मेहनत घेत असताना अकोल्यासह वऱ्हाडातील लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. तेव्हा संभाव्य तिसऱ्या लाटेला अंगणातच रोखायचे तर सक्तीपेक्षा सहयोगाचा भाव बाळगून मोहिमांची आखणी व अंमलबजावणी केली जावी इतकेच.