सरोगसी आणि सरकारी नैतिकतेचे सोवळे

बंदीची पावले उचलून या व्यवसायातील स्त्रीचे शोषण कमी होणार नाही; उलट हा सगळा व्यवसाय अण्डरग्राउण्ड जाईल अशी भीती आहेच.

- वंदना अत्रे

गरिबीवर मात करण्यासाठी स्त्रिया आपले गर्भाशय भाड्याने देतात ही बाब भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाईट करणारी आहे, अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका 
जयश्री वाड या महिलेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पैशाची नड भागवण्यासाठी माणसाच्या शरीराचा एखादा अवयव विकण्याची/भाड्याने देण्याची वेळ येणे ही बाब खरच शरमेची आहे. पण याची शरम नेमकी कोणाला वाटायला हवी? अवयव भाड्याने देणाऱ्या व्यक्तीला, की ती ज्या व्यवस्थेत जगते आहे त्या व्यवस्थेला?

संस्कृतिरक्षक असा आपला चेहरा दाखवण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या मोदी सरकारने सरोगसीबाबत ती परंपरा कायम ठेवली आहे. 
आता प्रश्न असा आहे की, ही संस्कृती नेमकी कोणाची?
प्रत्येक बाब आपण ठरवलेल्या नैतिकतेच्या काट्यावर तोलणारी सरकारमान्य भारतीय संस्कृती, कीसमाज शास्त्रज्ञ संस्कृतीची जी व्याख्या करतात ती संस्कृती? 
समाजशास्त्र असे मानते की, संस्कृती प्रवाही असते आणि काळाच्या पुढे जाणाऱ्या पावलांची सतत चाहूल घेत स्वत:ला आधुनिक करीत असते. पण सध्याचे सरकार मात्र बदलत्या काळाच्या बदलत्या गरजा आणि प्रश्न याबाबत काही निर्णय घेण्याची वेळ आली की संस्कृती नावाच्या खुंटीवर अडकवून ठेवलेले नैतिकतेचे सोवळे काढते आणि ते फडकावत आपल्या निर्णयाचे समर्थन करू लागते. 
सरोगसीच्या बाबतीत यापेक्षा काही वेगळे घडले असेल तर एवढेच की यावेळी निर्णय घेताना सरकारने एकाच वेळी दोन-तीन दिशांनी दगड भिरकावून अनेकांना घायाळ केले आहे. त्यात स्वत:ची अपत्ये असूनही सरोगसीचा आधार घेतलेले (सरकारच्या मते) समाजातील सेलिब्रिटी आहेत; शिवाय लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमधील जोडपी, समलिंगी हे प्राधान्याने आहेत. आणि या वर्गाला सरोगसीचा अधिकार नाकारताना एकल पालक आणि अविवाहित यांनाही या सरकारने आपल्या नैतिक वरवंट्याखाली दाबून टाकले आहे. 
या विषयावर बोलताना सरकारची जी तारांबळ उडते आहे ती बघता मुळात सरोगसी व्यवहार हाच सरकारच्या दृष्टीने नैतिक आहे की अनैतिक हे आधी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ती स्पष्टता नसल्यामुळे हे नैतिक-अनैतिकतेचे घोळ घालून लोकांच्या वैयक्तिक निर्णयांवर सरकार हक्क सांगू बघतेय.
अगदी साधी बाब आहे, अन्न-पाणी याप्रमाणे लैंगिक प्रेरणा ही प्रत्येक व्यक्तीची मूलभूत प्रेरणा आहे. प्रत्येक व्यक्तीला जसे तिच्या आवडीचे अन्न निवडण्याचे किंवा तिला हवी ती वेशभूषा घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे तसेच लैंगिक सहचर निवडण्याचे आणि अपत्य कसे, कधी, कोणत्या पद्धतीने हवे हे ठरवण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. जोपर्यंत इतरांच्या हक्कावर गदा आणून एखादी व्यक्ती आपले स्वातंत्र्य उपभोगत नाही तोपर्यंत या अत्यंत वैयक्तिक बाबीत सरकारने ढवळाढवळ करण्याचे प्रयोजन काय?
पण सरकारी नैतिकतेचे सोवळे नेसलेल्या सरकारला हे मंजूर नाही. देशात जन्माला येणारे प्रत्येक मूल हे भिन्नलिंगी विवाहातूनच जन्माला येणे म्हणजे नीतिमत्ता असे समीकरण मांडणाऱ्या सरकारच्या या सोवळ्याला काय म्हणावे? 
