भारताच्या अणुतंत्रज्ञान झेपेसाठी...

 

शस्त्रास्त्रांबाबत स्वयंपूर्ण होणे  भारतासाठी आवश्यक आहे; परंतु बलाढ्य देश भारताला आजपर्यंत राजकीयदृष्ट्या मोजत नव्हते. भारतासमोर अनेक देशांनी अडचणीही निर्माण केल्या. त्या दूर करण्यात बराच काळ गेला.  अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आता क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण यंत्रणेमध्ये भारताचा  समावेश झाला आहे. अनेक अर्थांनी तो महत्त्वपूर्ण आहे.

 

अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर आज भारत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण यंत्रणेमध्ये अर्थात एम.टी.सी.आर.मध्ये (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजिम) सामील झाला आहे. वॅसनार करार, आॅस्ट्रेलिया करार, न्यूक्लीअर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) आणि एम.टी.सी.आर. या चार यंत्रणा जगातील क्षेपणास्त्र आणि अणुतंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण सुकर आणि नियंत्रित करण्यासाठी कार्यरत आहेत. या यंत्रणांमध्ये सहभागी होण्यास सुरु वात झाल्यामुळे जागतिक राजकारणात भारताला एक नवे स्थान प्राप्त होऊ शकते. याचा लष्करी आणि काही इतर तंत्रज्ञान मिळवण्यातही भारताला फायदा होऊ शकतो. जगातील बलाढ्य देश भारताला राजकीय दृष्टीने आजपर्यंत महत्त्वाचे मानत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर एम.टी.सी.आर.मधील भारताचा समावेश हे एक महत्त्वाचे राजकीय पाऊल आहे.

एम.टी.सी.आर.मध्ये समाविष्ट होण्याची इच्छा भारताला खूप आधीपासून होती. २००८ सालापासूनच भारताने त्या संघटनेचे नियम स्वखुशीने मान्य केले होते. परंतु एम.टी.सी.आर.मध्ये समाविष्ट होण्याच्या प्रक्रि येत भारतासमोर अनेक देशांनी अडचणी निर्माण केल्या आणि त्या दूर करण्यात बराच काळ गेला. एन.एस.जी.मध्ये समाविष्ट होण्यासाठीसुद्धा भारतासमोर एन.पी.टी. कराराचे आवाहन होते. जगातील अण्वस्त्रधारी देशांनी अणूचे प्रचंड साठे निर्माण केले तर जगात असुरक्षितता आणि अनागोंदी निर्माण होऊ शकते. हा परिणाम टाळण्यासाठी एन.पी.टी. कराराची स्थापना झाली. १ जानेवारी १९६७ च्या आधी ज्या देशांनी अणुचाचण्या केल्या त्याच देशांना हा करार लागू होतो. भारताने या कलमाचा वापर स्वत:च्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केला. सामरिकशास्त्रातले भारताचे भीष्म पितामह मानले गेलेले के. सुब्रमण्यम यांनी असे ठाम मत मांडले होते की, काळाची पावले ओळखून भारताने काही किमान अण्वस्त्रे मिळवून ठेवावीत. १९९९ च्या अणुचाचण्यांनंतर भारताला काही आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांना सामोरे जावे लागले; परंतु भारताचा चढता आर्थिक आणि लष्करी आलेख पाहता ते निर्बंध कालांतराने काढून घेण्यात आले. भारताकडे अण्वस्त्रे असतानासुद्धा १९९९ साली भारताने एका अहवालात जाहीर केले की ‘युद्ध झाल्यास अण्वस्त्रांचा वापर आम्ही शत्रूच्या आधी करणार नाही’. यातील एक चलाखी अशी की, या अहवालाला कायदेशीर किंवा अधिकृत असे वजन नव्हते; परंतु अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांना यातून हे पटले की भारत देश मोठा अण्वस्त्र साठा जोपासण्याची इच्छा ठेवणाऱ्या देशांपैकी एक नाही! अनेक दहशतवादी हल्ले होऊनही आपण आपल्या भूमिकेवर कायम राहिल्यामुळे जगातील अनेक देशांना आता भारतास आंतरराष्ट्रीय लष्करी संघटनांमध्ये सामील करणे गरजेचे वाटू लागले आहे. 

गेली कित्येक वर्षे अमेरिकेला केवळ अफगाणिस्तानमधल्या युद्धामुळे पाकिस्तानशी संबंध ठेवावा लागत होता. आता अफगाणिस्तानातून संपूर्ण माघार घेऊन अमेरिकेला इतरत्र लक्ष केंद्रित करायचे आहे. उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांना हाताशी धरून आशिया आणि दक्षिण चिनी समुद्रात चीनची मुजोरी वाढल्यामुळे आपल्याबरोबर भारतालाही घेणे अमेरिकेला गरजेचे वाटत आहे. त्यादृष्टीने अमेरिकेने जपान आणि भारताबरोबर मलबार युद्धसराव सुरू केला आहे. जागतिक राजकारणाचे असे बदलते रंग लक्षात घेतले की अमेरिका भारताशी दूरगामी परिणाम असलेले करार आणि राजकीय वाटाघाटी करण्यास इतकी उत्सुक का आहे, हे सहज लक्षात येते! यातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे २००५ साली अमेरिकेने भारताशी केलेला अणुऊर्जा करार. या करारामुळे भारताने एन.पी.टी.वर सह्या केलेल्या नसल्या तरीही भारत एन.पी.टी.वर सह्या केलेल्या देशांच्या गटातील एक म्हणून गणला जाऊ शकतो, अशी पळवाट अमेरिकेने काढली. 

