सांगलीचे ‘सिंचन’ अपूर्णच

कोकणसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना भूषणावह आणि महत्त्वाचे असणारे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबितच आहेत. काही प्रस्तावित, काही अपूर्ण, तर काहींची केवळ घोषणाच झाली आहे. कोकणातील जलसिंचन प्रकल्प, स्वतंत्र विद्यापीठ, सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचा प्रश्न, अभयारण्ये, खंबाटकी घाटातील अत्याधुनिक बोगदा, सांगली जिल्ह्यातील

ठळक मुद्देपुणे-मिरज-हुबळी, सांगली-कोल्हापूर या रेल्वेमार्गांचे दुपदरीकरण, विद्युतीकरण रेंगाळले आहे.

- श्रीनिवास नागे

कोकणसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांना भूषणावह आणि महत्त्वाचे असणारे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबितच आहेत. काही प्रस्तावित, काही अपूर्ण, तर काहींची केवळ घोषणाच झाली आहे. कोकणातील जलसिंचन प्रकल्प, स्वतंत्र विद्यापीठ, सातारा जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचा प्रश्न, अभयारण्ये, खंबाटकी घाटातील अत्याधुनिक बोगदा, सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजना, ड्रायपोर्ट, रस्ते विकास, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर-कोकण रेल्वे, पंचगंगा प्रदूषणमुक्त, विमानतळाचा विकास या प्रश्नांची आव्हाने घेऊनच नवनिर्वाचित खासदारांनी संसदेत प्रवेश करावा.
 

पस्तीस वर्षांपूर्वी सुरुवात होऊनही सांगली जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू आणि वाकुर्डे बुद्रुक उपसा जलसिंचन योजना आजही अपूर्णच आहेत. आतापर्यंत या चारही योजनांवर ५३१८ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाले असले, तरी केवळ ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रालाच पाणी मिळाले आहे. उर्वरित दोन लाख हेक्टर जमीन पाण्यापासून वंचित आहे.
ताकारी आणि म्हैसाळ योजनांचे भूमिपूजन २० मे १९८४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते आणि माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले होते. त्यावेळी ८३ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. त्यानंतर ७ मे १९९७ रोजी भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने या योजनेच्या सुधारित प्रस्तावास पुन्हा मान्यता दिली. तेव्हा या योजनेचा खर्च ४०२ कोटी ७ लाख रुपयांवर जाऊन पोहोचला होता.

गेल्या बावीस वर्षांत या खर्चात वाढ होऊन सुधारित खर्चाचा आकडा ४९५९ कोटी ९१ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. टेंभू आणि वाकुर्डे योजनांचीही हीच अवस्था आहे. सध्या या सर्व सिंचन योजना ३५ टक्के सुरू आहेत. मुख्य कालव्याची ८० टक्के कामे झाली आहेत. उर्वरित कामे अपूर्ण आहेत. भविष्यात सिंचन योजनांचे पाणी बंदिस्त जलवाहिन्यांद्वारे देण्याचे प्रयोजन आहे.
महाकाय टेंभू योजना
टेंभूचे भूमिपूजन १९९५ मध्ये झाले. त्यावेळी १,४१६ कोटी ५९ लाख खर्च अपेक्षित होता. गेल्या २५ वर्षांत योजनेचा खर्च ४,०८१ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. आतापर्यंत २३४८ कोटी ८४ लाख खर्च झाला असून, १५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे.


तीन महामार्ग, रेल्वेमार्ग, पण...
जिल्ह्यातून आतापर्यंत एकच राष्टÑीय महामार्ग जात होता. आता मात्र गुहागर-विजापूर आणि नागपूर-रत्नागिरी या महामार्गांचे काम सुरू झाले आहे. देशातील सर्वांत महत्त्वाचा पुणे-बंगलोर हा राष्टÑीय महामार्ग जिल्ह्यातून जात असला, तरी त्याचा जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापर करून घेण्यात यश आलेले नाही. सांगली-मिरज शहरांतून रेल्वेने दळणवळणाची सुविधा आहे, मात्र तिचाही विकास झालेला नाही. पुणे-मिरज-हुबळी, सांगली-कोल्हापूर या रेल्वेमार्गांचे दुपदरीकरण, विद्युतीकरण रेंगाळले आहे.


ड्रायपोर्ट लवकर व्हावे!
खा. संजयकाका पाटील यांनी रांजणी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे ड्रायपोर्ट उभारणीची घोषणा केली आहे. कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी ड्रायपोर्ट उपयुक्त ठरणार आहे. ते रेल्वेमार्ग, रस्ते आणि सागरी मार्ग जोडण्याचे काम करते. मात्र प्रत्यक्षात हे काम सुरू झालेले नाही.


योजना मंजुरी मूळ किंमत सुधारित खर्च आतापर्यंत खर्च
टेंभू १९९५ १४१६.५९ कोटी ४०८१.९४ कोटी २३४८.८४ कोटी
वाकुर्डे १९९८ १०९.६८ कोटी ३३२ कोटी १८३.१५ कोटी
ताकारी- १९८२ १९८२.८१ कोटी ४९५९.९१ कोटी २७८६.७२ कोटी
म्हैसाळ