समाजाचे पोषण करणारी ताई स्वत: मात्र कुपोषितच, गावाची ताई

‘ताई माझी पाळी चुकली’ अशी खबर गावातील एखादी नवगृहिणी देते तेव्हापासून अंगणवाडी ताईचे काम सुरू होते. पुढे पाळणा हलून मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंत तिने या महिलेची व बालकाची काळजी घ्यायची.

-सुधील लंके

‘ताई माझी पाळी चुकली’ अशी खबर गावातील एखादी नवगृहिणी देते तेव्हापासून अंगणवाडी ताईचे काम सुरू होते. पुढे पाळणा हलून मूल सहा वर्षांचे होईपर्यंत तिने या महिलेची व बालकाची काळजी घ्यायची. समृद्ध भारताचा पाया घडवायचा. त्या बालकाला, समाजाला शारीरिक, शैक्षणिकदृष्ट्या पोषित करायचे.. हे सारे करताना ती स्वत: मात्र दुर्लक्षितच राहिली. खरे तर तिच्याच माध्यमातून शासनही आपल्या दारी पोहोचले, तरीही आपल्या हक्काच्या मानधनासाठी तिला सतत थाळी बडवावी लागली. पंचायतराजमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षणही मिळाले; पण अंगणवाडी ताई मात्र आहे तेथेच राहिली...

स्थळ : अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर तालुक्यातील पारधी वस्ती. पारध्यांची २८ ते ३० घरं. काही विटामातीची पक्की घरं. काही नुसतीच पालं. पत्र्याची, काठ्यांवर प्लॅस्टिकचा कागद अंथरूण तयार केलेली. रस्त्याचा पत्ता नाही. पाण्याची सोय नाही. शौचालये नाहीत. दोन सुविधा फक्त दिसताहेत. दोन शाळाखोल्या अन् अंगणवाडी ज्या झाडाखाली भरते ते झाड. अंगणवाडीला इमारत आहे; पण अर्धवट अवस्थेत पडून. ग्रामसेवक भाऊसाहेबांना ही इमारत पूर्ण करायला वर्षानुवर्षे वेळ मिळालेला नाही. बांधकाम विभागालाही या इमारतीचे काहीच घेणे-देणे नाही. ती शेवाळून गेलीय. तिच्यावर गवत उगवलंय. अंगणवाडी ताई दररोज आपल्या घरी आहार शिजवितात. तीन किलोमीटर पायपीट करून आहाराचा तो डबा घेऊन या वस्तीवर येतात. तोवर पारध्यांची चिल्लीपिल्ली हातात स्टील वा जर्मनच्या ताटल्या घेऊन झाडाखाली त्यांची वाट पाहत बसलेली असतात. या मुलांच्या काही माताही या रांगेत असतात. पारधी वस्तीवर दोनच शासकीय कर्मचारी नित्यनियमाने येतात. अंगणवाडी ताई आणि झेडपीच्या दोन शिक्षकी शाळेतील दोघे शिक्षक. आरोग्य कर्मचारी महिन्यातून एकदा लसीकरणासाठी येतात. ग्रामसेवक व तलाठी भाऊसाहेब काम निघेल तेव्हा. भांडणे काही झालीच तर पंचनाम्यासाठी पोलीसपाटील. सरपंच अधून-मधून. निवडणुकीच्या काळात मते मागायला मोठे पुढारी. मंत्री, जिल्हाधिकारी, झेडपीचे सीईओ यांचे सहसा वस्तीला पाय लागत नाहीत. कधीही जा या पारधी वस्तीवर दररोज तुम्हाला शासन भेटते ते अंगणवाडी ताईच्या रूपात. झेडपीच्या शिक्षकांना दिवाळी, उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. या ताईला तीही सुटी नाही. सेविका व मदतनिसाला आलटून पालटून सुट्या. ३६५ दिवसांतील रविवार सोडून किमान तीनशे दिवस अंगणवाडी ताईने बालकांना आहार वाटप केलाच पाहिजे, असा नियम आहे. शिवाय नऊ ते दोन या काळात अंगणवाडी उघडी हवी. सगळा हिशेब जुळविला तर रविवार सोडता वर्षातून अंगणवाडी ताईला सोळा सुट्या मिळतात. त्याबदल्यात मोबदला काय, तर सेविकेला पाच हजार, सेविकेला सहाय्य करण्यासाठी असते त्या मदतनिसाला अडीच हजार. जेथे मिनी अंगणवाडी असेल तेथे एकाच महिलेने सेविका-मदतनीस ही दोन्ही कामे करायची. या मिनी सेविकेला ३ हजार २५० रुपये. याला शासन वेतन म्हणून संबोधत नाही. ‘मानधन’ म्हणते. दिवाळीला दोन हजार रुपये भाऊबीज. निवृत्तीनंतर सेवा बघून लाखभर रुपयांचा निर्वाह भत्ता देण्याचा एक नवीन जीआर तेवढा निघालाय..