शस्त्रास्त्रांबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचा भारताचा मानस आहे; परंतु संशोधनात होणारी दिरंगाई तसेच आपल्या अविकसित आणि निर्बंधित खासगी शस्त्रनिर्मिती उद्योगामुळे आपल्यास ते साध्य करणे आजवर कठीण गेले आहे. भारत एन.एस.जी. करारात समाविष्ट झाल्याने व इतरांचा विश्वास कमावल्यामुळे आपल्याला लष्करी तंत्रज्ञान मिळणे यापुढे सोपे होऊ शकते. आज आपल्याला अणुतंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अमेरिकेकडून ज्या मदतीची गरज आहे, त्या प्रकारची मदत मिळणेही करारामुळे सुकर होईल. या करारात सहभागी होऊन आपल्या अवकाश संशोधन आणि उपग्रह कार्यक्रमालासुद्धा अनेक फायदे होऊ शकतात. 

भारताचा एन.एस.जी.मध्ये जाण्याचा मार्ग जरी सुकर नसला तरी भारताने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास हरकत नाही. भारताच्या एन.एस.जी.तील समावेशामुळे आशियातील शांतता भंग पावेल असा कांगावा पाकिस्तान करीत आहे. आणि चीननेसुद्धा त्यास दुजोरा देऊन यावर्षी एन.एस.जी.त जाण्याची आपली संधी नाकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनशी जास्तीत जास्त परिणामकारक वाटाघाटी करून विविध वादग्रस्त मुद्द्यांवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. एकमेकांना केवळ शह-काटशह देण्यापेक्षा दोहोंनी सामोपचाराने प्रश्न सोडवल्यास दोन्ही देशांना ते फायद्याचे आहे. एकमेकांचे शेजारी असल्यामुळे दुमत असण्याची कारणे अनेक आहेत; परंतु या परिस्थितीतूनही तोडगा काढणे शक्य होऊ शकते. सध्या भारताला नितांत गरज आहे ती अपारंपरिक ऊर्जेची संसाधने विकसित करण्याची आणि त्यादृष्टीने भारताला एन.एस.जी.मध्ये जाण्याची आवश्यकता आहे. यावर्षीची वेळ जरी गेली असली, तरी आता पुढील पावले टाकत अजून जोरदार वाटाघाटी करण्याची गरज आहे. 

शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या हेनरी किसिंजर आणि रिचर्ड निक्सन यांनी अत्यंत खुबीने चीनशी संबंध प्रस्थापित केले आणि किमान युद्ध होऊ नये अशी परिस्थिती निर्माण केली. आज राजकारणात अमेरिका आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकत असले, तरी व्यापार आणि इतर अनेक बाबतीत त्यांचे संबंध दृढ आहेत. भारतानेसुद्धा असाच मार्ग निवडणे गरजेचे आहे. आपल्या बाजारपेठेचा, कुशल मनुष्यबळाचा, लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्याचा, आपल्याला आवश्यक असलेल्या विदेशी गुंतवणुकीचा दोन्ही देशांना फायदा होऊ शकतो, हे पटवण्यात यश आले तर आपण नक्कीच चीनशी यशस्वी वाटाघाटी करू शकतो. ‘महासत्ता’ होण्याच्या आपल्या स्वप्नाला आता कुशल वाटाघाटी करण्याच्या क्षमतेची जोड हवी. भारत-चीन एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र नाहीत तरी किमान व्यावहारिक संबंध जुळवण्याची आणि टिकवण्याची किमया दोन्ही देशांना जमायला हवी! 

 

क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण यंत्रणेतील (एम.टी.सी.आर.) समावेशामुळे भारताला बराच फायदा होणार आहे. मात्र आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, युनो सुरक्षा परिषदेतील समावेशाच्या आपल्या शक्यता अजून खूप दूर आहेत. तेथे चीनचा अडसर दूर करण्याकरिता भारतास चिकाटीने वाटाघाटी करणे भाग आहे. 

जगातील इतर देशांना चीनबद्दल असलेल्या अविश्वासामुळे चीन अजून एम.टी.सी.आर.मध्ये येऊ शकलेला नाही. त्यातच आता भारताला एम.टी.सी.आर. मध्ये प्रवेश मिळाल्यामुळे भारत चीनशी ‘एन.एस.जी. सदस्यत्वाच्या बदल्यात एम.टी.सी.आर. प्रवेश’ अशा वाटाघाटी करू शकतो.