पगडंडी ते राजपथ
By admin | Published: September 2, 2016 04:36 PM2016-09-02T16:36:50+5:302016-09-02T16:37:32+5:30
स्वप्नाची समाप्ती होण्याच्या अगोदर ते साकार करावे लागते, याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सादरीकरणात मी पाहिली आणि आजवरचे अनेक अनुभव नजरेसमोरून तरळत गेले. स्वप्न शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे असो, वा आर्थिक गणिते बदलण्याची क्षमता असलेल्या अनेक पदरी, वेगवान महामार्गांचे; ते साकारण्यासाठी पाऊल उचलावे लागतेच!
पगडंडी ते राजपथ
Next
- दिनकर रायकर
पाऊलवाटेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मानवी संस्कृतीला जितका वेळ लागला, त्याच्या तुलनेत नगण्य वेळ राजपथापर्यंत पोहोचण्यास लागला. विकासाच्या वेगाचे हे विलक्षण गणित अनेकदा आणि अनेक बाबतीत सिद्ध झाले आहे. अगदी दहा हजार वर्षे मागे जाऊन मागोवा घेतला तरी पूर्वजांनी चिखलात मळवलेली पायवाट सापडते. अशा पायवाटा पगडंडी म्हणून ओळखल्या जात. कालांतराने मौर्यकालीन राजवटीत म्हणजे चौथ्या शतकात राजपथ बांधला गेला.
... पण मोटारीचा जन्म झाल्यानंतर, विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धानंतर रस्ते वाहतुकीच्या बाबतीत अक्षरश: क्रांती झाली. आजमितीस दिसणारे रस्त्यांचे जाळे आणि त्याच्या विकासाबाबत पाहिली जाणारी स्वप्ने हे त्याच क्रांतीचे फलित आहे. नमनाला इतके घडाभर तेल घालण्यालाही कारण आहे, ते सांगतो.
गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ‘ड्रीम व्हिजन’चे निवडक पत्रकारांपुढे सादरीकरण केले. त्याचे दोन मुख्य पैलू होते. पहिला रस्ते विकासाचा आणि दुसरा शाळांच्या डिजिटलायझेशनचा. या सादरीकरणानंतर मन लंबकासारखे मागे-पुढे झुलत राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून रस्त्यांच्या बाबतीतला दीर्घ इतिहास आठवला. त्याचवेळी भविष्यातील गुलाबी स्वप्नही डोळ्यांपुढे तरळले.
जर कोणी नेते भविष्यकालीन गरजांचा इतका गंभीर विचार करीत असतील, तर सर्वसामान्यांनी निराशेचा सूर लावण्याचे कारण नाही. मी स्वत: पत्रकारितेच्या निमित्ताने या दोन्ही क्षेत्रातील जे वास्तव काही दशके पाहिले, ते अशी स्वप्ने पाहण्यासाठी पोषक नव्हते. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने प्रगत राज्यात शिक्षणाची स्थिती अभिमानास्पद वगैरे नव्हती. खरेतर याच मातीत स्त्रीशिक्षणाची अभिमानास्पद मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आचार्य विनोबा भावे यांच्यापासून आचार्य अत्रे यांच्यापर्यंत अनेकांनी काळानुरूप शिक्षणविषयक विचार मांडला. पण काळाच्या ओघात हा विचार झिरपण्याऐवजी शिक्षणाचे विडंबनच जास्त झाले. पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘बिगरी ते डिगरी’तून या विडंबनावर नेमका प्रकाशझोत टाकला गेला. अर्थात स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात बहुजनांच्या आशा-आकांक्षांना रुचिर रंगरूप देण्याच्या दृष्टीने इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार वेगाने सुरू झाला. या सर्व प्रक्रियेत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि इंग्रजी शिक्षण यातील सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न रयत शिक्षण संस्थेसारख्या माध्यमातून साधला गेला. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र साक्षर करण्याचे शिवधनुष्य उचलले गेले आणि दुसरीकडे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे प्रयत्नही सुरू राहिले. या सगळ्या पसाऱ्यात दोन्ही उद्दिष्टांचा बऱ्याच अंशी पराभवच झाला. त्याचे व्यावहारिक रूप मी पत्रकारितेच्या प्रवासात जवळून पाहिले आहे.
