स्पार्क, लोकप्रतिनिधींच्या कामाला दिशा देणारे प्रशिक्षित सहायक

लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेलेल्या खासदाराला आपल्या मतदारसंघाला विसरून कसं चालेल? पण खासदाराला वर्षांतले किमान शंभर दिवस दिल्लीत मुक्काम ठोकावा लागतो. अनेक उपक्रमांना हजेरी लावावी लागते, देशभर फिरावं लागतं. मग उरलेला वेळ मतदारसंघात ! पण हा मतदारसंघही किती उभाआडवा ! प्रत्येक खासदाराला सरासरी २४ लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करावं लागतं. तो कुठे कुठे फिरणार? किती लोकांना भेटणार? किती प्रश्न समजून घेणार आणि त्यावर नेमकी उत्तरं तरी कशी शोधणार?.. हा गुंता सोडवणाºया एका अनोख्या प्रयत्नाबद्दल...

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री पुसापती अशोक गजपती राज. तेलगू देसमचे महत्त्वाचे नेते आणि आंध्रातील विजयनगरमचे ३६ वर्षे आमदार आणि आता २०१४ पासून खासदार आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून किती आघाड्यांवर आम्हाला लढावं लागतं, याविषयी एका मुलाखतीत ते काळजीच्या सुरात बोलत होते...

खासदार म्हणून वर्षातले साधारण १०० दिवस आम्हाला दिल्लीत राहावे लागते. उरलेल्या काळात इतर कार्यक्रम आणि मंत्री असेल तर वर्षभर त्या त्या खात्याच्या कामात स्वत:ला बुडवून घ्यावं लागतं. किमान १०० दिवस आम्ही या मोठ्या देशात सतत फिरत असतो. मात्र कुठेही असलो तरी मतदारसंघाला विसरून आम्हाला चालत नाही. त्यामुळे उरलेला वेळ मतदारसंघाला द्यावाच लागतो. जर तुम्ही मतदारसंघाला विसरलात तर लोकही तुम्हाला विसरतील..

१९७८ पासून सतत जिंकून विधानसभा, लोकसभेत जाणाऱ्या, तेलगू देसमच्या स्थापनेच्या दिवसापासून पक्षात असणाऱ्या आणि त्याहून विजयनगरच्या अखेरच्या महाराजांच्या मुलाच्या तोंडचे हे विधान लोकप्रतिनिधींवर असलेल्या ताणाची जाणीव करून देणारं होतं. लाखो लोकांचं प्रतिनिधित्व करताना असणारी जबाबदारी, सगळीकडे पुरे पडण्याची धडपड आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं हे भारतात तरी जिकिरीचं काम झालं आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा भौगोलिक विस्तार आणि लोकसंख्याही तितकीच विस्तृत आहे. सध्या लोकसभेमध्ये ५४३ लोकप्रतिनिधी १.३४ अब्ज लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीचा विचार केला तर साधारणत: प्रत्येक खासदाराला सरासरी २३ लाख ९४ हजार (जवळजवळ २४ लाख) लोकांचा प्रतिनिधी म्हणून लोकसभेत जावे लागले आहे. या निवडणुकीत भारतात एकूण मतदारांची संख्या ८४ कोटींहून अधिक होती म्हणजेच एका मतदारसंघात सरासरी १५.५ लाख मतदार होते. अर्थात एकूण लोकसंख्या आणि एकूण मतदारांची संख्या मतदारसंघानुसार फारच वेगवेगळी आहे. मुंबई, दिल्ली किंवा उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघात लोकसंख्या आणि मतदार सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त असणार यात शंका नाही. लक्षद्वीप मतदारसंघाचा भौगोलिक विस्तार केवळ ३२ चौ.किमी आणि मतदार आहेत केवळ ४९ हजार ९२२. तर तेलंगणमधील मलकाजगिरी मतदारसंघात याच्या कितीतरी पट म्हणजे ३१ लाख ८३ हजार ३२५ मतदार आहेत. तेलगू देसमचे मल्ला रेड्डी यांना पाच लाख २३ हजार मतं मिळवूनच लोकसभेत जाता आलं. हे झालं लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या मतदारसंघाबद्दल. पण तिकडे चीनला भिडलेल्या लडाख मतदारसंघाचे क्षेत्रफळ अवाढव्य आहे. एक लाख ७३ हजार २६६ चौ.किमी क्षेत्राच्या या मतदारसंघात केवळ १.५९ लाख मतदार आहेत. या मतदारसंघातून भाजपाचे थुप्स्तान छेवांग यांनी अपक्ष उमेदवार गुलाम राजा यांच्यापेक्षा केवळ ३६ मतं अधिक मिळवल्यामुळं त्यांच्यासाठी लोकसभेची दारं उघडली आहेत.

