न्यूझीलंडमधील धर्मनिरपेक्ष निवडणूक; इंग्लंडची दुसरी राणी एलिझाबेथ ही या देशाची प्रमुख
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2017 03:14 PM2017-09-16T15:14:08+5:302017-09-17T05:33:07+5:30
न्यूझीलंडमध्ये या आठवड्यात २३ सप्टेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत स्वत: ‘व्होटिंग आॅफिसर’ म्हणून काम केल्यामुळे येथील निवडणूकपद्धतीचा अगदी जवळून व प्रत्यक्ष अनुभव आला.
- कल्याणी गाडगीळ
या आठवड्यात न्यूझीलंडमध्ये
सार्वत्रिक निवडणुका आहेत.
निवडणुकीत धर्म, जात, वर्ण,
स्त्री-पुरु ष भेदभाव याचा
कुणी उल्लेखही करीत नाही.
यंदा निवडणुकीचे मुख्य मुद्दे आहेत..
घरांचा प्रश्न, परदेशी स्थलांतरित,
भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय करायचे?..
कुठलाच भंपकपणा अजिबात नाही.
पंतप्रधान अगदी भाजीबाजारातही
प्रचाराची भाषणं करतात.
त्यांच्यामागे ना कुठला जामानिमा,
ना गाड्यांचा ताफा,
ना सुरक्षा रक्षक !..
न्यूझीलंडमध्ये या आठवड्यात २३ सप्टेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. गेल्या निवडणुकीत स्वत: ‘व्होटिंग आॅफिसर’ म्हणून काम केल्यामुळे येथील निवडणूकपद्धतीचा अगदी जवळून व प्रत्यक्ष अनुभव आला. तो अनेक अर्थांनी अतिशय वेगळा होता.
न्यूझीलंड हा अगदी पिटुकला देश. लोकसंख्या आहे ४६,०४,८७१. न्यूझीलंडच्या नागरिकांना तसेच ‘पीआर’ म्हणजे पर्मनंट रेसिडेंट असलेल्या व १८ वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीला मतदान करता येते. मतदान करणे सक्तीचे नसले तरी २०१४च्या निवडणुकीत ९२.६टक्के लोकांनी नाव नोंदणी केली व त्यापैकी ७७.९ टक्के लोकांनी मतदान केले होते. निवडणुका दर तीन वर्षांनी होतात.
न्यूझीलंड सरकार हे फक्त ‘हाउस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ या एकाच चेंबरचे बनलेले असून, त्यात १२० मेंबर आॅफ पार्लमेंट असतात. या देशाची घटना अलिखित असून, न्यूझीलंडची राणी म्हणजे इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ (दुसरी) ही या देशाची प्रमुख आहे. देशासंबंधीचे सर्व अधिकार राणीच्या वतीने गव्हर्नर जनरलला असतात.
प्रत्येक मतदाराला दोन मते देता येतात - एक राजकीय पक्षाला व दुसरे स्थानिक उमेदवाराला. राजकीय पक्षाला एकूण मतांपैकी किती टक्के मते मिळाली त्या प्रमाणात १२० पैकी जागा मिळतात. उदा. एखाद्या राजकीय पक्षाला ३० टक्के मते मिळाली तर एकूण १२०पैकी ३६ जागा त्यांना मिळतील. समजा त्या पक्षाचे १६ उमेदवारच निवडणूक जिंकले तरी पक्षाच्या ३० टक्के मतदानामुळे मिळणाºया ३६ जागांपैकी १६ यशस्वी उमेदवार व पक्षातील अधिक २० उमेदवार घेता येतात. ज्या पक्षाला बहुमत मिळते किंवा ज्या पक्षांच्या युतीला बहुमत मिळते त्यांचे सरकार बनते व ते पंतप्रधान निवडतात. नाव नोंदणीसाठी गावोगावी कचेºया असतात. मतदारांना आपापल्या गावात, कामासाठी ते बाहेरगावी गेल्यास त्या गावात, परदेशी गेल्यास आॅनलाइन मतदान करता येते. निवडणुकीची तारीख ५/६ महिने आधी जाहीर केली जाते. जास्तीत जास्त लोकांनी नावनोंदणी करावी म्हणून वर्षाच्या सुरुवातीलाच वर्तमानपत्रे, टीव्ही, ग्रंथालये, बसेस, ट्रेन्स इत्यादी ठिकाणी माहितीपत्रके प्रसिद्ध होऊ लागतात, चिकटविली जाऊ लागतात. कोणकोणत्या राजकीय पक्षांची