सोशल मीडिया की सोशल मॅनिया

मराठवाडा वर्तमान : २०१४ च्या सत्तापालटात सोशल मीडियाचा निर्विवाद मोठा वाटा आहे. त्या अर्थाने नरेंद्र मोदी केवळ देशाचे पंतप्रधान नाहीत, तर सोशल मीडियाचे महाराजा आहेत. कधीकाळी उदारपणाला म्हणजेच ‘दाता’ या शब्दाला महत्त्व असायचे. आता ‘दाता’च्या ठिकाणी ‘डाटाधिपती’ला महत्त्व आले आहे. महाराजांच्या दरबारातील कुबेराने म्हणजेच अंबानीने जिओचे भांडार असे उघडले की, सोशल मीडियाचा सोशल मॅनिया झाला. त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांमध्ये वायरलेस डाटा अ‍ॅक्सेस करण्याचे प्रमाण पंधरा पटीने वाढले आहे. दुष्काळासारख्या मूळ प्रश्नापासून अवधान विचलन करून जनतेला या सोशल मीडियाने भुरळ घातली आहे.

- संजीव उन्हाळे

रिकामटेकडेपणाच्या वेळात संपन्न असलेल्या मराठवाड्यातला ‘स्मार्ट’ मोबाईलधारक व्हॉटस्अ‍ॅप आणि फेसबुकच्या जाळ्यात प्रतिदिन १५० ते २०० मिनिटे अडकलेला असतो. मराठवाड्याच्या प्रत्येक गावामध्ये दुष्काळ पडलेला आहे. पीक-पाणी हातचे गेले; पण मोबाईलने अशी भुरळ घातली की, जणू सगळे वातावरण ‘ग्लानिर्भवती भारत’ झाले आहे. टीव्हीवर मोलकरीण मोबाईलवर अपडेट दिले होते, असे सांगते त्यावेळी धक्का बसायचा; पण आता खेड्यापाड्यांतील महिलांकडे नुसते स्मार्टफोन नाहीत, तर त्यांचे व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुप तयार झालेले आहेत. फेसबुकचा जन्मदाता मार्क झुकेरबर्ग याने मोठ्या हुशारीने आपले खाते फेसबुकवर काढले नाही. कदाचित फेसबुकचा आभासी चेहरा त्याला दिसला असेल; पण इथे खेड्यापाड्यांपासून सर्वत्र प्रत्येक जण फेसबुकवर असतो.

विरोधक ‘कोठे नेऊन ठेवला आहे माझा महाराष्ट्र,’ असा खोचक उलटा सवाल विचारत असतात; पण ट्रायच्या प्रादेशिक अहवालात जिओने महाराष्ट्रात आघाडी (९६.२५ टक्के) घेतली आहे. त्यानंतर एअरटेल आणि आयडियाची टक्केवारी अनुक्रमे ६९ व ६६ आहे. जसे संगणकामध्ये फारसे डोके न चालविता कट-पेस्ट केले जाते, तसे मोबाईलमध्ये माहितीच्या देवाण-घेवाणीत अपलोड-डाऊनलोड केले जाते. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे डाऊनलोडमध्ये मराठी आणि हिंदीचा वाटा ९० टक्के आहे. याचा अर्थ केवळ माहितीची देवाण-घेवाणच नव्हे, तर गाणी, सिनेमा, यू-ट्यूब क्लिपिंग घेऊन त्याचा टीव्ही आणि सिनेमासारखा वापर केला जातो. बॉलिवूडसाठी तशी ही भयघंटाच आहे. एम.बी.पी.एस. (मेगा बाईट पर सेकंद) हे एकक मोबाईलच्या दुनियेत मोलाचे समजले जाते. त्यामध्ये प्रतिसेकंद डाटा ओढण्यात जिओ १९.८, एअरटेल ११.२, वोडाफोन ८.५ एम.बी.पी.एस. इतका आहे; पण एवढ्यावर पुरोगामी महाराष्ट्राची घोडदौड थांबत नाही, तर एकदा माहिती आल्यानंतर ती दुसऱ्याकडे पाठविण्याचा उन्माद इतका मोठा की, त्यामध्येसुद्धा महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.   