लोकसंख्या आणि पसरट मतदारसंघांबद्दल अशी उदाहरणं देण्यामागचा उद्देश हाच की भारतात मतदारसंघांमध्येही प्रचंड विविधता आहे. मुंबईचे दाट वस्तीचे असोत वा अरुणाचलचे विरळ लोकसंख्येचे मतदारसंघ असो. लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि त्यांचे प्रश्न समजून त्यावर उपाय काढणं हे आव्हान खासदारांसमोर असतं. खासदारांना मिळणारा निधीसुद्धा खर्च करण्यावर त्याचा परिणाम होतो. प्रत्येक खासदारांची त्यांच्या मतदारसंघात कार्यालयं असतात तेथे किंवा दिल्लीत ते लोकांना भेटत असतात, जनता दरबार घेत असतात; पण त्यांना माहिती गोळा करून देणारं आणि खरंच कोणत्या प्रश्नावर लक्ष द्यायला हवं याबद्दल मदत करणारं कोणीच नसतं. मग अशावेळी त्यांना सगळं सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार जे परिस्थितीनुसार योग्य वाटेल ते करावं लागतं. नाही म्हणायला पी.ए. वगैरे मंडळी असतात. पण त्यांचा उपयोग फक्त डायरी सांभाळणे, लोकांना वेळ देणं, प्रवासाची आरक्षणं करणं किंवा तसल्याच काही गोष्टींपुरता मर्यादित राहतो. पुन्हा ही पी.ए. मंडळी प्रशिक्षित असतातच असे नाही. बरीच वर्षे ‘साहेबांबरोबर’ किंवा ‘तार्इं’बरोबर काम करत करत ही मंडळी त्यांची सहायक बनतात. (आपल्याकडे बहुतांश किंवा सर्वच महिला खासदारांचे सहायकही पुरुषच असतात) अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधींना खरी मदत आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने योग्य माहिती गोळा करून देण्याच्या संधी नसल्याचे दिसून येते. अमेरिकेत लोकप्रतिनिधींना काँग्रेशनल इंटर्न्स मदत करतात. काही मदतनीस राजधानीत तर काही त्यांच्या मतदारसंघात सतत काम करून माहिती पुरवत असतात. खासदार किंवा मंत्री एखाद्या विशेष प्रकल्पावर काम करत असताना त्या प्रकल्पाची जवळजवळ सर्व जबाबदारी आणि इतर प्रशासकीय जबाबदारीही ते घेतात. सगळी माहिती हाताशी मिळाल्यानं आणि जबाबदारीचा भार हलका झाल्यानं तिथल्या नेत्यांना विचार करायला, निर्णय घ्यायला आणि निधी खर्च करायला थोडं मोकळं विचार अवकाश मिळतं. आता या इंटर्नची पावलं भारतात पडू लागली आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या हीना गावित यांच्या नंदुरबार मतदारसंघात आयुष पटेल आणि राज्यसभा सदस्य वंदना चव्हाण यांच्याबरोबर आयुष रंजन हे दोन सहायक काम करत आहेत. पुणे जिल्ह्यात दौंडसारख्या निमशहरी भागांमध्ये काम करताना तेथे अनेक सोयी सुविधा पुरवण्याची गरज असल्याचे आयुष रंजनला दिसून आले. काही भागांमध्ये पिण्याचे पाणी, संगणक प्रशिक्षणासारख्या सोयींसाठी निधी आवश्यक असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधातही स्वनितितर्फे पुण्यात प्रकल्प सुरू आहे. तसेच सीएसआर फंडातून लागलेल्या वॉटर एटीएममुळे ५८० घरांना फायदा झाला आहे.

तर नंदुरबारमध्ये काम करणाऱ्या आयुष पटेलचे अनुभवही असेच आहेत. तो तर म्हणतो इथे काही भागांमध्ये तर मराठी भाषाही बोलली जात नाही. त्यांना सरकारी योजनांबद्दल माहिती देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचं वाटतं. आदर्श ग्राम योजना किंवा वनबंधू कल्याण योजनांसारख्या योजना राबविण्यासाठी प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचं काम आयुष करत आहे. अशा तयार आणि शास्त्रशुद्ध माहितीचा खासदारांना नक्कीच लाभ होत असणार. आपल्या कामाशी संबंधित असणारे खासदार या कामाबद्दल नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद आणि मदत करतात असे या दोन्ही आयुषनी एकमताने सांगितलं आहे.