साक्षरता मिशनमधून अख्खा गाव साक्षर झाल्याचा दावा करणाऱ्या गावात गेल्यावर येणारा अनुभव थक्क करणारा असायचा.
अख्खा गाव साक्षर झाला का, यावर चावडीत जमलेला गाव कोरसमध्ये ‘हो ’म्हणायचा.
मग ‘तुमच्यापैकी कोणालाही पत्र पाठवले तर उत्तर द्याल ना?’... या प्रश्नावर मात्र सन्नाटा!
‘पाठवाल ना उत्तर?’ - असा पुन्हा प्रश्न केल्यावर दबक्या आवाजात उत्तर येई,
‘पत्र कुणालाही पाठवा... उत्तर मास्तरच देतील. लिवायला फक्त तेस्नीच येतंय...!’
आता बोला!
आणखी एक अनुभव तितकाच बोलका आहे.
बहुधा आणीबाणीचा काळ असेल. मी सातारा जिल्ह्यात कोरेगावला गेलो होतो. तिथल्या शाळेत गुरुजींनी फळ्यावर एक प्रश्न लिहिला होता-
आपल्या देशातल्या सामान्य माणसाच्या परिस्थितीचं वर्णन तीन वाक्यात करा.
त्याच्याच खाली गुरुजींनी ‘मॉडेल’ उत्तरही लिहून टाकलं होतं -
सामान्य माणूस
कर्जात जन्मतो..
व्याजात वाढतो..
चक्रवाढ व्याजात मरतो...!
ही परिस्थिती शिक्षणावर पैसे कमी खर्च झाले म्हणून झाली, हे मानायला मन तयार होत नाही.
वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना शिक्षणावर निदान १०० कोटी रुपये खर्च होत असत. तरी ही परिस्थिती! असो.
आता तर कैक पटीने जास्त पैसे शिक्षणावर खर्च होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या शिक्षणविषयक व्हिजनला खूप महत्त्व आहे. ढोबळ काहीतरी सांगत गोंधळ घालण्याचे त्यांनी टाळले. आमूलाग्र सुधारणा वगैरे वापरून गुळगुळीत झालेले शब्द त्यांना आधारासाठी लागले नाहीत. त्यांची व्हिजन थेट भविष्याचा वेध घेणारी आहे. त्यांना राज्यातल्या सगळ्या शाळा डिजिटली सक्षम करायच्या आहेत. ११ हजार शाळांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे. पुढच्या वर्षभरात ही संख्या ३६ हजारापर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले आहे. अंतिमत: सर्व ६६ हजार शाळांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण होईल, तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचे चित्र वेगळे असू शकते. उद्याची पिढी काळाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही डिजिटलायझेशन गरजेचे आहे. तो उज्ज्वल भवितव्याचा पासवर्ड आहे. पाठीवरच्या ओझ्याच्या किंवा पास-नापासाच्या समस्या आहेतच; पण त्या गुंत्यात गुंतण्यापेक्षा घेतलेले शिक्षण आणि त्याची उपयुक्तता याची सांगड व्यस्त असणार नाही, याची काळजी वाहणे व्यवहार्य आहे. तो पर्याय स्वीकारण्यात शहाणपण आणि द्रष्टेपण आहे. तो मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला म्हणूनच खासगी शाळांमध्ये गेलेली अनेक मुले जिल्हा परिषदांच्या सरकारी शाळांमध्ये परतू लागली आहेत. दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांची मुले झेडपीच्या शाळांत शिकली. तो अपवाद नियमात बदलण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होणे आता अशक्य नाही.
