भारतीय नटराजाला वाचवा..!

दुर्मिळ ऐतिहासिक मूर्ती हा भारताचा सांस्कृतिक ठेवाच नव्हे, तर भूषण आहे. त्याची जपणूक करणे हे सरकारचे व प्रत्येक नागरिकाचेही कर्तव्य आहे. मात्र, याकडे कायम दुर्लक्ष होत आहे. हेच आपल्या नटराजाच्या मूर्तीबाबतही घडले. आता कुठे ऑस्ट्रेलियन शासन ही मूर्ती परत करण्यास राजी झाली आहे. यानिमित्ताने घेतलेला मागोवा..

 विनायक तांबेकर

दुर्मिळ ऐतिहासिक मूर्ती हा भारताचा सांस्कृतिक ठेवाच नव्हे, तर भूषण आहे. त्याची जपणूक करणे हे सरकारचे व प्रत्येक नागरिकाचेही कर्तव्य आहे. मात्र, याकडे कायम दुर्लक्ष होत आहे. हेच आपल्या नटराजाच्या मूर्तीबाबतही घडले. आता कुठे ऑस्ट्रेलियन शासन ही मूर्ती परत करण्यास राजी झाली आहे.  यानिमित्ताने घेतलेला मागोवा..

 

 

भारतात पुरातन देवळे, महाल आणि किल्ले यांची रेलचेल आहे. त्यामुळेच या पुरातन; परंतु अमूल्य ‘खजिन्या’कडे लोकांचेच नव्हे, तर सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे.  या पुरातन वस्तू देशाची केवळ संपत्ती नसून भूषणही आहे, याचा विसर पडला. त्यामुळे गेल्या १५-२0 वर्षांत या मौल्यवान वस्तू अवैैधरीत्या परदेशात पाठविण्यात आल्या. त्यांच्या विक्रीतून कोट्यवधी रुपयांची नव्हे तर डॉलर्सची कमाई केली गेली, हे नुकतेच उघडकीस आले आहे. या टोळीचा प्रमुख सुभाषचंद्र कपूर सध्या चेन्नईच्या तुरुंगात आहे. हा गैरप्रकार उघडकीस आणण्याचे श्रेय अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एन्फोर्समेंट (कउए) विभागाला द्यावे लागेल. अमेरिकेच्या होमलँड सेक्युरिटी या विभागांतर्गत आय.सी.ई. काम करते. या कपूर ‘साहेबांनी’ त्यांच्या साथीदारांच्या मदतीने गेल्या १0-१२ वर्षांत भारतातील मंदिरांतून आणि काही वेळा म्युझियममधूनही चोरी करवून दुर्मिळ ऐतिहासिक, महत्त्वाच्या कलात्मक वस्तू, पितळ, ब्राँझ, तांब्या-चांदी-सोन्याच्या मूर्तींची विक्री परदेशात केली आणि कोट्यवधी रुपये कमावले. आपल्या देशात एक मूर्ती चोरीला गेली तर दुसरी बनवू, या विचारसरणीमुळे अनेक दुर्मिळ वस्तू चोरीला गेल्या. तरी त्याचा गाजावाजा आणि पाठपुरावा कोणी करीत नाही. त्यामुळेच कपूरसारख्या माणसांचे फावले. कपूर हा अमेरिकेत स्थायिक असून, त्याचे पुरातन वस्तूंचे (अल्ल३्र0४ी२) दुकान आहे. यामुळे तो आय.सी.ई.च्या ‘वॉच’मध्ये होता. 