भारतात २०१६ साली स्वनितीने हा प्रकल्प सुरू केला असला तरी वर्षभरात सव्वासात लाख कुटुंबांना याचा थेट फायदा झाला आहे. सहायकांनी गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर २०० कोटींहून अधिक निधीचा खर्च करण्यात मदत झाली आहे तर ३५ सरकारी योजनांची माहिती खºया लाभधारकांपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच लोकप्रतिनिधींचे लोकप्रतिनिधी म्हणून हे सहायक वर्षभर मतदारसंघात राहून त्यांना मदत करू शकतात. प्रचंड विस्ताराच्या आणि प्रचंड लोकसंख्येच्या मतदारसंघात असे प्रकल्प आगामी काळात वाढणं आवश्यक वाटतं ते त्यामुळेच.

विविध प्रश्न, समस्या मार्गी लागताहेत..
भौगोलिकदृष्ट्या मोठ्या मतदारसंघांमध्ये काम करताना विविध समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना कार्यरत राहावे लागते. लोकप्रतिनिधींना मोठ्या मतदारसंघात काम करण्यात मर्यादा येतात. त्यांच्याऐवजी थेट कार्यक्षेत्रामध्ये असोसिएट्स (मदतनीस) जेव्हा सतत कार्यरत राहातात तेव्हा समस्या सुटण्यात, निधीचा वापर करण्यात, योजना राबवण्यास नक्कीच वेग येतो. आमच्या मतदरासंघात आयुष पटेल या असोसिएटमुळे वनबंधू कल्याण योजनेच्या निधीचा वापर विविध प्रकल्पांसाठी करता आला. बहुतांश वेळा योजनांची माहिती प्रशासनातील अधिकारी आणि पर्यायाने लोकांपर्यंत पोहोचत नसते. अशा स्थितीत या असोसिएट्सचा उपयोग होतो. नंदुरबार मतदारसंघातील आदिवासींचे स्थलांतर, कुपोषण आणि आदिवासींचे आरोग्याचे प्रश्न यावर आम्ही प्रामुख्याने काम करत आहोत. त्यामुळे रोजगार उपलब्धीसाठी आम्ही असोसिएटच्या साथीने अकराणीमध्ये विशेष प्रयत्न करू शकलो. कैºया वाळविण्याबरोबरच सीताफळावर प्रक्रिया करण्यासाठीही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सीताफळाचा पल्प काढून तो विविध कंपन्या, उद्योगांना कसा देता येईल याबाबत अभ्यास करण्याचे काम असोसिएटद्वारे करण्यात आले. तसेच नंदुरबारमधील भूजल पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे. त्यासाठी भूजलतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे, त्यांच्याशी बैठका, चर्चा अशी महत्त्वाची कामेही असोसिएटच्या मदतीने करता आली. आताच्या संसदेमध्ये आम्ही युवा खासदार असल्यामुळे तंत्रज्ञानस्नेही आहोत; पण हे सर्व खासदारांच्या बाबतीत शक्य नाही. त्यांना नव्या तंत्रज्ञानासाठी प्रशिक्षित असोसिएट्सची मदत लागेलच.
- डॉ. हीना गावित, खासदार, नंदुरबार

लोकांच्या गरजा समजल्या की, उत्तरंही मिळतातच..
नंदुरबारमध्ये अक्रानी (धडगाव) तालुक्यामध्ये काम करण्याची मला संधी मिळाली. २०१४-१५ साली वनबंधू कल्याण योजनेमध्ये जाहीर आणि वितरित झालेल्या निधीचा उपयोग करून अ‍ॅक्वा केज कल्चर आणि सोलर कनेक्शन देण्याची योजना आम्हाला कार्यान्वित करता आली. बहुतांशवेळा नव्या योजनांमधून येणारा निधी त्याचा उपयोग कसा करायचा याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे वापरला जात नाही. नंदुरबारमध्ये यापूर्वी अ‍ॅक्वा केज कल्चरचा वापर करण्यात आलेला नव्हता मात्र आता तोरणमाळजवळ एका तलावामध्ये मत्स्य उत्पादनवाढीसाठी याचा उपयोग करण्यात येईल. लोकांच्या गरजा समजून घेऊन प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये संवादाचे पूल उभे करण्याचे काम या प्रकल्पांमध्ये करता आले. कोणता निधी कोठे वापरला जाऊ शकतो, कोणता निधी अद्याप वापरला गेला नाही याची माहिती लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनांना देण्याचे काम नंदुरबारमध्ये मला करता आले.