दुसरा विषयही तितकाच महत्त्वाकांक्षी आहे. मुंबई आणि नागपूर दरम्यानच्या मेगा हायवेचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या स्वप्नांच्या जातकुळीतले आहे. महाराष्ट्राची राजधानी आणि उपराजधानी यांच्यातील अंतर वेळेच्या परिभाषेत कमी करण्याचा हा प्रकल्प आजमितीस अविश्वसनीय वाटू शकतो. बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या सभांमधून मुंबई-पुणे अंतर दोन तासांत कापणाऱ्या रस्त्याची भाषा करायचे तेव्हा त्यांची थट्टा केली गेली. पण युतीची सत्ता आल्यानंतर गडकरींनी ते स्वप्न सत्यात आणले. नेमके तेच ‘नागपूर-कल्याण अवघ्या सहा तासांत’ असे सांगणाऱ्या प्रकल्पाचेही होऊ शकते. २०१९ पर्यंत हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस सरकारने तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे.
चांगले रस्ते त्या परिसराचे आर्थिक गणित सुधारू शकतात. सगळे अर्थकारण चांगल्या अर्थाने बदलू शकतात. याचा साक्षात्कार राजकीय नेतृत्वाला झाला नव्हता, तो काळ मी पाहिला आहे. किंबहुना या बाबतीत राजकीय संवेदनशीलता जागी होत गेल्याच्या संक्रमणावस्थेचा मी साक्षीदार आहे. मुंबई-पुणे दरम्यान खंडाळ्याच्या बोरघाटात पाच तासांपासून १०-१२ तासांपर्यंत चक्का जाम होत असे. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना ती कोंडी फुटली. पण त्यासाठी जयंतराव टिळक आणि श्रीमती अंतुले यांची गाडी त्या घाटात अडकावी लागली. अर्थात त्याच्याही अगोदर कोकणात सागरी महामार्ग उभारण्याचे स्वप्न अंतुले यांनीच पाहिले आणि महाराष्ट्राला दाखविले होते. त्याची किंमत आजमितीस कळते आहे.
स्वप्नाची समाप्ती होण्याच्या अगोदर ते साकार करायला हवे, याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या सादरीकरणातून दाखविली. पगडंडी ते राजपथ या वाटचालीतला हा मोलाचा टप्पा आहे. म्हणूनच मला त्याक्षणी गडकरी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात लावलेली पाटी आठवली :
Roads in America are good, not because America is rich.. In fact, America is rich because, roads in America are good.
या पाटीचा अन्वयार्थ उभ्या महाराष्ट्राने समजून घेतला की पगडंडी ते राजपथ ही बिकट वाट न राहता वहिवाट बनून जाईल.
त्या दिवसाची मला प्रतीक्षा आहे.
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)
पाऊलवाटेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मानवी संस्कृतीला जितका वेळ लागला, त्याच्या तुलनेत नगण्य वेळ राजपथापर्यंत पोहोचण्यास लागला. विकासाच्या वेगाचे हे विलक्षण गणित अनेकदा आणि अनेक बाबतीत सिद्ध झाले आहे. अगदी दहा हजार वर्षे मागे जाऊन मागोवा घेतला तरी पूर्वजांनी चिखलात मळवलेली पायवाट सापडते. अशा पायवाटा पगडंडी म्हणून ओळखल्या जात. कालांतराने मौर्यकालीन राजवटीत म्हणजे चौथ्या शतकात राजपथ बांधला गेला.
... पण मोटारीचा जन्म झाल्यानंतर, विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धानंतर रस्ते वाहतुकीच्या बाबतीत अक्षरश: क्रांती झाली. आजमितीस दिसणारे रस्त्यांचे जाळे आणि त्याच्या विकासाबाबत पाहिली जाणारी स्वप्ने हे त्याच क्रांतीचे फलित आहे. नमनाला इतके घडाभर तेल घालण्यालाही कारण आहे, ते सांगतो.
गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ‘ड्रीम व्हिजन’चे निवडक पत्रकारांपुढे सादरीकरण केले. त्याचे दोन मुख्य पैलू होते. पहिला रस्ते विकासाचा आणि दुसरा शाळांच्या डिजिटलायझेशनचा. या सादरीकरणानंतर मन लंबकासारखे मागे-पुढे झुलत राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून रस्त्यांच्या बाबतीतला दीर्घ इतिहास आठवला. त्याचवेळी भविष्यातील गुलाबी स्वप्नही डोळ्यांपुढे तरळले.
