यवतमाळ ते स्वीत्झर्लंड..

आपल्यावरच नव्हेतर आपल्यासारख्या शेकडो-हजारो शेतकर्‍यांवर बहुराष्ट्रीय कंपनीने केलेला अन्याय निखंदून काढण्यासाठी थेट परदेशातील न्यायालयात खटला भरण्याचे धाडस यवतमाळ जिल्हय़ातील तीन शेतकर्‍यांनी केले.

ठळक मुद्देअन्यायाने पेटून उठलेल्या शेतकर्‍यांच्या हिमतीची कहाणी

- अविनाश साबापुरे

धुर्‍याच्या भानगडी करत तालुक्याच्या कोर्टात वर्षानुवर्षे खेटा घालणारे शेतकरी दगड उचलला की सापडतील. जिल्हा न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंतही अनेकांच्या भाऊबंदकीतील खटले तुंबून पडले आहेत. पण आपल्यावरच नव्हेतर आपल्यासारख्या शेकडो-हजारो शेतकर्‍यांवर बहुराष्ट्रीय कंपनीने केलेला अन्याय निखंदून काढण्यासाठी थेट परदेशातील न्यायालयात खटला भरण्याचे धाडस यवतमाळ जिल्हय़ातील तीन शेतकर्‍यांनी केले. ही गोष्ट सुरू होतेय 2017 पासून. नापिकीमुळे आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा जिल्हा म्हणून कुप्रसिद्धी झालेल्या यवतमाळात त्यावर्षी वेगळ्याच कारणांनी शेतकर्‍यांवर मृत्यू ओढवले होते. कपाशी पिकावर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधा होऊन तब्बल 21 जणांचा महिना-दीड महिन्यात मृत्यू झाला, तर अनेकांना विविध व्याधींनी ग्रासले. हे गंभीर संकट भोगून कसेबसे जगलेल्या 54 शेतकर्‍यांनी विषबाधेच्या प्रकाराचा साकल्याने विचार केला, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की हे नैसर्गिक संकट नसून कीटकनाशक कंपनीने आपल्यावर जाणीवपूर्वक लादलेले अरिष्ट आहे. अन्यायाविरुद्ध चिड निर्माण झाली. पण न्याय कुठे आणि कसा मागावा याचा रस्ता सापडत नव्हता.

त्याचवेळी यवतमाळ जिल्हय़ात शेतकरी न्यायहक्क समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात शासन-प्रशासनाला धारेवर धरणे सुरू केले होते. कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांनी एकत्र येऊन लढण्याचा विचार सुरू केला अन् तेवढय़ात त्यांची दखल घेत पॅन इंडियाचे (पेस्टीसाईड अँक्शन नेटवर्क) सल्लागार डॉ. नरसिम्हा रेड्डी, दिलीप कुमार, जय कुमार यांनी हैदराबाद येथून यवतमाळ गाठले. सर्व बाजूंनी त्यांनी हे प्रकरण समजून घेतले आणि कायदेशीर लढाईचा इरादा पक्का केला. परंतु, त्यासाठी शेतकर्‍यांनी स्वत: पुढाकार घेणे आवश्यक होते. आधीच गरीब, त्यातही कर्त्या पुरुषांचे झालेले मृत्यू अशा परिस्थितीतील शेतकरी या लढाईसाठी कसे तयार होतील, हा प्रश्न होता. त्यासाठी शेतकरी न्यायहक्क समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सतत दोन वर्षे प्रत्येकाच्या खेड्यात-शिवारात जाऊन शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. प्रत्येकाचे सतत निरीक्षण केले. त्यांच्यापैकी अनेकांची नजर कमकुवत झाल्याचे जाणवले, अनेकांना चालणेही अवघड झाले होते. त्यांना यवतमाळ, सावंगी मेघे, सेवाग्राम आदी ठिकाणी नेऊन आरोग्य तपासण्या करून घेतल्या. यातून विश्वास निर्माण झाल्यानंतर शेतकरी सज्ज झाले आणि केस गेली थेट स्वीस कोर्टात!

स्वीत्झर्लंडमध्येच धाव कशामुळे?

ज्या सिजेंटा कंपनीच्या पोलो नामक कीटकनाशकामुळे विषबाधेचे प्रकरण घडले, त्या सिजेंटा कंपनीचे मुख्यालय स्वीत्झर्लंडमध्ये बासेल शहरात आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांनी आपल्या याचिका बासेलच्या सिव्हील कोर्टात दाखल केल्या आहेत. तेथे सिल्व्हीओ रिसेन हे वकील आता या खटल्याचे काम पाहणार आहेत. या प्रकरणात तीन स्वतंत्र याचिका दाखल झाल्या असून त्यात तीन शेतकर्‍यांसह महाराष्ट्र किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार हेही सहयाचिकाकर्ते आहेत.

