अधांतरी सरकार, शेतकरी बेजार!

राज्यात लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींचे सरकार  अधिकारावर असले तर रयतेच्या प्रश्नांची अधिक काळजी घेतली जाते. मात्र शेतकर्‍यांवर आभाळ कोसळले असताना त्याला धीराचा हात देण्यासाठी आवश्यक शासनच सध्या अस्तित्वात नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानीबाबत स्पष्ट दिशा आणि धोरण नसल्यामुळे सर्व वाताहात झाली आहे. आधीच संकटात असलेला शेतकरी अधिक संकटात ढकलला जात आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रपती राजवटीचा आणि अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा गंभीर परिणाम शेती आणि शेतकर्‍यांवर जाणवू लागला आहे.

- वसंत भोसले

महाराष्ट्र राज्य हे स्थिर राजकीय परिस्थिती आणि प्रशासनासाठी आजपर्यंत नावाजलेले होते. या राज्यात पहिल्यांदाच राजकीय अस्थिरतेतून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असून, या राजवटीच्या काळातच महापूर, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या संकटाने महाराष्ट्र ग्रासला आहे. खरे तर ही तीनही संकटे एकमेकांच्या विरोधाभासी आहेत. मात्र हे भीषण वास्तव आहे आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकर्‍यांवर झाला आहे. राष्ट्रपती राजवटीच्या आणि अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा गंभीर परिणाम त्यावर जाणवू लागला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये एकूण लागवडीखालील क्षेत्र 175 लाख हेक्टर असून, या हंगामातील पेरा 141 लाख हेक्टरवर झाला होता. त्यापैकी तब्बल 70 हजार हेक्टरवरील विविध पिकांना अतिवृष्टीचा तडाखा बसला आहे. गेल्या तीन वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्ण भाग, संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, खानदेशाच्या काही भागात दुष्काळ होता. त्या दुष्काळाच्या फटक्याने शेतकर्‍यांनी अनेक पिकांच्या लागवडीमध्ये यावर्षी बदल केले होते. दुष्काळाचा फटका सहन करत पुढच्या आशेवर लागवड केलेल्या शेतकर्‍यांना ऑक्टोबरच्या प्रारंभी संपलेल्या मान्सून पावसानंतर पडलेल्या अतिप्रचंड अवकाळी पावसाने मोठा फटका बसला.
अशावेळी महाराष्ट्रातील रयतेवर आलेल्या संकटप्रसंगी सरकारने तातडीने काही निर्णय घेणे अत्यावश्यक ठरते. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून काही मदत दिली जाऊ शकते. राज्याचा नुकसानीचा अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करून केंद्रीय पथकाच्या माध्यमातून या नुकसानीची पाहणी करण्यात येते. त्यांच्या अहवालानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाची उच्चाधिकार समिती नैसर्गिक आपत्ती समजून याचा फटका ज्या शेतकर्‍यांना बसला आहे त्यांच्यासाठी मदत जाहीर करते.
राज्यात लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधींचे सरकार अधिकारावर असेल तर रयतेच्या संकटाची अधिक काळजी घेतली जाते हा आपला अनुभव आहे. मात्र महाराष्ट्र विधानसभेच्या 13व्या निवडणुकीचा निकाल 24 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाला. त्यामध्ये भाजप-शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले, मात्र या दोन पक्षांतील वितंडवादाने आणि सत्तावाटपाचे सूत्र न ठरल्याने फूट पडली. विद्यमान विधानसभेची मुदत 8 नोव्हेंबरला संपताच महाराष्ट्रामध्ये कोणतेही वैयल्पिक सरकार सत्तेवर येऊ शकत नाही म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
या तीन आठवड्यांच्या काळात लोकप्रतिनिधी नियुक्त सरकार नसल्याने प्रशासनही तुलनेने ठप्प झाले. 8 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेची मुदत संपली त्याच दिवशी अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करावेत, असा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. मात्र ही मुदत संपली तरीही ठप्प प्रशासनाकडून संपूर्ण राज्यातील नुकसानीचा अंदाज बांधणारा अहवाल तयारच होऊ शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक हे काम किचकट असले तरी संकटाची व्याप्ती पाहता राज्याचे संपूर्ण प्रशासन या कामाला जुंपणे आवश्यक होते. अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे आणि राष्ट्रपती राजवटीमुळे हे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. त्याची मुदत 13 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. तरीसुद्धा राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन खात्याकडे एकाही जिल्ह्याचा अहवाल प्राप्त झाला नव्हता, असे सांगितले जाते. 