युती आहे हे आधीच जाहीर केले जाते. सध्या सत्तेत असलेली नॅशनल पार्टी व लेबर पार्टी हे प्रमुख राजकीय पक्ष. माओरी या न्यूझीलंडच्या मूळ रहिवाशांची पार्टीही चांगली कार्यरत आहे. ग्रीन पार्टी ही निसर्ग संरक्षणासाठी वाहिलेली पार्टी. न्यूझीलंड फर्स्ट ही आणखी एक चिमुकली पार्टी. इंटरनेट ही पार्टी नुकतीच उदयाला आली आहे. लहान पार्ट्या कोणाशी युती करतात यावर प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष असते. सत्तेत आल्यावर काय धोरणे राबविणार याची माहिती प्रत्येक पक्ष देत असतो. त्यात धर्म, जात, वर्ण, स्त्री-पुरु ष भेदभाव याचा कुठेही उल्लेख नसतो. यंदाच्या निवडणुकीचे प्रमुख मुद्दे आहेत - आॅकलंड या शहरातील घरांची समस्या. या शहरातील लोकसंख्येच्या तुलनेत घरे इतकी कमी पडताहेत की त्यामुळे अनेक लोक चक्क मोटारीत राहाताहेत. दिवसाचे विधी उरकण्यासाठी सार्वजनिक सोयींचा वापर करत आहेत. दुसरा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परदेशातील लोकांना या देशात स्थलांतरित होऊ द्यायचे की नाही? अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना गेल्या वर्षी परत पाठविण्यात आले कारण त्यांनी दिलेली कागदपत्रे खोटी निघाली. याखेरीज नवीन इस्पितळे बांधणे, शिक्षण, मोफत नास्ता, वैद्यकीय उपचार पद्धतीत सुधारणा, गरिबांना आर्थिक मदत इत्यादी.
यंदाच्या निवडणुकीतील अकल्पित घटना म्हणजे एका एमपीने संसदेतून दिलेली अपराधाची कबुली. तिचे नांव आहे मेटेरिया टुराई. ग्रीन पार्टीत अनेक वर्षं संसदेत काम केलेली ती स्त्री आहे. एकट्या आईला (म्हणजे नवरा किंवा पार्टनर नसलेल्या स्त्रीला) लहान मूल वाढविणे खूपच कठीण असते कारण तिला नोकरी करता येत नाही व बाळाचा खर्च खूपच असतो. अशांना सरकारकडून जास्त मदत मिळेल असे आश्वासन तिने दिले आहे. २० वर्षांपूर्वी ती स्वत: त्या परिस्थितीत असताना ‘विन्झ’ या सरकारी संस्थेला खोटी माहिती देऊन जास्तीचे पैसे मिळविले होते हे तिने संसदेत कबूल केले. ‘ती परिस्थिती काय होती याची मला कल्पना आहे म्हणून मी निवडून आल्यास त्या कायद्यातच मी बदल करेन’, असे तिने सांगितले. त्यावर अर्थातच खूपच चर्चा झाली व तिला त्याबद्दल शिक्षा व्हावी, अशीही मागणी होत आहे.
पक्षांना प्रचारासाठी प्रमुख टीव्ही चॅनेलवर वेळा वाटून दिल्या जातात. वृत्तपत्रातून, स्थानिक नियतकालिकांतून, रेडिओवर, वेबसाइटवरून प्रचार होतो. पक्षांच्या व त्यांच्या उमेदवारांच्या फोटोंच्या जाहिराती जागोजागी लाकडी बोर्डांवर ठोकून लावलेल्या असतात. सार्वजनिक ठिकाणी भाषणेही होतात. २००८ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी तेव्हाच्या पंतप्रधान हेलेन क्लार्क चक्क रविवारच्या भाजीबाजारात भाषण देण्यासाठी आल्या होत्या. त्यांचे भाषण आम्ही ऐकले. त्या देशाच्या पंतप्रधान असूनही त्यांच्या भाषणाला लाउडस्पीकर सोडल्यास कोणताही जामानिमा नव्हता, बंदूकधारी सुरक्षाधिकारी नव्हते, की नेत्यांच्या गाड्यांची रांगही नव्हती. कोणीही त्यांच्याजवळ जाऊन त्यांना हस्तांदोलन करू शकत होते. मतदान केंद्रावर काम करण्यासाठी इच्छुक नागरिकांना काम करता येते. त्यांना तीन तासांचे पगारी ट्रेनिंग दिले जाते. मी हे काम केलेले असल्याने त्याबद्दलचा गेल्या निवडणुकीचा हा माझा अनुभव..