या आश्‍चर्यचकित करणारी आहे. त्याने दोन-तीन वर्षांपूर्वी १९व्या शतकातील तंजावर (तमिळनाडू) येथील संग्रहालयातील महाराज सरफोजी आणि दुसरा शिवाजी यांचे मोठे तैलचित्र मॅसॅच्युट्स (वरअ) शहरातील म्युझियमला ३५ हजार डॉलर्सला विकले. तसेच ख्रिश्‍चन लोकांमध्ये प्रिय आणि पवित्र मानल्या जाणार्‍या व्हजिर्न मेरीचे हातात बाळ येशू ख्रिस्त असलेली चांदीची कलाकुसरीने भरलेली साधारण १ फुटाची मूर्ती सिंगापूर येथील प्रसिद्ध एशियन म्युझियमला १ लाख ३५ हजार डॉलर्सला विकली! हे एवढय़ावरच न थांबता सुमारे १ हजार वर्षांपूर्वीची तमिळनाडूच्या एका मंदिरातील नटराजाची ब्राँझची मूर्ती तब्बल ५ लाख डॉलर्सला म्हणजेच सुमारे ३१ कोटी रुपयांना, ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील नॅशनल गॅलरीला विकली. आता याच नटराजाला भारतात परत आणावयाचे आहे. पुरातन, कलात्मक, ऐतिहासिक महत्त्वाच्या वस्तू, दस्तावेज, मूर्ती, पुतळे, दागिने आदींच्या निर्यातीस अल्ल३्र0४्र३्री२ ंल्ल िअ१३ ळ१ीं२४१ी’ अऊ 1972 कायद्याद्वारे भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही आपल्या देशाचा बहुमोल ठेवा देशाबाहेर भरमसाठ किमतीला विकला जात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या चोरट्या निर्यातीस प्रतिबंध करणारी स्वतंत्र यंत्रणा भारतात सध्यातरी अस्तित्वात नाही. अमेरिकेत आणि इतर काही देशात (इटली) आहे. सी.बी.आय.च्या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग निर्माण करून या चोरट्या निर्यातीस प्रतिबंध करणे अवघड नाही; परंतु तसा विचारच अद्याप झालेला नाही. असा विभाग निर्माण केल्यास अशा चोरट्या निर्यातीत गुंतलेल्यांची माहिती खबर्‍यांमार्फत मिळवून त्यांना वेळीच अटक करणे अवघड नाही. सी.बी.आय. आणि आय.बी.ने इंडियन मुजाहिदीनच्या यासिन भटकळ आणि इतर सहकार्‍यांना अटक करून त्यांच्या कार्यक्षमतेचे दर्शन घडविले. ही चोरटी निर्यात रोखणे सी.बी.आय.च्या या नवीन विभागाला अवघड नाही; परंतु दुर्दैवाने अशी स्वतंत्र यंत्रणा केंद्रात आणि राज्यातही अस्तित्वात नाही. त्याचे कारण या  अँटिक वस्तुंच्या (अल्ल३्र0४ी) चोरीमुळे देशाचे फार मोठे नुकसान होते, अशी जागरूकता राज्यकर्त्यांत आणि पोलीस यंत्रणेतही नाही. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशातील अशा पुरातन, महत्त्वाच्या आणि मौल्यवान वस्तूंची अधिकृत नोंदच नाही. काही राष्ट्रीय संग्रहालयात नोंद असेल; पण ती फार तोकडी आहे. या वस्तूंचे नॅशनल रजिस्टर-राष्ट्रीय नोंदवही किंवा रेकॉर्ड हवे. 

त्यामध्ये ती वस्तू कोणी, केव्हा आणि का बनविली किंवा कोणत्या राजाने कोणाला, केव्हा भेट दिली? त्या वेळी तिची किंमत काय होती इत्यादी तपशील असलेली ती ‘नोंदवही’ हवी. त्यासाठी आधारकार्डसारखा प्रकल्प हाती घेतला पाहिजे आणि तो ठराविक कालावधीत पार पडला पाहिजे. तरच या राष्ट्रीय ‘खजिन्या’चे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात येईल. परंतु, अशी समग्र माहिती असणारी यादी तयार करण्यासाठी राजकीय नेत्यांची इच्छा हवी. आता नव्याने येणार्‍या सरकारने अशा माहितीचा प्रकल्प हाती घेतला तर देशाचा फार मोठा फायदा होईल; कारण आपला बहुमोल ऐतिहासिक ठेवा सुरक्षित राहील. 

