नवा लढा!

भिन्न लिंगीयांसाठीचे विधेयक संसदेत नुकतेच मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे आपल्यावरील अन्याय, भेदभाव दूर होतील, अशी या समुदायाची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात यातील काही तरतुदींमुळे  त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कायद्यातील अन्याय्य तरतुदी रद्द व्हाव्यात  यासाठी त्यांनी आता कंबर कसली आहे.

ठळक मुद्देविधेयक मंजूर झाले असले तरीही त्यात बदल करण्याची तरतूद असल्याने भिन्नलिंगी समुदाय यासाठी आग्रहीपणे बाजू मांडत राहणार, हे नक्की!

- प्रगती जाधव-पाटील

जन्म झाल्यावर अर्भकाच्या लिंगावरून त्याचं नर किंवा मादी असणं ठरतं. शरीराबरोबरच मेंदूत होणार्‍या बदलाविषयी उघड बोलणं एकेकाळी गुन्हा होता. घुसमटून जगणारा भिन्नलिंगी समुदाय आता खूपच मोकळेपणाने आणि निडर होऊन आपल्या मनातील भाव व्यक्त करत आहे. वर्षांनुवर्षे कुढत जगणार्‍या या समुदायाला आता समाजाचं कसलंच प्रमाणपत्न नकोय.. आमचं संख्याबळ कमी असलं तरीही आम्ही धाडसानं पुढं येऊन आमचा नैसर्गिक जगण्याचा हक्क बजावतोय. आता बस्स.. असं ते म्हणू लागले आहेत. ट्रान्सजेंडर विधेयकातील जाचक अटींविरोधात या समुदायाने थेट राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्यातील तब्बल 15 हजार भिन्नलिंगीयांनी राष्ट्रपतींना या विधेयकावर स्वाक्षरी करू नका, अशी विनंती पत्नाद्वारे केली आहे.
ट्रान्सजेंडर विधेयकातील तरतुदी समजून घेण्यापूर्वी भिन्नलिंगी व्यक्ती ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. भिन्नलिंगी ही अशी व्यक्ती असते, जिचे जन्माच्या वेळेस लिंग वेगळे असते; पण नंतर मात्र ती व्यक्ती स्वत:ला वेगळ्या लिंगाची समजू लागते. तशी वागू-बोलू लागते. अशा वर्तनाच्या व्यक्तीला भिन्नलिंगी म्हणतात. जी व्यक्ती आपल्या मनाप्रमाणे स्रीसारखा किंवा पुरुषासारखा आपला पोषाख बदलते तिला ‘क्रॉस ड्रेसर’ असेही म्हटले जाते.
ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (राइट्स प्रोटेक्शन) विधेयक 2019 मंजूर झाल्यामुळे भारतातील भिन्नलिंगी समुदायामध्ये प्रचंड उद्वेगजनक वातावरण आहे. या विधेयकाचा मसुदा राज्यसभेने निवड समितीकडे पाठवावा, असे आवाहन या समुदायाने केले होते. संसदेच्या स्थायी समितीच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी, भिन्नलिंगी आणि ‘इंटरसेक्स’ समुदायाच्या अनेकांचा समावेश करण्यात या विधेयकाला अपयश आले असल्याचे समुदायाचे म्हणणे आहे. (जन्म झाल्यानंतर जी व्यक्ती स्री आहे की पुरुष हे कळत नाही, त्यांना ‘इंटरसेक्स’ म्हणतात. वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर वैद्यकीय तज्ज्ञांना जे वाटते त्याच लिंगाच्या आधारे त्यांचे नाव ठेवले जाते. पुढे मोठे झाल्यानंतर ती व्यक्ती स्वत:ला स्री, पुरुष किंवा भिन्नलिंगीय यापैकी एक समजायला लागते.)
‘नालसा जजमेंट’नुसार एखाद्या व्यक्तीने स्वत:ला भिन्नलिंगी म्हणून घोषित केले तर पुरेसे समजले जाते. परंतु नव्या विधेयकानुसार, भिन्नलिंगी व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज करून तसे प्रमाणपत्न मिळवावे लागेल. भिन्नलिंगी असल्याचे प्रमाणपत्न असेल तरच त्या व्यक्तीला भिन्नलिंगी ओळख मिळेल व त्याचे लाभ मिळवण्यास ती व्यक्ती पात्न राहील.
भिन्नलिंगी विधेयक 25 एप्रिल 2015ला राज्यसभेत पारित करण्यात आले. त्यानंतर 8 मार्च 2016 मध्ये ते लोकसभेत मांडण्यात आले. भिन्नलिंगी म्हणून होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक मांडताना त्यात या समुदायाने दिलेल्या अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. भिन्नलिंगी व्यक्ती म्हणून त्यांची होणारी वैद्यकीय तपासणी, त्यांच्यावर होणार्‍या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराविषयी कायद्यात तरतूद करणं अपेक्षित होतं; पण कायद्यातील या बदलांमध्ये दुरुस्ती करण्यात भाग पाडण्यासाठी हा समुदाय आता पुन्हा एकवटून लढा देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
