आजारी आरोग्य-व्यवस्था

कोरोनाच्या काळात आपली आरोग्य यंत्रणा झपाटल्यागत काम करताना दिसत असली, तरी अनास्था आणि दुर्लक्ष यामुळे या व्यवस्थेची अक्षरश: लक्तरे झाली आहेत. अर्थसंकल्पात तरतूद कसली? पुरता एक टक्काही नाही! पुरेशा खाटा नाहीत, साधने नाहीत, महागडी यंत्रे देखभालीअभावी धूळ खात पडलेली, सरकारी व्यवस्थेला डॉक्टर्स मिळत नाहीत, खेड्यात जायला कुणी तयार नाही; आणि सर्व अधिकारी वर्गाला रस फक्त औषध-खरेदीत!!

ठळक मुद्देकोरोनासारख्या अभूतपूर्व संकटाशी अथक झगडणार्‍या यंत्रणेचे खिळखिळे वास्तव : पूर्वार्ध

- अतुल कुलकर्णी 
एक अत्यंत नावाजलेले आयएएस दर्जाचे अधिकारी सांगत होते, हल्ली नवख्या डॉक्टरला दाखवायला जाताना भीती वाटते. त्याने कुठे शिक्षण घेतले असेल, कसे प्रॅक्टिकल केले असेल, त्यामुळे मी आधी हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि नवीन डॉक्टर दिसले की त्यांना सगळं काही विचारून घेतो.! ही अशी संधी राज्यातल्या 12 कोटी जनतेमधून किती जणांना मिळत असेल? तर कोट्यवधीमधून मोजक्या लोकांना ही अशी संधी मिळते. 
त्याचे कारण आजही आपली सगळी व्यवस्था ‘नाही रे’ वर्गाच्या नावावर ‘आहे रे’ वर्गासाठीच चालविली जात आहे. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 20 टक्के जनतेलाच भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून उपचार मिळत आहेत. त्यामुळे 80 टक्के जनता आजही खासगी हॉस्पिटलवर विसंबून आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी पुरेसे अनुदान, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सोयी देण्यात आपल्याला अपयश आलेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे याबाबतीत पूर्णपणे असर्मथ ठरली आहेत. 
कोरोनोची महामारी आली आणि या उणिवा, दोष लख्खपणे समोर आले एवढाच काय तो त्याचा फायदा. त्यातही कोरोनाच्या भीतीमुळे खासगी रुग्णसेवा बंद पडल्यात जमा असताना 20 टक्क्यांवरून एकदम 100 टक्के रुग्णसेवा देशातील व राज्याराज्यांमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कशी देऊ शकेल? याचे उत्तर ही व्यवस्था सांभाळणार्‍या एकाही नेत्यामध्ये नाही. त्यामुळेच कधी थाळ्या तर कधी टाळ्या वाजवायला लावणे, कधी दिवे लावायला लावून मूळ मुद्दय़ावरून लक्ष दुसरीकडे नेले जाते, एवढेच.  
सरकारी हॉस्पिटल व सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या या अनास्थेमधूनच देशात खासगी वैद्यकीय सेवा ही कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये कधी बदलली आणि त्यांची मोठमोठी हॉस्पिटल्स कधी सुरू झाली, ते समजलेही नाही. आज ही सुपर स्पेशालिटी व अत्याधुनिक सोयी असणारी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भारतातील 640 जिल्ह्यांपैकी 33 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यातही मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, ठाणे व चेन्नई या सात जिल्ह्यांमध्ये त्यातील 20 टक्के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत. देशभरातील आरोग्य सेवा ही फक्त ‘आहे रे’ वर्गासाठी कशी आहे हे यातून लक्षात येईल. आपण पब्लिक हेल्थ केअर म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य सेवा म्हणत असताना आरोग्य चांगले राहण्यासाठी जे मिशन सुरू केले ते आता फक्त आजार नीट करण्यापुरते र्मयादित झाले आहे. लोकांनी आजारी पडू नये म्हणून आम्ही काहीच करत नाही.
महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास ही अनास्था भयंकर आहे. अनेक वर्षे आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे लक्षच दिले गेले नाही. जेवढा निधी दिला पाहिजे तेवढा कधीच दिला नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला एकूण अर्थसंकल्पाच्या 4 टक्के तरतूद केली पाहिजे पण प्रत्यक्षात आजपर्यंत कधीही 0.8 टक्क्यांच्या वरती तरतूद गेलेली नाही, असे स्वत: आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचेच म्हणणे आहे. तीच अवस्था वैद्यकीय शिक्षण विभागाची आहे. 
उदाहरणच द्यायचे झाल्यास देशातील सगळ्यात मोठे हॉस्पिटल म्हणून ओळख असलेल्या दिल्लीतील एम्सचे देता येईल. तेथे 2483 बेड्स आहेत. त्यांच्याकडे वर्षाला 36,70,000 रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. त्यांचे वर्षाचे बजेट आहे 3,600 कोटी आहे. 
महाराष्ट्रात 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यात 13,980 बेड्स आहेत. वर्षभरात येथे जवळपास 1 कोटी रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. आपले वर्षाचे बजेट आहे 3750 कोटी रुपये. यामध्ये 80 टक्के रक्कम शिपायापासून डीनपर्यंत काम करणार्‍या 22,840 लोकांच्या पगारावर खर्च होते. उरलेल्या रकमेतून या सगळ्या 18 हॉस्पिटल्सनी नवनवीन यंत्रसामग्री, औषधे, ऑपरेशनसाठी लागणारे साहित्य, रुग्णांचे जेवण हा सगळा खर्च भागवायचा.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विविध प्रकारचे 13,261 दवाखाने आहेत. 26,583 बेड्स आहेत. तेथे वर्षाला 9 कोटी रुग्णांची ओपीडी असते आणि 55 लाख रुग्ण अँडमिट होतात. त्यासाठी या विभागाला 5,317 कोटी 72 लाख रुपये मिळाले. त्यातील फक्त 88 लाख 49 हजार रुपये औषधे व वैद्यकीय उपकरणांसाठी दाखवले आहेत. 
सरकारच्या या अनास्थेमुळेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाला डॉक्टर्स मिळत नाहीत. ग्रामीण भागात जाण्यासाठी कोणी तयार होत नाही. तेथे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पोषक वातावरण नाही. नॅशनल हेल्थ मिशन हा विभाग केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालू आहे. त्यातूनच जिल्हा परिषदेचे दवाखानेही चालतात. माणूस मरू नये म्हणून अत्यावश्यक औषधांवर खर्च होत नाही पण नको त्या औषधांवर, गोळ्यांवर भरमसाठ खर्च होतो. मेडिकल ऑफिसर करारावर घेतले जातात. त्यांना रुग्णसेवेसाठी न वापरता सरकारच्या विविध योजनांसाठीच वापरले जाते. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणेत टोकाचा हस्तक्षेप होतो. अनेकदा काम करणार्‍यांना धमकावण्याचे प्रकार सर्रास होतात. रुग्णसंख्येनुसार व्हेंटिलेटरसह कोणत्या गोष्टी किती असाव्यात याचे कसलेही नियोजन वरपासून खालपर्यंत कधीच केले जात नाही.
- या व्यवस्थेतला गलथानपणा आणि दुर्लक्षाची यादी प्रचंड मोठी आहे. सामान्य रुग्णांच्या जीवावर उठतील अशा अन्य काही त्रुटींविषयी पुढच्या रविवारी..