नंदुरबारमध्ये आदिवासी लोक जंगलामधील कैºया वाळवून त्याचे तुकडे मध्य प्रदेशात विकत असत; मात्र त्यांना मिळणारे मूल्य आणि व्यापारी प्रत्यक्ष बाजारात विकून मिळवणारा नफा यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक होता. आता वनबंधू कल्याण योजनेच्या अंतर्गत सोलर ड्रायर कनेक्शनची ५०० युनिट्स वितरित केली जाणार आहेत. थेट उन्हात आंब्याचे तुकडे वाळवल्यास ते काळे पडण्याची शक्यता असते, मात्र या यंत्रांमध्ये ते वाळवल्यास त्यांचा दर्जा बदलत नाही. आंब्याचे काप वाळवल्यानंतर आम्ही त्याची पूड करण्याची यंत्रेही बसवणार आहोत व काही आदिवासींनी अधिक उत्साह दाखवल्यास त्याच्या पाकीटबंद विक्रीसाठीही प्रयत्न करणार आहोत.
- आयुष पटेल, असोसिएट, नंदुरबार

मतदारसंघातले सहायक
बिजू जनता दलाचे तरुण खासदार कलिकेश नारायण सिंग देव एकदा अमेरिकेत गेले असताना त्यांची सिनेटर जॉन केरी यांच्याशी ४५ मिनिटांची बैठक ठरली होती. या ४५ मिनिटांमधील ३० मिनिटांचे नेतृत्व केरी यांच्या इंटर्न्सनीच केले होते. हे सर्व कलिकेश यांनी पाहून घेतलं आणि भारतात आल्यावर त्यांनी काही खासदारांबरोबर यावर चर्चा केली. अनेक आठवडे झालेल्या चर्चेतून खासदारांचा भरपूर वेळ मतदारसंघात जातो मात्र विकासकामांसाठी त्यांना तेथे मदत करणारं कोणीतरी असणं आवश्यक असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. तेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आॅफ इंडिया, स्वनिती संस्था आणि टाटा ट्रस्ट यांनी एकत्र येऊन ‘सपोर्टिंग पार्लमेंटरियन्स आॅन अनालसिस अ‍ॅण्ड रिसर्च इन द कॉन्स्टिट्यूएन्सी’ (स्पार्क) हा प्रकल्प स्थापन करायचं ठरवलं. प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील २० मतदारसंघांमध्ये २० असोसिएट्स काम करू लागले. मतदारसंघातील प्राथमिक माहिती गोळा करणे आणि एमपी लोकल एरिया डेव्हलपमेंट फंड्स (एमपीलॅड्स) म्हणजेच खासदार निधी खर्च करण्याबाबत मदत करणे असे महत्त्वाचे काम या असोसिएट्सना देण्यात आले. एखादा प्रकल्प किंवा योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय झाला तर त्यासाठी मतदारसंघातील लोकांना, संस्थांना मदतीशी घेऊन तो पूर्णत्वास नेणे यामध्येही या सहायकांचा मोठा वाटा असेल. सहायकांनी या मतदारसंघात राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे.

समस्या ओळखून उपाय
स्वनिती आणि टाटाने सुरू केलेल्या प्रकल्पाचं आता दुसरं वर्ष येत आहे. गेल्या वर्षात आलेले अडथळे किंवा समस्या दूर करून अधिक प्रभावीपणे योजना राबवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी काही योजना राबविण्यात अडथळे येत असले तर ते दूर करण्यामध्ये सहायकांचा उपयोग होऊ शकतो. जिल्हा दंडाधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख, बचतगट, स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणण्याचं आणि गरजा ओळखून उपाय काढण्यास मदत करण्याचं काम या सहायकांना करावं लागणार आहे. सरकारी कामांमध्ये अधिकाधिक तंत्रज्ञान आणि शास्त्रसुद्ध पद्धतीने गोळा केलेल्या माहितीचा वापर व्हावा असं आम्हाला वाटतं.
- प्रभात पानी, भागीदारी आणि तंत्रज्ञान विभागप्रमुख, टाटा ट्रस्ट

चांगल्या तरुणांना उत्तम संधी
ज्यावेळेस मी जॉन केरी यांच्याकडे बैठकीमध्ये बहुतांश काम करणारे सहायक पाहिले तेव्हाच असं काहीतरी भारतातही करायला हवं असं मला वाटलं होतं. खासदारांना कायदे तयार करण्याबरोबर महत्त्वाचं काम असतं ते मतदारसंघांच्या विकासाची जबाबदारी. त्यामुळे त्यांना आपला बहुतांश वेळ मतदारसंघाच्या प्रश्नांसाठी घालवावा लागतो, दुर्दैवाने त्यांना मदत करणारं तेथे कोणीच नसतं. आणि म्हणून मला नेमकं इथंच जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे असं वाटतं. ज्यावेळेस खासदार आपल्या राजकीय क्षेत्रात काम करत असतात तेव्हा मतदारसंघात अगदी सामान्य पातळीवर काय काम चालू आहे, काय प्रश्न आहेत, काय उपाय केले जाऊ शकतात याची माहिती असे सहायक देऊ शकतात. आरोग्य आणि शिक्षण या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी सहायक मदत करतात. मलाही राजकीय क्षेत्रात चांगल्या तरुणांना आणण्याची उत्तम संधी वाटते.
- कलिकेश नारायण सिंग देव, खासदार, बोलांगिर (ओडिशा)