महाराष्ट्रातील पीकनिहाय आढावा घेतला तर हे संकट किती भयानक आहे याची जाणीव होईल. कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्राची सर्वाधिक लागवड क्षेत्राखालील पिके आहेत. यावर्षी कापूस 41 लाख हेक्टरवर घेण्यात आला. गतवर्षीच्या अमेरिकन लष्करी अळीमुळे  आणि कमी पावसामुळे शेतकरी तोट्यात गेला होता. अतिवृष्टीमुळे यावर्षी 19 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीच्या पिकाला नुकसानीला सामोरे जावे लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अतिपावसामुळे बोंडे सडली. कापूस काळा पडला. काढलेला कापूस भिजला अशा अनेक संकटांनी शेतकर्‍यांना घेरले आहे. विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाड्यात प्रामुख्याने कापसाची शेती होते. तेथे हा फटका बसला आहे.
कपाशीनंतर सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील दुसर्‍या क्रमांकाचे पीक आहे. यावर्षी 39 लाख 59 हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 60 टक्के क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, हे नुकसान 22 हजार कोटींच्या घरात जाते असाही अंदाज आहे. भातशेतीही प्रामुख्याने कोकण आणि विदर्भामध्ये केली जाते. राज्यात 14 लाख 77 हजार हेक्टरवरील भातक्षेत्रापैकी 50 टक्के  क्षेत्राला फटका बसला आहे. 2700 कोटी रुपयांचे हे नुकसान आहे. एक लाख 20 हजार हेक्टरवरील द्राक्षबागांना 9000 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने केला आहे. फळपिकांमध्ये महाराष्ट्रात मुख्य पीक संत्र्याचे असून, एक लाख 20 हजार हेक्टरवर संत्र्याची लागवड केली जाते. अतिवृष्टीमुळे त्यातील 40 टक्के बागांमधील फळांना गळती लागली आहे. आंबिया हंगामाचा बहर या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आला आहे. देठाजवळ आलेल्या बुरशीमुळे संत्र्यांच्या उत्पादनावर खूप मोठा परिणाम झाला असून, सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
ज्वारी, बाजरी, विविध डाळवर्गीय पिके, आंबा, केळी, मोसंबी अशा सर्वच पिकांना मोठा फटका बसला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोर्‍यात आलेल्या महापुरामुळे ऊस क्षेत्रास पहिला फटका बसला. अनेक ठिकाणी नदीकाठचा ऊस पाण्याखाली गेल्याने कुजला. अतिवृष्टीने पिकाची वाढ खुंटल्याने नोव्हेंबरच्या मध्यासही साखर हंगाम सुरू झालेला नाही. सरासरी 11 लाख हेक्टरवर राज्यात उसाची लागवड होत असते. गत दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळे संपूर्ण मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र घटले आहे. त्यामुळे यावर्षी केवळ आठ लाखच हेक्टरवरील ऊस उपलब्ध होणार आहे. या पिकालाही मोठा फटका बसल्याने शेतकर्‍याचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडले आहे. महापुरातील नुकसानभरपाईचे पंचनामे पूर्ण झाले असले तरी अजूनही संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. 
एकीकडे अशा पद्धतीचे अस्मानी संकट शेतकर्‍यांवर कोसळले असताना त्याला धीराचा हात देण्यासाठी आवश्यक असणारे शासनच अस्तित्वात आलेले नाही, हे महाराष्ट्रातील रयतेचे दुर्दैव आहे. याहीपेक्षा मोठे दुर्दैव म्हणजे याच महाराष्ट्रातील जनतेने 48 खासदार निवडून दिले असताना त्यातील एकही खासदार पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी या दोन महिन्यात गेलेला नाही. केंद्र सरकारदेखील केवळ बघ्याची भूमिका घेत बसले असून, त्यांना  खरोखरच शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल तर आता त्यांनी आपणहून पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

हाताची घडी, नियमावर बोट !
राज्य शासनानेच नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज बांधून अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर न केल्याने केंद्राने काही मदत जाहीर करावी ही अपेक्षा करणे गैर ठरते. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकार नियमावर बोट ठेवून बसले आहे हेही विसरता येत नाही.
सर्व जिल्ह्यांतून आलेल्या अहवालांच्या आधारे राज्याचा अहवाल मदत व पुनर्वसन खाते तयार करणार, तो केंद्रीय कृषी सचिवांना सादर केला जाणार. त्यानंतर त्याची छाननी होऊन केंद्रीय गृहमंत्रालयाला तो दिला जाणार. त्यावर केंद्रीय पथके पाठवायची की नाही याचा निर्णय होणार. ही पथके महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष पाहणी करून आपला अहवाल गृहखात्याला देणार, गृहखात्याची उच्चाधिकारी समिती त्यावर निर्णय घेणार आणि मग ती राष्ट्रीय आपत्ती आहे असे समजून राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत जाहीर करणार. इतकी ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याची पहिली पायरीही अजून ओलांडण्यात आलेली नाही. 