जर कोणी नेते भविष्यकालीन गरजांचा इतका गंभीर विचार करीत असतील, तर सर्वसामान्यांनी निराशेचा सूर लावण्याचे कारण नाही. मी स्वत: पत्रकारितेच्या निमित्ताने या दोन्ही क्षेत्रातील जे वास्तव काही दशके पाहिले, ते अशी स्वप्ने पाहण्यासाठी पोषक नव्हते. महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने प्रगत राज्यात शिक्षणाची स्थिती अभिमानास्पद वगैरे नव्हती. खरेतर याच मातीत स्त्रीशिक्षणाची अभिमानास्पद मुहूर्तमेढ रोवली गेली. आचार्य विनोबा भावे यांच्यापासून आचार्य अत्रे यांच्यापर्यंत अनेकांनी काळानुरूप शिक्षणविषयक विचार मांडला. पण काळाच्या ओघात हा विचार झिरपण्याऐवजी शिक्षणाचे विडंबनच जास्त झाले. पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘बिगरी ते डिगरी’तून या विडंबनावर नेमका प्रकाशझोत टाकला गेला. अर्थात स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात बहुजनांच्या आशा-आकांक्षांना रुचिर रंगरूप देण्याच्या दृष्टीने इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार वेगाने सुरू झाला. या सर्व प्रक्रियेत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि इंग्रजी शिक्षण यातील सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न रयत शिक्षण संस्थेसारख्या माध्यमातून साधला गेला. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्र साक्षर करण्याचे शिवधनुष्य उचलले गेले आणि दुसरीकडे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे प्रयत्नही सुरू राहिले. या सगळ्या पसाऱ्यात दोन्ही उद्दिष्टांचा बऱ्याच अंशी पराभवच झाला. त्याचे व्यावहारिक रूप मी पत्रकारितेच्या प्रवासात जवळून पाहिले आहे.
साक्षरता मिशनमधून अख्खा गाव साक्षर झाल्याचा दावा करणाऱ्या गावात गेल्यावर येणारा अनुभव थक्क करणारा असायचा.
अख्खा गाव साक्षर झाला का, यावर चावडीत जमलेला गाव कोरसमध्ये ‘हो ’म्हणायचा.
मग ‘तुमच्यापैकी कोणालाही पत्र पाठवले तर उत्तर द्याल ना?’... या प्रश्नावर मात्र सन्नाटा!
‘पाठवाल ना उत्तर?’ - असा पुन्हा प्रश्न केल्यावर दबक्या आवाजात उत्तर येई,
‘पत्र कुणालाही पाठवा... उत्तर मास्तरच देतील. लिवायला फक्त तेस्नीच येतंय...!’
आता बोला!
आणखी एक अनुभव तितकाच बोलका आहे.
बहुधा आणीबाणीचा काळ असेल. मी सातारा जिल्ह्यात कोरेगावला गेलो होतो. तिथल्या शाळेत गुरुजींनी फळ्यावर एक प्रश्न लिहिला होता-
आपल्या देशातल्या सामान्य माणसाच्या परिस्थितीचं वर्णन तीन वाक्यात करा.
त्याच्याच खाली गुरुजींनी ‘मॉडेल’ उत्तरही लिहून टाकलं होतं -
सामान्य माणूस
कर्जात जन्मतो..
व्याजात वाढतो..
चक्रवाढ व्याजात मरतो...!
ही परिस्थिती शिक्षणावर पैसे कमी खर्च झाले म्हणून झाली, हे मानायला मन तयार होत नाही.
वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना शिक्षणावर निदान १०० कोटी रुपये खर्च होत असत. तरी ही परिस्थिती! असो.