नोकिया इंडिया ब्रॉडबॅण्ड इंडेक्स २०१८ च्या अहवालानुसार फोर-जी इंटरनेटचा ग्रामीण भागातही वापर वाढला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मनोरंजनासाठी ५८ टक्के वापर केला जातो, असे लक्षात आले. मोबाईल डेटा ट्रॅफिकमध्ये व्हिडिओ सर्चिंग ६७ टक्के केले जाते. ९० टक्के लोक यू-ट्यूबचा वापर शॉर्टफिल्म पाहण्यासाठी करतात. ग्रामीण भागात सर्वात जास्त महाराष्ट्रात नॅरोबॅण्ड, ब्रॉडबॅण्डचा वापर केला जातो. आधीच उन्माद, त्यात निवडणुकांचा नाद सुरू झाला आहे. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे भारतीय जनता पक्षाचे सोशल मीडियाचे मुख्य केंद्र औरंगाबाद होते. ज्या महिला पदाधिकाऱ्याने हे काम औरंगाबादमध्ये राहून केले, त्याची दखल राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने घेतली आणि मोठी पदाची बिदागीही दिली.

सोशल मीडियाचे राज्य समन्वयक म्हणून प्रणव जोशी आहेत. आता प्रत्येक वॉर्डामध्ये व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुप तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेषत: तरुणांना यामध्ये समाविष्ट करण्यावर जोर असून, अनेक तास औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या मंडळींना समाविष्ट करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.  विशेषत: ग्रामीण भागाकडे भाजपने विशेष लक्ष पुरविले आहे. त्यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य या दोन विषयांवर विशेष जोर देण्यात आला आहे. एखाद्याला दुर्धर आजार असेल आणि तातडीने मुंबईला पाठविण्याची गरज असेल, तर सोशल मीडियाचे आरोग्य समन्वयक रामेश्वरम यांना संपर्क  साधला जातो. मेडिकल, इंजिनिअरिंग प्रवेश असो की, जातीची प्रमाणपत्रे, सगळे देण्यासाठी शिक्षण विभागातसुद्धा याच पद्धतीने लोकांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही मतदारांची मने जिंकतो, असा त्यांचा सार्थ दावा आहे.

ही भारतीय जनता पक्षाची त्यागी वृत्ती असली तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. दुष्काळामध्येच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अशा पद्धतीने लावून धरण्यात आला की, दुष्काळ मागे पडला. सोशल मीडियावरसुद्धा हा दुष्काळ फारसा दिसत नाही. वानगीदाखल सांगायचे तर तुळजापूरमध्ये नळाला पंधरा दिवस पाणी येत नाही; पण त्याठिकाणी प्रमुख सत्ताधारी पक्षाची तीन यू-ट्यूब चॅनल्स सुरू आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधी विकासकामाचे व्हिडिओ क्लिपिंग या चॅनलवर जनमत तयार करण्यासाठी दाखवितात; पण लोकांच्या मनामधील रोषाला वाट करून देण्यात येत नाही. सध्या मराठवाड्यात प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये अशा चॅनलचे पेव फुटले आहे.

मराठवाड्यात औरंगाबाद, नांदेड आणि लातूर या शहरांमध्ये इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या हॅथ-वे कंपनीचे टेकओव्हर आघाडीच्या रिलायन्स जिओ इंडस्ट्रीकडे झाले आहे. राजकारणात कार्यकर्त्यांची जागा सायबर शिपायाने घेतली आहे. हे शिपाई लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीसुद्धा अग्रेसर असतात. कंत्राटाचे गाजर दाखवून कार्यकर्ते पोसण्याचे दिवस आता गेले. या शिपायाच्या मदतीने लाखो मतदारांशी संपर्क साधणे सहज शक्य आहे. तथापि, सोशल मीडियाचे सोशल मॅनियामध्ये झालेले रूपांतर चिंताजनक आहे. परदेशामध्ये अनेक मानसशास्त्रज्ञ यावर काम करीत आहेत. आपल्याकडे हा उन्माद असाच वाढत गेला, तर लोकांना आभासी जगात राहण्याची सवय लागेल आणि जनतेचे खरेखुरे प्रश्न नेहमीप्रमाणे दूर राहतील.