निवडणुकांचे शेषनपर्व !

भारतीय संसदेच्या १७ व्या लोकसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आपल्या देशात खºया अर्थाने निकोप निवडणुकांचे पर्व सुरू झाले ते  तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या

अंकुश काकडे 
१७ व्या लोकसभेचा बिगुल फुंकला गेला तो १० मार्च रोजी, आणि प्रत्यक्ष ५४३ खासदारांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आजपर्यंत या देशात अनेक निवडणुका झाल्या, त्यापैकी अनेक वादग्रस्त होत्या, उत्तरेकडील राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांतील हिंसाचार ही तर फार चिंतेची बाब होती, निवडणुकीत होणारा पैशाचा वारेमाप वापर, प्रचारातील गैरवापर, प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतपेट्या पळवणे, मतमोजणीच्या वेळी अपेक्षित निकाल लागला नाही तर तेथे होणारा गोंधळ या सर्वांमुळे निकोप होत नसत, हे वास्तव होते.  थोड्याफार फरकाने देशातील सर्वच राज्यांत अशी परिस्थिती होती. पण यातील अनेक बाबींना चाप लावण्याचे काम केले ते १० व्या मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी. तमिळनाडूत जन्मलेल्या या अधिकाºयाने भारतातील निवडणुकीची दिशाच बदलून टाकण्याचे धाडस दाखवले. ते या आधी कुणीच दाखवले नव्हते. अर्थात शेषन यांना हे करताना प्रचंड विरोधही झाला. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांच्या निवडणुकीतील अमूलाग्र बदलांना विरोध केला, पण या गृहस्थाने कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निवडणुकीत सुधारणा घडवून आणल्या, त्यामुळे आज ज्या काही निकोप निवडणुका होत आहेत, त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त टी. एन. शेषन यांच्याकडे जाते. निवडणुकीत आदर्श आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हापासून, नाही तर अशा आचारसंहितेची सर्वच राजकीय पक्षांनी ऐशी तैशी केली होती. कधीही, कुठेही, कसाही प्रचार करणे, ध्वनिक्षेपणाचा अमर्यादित वापर अशांमुळे होणारा  त्रास, याचा कुठेही विचार केला जात नव्हता, त्याला चाप बसविला तो टी. एन. शेषन यांनी. रात्री १० ते पहाटे ६ पर्यंत प्रचार करण्यास प्रतिबंध, सार्वजनिक ठिकाणी होणाºया जाहीर सभा, त्यामुळे वाहतुकीस होणारी अडचण, नागरिकांचा खोळंबा यावर कडक बंदी आणली गेली. रस्त्यावर कुठेही सभा न घेता सभांसाठी निवडणूक आयोग ठरवेल त्याच जागी सभा घेणे. प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा होणारा गैरवापर पूर्णत: बंद करण्यात आला. धर्माच्या नावावर, देवांच्या नावावर, राष्ट्रीय पुरुषांच्या नावावर मते मागण्यास बंदी त्यांनीच आणली. ध्वनिक्षेपक वापर रात्री १०नंतर बंद म्हणजे बंद! मग तो कुणीही असो. परवानगी नाही. 
निवडणुकीत सर्वांत महत्त्वाचे असते ते उमेदवाराचे चारित्र्य. पण, त्याकडे कोण लक्ष देतो? ते लक्ष दिले शेषन यांनी. उमेदवाराचे चारित्र्य, आर्थिक परिस्थिती, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या सर्वांचा तपशील केवळ नामनिर्देशन पत्रात नाही, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याची प्रथा सुरू केली. नामनिर्देशन पत्रात चुकीची माहिती दिली तर ते नाकारण्याचा किंबहुना निवडून आल्यानंतर ती निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने स्वत:कडे घेतला. त्याचा उत्तम परिणाम झाला. लोकांना आपले उमेदवार काय लायकीचे आहेत हे समजू लागले. उमेदवाराची संपत्ती, स्थावर-जंगम मालमत्तेचा तपशील, कुटुंबातील व्यक्तींची माहिती, उत्पन्नाचे स्रोत, कर्जाची माहिती, सरकारी-खासगी देणे याची सविस्तर माहिती बंधनकारक केली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय आहे, कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, किती निकाली निघालेत, किती प्रलंबित आहेत, कोणत्या गुन्ह्यात किती शिक्षा झाली, या सर्वांचे विवरण दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले. या वेळच्या निवडणुकीत तर गुन्हे संदर्भातील ३ प्रतिज्ञापत्रे सादर करावी लागणार आहेत. 
सरकारी थकबाकी, मग ती अगदी ग्रामपंचायतीची असो, की आयकर विभागाची, ही प्रत्येक उमेदवाराने भरलीच पाहिजे, असे प्रमाणपत्र सोबत जोडले पाहिजे. साहजिकच त्यामुळे सरकारी तिजोरीत पैसा मोठ्या प्रमाणावर जमू लागला. खोटी माहिती दिली म्हणून अनेक दिग्गजांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले, तर काहींची निवडून आल्यानंतर निवड रद्द करण्याचे धाडस त्यांच्या काळात दाखविले गेले. सार्वजनिक, खासगी भिंतींवर केल्या जाणाºया प्रचारावर गदा आणली, भिंती रंगवायच्या असतील, कुणाच्या घरावर बोर्ड, बॅनर, साधा झेंडा लावायचा असेल तर त्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले, अर्थात सुरुवातीच्या काळात हे नियम इतके कडक होते, की त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनालाही अवघड होते, तसेच उमेदवार, राजकीय पक्षांनादेखील अडचणीचे होते. अहो, १९९९च्या विधानसभा निवडणुकीत शनिवारवाड्याची भिंत मी माझ्या प्रचारासाठी रंगविली होती, म्हणून माझ्यावर गुन्हा दाखल झाला होता, अर्थात पुढे त्याचे काय झाले हे मलाही कळले नाही, अर्थात काही गुन्हे दाखल झाल्यामुळे कोर्टाच्या चकरा देखील आम्हाला माराव्या लागल्या आहेत, त्यामुळे निवडणुकीनंतर ही झंझट नको म्हणून सर्वच जण आचारसंहितेचे पालन करु लागले आहेत. शिवाय हे गुन्हे झालेत त्याला पुरावा काय? ही बाब पुढे येणार, त्याची काळजीदेखील शेषन यांनी घेतली. सर्व प्रचाराचे व्हिडिओ शूटिंग करणे, त्यात किती लोक प्रचारात आहेत, कुठे कुठे गेलेत, काय-काय केले या सगळ्याचा तपशील त्यात घेतला जाई. त्यामुळे अनेक उमेदवार, जे आज सातत्याने व्हिडिओसमोर येण्याचा प्रयत्न करतात, त्यावेळी मात्र ते व्हिडिओ दिसला की आपला चेहरा लपवीत असत. मला आठवतंय सुरेश कलमाडींना पदयात्रेत जर कुणी हार घातला किंवा मंदिरात दर्शनाला चला असा आग्रह करू लागले, की त्या कार्यकर्त्यांवर ते मोठ्याने ओरडायचे. असं इतरही उमेदवारांबाबत होत होतं. उमेदवारांच्या प्रचाराचा खर्च, रोजच्या पदयात्रेचा खर्च, जाहीर सभा, प्रचारपत्रकं, कार्यकर्त्यांचे भोजन, वाहनांचा खर्च त्या सर्वांचा हिशेब रोज दुपारी ३ पर्यंत निवडणूक कार्यालयात जमा करण्याची जबाबदारी उमेदवारांवर पडली. पदयात्रेत असणारी वाहने, त्यांचे परवाने, किती कार्यकर्ते सहभागी होणार, त्याचा मार्ग कोणता, या सर्वांसाठी ४८ तास अगोदर अर्ज करणे व परवानगी मिळाल्यावरच पदयात्रा काढणे, ही कार्यवाही तेव्हापासून सुरू झाली.  

(पूर्वार्ध)
(लेखक प्रसिद्ध राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)