भिन्नलिंगी आणि ज्यांचा विवाह होऊन पाच वर्षं झाली आहेत आणि ज्यांना अद्याप अपत्य झालेले नाही अशा जोडप्यांना सरोगसीमधून अपत्यप्राप्ती करून घेता येईल असा अतिशय नैतिक (!) निर्णय जाहीर करताना सरकारने कोणत्या कोणत्या गोष्टींवर विश्वास ठेवला आहे? तर, लग्नाला पाच वर्षं झाली आहेत याची प्रामाणिककबुली ते जोडपे देणार आहे आणि ज्यांचा खरोखर विवाह झाला आहे तेच पती-पत्नी सरोगसीसाठी येणार आहेत, (बनावट पासपोर्टपासून सगळी प्रमाणपत्रे चार पैसे फेकून आपल्या देशात रस्त्यावरसुद्धा मिळतात हे या सरकारला अद्याप समजले नसावे!) त्यांच्यासाठी सरोगसी करण्यासाठी जी महिला तयार आहे ती खरोखर त्यांची नातलग आहे (वसुधैव कुटुंबकम असे मानणाऱ्या आपल्या देशात सगळेच तर आपले नातलग असतात!) आणि या नैतिक व्यवहारात कोणतीही पैशाची देवाण-घेवाण झालेली नाही, तर उदात्त अशा मानवी परोपकारी भावनेतूनच हा सगळा व्यवहार झाला आहे. (गरीब नातलगाला ‘आर्थिक मदत’ करणे हा गुन्हा कोण म्हणेल?) थोडक्यात काय तर भिन्नलिंगी विवाहात अजिबात शोषण नसते, हिंसा नसते आणि फसवणूक पण नसते असा आपल्या सरकारचा दृढ विश्वास आहे आणि त्यामुळे मुले जन्माला घालण्याचा अधिकारसुद्धा फक्त त्यांनाच आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. 
वास्तव दिसू नये म्हणून डोळ्यांवर पट्टी बांधून आपल्या मनात असलेल्या उदात्त आणि आदर्श वगैरे कल्पनांच्या राज्यात रमणे यापलीकडे या समजुतीला काय म्हणावे? 
एकीकडे समलैंगिकता हे बदलत्या समाजाचे वास्तव आहे आणि त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची शिफारस याच सरकारमधील एक वरिष्ठ मंत्री असलेले अरु ण जेटली करीत असताना, सरकारची अधिकृत भूमिका काय तर भिन्नलिंगी विवाहाखेरीज सर्व काही अनैतिक...! 
भिन्नलिंगी विवाह हेच नैतिक असे म्हणणारे सरकार आपल्या या निर्णयाने कित्येक असे प्रश्न जन्माला घालते आहे ज्याची उत्तरे या कायद्यात नाहीत. हे सरकार असे सुचवते आहे की फक्त भिन्नलिंगी विवाहित जोडप्यांच्याच मनात मातृभाव किंवा अपत्यइच्छा जागृत व्हायला हवी. त्या विवाहाच्या बाहेर असलेल्या मंडळींनी मुले वगैरे जन्माला घालण्याचा विचारसुद्धा करू नये. तशी कोणतीही सोय उपलब्ध करून देण्याची सरकारला गरज वाटत नाही. सरोगसी त्यांना उपलब्ध नाही आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया इतकी किचकट आणि गुतागुंतीची की मूल नको पण हे जंजाळ आवर असे म्हणण्याची वेळ यावी. मग, गर्भाशयाविना जन्माला आलेल्या स्त्रिया, अपत्य असावे अशी इच्छा असणारी पण प्रसवकळा इतका वेळ त्यासाठी देऊ न शकणारी जोडपी यांना अपत्य असण्याचा अधिकारच नाही? 
सरोगसीसाठी सरकारची ज्यांना मान्यता आहे अशा कुटुंबात बाळंतपणाच्या कळा सोसण्याचे वय असलेली स्त्री नसेल तर? किंवा अशी स्त्री असली आणि ती त्यास राजी नसेल तर? अशा व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाण-घेवाण होणार नाही अशी तंबी सरकारने भरल्यावर या बाळंतपणाच्या खर्चाचा भार कोणी उचलायचा? हा खर्च आर्थिक व्यवहार धरला जाणार का या मानवतेच्या भूमिकेतून वगैरे मदतीबद्दल व्यक्त केलेली कृतज्ञता? आणि या बाळंतपणात तिच्या जिवाचे काही बरेवाईट झाले तर त्याची भरपाई कशी होणार? अशी आर्थिक देवाण-घेवाण झाली की नाही ते तपासणारी यंत्रणा कशी उभी केली जाणार आहे? आणि ती यंत्रणा अतिशय प्रामाणिकपणे काम करेल याची कोण हमी देणार आहे? 
सरोगसीमध्ये केवळ नैतिक मुद्दे नाही, तर त्यापेक्षा महत्त्वाचे असे वैद्यकीय, कायदेशीर, आर्थिक मुद्दे त्यात गुंतलेले आहेत. अपत्यहीन लोकांच्या, जगण्याची स्वत:ची अशी समाजमान्य नसलेली शैली निवडूनसुद्धा अपत्याबद्दल वात्सल्य वाटणाऱ्या लोकांच्या भावनांचे कोवळे धागे त्यात गुंतलेले आहेत. लैंगिकतेचे उघडपणे सामोरे येणारे वास्तव त्यात गुंतलेले आहे. ते नीटपणे समजून न घेता अशी बंदीची कुऱ्हाड चालवणे हे या प्रश्नाला वेगळेच वळण देणारे ठरेल.
नैतिकतेचे डोस पाजणारी कंठाळी भाषणे करण्यापूर्वी या बाबतीत इतिहास काय दाखले देतो ते जसे बघायला हवे तसे आपण समाजातील किती घटकांना दुखावतो आहोत याचाही विचार व्हायला हवा. 