मतदानाच्या दिवशी आम्ही सर्व काम करणारे सकाळी ७.३० वाजता मतकेंद्रावर पोहचलो. मतदान केंद्र उभारणे, टेबले लावणे, बूथ उभारणे, टेबल-खुर्च्या, अपंगांसाठी योग्य तो मार्ग, माहितीचे फलक लावणे ही सगळी कामं एक तासात उरकून मतदारांची वाट पहात थांबलो. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ ही मतदानाची वेळ. काही मतदार लवकर येऊन रांगेत थांबले होते; पण रांगाही अगदी किरकोळ होत्या.
मतदार याद्या छापील असून, त्यात नागरिकांचा पत्ता, फोन क्र मांक इत्यादी माहिती असते. कुणाचे नाव मतदार यादीत नसेल, म्हणजे ते दुसºया गावी राहात असतील तर त्यांची सर्व माहिती घेऊन त्यांनाही मतदान करायला परवानगी होती. मतदार आपापली कुत्री, मांजरे, लहान बाळे, अपंग व्यक्ती यांनाही घेऊन आली होती. मुलांना हे कार्य दाखविण्यासाठी एक शिक्षक त्यांच्या २०-२५ विद्यार्थ्यांना घेऊन केंद्रावर आले होते. भांडाभांडी, खेचाखेची, मतदारांना बक्षिसांच्या खैराती, मतपेट्या किंवा मतदार पळविणे असले गैरप्रकार देशभर कुठेच घडत नाहीत. आम्हाला सरकारतर्फे चहा-कॉफी व थोडा नास्ता दिला गेला. जेवण मात्र ज्याचे त्याने आणायचे होते.
संध्याकाळी बरोबर सातच्या ठोक्याला मतदान केंद्र बंद झाले. मग पेट्या उघडून, मते एकत्र करून पक्षानुसार व उमेदवारानुसार ती वेगळी करून मतमोजणी सुरू झाली. मतदार याद्यांतील मतदान केलेल्या लोकांचा आकडा व प्रत्यक्ष मतांचा आकडा जुळेपर्यंत हे काम चालले होते. ते जुळल्यावर लगेच केंद्राधिकाºयाने तो आकडा मीडियाला कळवला. आठच्या सुमारास टीव्ही, रेडिओ, वेबसाइटवर मतदानाचे निकाल जाहीर व्हायला सुरुवात झाली होती. हे सर्व संपले व नंतर मतपेट्या सीलबंद होऊन सुरक्षित गाडीत भरून पाठवल्या गेल्या.
या एका दिवसाच्या कामाचे व त्यासाठी घेतलेल्या ३ तासांच्या शिक्षणाचे मिळून २८० डॉलर म्हणजे १४,००० रु पये आम्हाला मिळाले - तेही ६ दिवसाच्या आत आमच्या खात्यात जमा!
रात्री १२ पर्यंत बहुतेक निकाल जाहीर होऊन दुसºया दिवशी मताधिक्य मिळालेला पक्ष पंतप्रधानांची निवड करून नंतर हळुहळु खातेवाटप जाहीर झाले होते. गावोगावी लावलेले प्रचारफलक लगेचंच काढायला सुरुवात झाली होती. दोन दिवसांनंतर निवडणुकांचा कोणताही मागोवा रस्त्यावर शिल्लक नव्हता.
निकाल जाहीर झाल्यानंतरही आम्हाला आठ दिवस काम करायची संधी मिळाली. ते काम म्हणजे पारदर्शकतेचा अप्रतिम नमुना होता. मतदार यादीत नाव नसलेल्यांनाही मतदान करता येते अशांच्या मतपत्रिका निवडणूक कार्यालयात आणल्या होत्या. त्यातील प्रत्येक मतपत्रिका तपासून पाहिली जात होती व एखाद्या व्यक्तीने दोनवेळा मतदान केलेले नाही ना (म्हणजे एकदा त्याच्या केंद्रात व पुन्हा दुस-या मतदानकेंद्रातही, जिथे त्याचे नाव नव्हते) हे तपासून पाहिले जात होते. अक्षरश: एकेक मतपत्रिका आम्ही सुमारे ५०० ते १००० मतपत्रिकांशी जुळवून पहात होतो. अगदी क्वचित एखाद्या मतदाराचे असे दोन ठिकाणी मतदान झाल्याचे कळल्यावर ते मत रद्द झाले. त्यावर तसा शिक्का मारून, त्या पेट्या सीलबंद करून वेलिंग्टन या देशाच्या राजधानीतील कचेरीकडे रवाना झाल्या.
असे हे स्वच्छ, धर्मनिरपेक्ष, लाचलुचपत-विरहित, शांततापूर्ण व शिस्तीचे मतदान ! लोकशाहीचे इतके सुंदर दर्शन कोणत्याही सुशिक्षित व्यक्तीला मोहून टाकल्याशिवाय कसे राहील?