‘या’ सरकारचे डोके ठिकाणावर असल्याची ‘चिन्हे’

ग्रामीण अर्थकारण आणि समाजजीवनाशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा तसा कमी संबंध! तरीही दक्षिण महाराष्ट्रासह कोकणातल्या महापुरानंतरच्या नियोजनाबाबत त्यांच्याइतकी स्पष्ट आणि थेट भूमिका आजवरच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने घेतलेली नाही. - आता पुढे काय होते, ते पाहावे!

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जी नेमकी भूमिका मांडली आणि कळीच्या प्रश्नांना हात घातला, ते पाहताना लोकमान्य टिळकांच्या ‘त्या’ प्रश्नाची आठवण झाली आणि असे वाटले, की या सरकारचे डोके ठिकाणावर असल्याचे दिसते आहे!

- वसंत भोसले

पुण्यात प्लेगची साथ आली होती तेव्हा ब्रिटिश अधिकारी मनमानी पद्धतीने वागत. घरोघरी घुसखोरी करून पुरुषांना पूर्ण विवस्त्र करून, तर महिलांना अर्धनग्न करून प्लेगची गाठ उठली आहे का, याची तपासणी करीत. एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीस अधिकाऱ्यांच्या या वागण्याने जनतेत प्रचंड संताप होता. तेव्हा सरकारला जाब विचारण्यासाठी लोकमान्य टिळक यांनी केसरीत अग्रलेख लिहिला, त्याचे शीर्षक होते : ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या कृष्णा खोऱ्यातील जिल्ह्यांच्या दक्षिण महाराष्ट्रासह कोकणात अतिपावसाने धुमाकूळ घातल्याने ओढावलेल्या महाभयंकर संकटाने सगळ्यांचीच छाती दडपली! महापुरात अडकलेले कोकण आणि कोल्हापूर-सांगलीचे दौरे केल्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जी नेमकी भूमिका मांडली आणि कळीच्या प्रश्नांना हात घातला, ते पाहताना लोकमान्य टिळकांच्या ‘त्या’ प्रश्नाची आठवण झाली आणि असे वाटले, की या सरकारचे डोके ठिकाणावर असल्याचे दिसते आहे!

दक्षिण महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील महापुराचे स्वरूप आता स्पष्ट झाले आहे. अलीकडच्या काळात २००५, २०१९ आणि चालू वर्षी असे तीन मोठे महापूर येऊन गेले. या कालावधीत काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार, भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार आणि आता शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. अनुक्रमे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी होते अन‌् आहेत. पहिल्या दोन महापुरानंतर महापुराची कारणे शोधण्यास आणि उपाययोजना सांगण्यास पाटबंधारे खात्याचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. तत्पूर्वी ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ शास्त्रज्ञ डाॅ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाविषयी काय करता येऊ शकते, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. गाडगीळ समितीने सविस्तर, सखोल अभ्यास करून कडक निर्बंध पाळणारे उपाय सुचवून पश्चिम घाटातील पाचही राज्यांनी कोणत्या गोष्टी तातडीने केल्या पाहिजेत, याची शिफारस केली. राजकीय नेत्यांनी तज्ज्ञ असल्याचा आव आणत या शिफारशींनाच विरोध केला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अभियांत्रिकीचे अभ्यासक; पण त्यांनीच ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डाॅ. कस्तुरीरंजन यांची समिती नियुक्त करून गाडगीळ समितीच्या शिफारशींची छाननी करण्यास सांगण्यात आले. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार पाच वर्षे सत्तेवर असताना काहीही केले नाही.

आता मात्र सरकारचे डोके ठिकाणावर असल्याचे दिसते आहे. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली स्पष्ट, निर्धोक आणि धाडसी भूमिका! महाडजवळच्या तळियेनंतर कोल्हापूरचा दौरा केल्यावर ते स्पष्टच बोलले. सांगली जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर तर त्यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता सरकारी कारभाराचेच वाभाडे काढले आणि सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्याचे सूतोवाच केले. ‘गाडगीळ, कस्तुरीरंजन आणि वडनेरे या समित्यांचे अहवाल धूळ खाण्यासाठी तयार केलेत का’, असा थेट प्रश्न करून मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व अहवालांतील शिफारशींची यादी तयार करण्यास घेतली आहे.

ग्रामीण अर्थकारण आणि समाजजीवनाशी ठाकरे यांचा तसा कमी संबंध! तरीही त्यांच्याइतकी स्पष्ट आणि थेट भूमिका आजवरच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने घेतलेली नाही. विलासराव देशमुखांनी सरपंच ते मुख्यमंत्री असा प्रवास केलेला. आर. आर. आबा पाटील तर कोरडवाहू शेतकऱ्याचे चिरंजीव ! तरीही अलमट्टी धरणामुळेच महापूर येतो, एवढे पालूपद त्यांनी लावून धरले होते. कृष्णा खोऱ्यातील विकासकामांमधील विरोधाभास त्यांना माहीत होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे आयुष्यच कृष्णा-कोयना प्रीतिसंगमावर गेले; पण त्यांनी पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वतरांगा) संवर्धनासाठीच्या शास्त्रीय उपाययोजनांच्या विरोधात भूमिका घेतली. डाॅ. माधव गाडगीळ एकलकोंडे आहेत, त्यांना जमीन-जंगल-पाणी यातील काही कळतच नाही, असेही म्हटले. देवेंद्र फडणवीसांना पश्चिम महाराष्ट्रात फार रसच नव्हता. मुख्यमंत्री म्हणून निर्णय घेण्याचे अधिकार हाती होते तेव्हा फडणवीसांनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले आणि विरोधी पक्षनेतेपदावर असताना मात्र तीन-तीन दिवस महापूरबाधित परिसरात फिरून आले. कोयनानगर जवळच्या आंबेघरच्या शेतकऱ्यांबरोबर बसून झुणका-भाकर खाल्ली. कोल्हापूर आणि सांगलीसाठी प्रत्येकी एक दिवस दिला.

उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेत पहिल्या (कोल्हापूर) दौऱ्यापेक्षा दुसऱ्या दौऱ्यात (सांगली) अधिक स्पष्टता होती. ते म्हणाले, ‘आजवर दूरगामी दुष्परिणामांचा विचार न करता राबविण्यात आलेल्या विकासाच्या चुकीच्या संकल्पना आता अंगलट येत आहेत. त्यामुळे यापुढे तत्काळ आणि दूरगामी अशा दोन्ही स्वरूपाच्या उपाययोजनांवर काम करावे लागेल. स्थानिक प्रशासनानेही त्याचा विचार करावा.’ - ही टिप्पणी मूलभूत प्रश्नांना हात घालणारी आहे. आता हे सर्व कृतीत उतरले पाहिजे.

मुख्यमंत्र्यांनी समित्यांच्या अहवालाविषयी स्पष्ट भूमिका घेतली, तशीच संपूर्ण गावाचे स्थलांतर किंवा पुनर्वसन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. दरडी कोसळण्याची भीती असणाऱ्या पर्वतरांगांतील गावांना हा पर्याय खुला असेल. कोल्हापूर - सांगली जिल्ह्याची सीमारेषा असलेल्या वारणा नदीला १९५३ मध्ये महापूर आला होता. तेव्हा पारगावचे पुनर्वसन नवे पारगाव म्हणून वारणानगरच्या रस्त्यावर करण्यात आले आहे. वाळवा तालुक्यातील कोरेगावदेखील वारणा नदीकाठावर होते. या महापुरात पूर्ण गाव बुडाल्याने माळरानावर पूर्ण नवे कोरेगाव वसविण्यात आले. हे प्रयोग १९५३ मध्ये ज्येष्ठ नेते राजारामबापू पाटील यांच्या पुढाकाराने केले गेले. आज अशा काही गावांचे पुनर्वसन करायला हरकत नाही. याबाबत उद्धव ठाकरेंची भूमिका रास्त, स्पष्ट आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी उपयुक्त आहे.

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा : तीन जिल्हे; एक विचार

ठाकरे यांनी कृष्णा खोऱ्यातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांचा संयुक्त आराखडा तयार करण्याची कल्पना मांडली, ती फार महत्त्वाची आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर परिसरात उगम पावणाऱ्या कोयना, कृष्णा, वेण्णा आदी पाचही नद्या वाहत कऱ्हाडपर्यंत येतात. तेथे कृष्णेचे पात्र मोठे होते. सांगली जिल्ह्यातून वाहत असताना वारणा आणि येरळा तिला मिळते. मिरजेहून वळण घेऊन पुढे येताच पाच नद्यांना एकत्र करून येणारी पंचगंगा नृसिंहवाडी येथे कृष्णेला मिळते. याचाच अर्थ महाबळेश्वर ते दाजीपूरच्या पाणलोट क्षेत्रापर्यंत पडणारा सह्याद्री पर्वतरांगांतील पावसाचा प्रत्येक थेंब सुमारे चोवीस नद्यांमधून नृसिंहवाडीला पोहोचतो. यासाठी हे तिन्ही जिल्हे एकमेकांत गुंफले गेलेले आहेत. पाणलोट क्षेत्रात पडणारा पाऊस, नद्यांवरील धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी आणि त्यांचे नियंत्रण हा सर्व एक आराखडा बनविणे महत्त्वाचे आहे.

पायाभूत सुविधा निर्माण करताना, पर्यटनाचा विकास करताना, औद्योगिक विकासाला गती देताना, पीक पद्धती ठरविताना, शैक्षणिक दर्जा सुधारताना आणि क्रीडा, कला, नाट्य, सिनेमा आदी क्षेत्रातही भर घालण्यासाठी कोल्हापूर-सांगली-सातारा या दक्षिण महाराष्ट्राचा एकत्र विचार करायला हवा. या सर्व पट्ट्यात चार ते पाच हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. सह्याद्री पर्वतरांग ही सर्वांना जोडणारी महान शक्ती आहे. तिच्या संवर्धनापासून समृद्धीकडे घेऊन जाण्याचा मार्ग या संयुक्त आराखड्यात प्रतिबिंबित व्हायला हवा. तसा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला तर महाराष्ट्राला नवा मार्ग दिसेल.

(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)

(छायाचित्रे : आदित्य वेल्हाळ)