जगाच्या क्षितीजावरही ताठ मानेने...

जगाच्या राजकारणात भारताचा चेहरा गेली काही वर्षे हरवल्यासारखा झाला होता. नुकत्याच झालेल्या जी-२0 परिषदेतील भारताच्या सहभागाचा प्रभाव जागतिक क्षितिजावरही उमटताना दिसला. त्या अनुषंगाने या स्थित्यंतरांचा वेध.

 डॉ. वसंत पटवर्धन

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ ते १९ नोव्हेंबरपर्यंत म्यानमार, ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी या देशांना भेट देण्यासाठी गेले होते. नंतर महिनाअखेर ते नेपाळला सार्क राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी जाणार आहेत. यातील म्यानमार व ऑस्ट्रेलियाचा दौरा हा पूर्व आशिया राष्ट्रांच्या दोन शिखर परिषदेसाठी होता, तर ऑस्ट्रेलियातला दौरा जी-२0 राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी होता. पदग्रहण केल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांत ३९ दिवस भारताबाहेर जाणारे ते पहिलेच पंतप्रधान आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग संपुआ शासनाच्या दुसर्‍या खंडात असे २९ दिवस गेले होते. मोदींच्या भाषणाचा प्रभाव मात्र जगातील सर्व प्रमुख नेत्यांवर पडला.

दौर्‍याची सुरुवातच भारताच्या अन्नधान्य सुरक्षेबाबत, जागतिक व्यापार परिषदेबाबत, समझोत्याची भूमिका घेऊन शांतता कलमां (ढीूंी ू’ं४२ी) मध्ये असलेले कालर्मयादेचे बंधन काढून टाकले. व्यापारात सुलभता, पारदर्शकता यावी आणि लाल फितीला आळा बसावा, यासाठी पाच ते आठ डिसेंबर २0१३ रोजी इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) सदस्य देशांच्या परिषदेत व्यापार सुलभीकरण कराराला (ट्रेड फॅसिलेशन अँग्रीमेंट : टीएफए) सहमती दर्शवली होती. त्याला अंतिम मंजुरी ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सर्वसाधारण सभेत ३१ जुलै २0१४ पर्यंत  मिळणे आवश्यक होते. ‘डब्ल्यूटीओ’चे सारे निर्णय सदस्यांच्या फक्त एकमतानेच होत असतात. प्रत्येक देशाला नकाराधिकार असतो. भारताने तो वापरला, त्यामुळे एकट्या भारताने केलेल्या विरोधामुळे हा संपूर्ण जागतिक करार संकटात सापडला होता, पण आता भारताची भूमिका अमेरिकेने मान्य केल्यामुळे या करारावरील काळे ढग दूर झाले आहेत.

जागतिक व्यापार सुलभ आणि स्वस्त व्हावा, या हेतूने व्यापार सुलभीकरण करारात प्रामुख्याने आयात शुल्क प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कृषी उत्पादनांवरील निर्यात अनुदान कमी करण्याचाही यामध्ये समावेश आहे. शिवाय कोटा सिस्टीमच्या अंतर्गत कृषी उत्पादनांच्या आयातीमधील अडथळे दूर करण्यावरही भर आहे.

हा करार सर्व सदस्य देशांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. या कराराची अंमलबजावणी केल्यास जागतिक व्यापार दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढून अर्थव्यवस्थेत प्रतिवर्षी चारशे अब्ज डॉलर ते एक हजार अब्ज डॉलरची भर पडेल, असा अंदाज आहे.

या करारात अन्नसुरक्षेबाबत केलेली तरतूद सर्वाधिक वादग्रस्त ठरली होती. आपल्या देशातील एकूण धान्योत्पादनाच्या उत्पादन किमतीच्या दहा टक्के एवढेच आणि तेही १९८८-८९ च्या किमतीन्वये अनुदान देता येणार होते. परिणामी, धान्याचा पुरेसा साठा करता येणार नाही आणि त्यावर गरिबांची भूक भागविण्याइतपत पुरेसे अनुदानही देता येणार नाही. म्हणून बहुतेक विकसनशील आणि अविकसित देशांचा विरोध असल्याने अंतिम तोडगा काढण्यासाठी चार वर्षांची मदत असेल. या चार वर्षांच्या कालावधीत तोडगा निघालाच नाही, तर ही तरतूद लागू होणार होती.

भारतातील गरीब जनतेच्या अन्नसुरक्षेवर घाला येणार नसेल, तरच कराराला मान्यता देण्याची ठाम भूमिका मोदी सरकारने घेतली होती. धान्याचा पुरेसा साठा करता आला पाहिजे आणि त्यावर योग्य तेवढे अनुदान रकमेचा अडसर न घालता देता आले पाहिजे. कारण गरिबांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यास आमचे प्राधान्य आहे, असे भारताचे म्हणणे होते.

‘टीएफए’ला भारताचा विरोध नव्हता. मात्र, अन्नसुरक्षेवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी होती. जोपर्यंत कायम तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत अन्नसुरक्षेच्या योजनांवर कोणतेही निर्बंध नकोतच. तोडगा शोधण्यासाठी घातलेली चार वर्षांची मुदत अमान्य होती. किंबहुना तोडगा काढण्यासाठी अशी कोणतीही बंधनकारक मुदत नकोच होती.