सरोगसीबद्दल कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, ज्या स्त्रियांच्या शोषणाचे भांडवल करून हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला गेला त्या स्त्रियांच्या तथाकथित शोषणाचा रीतसर अभ्यास होऊन त्याला आकडेवारीचे ठोस संदर्भ देणे गरजेचे आहे. त्या स्त्रियांना याबद्दल काय म्हणायचे आहे ते ऐकणे गरजेचे आहे. त्यांना रोजगाराच्या कोणत्या अन्य संधी उपलब्ध आहेत त्याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. एकूणच या व्यवसायाला कायद्याच्या चौकटीत बसवता येईल का, त्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारता येईल का याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. 
‘परदेशी जोडपी आणि बिचाऱ्या भारतीय स्त्रियांचे शोषण’ अशा रंगवल्या जाणाऱ्या मेलोड्रामाटिक कहाण्यांमागचे वास्तव शोधणे गरजेचे आहे आणि मगच विवेकाने याबाबतीत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. संस्कृतीची ढाल पुढे करीत परदेशी नागरिकांना सरोगसीसाठी बंदी घालणाऱ्या सरकारला याच संस्कृतीच्या नावाने जे सण साजरे होतात त्या सणांसाठी चिनी बनावटीच्या वस्तूंचा बाजारपेठेत आलेला महापूर कसा चालतो? 
गरिबीवर मात करण्यासाठी या स्त्रिया आपले गर्भाशय भाड्याने देतात ही बाब भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाईट करणारी आहे, अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका जयश्री वाड या महिलेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पैशाची नड भागवण्यासाठी माणसाच्या शरीराचा एखादा अवयव विकण्याची / भाड्याने देण्याची वेळ येणे ही बाब खरंच शरमेची आहे. पण याची शरम नेमकी कोणाला वाटायला हवी? अवयव भाड्याने देणाऱ्या व्यक्तीला, की ती ज्या व्यवस्थेत जगते आहे त्या व्यवस्थेला?
सरोगसीची भारतातील बाजारपेठ आज सुमारे तेराशे कोटी एवढी प्रचंड आहे. परदेशी जोडप्यांना बंदी घालून परकीय चलन मिळवण्याचा एक मोठा मार्ग आपण आपल्या हातानेच बंद केला आहे. 
अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय भावनिक पातळीवर आणि सरकारमान्य संस्कृती किंवा दांभिक नैतिकता वगैरे जपण्यासाठी नाही तर सर्वसमावेशक विचार करून घेण्याची गरज आहे. आणि त्यात गरिबीचे तीव्र चटके सहन करणाऱ्या आणि त्यातून बाहेर पडण्याची कोणतीही संधी नसलेल्या कुटुंबांचा विचारही प्राधान्याने असावा. 
अशी बंदीची पावले उचलून या व्यवसायातील स्त्रीचे शोषण कमी होणार नाही; उलट हा सगळा व्यवसाय अण्डरग्राउण्ड जाईल, अशी भीती अनेक स्त्री संघटनांना वाटते आहे. आणि तसे झाल्यास या स्त्रियांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी आणखी भयंकर होईल. 
सरकारला हे हवे आहे का? 


व्यवसाय? नक्की कुणाचा?
भारतात १९७८ साली पहिली आयव्हीएफ बेबी जन्माला आली तेव्हा त्याचा कोण गाजावाजा झाला. मग २००२ साली सुप्रीम कोर्टाने सरोगसीला कायदेशीर मान्यता दिली; पण ती देताना तो व्यवसाय कायद्याच्या नेमक्या कोणत्या चौकटीत राहून करावा लागेल, हे मात्र स्पष्ट केले नाही. 
२००४ साली भारताने वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी जाहिरात मोहीम राबवली. उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांचे पायघड्या घालून स्वागत होऊ लागले तसे हृदयरोग, प्लॅस्टिक सर्जरी, डोळ्यांचे उपचार यासाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांबरोबर सरोगसीनेही चंचुप्रवेश केला. जगभरातील अनेक देश कमर्शियल सरोगसीला आपले दरवाजे बंद करीत असताना, भारतात जागोजागी कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्या तशी आयव्हीएफ सेण्टर्स उगवली.

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

vratre@gmail.com