कोणाला काहीही पडलेले नाही..!
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा पसारा प्रचंड मोठा आहे. पण आजवर एकाही आरोग्य संचालकाने कधी कोणत्या जिल्ह्याला किंवा सिव्हिील हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन पाहणी केली आहे असे कधीही झालेले नाही. हल्ली तर मंत्र्यांपासून संचालकापर्यंत सगळे फक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग घेण्यात मग्न होऊन जातात. महिन्यातले आठ दिवस त्यांनी प्रवास करणे आवश्यक असताना तो आजवर कोणीही केलेला नाही. सगळ्यांना रस फक्त औषध खरेदीमध्येच आहे. त्यातही हाफकिन संस्थेकडे सरकारने सगळी खरेदी दिली, मात्र त्या विभागाची अवस्था पोस्टमनसारखी केली आहे. आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग त्यांना लागणारी औषधे, यंत्रसामग्री यांचे स्पेसिफिकेशन तयार करून त्यांना देतात. त्यामुळे तो विभाग फक्त पोस्टमनगिरी करीत आहे. या विभागाला ताकद देण्याऐवजी तो बंद कसा पडेल आणि खरेदीची सूत्रे पुन्हा आपल्याकडे कशी येतील यासाठीच सगळ्यांचे शर्थीचे प्रयत्न आजही चालू आहेत. सुदैवाने हाफकिनमध्ये डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासारखा अभ्यासू अधिकारी प्रमुख आहे, त्यांनी हे मनसुबे पूरे होऊ दिलेले नाहीत. शिवाय सरकारनेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयात हाफकिनला आम्ही मजबूत करू, असे शपथपत्र दिले आहे. कोरोनाच्या काळात देशमुख यांनी केलेले काम आणि न्यायालयात सादर केलेले शपथपत्र यामुळे हाफकिन अजून तरी तग धरून आहे.