लिंगांतर आणि भिन्नलिंगी व्यक्तींच्या परिभाषेत इंटरसेक्स भिन्नता असलेल्या व्यक्तींचा समावेश करूनही, विधेयक अशा व्यक्तींचे हक्क समाविष्ट करण्याबरोबरच लैंगिक अत्याचारास सामोरे जाणार्‍या अशा व्यक्तींना संरक्षण देण्यासाठीदेखील अपयशी ठरले आहे, असा या समुदायाचा आरोप आहे.
हे विधेयक ‘लैंगिक अत्याचार’ दंडनीय आहे, असे म्हणते; पण हे ‘लैंगिक गुन्हेगारी’ ठरविणार्‍या कृतींची व्याख्या करीत नाही. त्यामुळे भिन्नलिंगी व्यक्तींवर लैंगिक अत्याचार झाला तर त्याविषयी त्यांनी दाद कुठं मागायची आणि त्यासाठी कायद्यात काय तरतूद आहे, हे विधेयकात कुठेच स्पष्ट नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की भिन्नलिंगी व्यक्तींवरील अत्याचाराबाबत या विधेयकात विचार झालेला दिसत नाही, अशी या समुदायाची भावना आहे. परिणामी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा अहवाल देणे, हे लिंगीकरण करणार्‍यांना गोंधळात टाकणारं मानलं जात आहे.
भिन्नलिंगी व्यक्तींचे बचाव, संरक्षण आणि पुनर्वसन यामागील सरकारच्या हेतूबद्दलही या विधेयकात चिंता व्यक्त केली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014च्या ‘नालसा’ निर्णयाने स्पष्टपणे स्वत:ची ओळख पटविण्याचा अधिकार मंजूर केला असताना त्यांच्या भिन्नलिंगी असण्याची ओळख दंडाधिकारी यांच्यासमोर का प्रमाणित करावी लागावी? हे विधेयक स्वत:च स्वत:ची ओळख आणि लिंग निश्चित करण्याच्या नालसा निर्णयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे उल्लंघन करते. यासाठी मोठय़ा प्रमाणात या समुदायासह सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. यातून स्वत:ची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने आणि अधिकाराच्या तत्त्वाचे पालन करणार्‍या यंत्नणेकडे भिन्नलिंगी लोक येतील, या अनुषंगाने त्याचा उपयोग होईल.
भिन्नलिंगी व्यक्तीने फक्त स्वत:चे नाव बदलावे, यामध्ये केवळ पहिल्या नावातील बदलाचाच समावेश असण्याची मागणी होती. कारण आडनावाच्या जातिवाचक प्रथाचे जतन करण्याचा हा मार्ग एखाद्या व्यक्तीची जात दर्शवितो. जर शासनाची कोणतीही मदत किंवा योजनेचा लाभार्थी एखादा भिन्नलिंगी व्यक्ती नसेल तर त्याने त्याचे आडनाव का लावावे किंवा का बदलावे? असा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे.
इंटरसेक्स आणि भिन्नलिंगी व्यक्ती यांना चुकीच्या पद्धतीने या विधेयकात मिसळवले गेले आहे. इंटरसेक्स लोक म्हणजे क्र ोमोझोम, गोनाडस, सेक्स हार्मोन्स किंवा जननेंद्रियाच्या लैंगिक वैशिष्ट्यांमधील कोणत्याही भिन्नतेसह जन्मलेल्या व्यक्ती, ज्यात संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयानुसार पुरु ष किंवा स्री शरीरातील ठरावीक परिभाषेत बसत नाहीत. भिन्नलिंगी या अशा व्यक्ती आहेत, ज्यांची वैयक्तिक लैंगिक ओळख आणि त्यांच्या जन्माशी संबंधित असलेल्या लैंगिक ओळखीचा काहीही संबंध असत नाही. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असताना या विधेयकाने त्यांची सांगड घालून गोंधळ निर्माण केला आहे.
भिन्नलिंगी समुदायासाठी नालसा निकाल उत्तम मानला जातो. त्यात आरक्षण हा मुद्दाही होता. या मुद्दय़ावर आणि कारवाईबाबत नव्या विधेयकात मौन पाळले गेले आहे. रोजगाराचे अन्य साधन नसल्याने या समुदायापुढे रस्त्यांवर भीक मागणं किंवा लैंगिक व्यवसाय करणं, हेच पर्याय राहिले आहेत.
ट्रान्सजेंडर विधेयक मंजूर होणं ही समुदायासाठी आनंदाची बाब असली तरीही त्यात असलेल्या एकांगीपणाबाबत विरोध केला जात आहे; पण इतक्या वर्षांनी कायद्याच्या चौकटीत येऊन त्यांच्याविषयी स्वतंत्न विचार होणं हीसुद्धा समुदायाची दखल घेतल्याची पावती म्हणावी लागेल. विधेयक मंजूर झाले असले तरीही त्यात बदल करण्याची तरतूद असल्याने भिन्नलिंगी समुदाय यासाठी आग्रहीपणे बाजू मांडत राहणार, हे नक्की!