या चोरट्या निर्यातीमुळे आणि त्याला मिळणार्‍या भरमसाठ किमतीमुळे एक प्रश्न मनात येतो. तो म्हणजे, ही परदेशी संग्रहालये या वस्तूंना भरमसाठ किमती कोणत्या आधाराने देतात? शहानिशा करतात का? ही संग्रहालये वस्तू विकत घेताना सर्व इतिहास, मालकी हक्क तपासून मगच ती किंमत देतात. कपूर आणि कंपनीने या वस्तू विकताना त्यांच्या मूळ उत्पत्तिस्थान, मालकी हक्क इतिहास इत्यादींचे खोटे दस्ताऐवज तयार करून या म्युझियम व्यवस्थापनाला बनविले आणि किंमत वसूल केली. कपूर यांच्याबरोबर आणखी कोण-कोण होते हे अजून बाहेर आले नसले तरी हे खोटे कागदपत्र तयार करण्यात कोणीतरी उच्चशिक्षित इतिहास जाणणारा असावा असे वाटते. तसेच, ही वस्तू त्या देशाकडून परत मागताना ज्या देशातून ही वस्तू चोरली गेली, त्या देशाची ही जबाबदारी असते, की ती वस्तू त्यांचीच असून, ती चोरीला गेली त्याचे पुरावे द्यावे लागतात. हा आंतरराष्ट्रीय कायदा आहे. त्याप्रमाणे भारताला हा नटराज भारतातून चोरीला गेला आहे याचे पुरावे द्यावे लागतील.  आता हा ३१ कोटींचा नटराज तमिळनाडूमधील श्रीपुरानथन मंदिरातून २00७ मध्ये चोरीला गेला होता. कपूरने तो अमेरिकेत नेला आणि नंतर ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा येथील नॅशनल गॅलरीला विकला. या गॅलरीने हा नटराज विकत घेताना सर्व कायदेशीर बाजू पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे; परंतु तमिळनाडूच्या पोलिसांनी नटराजाच्या चोरीचा पुरावा सादर केल्याने गॅलरीची बाजू थोडी कमकुवत झाली आहे. 

केंद्र सरकारने मार्च १४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या गॅलरीला पत्र लिहून हा नटराज परत करण्याची विनंती केली आहे. त्यावर ऑस्ट्रेलियाच्या अँटर्नी जनरलने ऑस्ट्रेलियन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे मोघम उत्तर दिले आहे. म्हणून आता भारत सरकारने ऑस्ट्रेलियातील आपल्या हायकमिशनला पत्र लिहून नटराज परत करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या मागे लागावे, असे स्पष्ट केले; तरच आपले हायकमिशन हालचाल करेल. नुसत्या पत्रा-पत्रीने भागणार नाही. याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी भारताच्या हायकमिशनवर आहे. तसेच विदेश मंत्रालयानेही सतत ऑस्ट्रेलियाशी संपर्क ठेवणे गरजेचे आहे. तरच हा नटराजा भारतात परत येईल. 

या गोष्टी भारताबाहेर जातात कशा? भारतातून बर्‍याच देशांना हस्तकलेच्या वस्तू, पुतळे, बाहुल्या, कपडे निर्यात होत असतात. त्यात पितळेच्या मूर्तीपासून ते सोन्या-चांदीचे दागिन्यांपर्यंत समावेश असतो. हस्तकलेच्या या निर्यात वस्तूंत, पुतळ्यांत अशा ऐतिहासिक मूर्ती दडवून बाहेर पाठविल्या जातात. म्हणून कंटेनर स्कॅनिंगची व्यवस्था सर्व बंदरांवर व एयरपोर्टवर हवी. तशी ती बर्‍याच भारतीय बंदरावर नाही. 

या सर्व सोयी अमेरिकेच्या कउएकडे आहेत. म्हणूनच त्यांनी कपूरचा ‘पर्दाफाश’ केला. ही यंत्रणा स्थापन झाल्यापासून गेल्या १0 वर्षांत या यंत्रणेने ७ हजारांहून अधिक अशा ऐतिहासिक, पुरातन वस्तू त्या-त्या देशाला परत केल्या आहेत. या तुलनेत आपण फारच कमी पडतो. आपल्या केंद्राच्या आणि राज्यांच्या पोलीस खात्याकडे कायदा-सुव्यवस्थेसह, दहशतविरोधी, महिला, बालसंरक्षण, वाहतूक अशा अनेक जबाबदार्‍या आहेत. त्या तुलनेत पुरातन वस्तूंचे जतन आणि संरक्षण ही त्यांना किरकोळ बाब वाटते. म्हणून याकडे दुर्लक्ष झाले. 

म्हणूनच नवीन सरकारने २0१४ मध्ये पुरातन वस्तू जतन आणि संरक्षण कायद्यात बदल करून एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी आणि भारतीय संस्कृतीचा आणि इतिहासाचा बहुमोल ठेवा बाहेर जाणार नाही, याची व्यवस्था करावी. त्याअगोदर आपल्या ३१ कोटींच्या नटराजाला ऑस्ट्रेलियातून परत आणावे!

(लेखक नवृत्त कर्नल आहेत.)