अशी आहे धाडसी शेतकर्‍यांची कफल्लक अवस्था

पॅन इंडिया आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टीसाईड पॉईझन्ड पर्सन या संस्थेच्या माध्यमातून एकंदर 54 शेतकर्‍यांनी लढाई सुरू केली. त्यातील तीन शेतकर्‍यांच्या नावाने स्वीस न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात दोन महिला शेतकरी आहेत. 2017 मध्ये फवारणीतील विषबाधेने त्यांच्या पतीचे निधन झाले. त्यातील एका महिलेची अवस्था तर अत्यंत बिकट आहे. तिचा पती शेतमजुरी करताना विषबाधा होऊन दगावला. आता मुलाने बारावीपासून आणि मुलीने दहावीपासूनच शाळा सोडून दिली आहे. आई शेतमजुरी करून उदरनिर्वाह चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर दुसर्‍या शेतकरी विधवेकडे थोडीफार शेती असली, तरी गरिबी आणि पतीच्या आधाराविना शेती करताना संकटांची मालिकाच तिच्यावर कोसळली आहे. तिसरा याचिकाकर्ता शेतकरी पुरुष असला तरी विषबाधा प्रकरणानंतर त्याला अद्यापही गंभीर आजारांनी सोडलेले नाही. हे तिन्ही कुटुंब अक्षरश: दारिद्रय़ रेषेखालील जीवन जगत आहेत.

दबाव येण्याची अजूनही धास्ती

न्याय मिळविण्यासाठी खेड्यापाड्यातील शेतकर्‍यांनी थेट स्वीझर्लंडच्या न्यायालयात धाव घेतल्याने अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष या प्रकाराने वेधून घेतले आहे. ते तीन शेतकरी कोण, हे जाणून घेण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले. मात्र त्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी या प्रकरणातील सहयाचिकाकर्ते तसेच महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टीसाईड पॉईझन्ड पर्सनचे निमंत्रक देवानंद पवार यांनी नकार दिला. हे गरीब शेतकरी आहेत. त्यांनी कंपनीविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची हिंमत केली. मात्र आता त्यांच्यावर दबाव येण्याची भीती आहे. असे झाल्यास संपूर्ण मेहनतीवर पाणी फेरले जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.

नेमके प्रकरण काय?

वर्षानुवर्षे शेतात फवारणीचे काम करणार्‍या शेतकर्‍यांनी कधीही मोठय़ा प्रमाणात विषबाधा होण्याची प्रकरणे एकत्र पुढे आली नव्हती. मात्र 2017 च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये एकापाठोपाठ एक मृत्यू होऊ लागले होते. त्यात 21 जणांचे जीव गेले. तर अनेकांचे डोळे गेले, काहींना कायमचे त्वचाविकार जडले, अनेकांना अजूनही निट चालता येत नाही. एकंदर 800 लोकांना बाधा झाली होती. या प्रकरणात शेतकरी न्यायहक्क समितीने राज्यभरात राळ उठविली. त्यानंतर तत्कालीन खासदार व विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यवतमाळात भेट दिली. एका विषबाधीत शेतकर्‍याने थेट रुग्णालयाच्या दुसर्‍या माळ्यावरून उडी मारली. ज्यांना बोलता येणे शक्य नव्हते, त्यांनी मोडक्या तोडक्या भाषेत कागदावर लिहून आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे 20 मंत्र्यांनी यवतमाळात भेटी देऊन या प्रकरणाची दखल घेतली. शेतकरी न्यायहक्क समितीच्या दबावानंतर सरकारनेही मृताच्या वारसांना चार लाखांची मदत घोषित केली. तर तत्कालीन खासदार नाना पटोले यांनी भंडारातून या शेतकर्‍यांसाठी 600 क्विंटल तांदूळ पाठविला. पण घरातला कर्ता पुरुष गेल्यानंतर, किंवा ज्यांचा जीव वाचला तेही रोजगाराच्या दृष्टीने कमकुवत ठरल्यानंतर या कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ज्या सिजेंटा कंपनीने ‘पोलो’ नामक कीटकनाशकाबाबत जागृती न करता शेतकर्‍यांना हे विष वापरण्यासाठी दिले, त्या कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे, यासाठी आता थेट स्वीझर्लंडच्या न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.

काय आहेत मागण्या?

- सिजेंटा कंपनीने या प्रकरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कंपनीवर कारवाई व्हावी.

- पोलो कीटकनाशकात अतिजहाल विषारी घटक असतानाही त्याबाबत सिजेंटा कंपनीने जनजागृती केली नाही. त्यातून बळी गेले. त्यामुळे मृताच्या वारसांना व सध्या जे विविध आजारांनी ग्रस्त आहे, त्यांना भरपाई द्यावी.

- संबंधित शेतकरी व शेतमजुरांच्या मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य या प्रकरणाने अंधकारमय झाले. त्यामुळे त्याबाबतचीही भरपाई कंपनीने द्यावी.

- 34 देशात ज्या ‘पोलो’ कीटकनाशकावर बंदी आहे, ते भारतातही विकू नये.

- रुग्णासोबत जसे डॉक्टरचे प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय औषधी देण्यावर बंदी आहे, तशीच बंदी कृषीकेंद्रांवर असावी.

avinashsabapure@gmail.com
(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीत उपसंपादक आहेत.)