‘नालसा’ निकाल; ऐतिहासिक पाऊल !
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरु द्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भिन्नलिंगी व्यक्तींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायमूर्ती के. एस. पनिकर राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती अर्जन कुमार सिक्र ी यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
या खटल्यात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) प्राथमिक याचिकाकर्ता होते. भारतीय समाजातील वंचित घटकांना मोफत कायदेशीर मदत, सेवा देण्याच्या प्राथमिक उद्दिष्टाने ‘नालसा’ काम करते. या प्रकरणात स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधी पूजा माता नसीब कौर व प्रसिद्ध कार्यकर्ते लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हे अन्य याचिकाकर्ते होते.
15 एप्रिल 2014 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ‘नालसा’ निकाल हा आमची दशा आणि दिशा सुधारण्यासाठीचे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे भिन्नलिंगी समुदाय मानतो. या निकालाने भिन्नलिंगी समुदायाला पहिल्यांदाच ‘थर्ड जेंडर’ म्हणून ओळख मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने भिन्नलिंगी समुदायाला घटनात्मक अधिकार बहाल केले. या निर्णयामुळे देशात लिंग समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे मानले जाते. या निकालामध्ये ‘ट्रान्सजेंडर’च्या व्याख्येपासून अशा व्यक्तींचे अधिकार आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाला जोडण्याच्या उपाययोजना आहेत.

मग सगळ्याच पद्धती बंद करा !
लैंगिकता अस्थिर आहे. त्यामुळे मी कधीही पुरु ष किंवा स्री होऊ शकते. या विधेयकात स्क्रिनिंग पद्धती आणल्याने समुदायाला जाचक वाटत आहे. त्याचबरोबर समुदायाची गुरु कुल पद्धती जतन करण्याबाबत काहीच उल्लेख झालेला नाही. कुटुंबाने बहिष्कार टाकल्यानंतर गुरुबरोबर किंवा समुदायाबरोबर राहण्याचा कायदेशीर हक्क असला पाहिजे, त्याविषयी विधेयकात उल्लेख नाही. आमच्या गुरु-शिष्य अधिकाराला धक्का लावणार असाल तर अन्य ठिकाणीही असलेली गुरु-शिष्य परंपरा खंडित करण्यात यावी, अशी भूमिका मुंबईच्या ‘आजीचं घर’ संस्था चालविणार्‍या र्शीगौरी सावंत यांनी मांडली आहे.
नव्या विधेयकानुसार भिन्नलिंगी व्यक्तींना त्याबाबतचे प्रमाणपत्न आवश्यक ठरवले आहे, यावर र्शीगौरी सावंत म्हणतात, ‘आमचं लिंग कोणतं आहे हे ठरवणारी छाननी समिती कोण? माझी ओळख कोणत्या लिंगाने असावी, हा माझ्या वैयक्तिक पसंतीचा अधिकार आहे. माझ्या शारीरिक ओळखीसाठी कोणा अन्य समितीचे प्रमाणपत्न मिळवणे, हे माझ्यासाठी संतापजनक व अवमानकारक आहे.

शिष्यवृत्ती द्या!
भिन्नलिंगी व्यक्ती आपल्या शहरातून अन्य ठिकाणी स्थलांतरित होते. त्यांच्या या स्थलांतराचा विचार करून शासनस्तरावर त्यांच्यासाठी एक खिडकी योजना राबविणं आवश्यक आहे. हीच व्यवस्था आरोग्यसेवेबाबतही असणं आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवरही विधेयकात विचार झालेला नाही. भिन्नलिंगी म्हणून समुदायाने भीक मागण्यापेक्षा त्यांना शिक्षणाची आणि नोकरीची समान संधी उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. त्यांच्यातील काहींना शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा आधार मिळाला तर तेही उच्च विद्याविभूषित होऊ शकतात, त्यासाठी तरतूद होणं आवश्यक आहे, असं या समुदायाचं म्हणणं आहे.

pragatipatil26@gmail.com
(लेखिका लोकमतच्या सातारा आवृत्तीत वार्ताहर आहेत.)