केंद्र सरकारदेखील आपली काही नैतिक जबाबदारी आहे असे मानून राज्य शासनाच्या प्रशासनाकडे तगादा लावताना दिसत नाही. अहवाल येण्याची वाट न पाहता एकाही केंद्रीय मंत्र्याकडून किंवा सचिव पातळीवरील पथकाकडून महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीची पाहणीदेखील करण्यात आलेली नाही. सर्व राजकीय नेते आणि पक्ष सत्तास्थापनेच्या सुंदोपसुंदीमध्ये मश्गूल असताना प्रशासनही निवांतपणाचा आनंद लुटते आहे का, असा प्रश्न संवेदनशील माणसाच्या मनात आल्याशिवाय रहात नाही.
नुकसानभरपाईला मार्च उजाडणार?
केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्याच्या निकषानुसार एकूण पिकाचे क्षेत्र किती, त्यामध्ये कोरडवाहू, बागायती, नगदी पिकांचे क्षेत्र, फळपिकांचे क्षेत्र, अल्पभूधारक, मोठे शेतकरी अशा प्रकारच्या वर्गवारीनुसार अहवाल तयार केला पाहिजे. राज्य सरकारकडून याबाबतच्या कोणत्याही स्पष्ट सूचना ना महसूल विभागाला, ना मदत आणि पुनर्वसन विभागाला, ना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
याचाच अर्थ राज्य शासनाच्या अहवालानंतरही केंद्र आणि राज्याच्या नुकसानीचा अंदाज निश्चित करण्यामध्ये अंतर पडणार आहे. त्यामुळे जरी अहवाल आला तरी नुकसानभरपाई जाहीर होणे आणि ती प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना मिळणे यासाठी मार्च उजाडतो का अशी परिस्थिती आहे.
कोरडवाहू शेतीला प्रतिहेक्टर 6800 रुपये, बागायतीला 13500 रुपये, फळबागांना 18000 रुपये इतकीच मदत दिली जाते. याशिवाय विमा कंपन्यांनी काही नुकसानभरपाई दिली तर ती शेतकर्‍यांना मिळू शकते. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातील नुकसानीबाबत स्पष्ट दिशा आणि धोरण नसल्यामुळे ही सर्व वाताहात झाली आहे. आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी लोकनियुक्त शासन नसल्यामुळे अधिक संकटात ढकलला जात आहे.
पावसाचा अतिरेक !
ऑक्टोबरमध्ये राज्यात सरासरी 161.6 मिलिमीटर पाऊस झाला. एकूण पडणार्‍या सरासरी पावसापेक्षा तो 127 टक्के अधिक होता. पूर्व विदर्भाच्या नागपूर, यवतमाळ, भंडारा, अमरावती या जिल्ह्यांचा अपवादवगळता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कमी-अधिक प्रमाणात सरासरीपेक्षा अतिरिक्त पाऊस झाला. काही जिल्ह्यांमध्ये तर कहर झाला आणि त्या जिल्ह्यातील कापणीस आलेल्या पिकांची अक्षरश: वाताहात झाली. 
कोल्हापूर जिल्ह्यात ऑक्टोबरमध्ये सरासरी 113 मिलिमीटर पाऊस होतो. त्याऐवजी तो 154 टक्क्यांनी वाढून 287 मिलिमीटर पडला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी 136 मिलिमीटर पाऊस पडतो. तेथे तो तब्बल 456 मिलिमीटर पडून त्यामध्ये सरासरी 336 टक्के वाढ झाली. औरंगाबादमध्ये सरासरी 55 मिलिमीटरऐवजी 180 मिलिमीटर पडला. तेथे 223 टक्के वाढ झाली. बीडमध्ये सरासरी 72 मिलिमीटरऐवजी 286 मिलिमीटर पाऊस पडून यामध्ये 294 टक्के वाढ झाली. परभणीमध्ये सरासरी 77 टक्के पाऊस पडतो. त्यामध्ये 220 टक्के वाढ होऊन 248 मिलिमीटर पाऊस पडला. काही जिल्ह्यांची ही आकडेवारी पाहिली तर पूर्व विदर्भवगळता संपूर्ण राज्याची स्थिती सारखीच आहे. 
vasant.bhosale@lokmat.com                                  
(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)