आता भारताची भूमिका पटल्याने अन्नसुरक्षेबाबत तोडगा काढण्यासाठीची चार वर्षांची मुदत रद्द होईल आणि तोडग्यासाठी कोणतीही मुदत नसेल. या सर्व कालावधीत सदस्य देशांनी दिलेले अन्नसुरक्षेसाठीचे अनुदान आणि त्या हेतूने केलेला धान्यसाठा यांच्या विरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’कडे कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. आणि त्यासाठी कोणतीही शिक्षा, दंड होणार नाही. ३१ डिसेंबर २0१४ पूर्वी या करारावर आता डब्ल्यूटीओच्या सर्वसाधारण सभेचे अंतिम शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे.

अनुदानाची रक्कम अन्नउत्पादनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा ‘डब्ल्यूटीओ’चा आग्रह होता. ही टक्केवारी १९८८-८९ मध्ये ठरवली गेली आहे व ती डॉलरच्या चलनात आहे. या दोन्ही गोष्टींचा भारताला पुनर्विचार हवा होता. भारत सध्या या अनुदानावर ३ लाख कोटी रुपये खर्च करतो.

ऑस्ट्रेलियात झालेल्या जी-२0 राष्ट्रांच्या परिषदेत  भारताचे अनेक मुद्दे उचलले गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे ‘जी-२0’ परिषदेच्या जाहीरनाम्यात काळ्या पैशांचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला. हा भारताचा राजनैतिक विजय मानायला हवा. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेनेही या मुद्दय़ाला पाठिंबा दिला. जवळपास तीन पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध करून ऑस्ट्रेलियाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप केला. प्रत्येक देशाने बँक खात्यांबाबतची माहिती इतर देशांना कोणत्याही बंधनाव्यतिरिक्त द्यावी व करांबाबतही पारदर्शकता असावी, या मुद्दय़ाचा समावेश जाहीरनाम्यात करण्याची भारताची मागणी होती. परदेशातील बँक खात्यात असलेल्या बेहिशेबी संपत्तीचे मोजमाप करण्याबाबत नवे जागतिक धोरण या परिषदेने ठरवायला हवे, कारण जगभरातील ८५ टक्के आर्थिक विकास दर या देशावर अवलंबून आहे, अशी भूमिका भारताने मांडली होती. इंग्लंड, अमेरिका, र्जमनी, फ्रान्स, रशिया, युरोपियन युनियन, अशा सर्व मोठय़ा राष्ट्रांनी ही भूमिका उचलून धरली.

जी-२0 राष्ट्रांनी परिषदेच्या अखेरीस अर्थव्यवस्था, २0१८ सालापर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढवायचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. (२ लक्ष कोटी डॉलर्स) युरोपमधल्या मंदीमुळे हे उद्दिष्ट अवघड आहे. कारण 

जी-२0 गटांत युरोपमधीलच फ्रान्स, र्जमनी, इटली, रशिया व युरोपियन युनियन अंतभरूत आहेत. परिषदेत १000 धोरणविषयक बदल सुचवले गेले आहेत. सिडनीमध्ये एक जागतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्र निर्माण करण्याचेही निश्‍चित झाले आहे. या वाढीचा ‘हब’चा भारताला फायदा होणार आहे.

शिखर परिषदेनंतर मोदींनी ऑस्ट्रेलियन पार्लमेंटपुढेही भाषण दिले. आधी दोन राष्ट्राध्यक्षांची भाषणे झाल्यावरही त्यांना हा मान दिला गेला. त्या पार्लमेंटपुढे भाषण करणारे मोदी भारताचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियमचा अखंड पुरवठा करायचाही करार केला. त्यामुळे आपल्याकडे पाच वर्षांंनी भरपूर वीज उपलब्ध होईल. या शिखर परिषदेत मोदींनी ओबामा, ब्रिटनचे पंतप्रधान  कॅमेरॉन, इटलीचे पंतप्रधान  मॅरिओ रेन्झी, फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅको हॉलंड, र्जमन, चॅन्सेलर  अँजेला मर्केल, युरोपियन कौन्सिल प्रेसिडेंट हर्मन व्हॅन रॉमपुई, युरोपियन कमिशनचे प्रेसिडेंट जीन क्लॉड जेकर, स्पेनचे पंतप्रधान मरिअँनो रजॉय या सर्वांबरोबर भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा केली. 

नंतर ऑस्ट्रेलियात १८000 भारतीय अनिवासी रहिवाशांना भारतात वस्तूंचे उत्पादन करायला येण्यासाठी आवाहन केले. ऑस्ट्रेलियन उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्याची विनंती केली. रेल्वेत १00 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी असल्याचे व पर्यटकांना आगमनाच्या वेळीच व्हिसा देण्याचे मान्य केले. पण, या शिखर परिषदेपूर्वीच मोदींनी म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट संपल्यानंतर प्रथमच भरलेल्या आसियान (अरएअठ) या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदेलाही संबोधित करून चीनच्या सागरी विस्तार वादाला अप्रत्यक्ष इशारा दिला. या परिषदेला ओबामाही होते. थायलंड, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांशी त्यांची चर्चा झाली. या देशांची व्यापार संघटना २0१५ मध्ये बांधली जाणार आहे. ‘आसियान’ची ही २५ वी शिखर परिषद होती. या परिषदेनंतर तिथे पूर्व आशियाई राष्ट्रंची शिखर परिषदही झाली आणि या दोन्ही ठिकाणी भारताचे स्पष्ट परराष्ट्र धोरण व अर्थव्यवस्था याबाबत प्रगल्भ विचार मांडले. त्यामुळेच या सर्व महत्त्वपूर्ण घडामोडींमध्ये भारताचा प्रभाव निश्‍चितमध्ये दिसून आला. हे नवे स्थित्यंतर आशादायी आहे हे नक्की.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.)