सुदृढ भारताचा पाया घालणा-या ताईकडून अपेक्षा तरी किती?
बाळ उणे नऊ महिन्याचे असल्यापासून तर ते सहा वर्षांचे होईपर्यंत त्याचे पालकत्व अंगणवाडी ताईकडे असते. सुदृढ भारताचा पायाच अशाप्रकारे अंगणवाडीत तयार होतो. बालकांचे दंडघेर मोजून त्यांच्या वजनावरून ‘सॅम’ ‘मॅम’ ठरविण्यासह अकरा रजिस्टर या ताई भरतात. त्यामध्ये गावातील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता यांची संख्या, उंची-वजन, लसीकरण ही आकडेवारी. याशिवाय गावाची जातनिहाय लोकसंख्या, स्त्री-पुरुष प्रमाण, आधार कार्ड, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची संख्या अशी सगळी खानेसुमारी ठेवावी लागते. हे सगळे करून मुलांना गाणी, गोष्टी सांगायच्या. काही मुले अंगणवाडीत येत नसतील तर त्यांना घरी जाऊन आणायचे..
अंगणवाडी ताईकडच्या अपेक्षा मात्र अजूनही संपलेल्या नाहीत..
नगर तालुक्यातीलच एका अंगणवाडीत मुलांची वैद्यकीय तपासणी होते, तेव्हा एका मुलाला विशिष्ट आजार असल्याचे निदान होते. डॉक्टर अंगणवाडी ताईला व मुलाच्या पालकांना सांगतात, या बालकाच्या डोक्याचा आकार आपोआप वाढतोय. बालकाच्या आई, वडिलांच्या पायाखालची वाळू सरकते. कारण तोवर त्यांना काहीच माहीत नसते. पुढे सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लागते. नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात या मुलावर उपचार सुरू होतात. अंगणवाडी ताई स्वत: या मुलाला अनेकदा दवाखान्यात घेऊन येते. पण, सर्वप्रकारचे प्रयत्न करूनही मूल दगावते. अंगणवाड्यांत बाळांची जी तपासणी होते त्यात अनेक मुलांना हृदयविकार (एएसडी, ओएसडी), काहींना बालदमा, तर काही मुले कुपोषित आढळतात. तोवर पालकांना या आजारांबाबत कल्पनाही नसते. या बाळांवर वेळीच शस्त्रक्रिया झाल्याने कितीतरी बालकांना जीवदान मिळाले आहे. अंगणवाडीसेविका स्वत: या मुलांना घेऊन शस्त्रक्रियांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आलेल्या आहेत. यातून त्यांची या मुलांमध्ये जी भावनिक गुंतवणूक होते त्याचा मोबदला कशात मोजायचा? हा आणखी वेगळा मुद्दा आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यात अंगणवाड्यातील वैद्यकीय तपासणीनंतर सन २०१६-१७ या वर्षात २२३ बालकांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. राज्याच्या संदर्भात हा आकडा मात्र बराच मोठा आहे.

वरील दोन प्रसंग प्रातिनिधिक आहेत. अंगणवाडी ताई नेमके काय काम करतात व या यंत्रणेचा उपयोग काय, असे प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतात तेव्हा हा तपशील अभ्यासणे आवश्यक ठरते. यापेक्षाही निरनिराळ्या कहाण्या आहेत.
राज्यातील अंगणवाडीसेविका व मदतनीस आपल्या विविध मागण्यांसाठी ११ सप्टेंबरपासून संपावर आहेत. शासनाने सेविकेला दीड हजार, मदतनिसाला एक, तर मिनी अंगणवाडीसेविकेला एक हजार २५० रुपये मानधन वाढवून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यातून सेविकेचे मानधन साडेसहा, मिनी सेविकेचे साडेचार व मदतनिसाचे साडेतीन हजार होईल. पण अंगणवाडी तार्इंना ही वाढ मान्य नाही.
गोवा, केरळ, दिल्ली या छोट्या राज्यांत सेविका किमान दहा हजार रुपये मानधन घेतात. तेवढे तरी मानधन द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. शासन त्यास राजी नाही. राज्यात एक लाख सहा हजारांच्या आसपास अंगणवाड्या, तर सेविका आणि मदतनीस यांची संख्या दोन लाखांच्या घरात आहे. शासन व अंगणवाडी कर्मचारी दोघेही आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अंगणवाड्यांना सध्या टाळे आहेत. संपात फूट पाडत सेविकांना कामावर हजर करून घेण्यासाठी सगळा महिला बालकल्याण विभाग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार कामाला लागला आहे. काही जिल्हा परिषदांत मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी या कर्मचाºयांच्या बडतर्फीचे इशारे दिले आहेत. अंगणवाड्या सुरू असतात तेव्हा वरिष्ठ अधिकाºयांना भेट देण्यास वेळ नसतो. पण, संपकाळात भेटी सुरू आहेत. गावपातळीवर अंगणवाडी नावाची यंत्रणा ही मूलभूत यंत्रणा आहे. मात्र, या यंत्रणेची राज्यकर्ते व शासन या दोघांकडूनही आजवर सातत्याने उपेक्षाच झाली. या यंत्रणेला इतर शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे कधीही सन्मानाचा दर्जाच मिळालेला नाही. गावातील पोलीसपाटील हे पद सन्मानाचे ठरते. ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक या सगळ्यांचा सन्मान ठेवला जातो. तो सन्मान अंगणवाडी ताईला मात्र नाही. तिचे मुख्यालय गावात असतानाही ती ‘मानधनी’. तिला पूर्णवेळ सेवकाचा दर्जा नाही. इतर कर्मचारी मात्र पगारी. मैलकामगारांपेक्षाही तिचा दर्जा खालचा.

