सुशांतसिंह राजपूतच्या निमित्ताने वेळ, ऊर्जा आणि पैशाचा अपव्यय

पहिल्यांदाच आठ निवृत्त पोलीस महासंचालकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई पोलिसांची ‘राक्षसी’ प्रतिमा उभी करणार्‍या आणि सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सर्रास मीडिया ट्रायल चालवणार्‍या काही वृत्तवाहिन्यांच्या विरोधात ही जनहित याचिका करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देसुशांतसिंह राजपूतच्या निमित्ताने जे काही चालू आहे ते निश्चितच भुषणावह नाही.

- ज्युलिओ रिबेरो

पहिल्यांदाच आठ निवृत्त पोलीस महासंचालकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई पोलिसांची ‘राक्षसी’ प्रतिमा उभी करणार्‍या आणि सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सर्रास मीडिया ट्रायल चालवणार्‍या काही वृत्तवाहिन्यांच्या विरोधात ही जनहित याचिका करण्यात आली आहे. पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टमधले (पीसीजीटी) माझे सहविश्वस्त संजीव दयाल हे त्या आठ महासंचालकांपैकी एक. डोळ्यादेखत हे जे काही चालू आहे त्याचा असा निषेध निवृत्त अधिकार्‍यांनी नोंदवलाच पाहिजे. राजकीय पक्ष, त्यांचे माध्यमातले मित्र अफवा पसरवत आहेत, पक्षपाताचे सर्रास आरोप केले जात आहेत, हे सारं व्यवस्थांच्या मुळावर उठणार असेल तर त्याचा निषेध नोंदवलाच पाहिजे.
‘दुर्मिळात दुर्मीळ’ अशा खटल्यांत संपूर्ण न्यायनिवाडा करून न्यायालये मृत्युदंडाची शिक्षा देतात. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर पोलीस सर्रास गुन्हेगारांचा न्याय करत त्यांचा खातमा करू लागले आहेतच; आणि आता टीव्ही चॅनलवरचे अँकर्स स्वत:च साक्षीदारांची उलटतपासणी घेऊन, जाबजबाब नोंदवून न्यायालयांची भूमिका स्वत:च पार पाडू लागले आहेत. एक अभिनेत्री हीच सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येला किंवा खुनाला जबाबदार आहे, असा निवाडा त्यांनी जणू देऊनच टाकला आहे.
आघाडी सरकारला दणका देण्यासाठी ही जणू संधीच आहे असे मानून महाराष्ट्रातले विरोधी पक्ष या अभिनेत्याच्या मृत्यूचे भांडवल करत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र असे दिसते की त्या अभिनेत्याने आत्महत्या केली. पोलिसांनी या घटनेची नोंद एडी (अँक्सिडेंटल डेथ - अपघाती मृत्यू) - खरे तर यूडी (अननॅचरल डेथ- अनैसर्गिक मृत्यू) अशी केली. हीच कामाची पारंपरिक पद्धत, प्रक्रिया आहे. संबंधिताला आपला जीव घ्यायला अन्य कुणी प्रवृत्त केले असे पुरावे तपास पथकाला मिळाले नाहीत तर अशी केस बंद होते.
दुसरीकडे सुशांतची मॅनेजर असलेली तरुणी दिशा सॅलिअनने गोरेगावात, इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी मारून आपले जीवन संपवले. कशामुळे तिने हे पाऊल उचलले, या दोन्ही घटनांमध्ये काही परस्परसंबंध होता का; हेही अजून पुरेसे स्पष्ट नाही. सुशांत प्रकरणातही ठोस पुरावे असल्याशिवाय केवळ अफवांच्या आधारे सीबीआयचे तपासकर्ते या प्रकरणात आपले हात पोळून घेणार नाहीत.
यासगळ्या प्रकरणात थेट हल्लाबोल होतो आहे तो आदित्य ठाकरेंवर. राजकारणातला पुरेसा अनुभव नसताना वडिलांच्या मंत्रिमंडळात थेट कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालेला हा तरुण नेता, त्यांच्या वाटचालीवर, चुकांवर त्यांचे राजकीय विरोधक बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