आता तर कैक पटीने जास्त पैसे शिक्षणावर खर्च होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या शिक्षणविषयक व्हिजनला खूप महत्त्व आहे. ढोबळ काहीतरी सांगत गोंधळ घालण्याचे त्यांनी टाळले. आमूलाग्र सुधारणा वगैरे वापरून गुळगुळीत झालेले शब्द त्यांना आधारासाठी लागले नाहीत. त्यांची व्हिजन थेट भविष्याचा वेध घेणारी आहे. त्यांना राज्यातल्या सगळ्या शाळा डिजिटली सक्षम करायच्या आहेत. ११ हजार शाळांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे. पुढच्या वर्षभरात ही संख्या ३६ हजारापर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले आहे. अंतिमत: सर्व ६६ हजार शाळांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण होईल, तेव्हा महाराष्ट्राच्या शिक्षणाचे चित्र वेगळे असू शकते. उद्याची पिढी काळाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही डिजिटलायझेशन गरजेचे आहे. तो उज्ज्वल भवितव्याचा पासवर्ड आहे. पाठीवरच्या ओझ्याच्या किंवा पास-नापासाच्या समस्या आहेतच; पण त्या गुंत्यात गुंतण्यापेक्षा घेतलेले शिक्षण आणि त्याची उपयुक्तता याची सांगड व्यस्त असणार नाही, याची काळजी वाहणे व्यवहार्य आहे. तो पर्याय स्वीकारण्यात शहाणपण आणि द्रष्टेपण आहे. तो मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला म्हणूनच खासगी शाळांमध्ये गेलेली अनेक मुले जिल्हा परिषदांच्या सरकारी शाळांमध्ये परतू लागली आहेत. दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांची मुले झेडपीच्या शाळांत शिकली. तो अपवाद नियमात बदलण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होणे आता अशक्य नाही.
दुसरा विषयही तितकाच महत्त्वाकांक्षी आहे. मुंबई आणि नागपूर दरम्यानच्या मेगा हायवेचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या स्वप्नांच्या जातकुळीतले आहे. महाराष्ट्राची राजधानी आणि उपराजधानी यांच्यातील अंतर वेळेच्या परिभाषेत कमी करण्याचा हा प्रकल्प आजमितीस अविश्वसनीय वाटू शकतो. बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या सभांमधून मुंबई-पुणे अंतर दोन तासांत कापणाऱ्या रस्त्याची भाषा करायचे तेव्हा त्यांची थट्टा केली गेली. पण युतीची सत्ता आल्यानंतर गडकरींनी ते स्वप्न सत्यात आणले. नेमके तेच ‘नागपूर-कल्याण अवघ्या सहा तासांत’ असे सांगणाऱ्या प्रकल्पाचेही होऊ शकते. २०१९ पर्यंत हा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस सरकारने तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे.
चांगले रस्ते त्या परिसराचे आर्थिक गणित सुधारू शकतात. सगळे अर्थकारण चांगल्या अर्थाने बदलू शकतात. याचा साक्षात्कार राजकीय नेतृत्वाला झाला नव्हता, तो काळ मी पाहिला आहे. किंबहुना या बाबतीत राजकीय संवेदनशीलता जागी होत गेल्याच्या संक्रमणावस्थेचा मी साक्षीदार आहे. मुंबई-पुणे दरम्यान खंडाळ्याच्या बोरघाटात पाच तासांपासून १०-१२ तासांपर्यंत चक्का जाम होत असे. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना ती कोंडी फुटली. पण त्यासाठी जयंतराव टिळक आणि श्रीमती अंतुले यांची गाडी त्या घाटात अडकावी लागली. अर्थात त्याच्याही अगोदर कोकणात सागरी महामार्ग उभारण्याचे स्वप्न अंतुले यांनीच पाहिले आणि महाराष्ट्राला दाखविले होते. त्याची किंमत आजमितीस कळते आहे.
स्वप्नाची समाप्ती होण्याच्या अगोदर ते साकार करायला हवे, याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या सादरीकरणातून दाखविली. पगडंडी ते राजपथ या वाटचालीतला हा मोलाचा टप्पा आहे. म्हणूनच मला त्याक्षणी गडकरी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात लावलेली पाटी आठवली :
Roads in America are good, not because America is rich.. In fact, America is rich because, roads in America are good.
या पाटीचा अन्वयार्थ उभ्या महाराष्ट्राने समजून घेतला की पगडंडी ते राजपथ ही बिकट वाट न राहता वहिवाट बनून जाईल.
त्या दिवसाची मला प्रतीक्षा आहे.
(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)
dinkar.raikar@lokmat.com