खासगीकरणाकडे नेणारे धक्कादायक वास्तव
वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत दरवर्षी राज्यातील 18 मेडिकल कॉलेजेसच्या हॉस्पिटल्समध्ये 1 कोटी रुग्ण तपासणीसाठी ओपीडीमध्ये येतात. त्यांच्याकडील 13,980 बेड्सच्या साह्याने 12 लाख पेशंट दरवर्षी अँडमिट होतात. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे उपकेंद्रापासून सिव्हिल हॉस्पिटलपर्यंत विविध प्रकारचे 13,261 दवाखाने आहेत. तेथे वर्षाला 9 कोटी 89 लाख रुग्ण ओपीडीमध्ये येतात. या विभागात असलेल्या 26,583 बेडच्या साह्याने 55 लाख 40 हजार रुग्ण अँडमिट होतात. याचा अर्थ या दोन्ही व्यवस्थांमधून वर्षाला 11 कोटी 56 लाख रुग्ण तपासले जातात. वर्षाचे 365 दिवस. त्यातील शनिवार, रविवार व सुटीचे दिवस सोडल्यास 250 दिवस या दोन्ही यंत्रणा काम करतात असे गृहीत धरले तर या यंत्रणा दररोज 4,65,000 रुग्ण तपासतात. राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी आहे. म्हणजेच सरकारचे हे दोन्ही विभाग मिळून एकूण लोकसंख्येच्या फक्त अर्धा टक्केच रुग्ण तपासतात. त्यातही महापालिका, कामगार कल्याण अशा अन्य सरकारी योजनांमधून तपासले जाणारे रुग्ण जरी यात मोजले तरी हा आकडा 1 टक्क्याच्या वर जात नाही. याचा दुसरा अर्थ आपले राज्य 99 टक्के खासगी हॉस्पिटलवर अवलंबून आहे. खासगी क्षेत्र वाढले पाहिजे यात दुमत नाहीच पण ज्यांचे कोणी नाही, अशा गोरगरिबांना, ‘नाही रे’ वर्गाला चांगल्या आरोग्यासाठी खासगी हॉस्पिटलचे उंबरे झिजविण्याशिवाय पर्याय नाही. साधे सिझेरियन ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटलमध्ये 5 ते 7 हजारात होते. ते त्यासाठी खासगी हॉस्पिटलमध्ये 50 ते 70 हजार मोजावे लागतात. याचा दुसरा अर्थ आम्ही आरोग्याच्या मूलभत सुविधेचेदेखील खासगीकरण पूर्ण करीत आणले आहे. त्यामुळे ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यालाच उपचार घेण्याचा हक्क राहील अशी ही व्यवस्था बिना उपचार जीवघेणी ठरली आहे.

आरोग्यावर खर्च : 1 टक्क्याच्या आतबाहेर
एकूण अर्थसंकल्पातील किती टक्के रक्कम जीडीपीच्या प्रमाणात 
कोणते देश सार्वजनिक आरोग्यावर किती खर्च करतात ते पाहा :
स्वीडन  -   9.2 टक्के
फ्रान्स, डेन्मार्क -    8.7 टक्के
बेल्जियम, नेदरलॅण्ड-    8.6 टक्के
स्वीझर्लंड, नॉर्वे, अमेरिका  -  8.5 टक्के
युके, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा-    7.8 टक्के

आशियाई देश किती खर्च करतात?
मालदीव    9.4}
थायलंड    2.9}
भूतान    2.5}
भारत     1.28}

भारताने आजपर्यंत केलेला खर्च
2012-13    1.09}
2013-14    1.0}
2014-15    0.98}
2015-16    1.02}
2016-17    1.17}
2017-18    1.28}
आरोग्य सेवेवर भारतात जीडीपीच्या फक्त 1} व जास्तीत जास्त 1.2 टक्के इतकाच खर्च करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही गरिबासाठी आहे आणि इतक्या कमी अनुदानात तिचा वाटा फक्त 10 टक्केच आहे. उर्वरित 90 टक्के वाटा खासगी संस्थांकडे कधीच गेला आहे. त्यामुळे रोज नवीन विकसित होणार्‍या आरोग्य सेवा, सतत वाढत जाणारी मागणी करण्यास सरकार पूर्णपणे असर्मथ ठरत आहे.
atul.kulkarni@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)