दुसरीकडे सुशांतची आता जगजाहीर असलेली गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्ती, एनडीटीव्ही वाहिनीच्या पत्रकार सोनिया सिंग यांना दिलेल्या मुलाखतीत तिने स्पष्ट सांगितले की, आदित्य ठाकरेंची आणि तिची प्रत्यक्ष ओळख वा भेट कधीही झालेली नाही. पण सुशांतसिंह राजपूतविषयी जनभावना सहानुभूतीची आहे हे पाहून भाजपने हा विषय ‘उचलला’ हे पुरेसे स्पष्ट आहे. या सार्‍यात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला शह द्यायचा म्हणून केंद्राने रिया, तिचे कुटुंब, सुशांतचा स्टाफ यांची इडीची चौकशी सुरू केली गेली. त्यातून काही हाती लागले नाही, म्हणून मग सीबीआयला मदतीला घेतले गेले. सुशांतच्या वडिलांनी बिहारमध्ये नोंदवलेल्या तक्रारीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयानेही सीबीआयकडे तपास सोपवला.
बिहार पोलिसांनी एफआयआय नोंदवण्यात काही गैर नाही, मात्र घटना एका राज्याच्या अधिकार कक्षेत घडलेली असताना दुसर्‍या राज्याने समांतर तपास मोहीम चालवणे, हे मी तरी कधी अनुभवलेले/ऐकलेलेही नाही. बिहार पोलिसांना ‘झिरो’ नंबर एफआयआर नोंदवून तपास मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करता आला असता. एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्यासंदर्भात तो गुन्हा ज्यांच्या हद्दीत घडलेला नाही, त्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली, तर याच पद्धतीने कार्यवाही केली जाते. अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या या संकेतांच्या आधारेच काम करा अशी भूमिका न्यायालयाला घेता आली असती. पण तसे झाले नाही. उलट सीबीआयला हातपाय पसरू दिले गेले.
एवढे  करूनही काही हाती आले नाही म्हणून दुसरी केंद्रीय संस्था, एनसीबी- नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो- आता तपास, शोधात सक्रिय झाली आहे.
आंतररराज्य मादक पदार्थांच्या साखळ्या, त्यातले हितसंबध यांचा तपास करून तो पर्दाफाश एनसीबीने जरूर करायला हवा. मात्र कुणा एका व्यक्तीपुरता तपास राहू नये. सिनेउद्योगातील लोक मारीज्युआना घेतात ते उघड गुपीत आहे. या सार्‍याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते. मात्र या साखळ्या खणून, पुनर्वसन केंद्र ते समुपदेशक या सार्‍यांपर्यंत पोहचून माहिती समोर आली पाहिजे. प्रत्यक्षात मात्र मिळेल ती काठी हातात घेऊन राज्यातल्या आघाडी सरकारला बडवणे एवढेच चालू आहे.
सुशांत राजपूत केसने मुंबई पोलीस, बिहार पोलीस, इडी, सीबीआय आणि एनसीबी यांचा वेळ आणि ऊर्जा पुरेशी खाल्ली आहे. आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याच्या नादात एका अयशस्वी, भरकटलेल्या प्रेमप्रकरणाला भलतेच महत्त्व देण्यात आले आहे. 
.. या पार्श्वभूमीवर लवकरच होणारी बिहार विधानसभेची  निवडणूक कशी विसरता येईल? वेळ, ऊर्जा, पैसा हे सारे ओतून एक प्रकरण रंगवत राहाण्यासाठी तेही एक कारण आहेच! बिहारममधला राजपूत समुदाय संख्येनं लहान असेल; पण ‘इन्फ्ल्युएन्शल’ आणि शक्तिशालीही आहेच!
(लेखक निवृत्त पोलीस महासंचालक आहेत.)