गावात एखादी मुलगी हळद लावून येते तेव्हापासून अंगणवाडी ताईचे काम सुरू होते. गावातील नवगृहिणी ‘माझी पाळी चुकली’ ही पहिली खबर अंगणवाडी ताईला देते. तेव्हापासून अंगणवाडी कर्मचारी या महिलेची काळजी घ्यायला सुरुवात करतात. अंगणवाडी ताईच्या अहवालावरून आरोग्य विभाग या महिलेचे लसीकरण करतो. नंतर या गर्भवती महिलेला तिसºया महिन्यापासून अंगणवाडीतून घरपोहोच आहार पुरविला जातो. दर महिन्याला या महिलेशी प्रत्यक्ष संपर्क करून प्रकृतीच्या नोंदी ठेवाव्या लागतात. प्रसूतीनंतरही या स्तनदा मातांना सहा महिने आहार अंगणवाडीच पुरविते. पुढे बाळालाही सहा महिने ते तीन वर्षे या कालखंडापर्यंत घरीच आहार पोहोचवायचा. त्यानंतर तीन वर्षे ते सहा वर्षे या काळात त्याला अंगणवाडीत आहार देऊन पोषणाबाबत व त्याच्या अनौपचारिक शिक्षणाबाबत काळजी घ्यायची. अंगणवाडीतही दोन प्रकारचा आहार असतो. नास्ता व भात. यातही दररोज कोणता आहार द्यायचा त्याचे वेळापत्रक ठरलेले असते. त्याचे नमुने व नोंदी ठेवाव्या लागतात. ही सगळी कामे पाहिली तर माणूस व सदृढ समाज उभा करण्याची जबाबदारीच शासनाने एकप्रकारे या तार्इंवर सोपवली आहे. पण, त्यांच्या स्वत:च्या सक्षमीकरणाचा विचार होत नाही. महिला बालकल्याण असे नाव असणाºया या विभागात कर्मचारी महिलाच त्यांना मिळणाºया सुविधांबाबत समाधानी नाहीत हाच केवढा मोठा विरोधाभास आहे.
शहरांतील मध्यमवर्ग आता अंगणवाड्यांत आपली बालके पाठवत नाही. तेथे हजारो रुपये शुल्क घेणारे ‘नर्सरी’ स्कूल्स व ‘एलकेजी’, ‘यूकेजी’ नावाचे पूर्व प्राथमिकचे वर्ग निर्माण झाले आहेत. ग्रामीण भागात व शहरांतील सामान्य वस्त्यांमध्ये मात्र आजही अंगणवाडी हाच मुलांच्या शाळेचा पाया आहे. हा पायाच दुर्लक्षिला जात आहे.
कामाच्या तुलनेत अंगणवाडी कर्मचाºयांना आम्ही जे वाढीव मानधन देऊ केले ते पुरेसे आहे, असे शासनाचे म्हणणे आहे. मानधनवाढीचा प्रश्न निघताच अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या शिक्षणाचाही मुद्दा हमखास उपस्थित केला जातो. पूर्वी सातवी पास महिलांना सेविका म्हणून नियुक्ती दिली गेली. मदतनिसांना तर शिक्षणाची अट नव्हती. आता शिक्षणाची अट अनुक्रमे दहावी व सातवी करण्यात आली आहे. अर्थात अनेक पदवीधर तरुणीही सेविका म्हणून काम करताना आढळतात.
शिक्षणाचा निकष काय ठेवायचा हा शासनाचा अधिकार आहे. मात्र, समान कामाला समान दाम मिळणार की नाही, हा अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांचा प्रश्न आहे. झेडपीचे शिक्षक साडेसात तास काम करून सहावा वेतन आयोग घेतात. अंगणवाडी कर्मचारी त्यांच्यापेक्षा केवळ दोन तास काम कमी करतात. ते मात्र मानधनी.
महिला बालकल्याण विभागात चिक्की घोटाळा गाजला. मातीमिश्रित चिक्की मुलांना पुरवली गेली असा आरोप झाला. कोट्यवधी रुपयांच्या योजना ठेकेदारांना देताना एका दिवसात निर्णय होतात. अंगणवाडी-सेविकांच्या मानधनवाढीबाबत असा विचार का होत नाही, असाही प्रश्न संघटना उपस्थित करत आहेत...

(लेखक लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत. sudhir.lanke@lokmat.com)